रौतहटमा नीलगाईको आतंक : स्थानीय सरकारसँग हारगुहार
रौतहट। रौतहटको मध्य तथा दक्षिणी भेगमा पर्ने बौधिमाई र मौलापुर नगरपालिकाका किसानहरू यति बेला जङ्गली जनावर ‘निलगाई’ (घोडगदा)का कारण निकै सास्ती खेपिरहेका छन्। केही समययता जिल्लाका यी क्षेत्रमा नीलगाईको सङ्ख्या र सक्रियता बढेसँगै किसानले लगाएको नगदे तथा खाद्यान्न बालीमा ठुलो क्षति पुगिरहेको छ।
स्थानीय किसानका अनुसार नीलगाईको बथान नै खेतमा पसेर गहुँ, मुसुरो (दलहन), तोरी (तेलहन) र मौसमी तरकारी बाली नष्ट गरिरहेका छन्। नीलगाईले बाली खाने मात्र नभई, जमिनमा कुल्चेर र दौडेर समेत बिरुवाहरू सखाप पार्ने गरेको छ।
बौधिमाई नगरपालिकाका किसान विजय साह आफ्नो पीडा सुनाउँदै भन्छन्, ‘दिनरात पसिना बगाएर हुर्काएको गहुँ र तरकारी एकै रातमा नीलगाईले सखाप पारिदिन्छ। बिहान खेतमा जाँदा सबै नष्ट भएको देख्दा मन रुन्छ । यसपालि घर खर्च कसरी चलाउने भन्ने चिन्ताले सताएको छ।’
पछिल्लो समय नीलगाई बिहान सबेरै र दिउँसोको समयमा समेत निर्धक्क गाउँ बस्ती नजिकका खेतहरूमा आउन थालेका छन्। मौलापुर नगरपालिकाका विभिन्न टोलका किसानहरू अहिले आफ्नो बाली जोगाउन लाठी र टर्च बोकेर रातभर खेतमै जाग्राम बस्न बाध्य छन्।
कतिपयले खेतको वरिपरि झुल वा जाली हालेर छेक्ने प्रयास गरे पनि नीलगाईको बथानले त्यसलाई सजिलै तोडेर भित्र छिर्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ।
नीलगाईको आतङ्क बढेपछि आजित भएका किसानहरूले यसबारे स्थानीय सरकार र डिभिजन वन कार्यालयलाई जानकारी गराएका छन्। तर, हालसम्म कुनै ठोस पहल नभएको उनीहरूको आरोप छ। ‘हामीले कति दिनसम्म खेतमै सुतेर बाली कुरिरहनेछु वन कार्यालय र नगरपालिकाले हाम्रो क्षतिपूर्ति र सुरक्षाको लागि उचित व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ,’ स्थानीय किसान कृष्ण दयालले आक्रोश पोखे।
वन क्षेत्रबाट आउने यी जनावरको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा किसान कृषि कर्मबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। वन ऐन र वन्यजन्तु संरक्षण नियमावलीका कारण किसानहरूले चाहेर पनि यी जनावरलाई लखेट्न वा नियन्त्रण गर्न कानुनी अड्चन झेल्नुपर्ने हुन्छ।
स्थानीयले पटकपटक गुहार गर्दा पनि नगरपालिका र डिभिजन वन कार्यालयले प्रभावकारी योजना नल्याएको उनीहरूको गुनासो छ। रौतहटका यी भेगका बासिन्दाले नीलगाईलाई नियन्त्रण गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न वा खेतको घेराबन्दीका लागि सहयोग गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्।
यदि समयमै यसतर्फ ध्यान नदिने हो भने रौतहटको कृषि उत्पादनमा ह्रास आउने र किसान ऋणको भुमरीमा फस्ने निश्चित देखिन्छ।







डिसी नेपाल







Facebook Comment