गत भाद्र २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको फलस्वरुप नेपालमा नियमित आमनिर्वाचन अगावै मध्यावधि निर्वाचन निम्तिन पुग्यो।

नयाँ पिँढीका नेताले मुलुकको सत्ता सम्हाल्नु पर्ने र भ्रष्टाचार तथा पुरातन सोचलाई मुलुकबाट हटाउने दर्शनका साथ आयोजना हुन लागेको यो मध्यावधि निर्वाचनमा पछिल्लो पिँढीका चुनावी प्रत्याशीहरूको वाहुल्यता रहेको देखिन्छ।  हेरौँ यो निर्वाचन पछि बन्ने नयाँ प्रतिनिधि सभा र सरकारले मुलुकमा आएको नयाँ सोच र आशालाई कतिसम्म सार्थक बनाउने छन्।

चुनाव सम्पन्न गर्न बनेको मन्त्रिपरिषद्का चार जना वरिष्ठ मन्त्रिहरू समेत मन्त्रि पद छोडेर चुनावमा उम्मेदवारी दिन जानाले र उनीहरूलाई यसरी चुनाव गराउने मन्त्रि पद छोडेर एक प्रकारको धोखाधडी गर्दा पनि चुनावमा भाग लिन पाउने अवसर प्रदान हुँदा नेपालमा हुन नसक्ने केही पनि रहेनछ भन्ने कुरा सावित हुन जान्छ।

उनीहरू कै हुलमा अख्तियार र विभिन्न न्यायालयमा मुद्दा खेपिरहेका कतिपय व्यक्ति पनि उम्मेदवार हुन पुगेका छन्। जेनजी आन्दोलन कै कारण पुराना धेरै अनुहारहरूले यसपालीको निर्वाचनबाट टाढा रहन रुचाए।

शेरबहादुर देउवा, गोपालमान श्रेष्ठ, पशुपतिशमशेर राणा, प्रकाशचन्द्र लोहनी, बुद्धिमान तामाङ, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ जस्ता वृद्ध नेताहरू मात्र नभइ उमेरको हिसाबले उनीहरू भन्दा केही कान्छा नेताहरू प्रकाशमान सिंह, बामदेव गौतम, झलनाथ खनाल, नारायण खड्का, बाबुराम भट्टराई, कृष्णबहादुर महरा, धनराज गुरुङ, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली, पूर्णबहादुर खड्का, शशाङ्क कोइराला, अग्निप्रसाद सापकोटा, रमेश लेखक, गोकुल बाँस्कोटा, योगेश भट्टराई, अष्टलक्ष्मी शाक्य, आरजु देउवा, पम्फा भुषाल, धवलशमशेर राणा, विश्वप्रकाश शर्मा, गंगालाल तुलाधर, प्रकाश ज्वाला आदि धेरै जना नयाँपुराना नेताहरूले यसपालीको चुनावमा भाग नलिएको देखियो। केहीले जेनजी आन्दोलनको सिधा असरका कारण लडेनन् भने कतिपय कांग्रेसी नेताहरूले नयाँ पिँढीका गगन थापाहरूको विद्रोहका कारण टिकट पाएनन् वा लडेनन्।

त्यस्तै एमालेका केपी शर्मा ओलीको पजनीका कारण कतिपय नेताहरूले यसपाली प्रतिस्पर्धामा उत्रने मौका पाएनन्। अर्कोतर्फ मुलुकमा ठूलो राजनीतिक भुमरी आएको भए पनि प्रमुख दलका ठूलै नेताहरू पुष्पकमल दाहाल, केपीशर्मा ओली, राजेन्द्र लिङ्देन, माधवकुमार नेपाल, इश्वर पोखरेल, कमल थापा, गगन थापा, शेखर कोइराला, सीके राउत, अमरेशकुमार सिंह, रामेश्वर राय यादव, स्वर्णिम वाग्ले, प्रदीप पौडेल, शंकर पोखरेल, दिपकबहादुर सिंह, देवराज घिमिरे, शरत्सिंह भण्डारी, सर्बेन्द्रनाथ शुक्ल, विजयकुमार गच्छदार, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, राजेन्द्र पाण्डे, विष्णु पौडेल, हृदयेश त्रिपाठी, उपेन्द्र यादव, जनार्दन शर्मा, सोमप्रसाद पाण्डे आदि पुनः निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्।

