काठमाडौं। सशस्त्र प्रहरी बलका दुई नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)को पदावधि थप्ने तयारी भैरहेको छ। अवकाश हुन एक साता बाँकी हुँदा दुई डीआईजीको म्याद थप्ने तयारी भइरहेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले साधारण समूहतर्फका डीआईजी लक्ष्मणबहादुर सिंह र प्रदीप पालको पदावधि थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ।

विगतको परम्परा अनुसार नै ती दुई डिआइजीको पदावधि थप गर्न प्रस्ताव पठाइएको सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले जनाएको छ।
गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्ने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावलीअनुसार डीआईजी पदको पदावधि चार वर्षको हुन्छ। यही प्रावधानअनुसार डीआईजीद्वय सिंह र पाल २०८२ चैत ५ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने अवस्थामा छन्।

तर अवकाशको समय नजिकिँदै गर्दा उनीहरूको पदावधि थप गर्ने प्रस्ताव अघि बढेपछि संगठनभित्रै विवाद चर्किएको छ। तर उनीहरु यो विषयमा विवाद चर्कनु पर्ने आवश्यकता नभएको मुख्यालय स्रोतले जनाएको छ।

सिंस नं बाट डिआइजी बनेका सुरेश श्रेष्ठ, अञ्जनीकुमार पोखरेल, दीपेन्द्र शाह, पुरुषोत्तम थापाहरुले उनीहरुको पदावधि थप गर्नु हुन्न भन्ने लविङ गरिरहेको स्रोतको दावी छ। सिंह र पालको पदावधि थप भए उनीहरु डिआइजीमै घर जानुपर्ने भएपछि उनीहरुले असहमति जनाएको स्रोतको दावी छ।

लक्ष्मण बहादुर सिंह र प्रदीप पाल दुवैले सुरुवातमा नेपाल प्रहरीको प्राविधिक सेवाबाट करिअर सुरु गरेका थिए। उनीहरू २०५४ चैत १८ गते प्राविधिक सई (कम्प्युटर अपरेटर) पदमा सेवा प्रवेश गरेका थिए। पछि सशस्त्र प्रहरी बल गठन भएपछि उनीहरू त्यही संगठनमा प्रवेश गरेर बढुवा हुँदै डीआईजीसम्म पुगेका हुन्।

डीआईजी लक्ष्मण बहादुर सिंहको नाम यसअघि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसमा पनि परेको थियो। आयोगले २०७३ फागुन २४ गते उनलाई टिकापुर घटनामा सुरक्षा व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको भन्दै विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो।

टिकापुरमा सुरक्षाकर्मीहरूको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा सुरक्षाकर्मीबीच समन्वयको कमी, फितलो सुरक्षा योजना र असावधानी रहेको आयोगको निष्कर्ष थियो। सो घटनाका क्रममा उग्रतारा गणका एसपी रहेका सिंहलाई विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने आयोगले भनेको थियो।

त्यतिबेला डीआईजी खडानन्द चौधरीलाई समेत कारबाही सिफारिस गरिएको थियो। हाल सिंह राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयमा कार्यरत छन्। सशस्त्र प्रहरीले सिंह र पालको पदावधि थप नगर्ने हो भने अन्याय हुने दावी गर्दै आएको छ।