काठमाडौं। फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले झण्डै दुई तिहाइको जनादेश पाएको छ। अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएसँगै निर्वाचनबाट दुईतिहाइ बहुमत पाएको रास्वपामा नयाँ सरकार निर्माणबारे छलफल प्रारम्भ भएको छ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको सम्पूर्ण मतगणना सकिएको छ। रास्वपा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी झण्डै दुई तिहाइको नजिक पुगेको छ। सरकार निर्माणका विषयमा पार्टी सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) बीच नयाँ सरकार निर्माणका विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको रास्वपाका नेताहरूले बताएका छन्।

सबैलाई नै चकित पार्दै नतिजा निकालेको रास्वपाले पूर्व-सहमतिअनुसार वरिष्ठ नेता बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेको छ।

पुस १३ गते रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वप्रमुख बालेनबीच सात बुँदे सहमति भएको थियो। सहमतिको बुँदा नम्बर ४ मा पार्टी सभापति रवि हुने र संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बालेनलाई बनाउने उल्लेख छ।

सम्झौताको उक्त बुँदामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सभापति रवि लामिछाने रहने र आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बालेन्द्र शाह रहने।’ यद्यपि, निर्वाचनमा जित हासिल गरेपछि सभापति रवि लामिछाने र उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले दिएका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले विभिन्न आशंका उत्पन्न भएको छ।

काठमाडौं-९ बाट निर्वाचित भएका उपसभापति अर्यालले सहमति कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा पक्ष/विपक्ष टीकाटिप्पणी भइरहेका छन्। बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी भएको सात बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा उपसभापति अर्यालले भनेका थिए, ‘त्यो सम्झौतामा के लेखिएको छ मैले नै एकचोटि हेर्नुपर्छ । मलाई सबै कण्ठ छैन । तपाईँले भनेको कुरा यदि लेखिएको रहेछ भने त्यसमा जे लेखिएको छ त्यही हुन्छ ।’ सम्झौताभन्दा एक इञ्च पनि तलमाथि हुँदैन ? भन्ने पत्रकारहरूको प्रश्नमा वाचा गर्नुपर्ने आवश्यकता नदेखिएको जवाफ दिँदै अर्यालले भन्नुभएको थियो, ‘मैले तपाईँसित वाचा गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्दिनँ । पार्टी निर्माण हुँदै छ । पार्टीबाट निर्वाचित भएर नेताहरू आउनुहुन्छ । वरिष्ठ नेता, सभापतिज्यूहरू छन् । पार्टीको केन्द्रीय समिति छ, त्यसमा छलफल होला । संसदीय दल बन्छ । त्यहाँबाट हुँदै जाने निर्णयलाई तपाईं हामीले मान्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्रीको सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नको जवाफमा सभापति रवि लामिछानेले पनि गोलमटोल जवाफ दिएका छन्। रास्वपाका संस्थापन पक्षका नेताहरूका अभिव्यक्तिले बालेन पूर्व-सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री बन्नेमा आशंका गरिएको छ। चितवन-२ बाट अत्यधिक मतले विजयी भएका सभापति लामिछानेमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा विभिन्न अदालतमा विचाराधीन रहेकाले तत्काल प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था देखिँदैन। तर, कतिपय नेताहरूले भने पार्टी नेतृत्वले दिएको अभिव्यक्तिलाई सञ्चारमाध्यमले अनावश्यक रूपमा भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको टिप्पणी गरेका छन्।

राजनीतिक वृत्तमा रास्वपाको विधानअनुसार पनि बालेन प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने तर्क गरिएको छ। रास्वपाको विधानको धारा ६६ को उपधारा ८ मा प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको नेता छनोट गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । यसमा निर्वाचनअगावै निर्वाचित उम्मेदवारहरूमध्ये इच्छुक उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा गराएर नेता छनोट गर्ने भनिएको छ।