यी मध्ये अधिकांशले धेरै पटक प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा भाग लिएर पटक पटक विजय हासिल गरिसकेका छन्। प्रदेश तथा पालिकाको निर्वाचनमा विजयी भएर कार्य गरिहेका कैयन् व्यक्तिहरूले यसपालीको मध्यावधि निर्वाचनमा भाग लिन आफ्नो पद छोडेर चुनावमा होमिएका छन्।

त्यस्तै हाल मेयरको पदमा रहेर राम्रो काम गरिरहेका काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह, भरतपुर महानगरकी मेयर रेणु दाहाल, धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङ र धुलिखेल नगरका मेयर अशोककुमार ब्याञ्जुले पनि उम्मेदवारी दिएका छन्।

४० देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ५६ प्रतिशत उम्मेदवार र ४० वर्ष मुनिका ३१ प्रतिशत उम्मेदवार रहेको यो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ३,४०६ जना उम्मेदवार रहेका छन्। कुल उम्मेदवारको करिव एक तिहाई यानी १,१४३ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू छन्। ६० वर्ष भन्दा माथिका उम्मेदवारहरू जम्मा १२ प्रतिशत छन्।

४० वर्ष मुनिका उम्मेदवार नयाँ दलहरूमा बढी र पुरानामा निकै कम छन्। जेनजी उमेर समूहका १५६ जना उम्मेदवार मात्र छन् भने ती मध्ये ८२ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार छन्।

प्रतिनिधि सभाको कुल २७५ सिट मध्ये १६५ वटा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट भरिने छन् भने समानुपातिकबाट ११० जना सांसद नियुक्त हुनेछन्। समानुपातिकका लागि उम्मेदवारी दिएका ३,१३५ मध्ये महिलाको संख्या १,७७२ छ।

खासगरी आमनिर्वाचनमा भाग लिन नसक्ने विभिन्न वर्गका अल्पसंख्यकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी आदिवासी, जनजाती, दलित, महिला, विभिन्न अल्पसंख्यक धर्मावलम्बी आदिबाट चुनेर संसदमा ११० जना सांसद पठाउने व्यवस्थालाई पनि राजनीतिकरण गरेर त्यस्ता सिटमा समेत समाजका हुँदाखाँदाले अवसर पाउने गरेको धेरै अघि देखि नै हो र हालको निर्वाचनमा पनि त्यस्ता केही व्यक्ति परेका छन्। राजनीतिक दलले प्राप्त गर्ने मतका आधारमा सम्बन्धित दलले समानुपातिक सिट पाउने व्यवस्था सम्बिधानले गरेको छ।

नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९२ लाखमा ५१ प्रतिशत महिलाहरू भए पनि ४९ प्रतिशत मात्र मतदाता नामावलीमा छन्। त्यस्तै महिला उम्मेदवारी पनि अति न्युन यानी ११.३९ प्रतिशत मात्र छ। प्रत्यक्षतर्फका ३,४०६ जना उम्मेदवार मध्ये ३८८ जना मात्र महिलाहरू छन् र ती मध्ये आधा जति यानी १५७ जना स्वतन्त्र महिला उम्मेदवार छन्।

नेपालको संविधानले राज्यसत्तामा यानी प्रतिनिधि सभामा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने किटान गरे पनि यो अनुपातमा नेपाल पुग्न निकै समय लाग्ने देखिन्छ।

नेपालका दलहरूले प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली भएको आज ३६ वर्ष भइसक्दा आझसम्म पनि महिला उम्मेदवारी पट्टि कत्तिको संकुचित धारणा राख्दै महिलाहरूलाई उपेक्षित तुल्याई रहेका छन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुन आउँछ।

यसपाली पुराना ठूला दलहरूबाट १२ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र महिला उम्मेदवारहरूलाई अवसर दिएकोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १७ प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दर्ता गराएको पाइन्छ। पुराना जस्तै नयाँ दलहरूमा पनि महिला सशक्तिकरण बारे नविनतम सोच र धारणा कम रहेको कुरा उनिहरूको दलका महिला उम्मेदवारको झिनो संख्याबाट प्रष्ट हुन्छ। यस्तै कारणहरूले गर्दा नेपालमा निकै कम मात्र महिलाहरू नेतृत्व तहमा पुग्न सकेका हुन्।

यसपालीको निर्वाचनमा पहिले जस्तै उद्योगी-व्यापारीहरूको उम्मेदवारी पनि धेरै परेको छ। तर त्यो समूहको उम्मेदवारी भन्दा पनि चाख लाग्दो चाहिँ विभिन्न मनोरञ्जन क्षेत्रका लोकप्रिय व्यक्तित्वहरूको उम्मेदवारी हुन गएको छ।

उद्योगी-व्यवसायी तर्फबाट विनोद चौधरी, वीरेन्द्रकुमार कनौडिया, वीरेन्द्रप्रसाद महतो, अनिलकुमार रुङग्टा, किसान श्रेष्ठ, डोलप्रसाद अर्याल, पाल्देन छोपाङ, पार्वत गुरुङ, विजय स्वाँर आदि धेरै जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ।

प्रहरीका महानिरीक्षकसमेत भइसकेका र निकै चर्चामा आएका सर्वेन्द्र खनाल र काठमाडौँ महानगरका सुरक्षा प्रमुख रहिसकेका राजु पाण्डेले पनि उम्मेदवारी दिएका छन्। लोकप्रिय सेलिबे्रटीहरूको उम्मेदवारीको भीडमा बालेन्द्र शाहदेखि निशा शर्मा, रिमा विश्वकर्मा, प्रकाश सपुत, अनुष्का श्रेष्ठ, रुपक घिमिरे आदि पर्न गएका छन्।

विद्युत प्राधिकरणका चर्चित कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङदेखि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रमुख रहेका महावीर पुन समेत चुनावी प्रतिष्पर्धामा छन्।

नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा विद्यार्थी संगठनहरूको भूमिका निकै बलियो छ। विभिन्न समयमा विद्यार्थी संगठनहरूको नेतृत्व गरेका नेताहरूले विभिन्न चुनाव मार्पmत सदन र सत्तामा पुग्ने अवसर पाएका छन् तर अधिकांशले खासै ठोस काम गरेको भेटिएन।

यसपाली पनि नयाँ तथा पुराना धेरै पूर्व विद्यार्थी नेताहरू चुनावी प्रतिष्पर्धामा उत्रिएका छन्। विमलेन्द्र निधि, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, गगन थापा, प्रदीप पौडेल, नैनसिंह महर, एनपी साउद, शंकर पोखरेल, ठाकुरप्रसाद गैरे, दीपक धामी, खिमलाल भट्टराई, भानुभक्त ढकाल, लेखनाथ न्यौपाने, हितमान शाक्य, अशोक राई आदि प्रमुख पात्रहरू हुन्।

यसपालीको मध्यावधिक निर्वाचनमा झापा ५ मा हुने केपीशर्मा ओली र बालेन्द्र शाह बीचको र सर्लाही ४ को गगन थापा र अमरेशकुमार सिंह बीचको चुनावी प्रतिष्पर्धालाई मुलुकभर सबैभन्दा बढी चाखका साथ हेरिएको छ।

त्यस्तै काठमाडौँ ५ मा हुने ईश्वर पोखरेल र प्रदीप पौडेलको तथा चितवन ३ मा हुने रेणु दाहाल र सोविता गौतमको चुनावी प्रतिष्पर्धा पनि विशेष चाख लाग्दो हुने देखिन्छ। अर्को तर्फ  गत संसदका सभामुख देवराज घिमिरे र उपसभामुख इन्दिरा रानामगर बीचको प्रतिष्पर्धा पनि निकै रोचक हुने देखिन्छ।

यो आमनिर्वाचन अघिको एउटा रोचक पक्ष भनेको चुनाव प्रचार शैली पनि हो। डिजिटल प्लेटफार्म र सामाजिक सञ्जाल प्रविधिले निकै ठूलो फड्को मारेको आजको नेपालमा पोस्टर टाँस्ने, ब्यानर झुण्डाउने तथा भित्ता पोत्ने जस्ता पुरातन शैलीको ठाउँमा सामाजिक सञ्जाल र भर्चुअल माध्यमबाटै चुनाव प्रचार गर्ने, सिमित घरदैलो कार्यक्रम गर्ने र ठाउँ ठाउँमा ससाना कोण सभा गर्ने तरिकाको अवलम्बन भएको देखियो।