रास्वपाको पार्टी विधानमा भनिएको छ, ‘संघीय निर्वाचनअगावै पार्टीको तर्फबाट संघीय निर्वाचनको लागि समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ छनोट भएका उम्मेदवारहरूमध्ये इच्छुक उम्मेदवारहरूबीच प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको नेता छनोटका लागि निर्वाचन हुनेछ ।’ विधानको उपधारा (ख) मा उपधारा (क) बमोजिमको निर्वाचनमा पार्टीका सम्पूर्ण साधारण सदस्यहरू मतदाता हुन पाउनेछन् ।

उपधारा (क) र (ख) बमोजिम हुने निर्वाचनमा कुल खसेको सदर मतको (५० प्रतिशत+१) को संख्यामा मत ल्याउने उम्मेदवार पार्टीको तर्फबाट संसदीय दलको नेता हुने उल्लेख छ । कुनै पनि उम्मेदवारले (५० प्रतिशत+१) मत प्राप्त नगरेमा बढी मत ल्याउनेबीच पुनः प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था छ।

प्रतिस्पर्धाबाट जित्ने पार्टी संसदीय दलको नेता बन्ने विधानमा उल्लेख छ । अन्य राजनीतिक दलहरूको भन्दा रास्वपामा संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया फरक रहेका कारण सात बुँदे सहमतिअनुसार बालेन शाह प्रधानमन्त्री बन्नेमा आशंका गरिएको हो।

चैत ५ गतेसम्म पार्टी संसदीय दलको नेता चुन्ने रास्वपाको तयारी छ । रास्वपाको सरकार बन्ने निश्चित भएपछि बालेन अहिले समानुपातिकतर्फको क्लस्टर मिलाउन आन्तरिक छलफलमा व्यस्त रहेका निकट नेताहरूले बताएका छन् ।

संविधानको धारा ७६ (१) मा ‘प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने’ भनिएको छ । रास्वपाको संसदीय दलको नेता चयन भइसकेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने छन्।

दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पनि नमिल्ने

रास्वपाबाट संसदीय दल नेता चयन हुँदै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन बाँकी नै छ। बालेनलाई प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार घोषणा गर्दै रास्वपा फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिएको थियो । रास्वपाले संसदीय दलको नेता चयन गरेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम रास्वपाबाट प्रधानमन्त्री बन्नेछ । उक्त उपधारामा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने’ व्यवस्था छ । आगामी प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिइराख्नु पर्दैन ।

किनभने रास्वपाबाट सिफारिश हुने नाम संसद्मा बहुमत प्राप्त दलको नेताका हैसियतमा प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त गर्न १३८ सिट जित्नुपर्छ तर रास्वपा एक्लैले चुनावमा १८२ सिट जितेको छ ।

संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त धाराले बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छैन । तर, प्रधानमन्त्रीले चाहेमा जुनसुकै बेलामा विश्वासको मत भने लिन पाउँछन् ।

मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी संविधानको व्यवस्थाअनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनेको ३० दिनमा विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यसैगरी, सबैभन्दा ठूलो दलले अल्पमतको सरकार बनाएको अवस्थामा पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

नेपालको संविधानले दलहरूको सरकार नबनेको अवस्थामा कुनै एक सांसद मात्र पनि प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले पनि संसद्मा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । संविधानको धारा १०० मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने व्यवस्था छ ।

रास्वपाबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनेविरुद्ध कम्तीमा दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइने छैन । संविधानले एक चौथाई सांसदले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, कुनै पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध निर्वाचित भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन बन्देज गरिएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीको दल अर्थात् रास्वपा विभाजन भएको अवस्थामा भने बालेन शाहले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै, सरकारमा सहभागी कुनै दलले साथ छाडेमा प्रधानमन्त्रीको दलले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । रास्वपाले यसपटक सरकारमा अन्य दललाई पनि साथै लैजान्छ कि लैजाँदैन स्पष्ट छैन । यदि दलहरूले मिलेर दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव संसद्मा ल्याए र त्यो फेल भयो भने अर्को एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

हिमालय टाइम्स दैनिकबाट