यस्तो नयाँ तरिकाले गर्दा शहरमा कागज, रङ र कपडाको प्रदूषण र ध्वनी प्रदूषणमा पनि निकै कमी आएको छ भने चुनाव प्रचार खर्चमा पनि कमी आएको हुनु पर्दछ। प्रचारको क्रममा धेरै क्यामरा तथा विद्युतीय मेडियाकर्मी र डिजिटल डिजाइनरहरूले पनि रोजगारी पाएको देखिन्छ।

आमनिर्वाचन भन्दा पहिले आआफ्ना दलका घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने चलन प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा हुन्छ। आर्थिक विकास, धार्मिक स्वतन्त्रता, जनताको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिँचाई, उद्योगधन्दा, नागरिक अधिकार जस्ता विभिन्न कार्यक्रम आफ्नो दलले जितेपछि सञ्चालन गर्ने चुनावी घोषणा २०१५ सालको निर्वाचनदेखि नै सार्वजनिक हुन थालेको हो।

घोषणापत्रमा अङिकत कतिपय गर्न सकिने कामको शुरुवात हुन्छ पनि तर अधिकांश कुरा चुनाव पछि नेता र दलले बिर्सँदै पनि जान्छन्। विगतमा नेपालभर रेल कुदाउने देखि एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था र मुलुकलाई स्थिरताको बाटोमा लग्ने तथा रोजगारी बैंकहरूको स्थापना गर्ने, गाँजा खेतीलाई वैधता दिने, क्रिप्टो करेन्सीलाई मान्यता दिने जस्ता घोषणापत्रहरू सार्वजनिक भए पनि कुनै पनि कुराले सार्थकता पाउन सकेनन्।

यस पटकका विभिन्न दलका घोषणापत्रहरूमा पाँच वर्षभित्र सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूको सम्पत्ति छानविन गर्ने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, उच्च आर्थिक वृद्धि, १०० खर्ब भन्दा माथिको अर्थतन्त्र र ३,००० डलर प्रतिव्यक्ति आय, हात हालेका ठूला आयोजनालाई दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, विद्यार्थीलाई निशुल्क इन्टरनेट डाटा र निव्याजी ऋण, लाखौँको संख्यामा रोजगारी दिने, डिजिटल प्रविधिमार्फ चुस्त र स्पूफर्त सेवा, डिजिटल पार्कहरूको निर्माण, शिक्षकहरूको राजनीतिक आवद्धताको अन्त्य गर्ने, सरकारी सेवामा ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, सम्बिधानमा व्यापक सम्शोधन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, विभिन्न आयोग तथा परिषद्का ऐन संशोधन, मन्त्रालयहरूको संख्या कम गर्ने, प्रदेश खारेज, हिन्दू राष्ट्र, शासकिय स्वरुपमा आमुल परिवर्तन, चौबिसै घण्टा खानेपानी वितरण, पर्यटकको संख्या दोब्बर, मल कारखानाको निर्माण, पुरै खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाई सुविधा आदि छन्।

नेपालमा धेरै चोटी राष्ट्रिय तथा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। तर पनि चुनावको समयमा वाहेक अन्य समयमा मतदातालाई मतदान गर्ने प्रत्रृmया र अन्य सूचना बारे जानकारी दिने र तालिम दिने कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदैन। चुनावभन्द केही समय अघि मतदाता शिक्षाको नाममा खर्च हुने करोडौँ रुपैयाँले खासै कुनै उपलब्धि हुन सकेको छैन। यसपालीको चुनावमा झण्डै दश लाखको हाराहारीमा पहिलो पटक मतदान गर्ने मतदाता युवाहरू थपिएका छन्।

यस्ता नयाँ मतदाताहरूलाई निर्वाचन भन्दा निकै पहिलेदेखि निर्वाचन प्रक्रिया बारेको शिक्षा दिनु पर्नेमा त्यस्तो काम गरिँदैन। सबै कुरा मतदान केन्द्रमा पुगे पछिमात्र सिक्ने मौका मिल्छ।

यसो हुँदा शिक्षित मतदातासमेत अन्योलमा पर्दछन् भने अशिक्षित मतदातालाई मतदान प्रक्रिया र समग्र चुनावलाई बुझ्न निकै गाह्रो पर्दछ। फलस्वरुप मतपत्र बदर हुने सम्भावना बढ्न जान्छ। विगतका प्रतिनिधिसभाका चुनावहरूमा औसतन ५ प्रतिशत मत बदर भएको नजिक छ।

विश्वका धेरै प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा शुरु भइसकेको इलेक्ट्रोनिक भोटिङ प्रणाली नेपाललगायत पुरै दक्षिण एशियामा अझसम्म पनि लागु गर्न सकिएको छैन। साक्षर मानिसहरू कम भएकोले तथा यो प्रणालीको प्राविधिक पक्ष कमजोर भएमा गलत नतिजा आउन सक्ने कुरालाई बढी प्रचार गरिए पनि वास्तवमा हाम्रो जस्तो मुलुकमा यस्तो प्रणालीको विकास नगर्नुको मुख्य कारण भोटमा धुत्र्याइँ गर्ने सबै पक्षको चाहनाले गर्दा पनि हो।

नविनतम प्रविधिको उपयोगले निर्वाचन पछिको नतिजा निकै छिटो प्रकाशन गर्न सकिने थियो। तर भारत जस्तो विशाल प्रजातान्त्रिक मुलुकले पनि यो प्रणालीमा जान नसकेको वा नखोजेको देख्दा अचम्म लाग्दछ र यो बारे अझ बढी खोज जारी राख्न मन लाग्दछ।

आज विश्वका विभिन्न भागमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको संख्या ७०-८० लाख पुगिसकेको छ र ती मध्ये धेरैसँग नेपालको चुनावी प्रत्रृmयामा मतदान गर्ने अधिकार पनि छ। विकसित मुलुकहरूको जस्तो हाम्रो आर्थिक, प्रशासनिक र प्राविधिक पहुँच राम्रो नभएकोले होला ती डायस्पोराहरूले उतै बसेर नेपालको चुनावमा मतदान गर्ने वातावरण अझै पनि बनेको छैन।

चुनाव कै निम्ति भनेर अहिलेको समयमा विदेशको कामबाट केही दिनको निम्ति बिदा लिएर नेपाल फर्कने नेपालीको संख्या केही दिन देखि दिनहुँ हजारौँको संख्यामा बढेको भए पनि हालैको खाडीको महायुद्धको कारण विमानहरू नचलेकोले खाडी र युरोप तथा अन्य पश्चिमा मुलुकबाट नेपाल आउने नेपालीहरूको आवागमन असहज हुन पुगेको छ।

मध्यावधिक निर्वाचन २०८२ पछि बन्ने नयाँ संसद्मा कुनै एक दलको बहुमत हुन्छ वा एक भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने अवस्था आउँछ भन्ने कुराको भविश्यवाणी अहिले नै गर्न सक्ने आधार निकै कम छ। निर्वाचनमा जस्तो परिणाम पनि आउन सक्दछ।

जनताको मन र चाहनाले कस्ता प्रतिनिधिहरूलाई सदनमा पु¥याउँछ त्यो त्यसै भन्न सकिँदैन। खाली यतिसम्म सोच्न सकिन्छ कि नेपालमा अन्य धेरै मुलुकमा जस्तो प्रजातान्त्रिक चुनावमा धाँधली गर्ने, दङ्गा–फसाद गर्ने परिपाटी आजसम्म देखिएको वा भोगिएको छैन। यसपाली पनि शान्तिपूर्ण तवरले निर्वाचन सम्पन्न हुने कुरामा विश्वास गर्ने निकै ठाउँ छ।

निर्वाचन सुरक्षाको निम्ति विगतमा जस्तै यस पटक पनि प्रहरी र सेना परिचालित हुँदैछन्। यसपाली सेनालाई अझ बढी जिम्मेवारीका साथ निर्वाचनको कार्यमा खटाइँदैछ। शहरी क्षेत्रमा सुरक्षाका साथै विकट क्षेत्रका मतपेटिका ओसार्ने काममा पनि सेनाको उपयोग गरिने भएको छ। त्यस्तै विगतमा जस्तै निर्वाचन पर्यवेक्षणको टोली यसपाली पनि सबै क्षेत्रमा सक्रिय रहने छ।

आजको विश्वमा पूर्ण प्रजातान्त्रिक पद्धति नै सबैभन्दा उत्कृष्ट शासन पद्धतिको रूपमा लिइन्छ। वास्तवमा यस्तो पद्धति खासगरी विकसित र सचेत नागरिक बसोवास गर्ने मुलुकको निम्ति अति उत्तम हुने र हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुक वा सिंगापुर, ताइवान, दक्षिण कोरिया या अन्य समृद्ध एशियाली मुलुकमा समेत पूर्ण प्रजातन्त्र भन्दा निर्देशित प्रजातन्त्र उत्तम हुने भए पनि विश्वभर चलेको पूर्ण प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई नै पछ्याउने चलन छ।

हाम्रो जस्तो आर्थिक रूपले निकै कमजोर मुलुकमा आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गर्न समेत निकै ठूलो आर्थिक भार पर्ने भएको बेलामा पटक पटक मध्यावधिक निर्वाचनमा मुलुक जानु पर्ने स्थिति आउनाले मुलुक आर्थिक रूपले मात्र कमजोर हुँदैन, यस्तो अवस्थाले विकास कार्य, नियमित कार्यहरू र जनताको मानसिकतामा समेत नकारात्मक असर पारिरहेको हुन्छ। मध्यावधिक निर्वाचनको गौण अर्थ भनेको मुलुकमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, अस्थिरता र कुशासन छाउनु हो।

सदनमा एउटै दलको मात्र बहुमत नहुने अवस्था आएछ भने पनि सरकार र विपक्षमा बस्ने सबै दल र सांसदहरूमा मुलुकलाई अगाडि बढाउने र संसदलाई स्थायित्व दिने बारेको सकारात्मक सोच र दृढता, मुलुकको अस्मितामा कुनै प्रकारको गलत सम्झौता नगर्ने दृढ मानसिकता र भ्रष्ट आचरण र अस्थिरताकारी काममा कहिल्यै नलाग्ने वचनवद्धता हुनु जरुरी छ।

यो सब कुरालाई सार्थकता दिन कतिपय गौढ विषयहरूमा सबै दल तथा सांसदहरूले लिखित तथा सर्वसम्मत राष्ट्रिय सहमति नै बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसो भएमा मात्र प्रजातन्त्र र आर्थिक विकासबाट नेपाली जनताले पुरापुर फाइदा लिन सकेर केही समयमा नै एक समुन्नत नेपालको निर्माण हुनुका साथै नेपालको भावी पुस्ताले नेपाललाई सदा-सर्वदा ठीक बाटोमा डोर्‍याउन सक्ने वातावरण तयार हुन्छ।

सुन्दा निकै मिठो भए पनि माथि उल्लेखित कुरालाई सार्थक बनाउन नयाँपुराना सबै पिँढीका नेता, कार्यकर्ता र सर्वसाधारण नेपालीको सत्प्रयासको ठूलो जरुरत पर्दछ र यस्तो अवस्थाको सिर्जना गर्न मुलुकलाई योग्य र छल-कपट रहित नेता, दल र वौद्धिक तथा प्रशासनिक संरचनाको आवश्यकता पर्दछ।

हामी सबैको कामना यस्तै नयाँ सोच, राष्ट्रिय सहमति र समझदारी तथा सौहाद्रपूर्ण मेलमिलापका साथ सबै थरीका नेपाली अटाउने नेपाल यानी साँच्चैको एक नयाँ नेपालमा रुपान्तरित होस् भन्ने छ। राम्रो ठीक सोच र कार्यले के नै असम्भव हुन्छ र ? सकारात्मक बनौँ, राष्ट्रलाई माया गरौँ।

-लेखक विकास अर्थशास्त्री, एकल व्यक्तित्व समाज नेपाल र समसामयिक गायक समाजका अध्यक्ष हुन्।