काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम आउँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतमा पनि नेतृत्व परिवर्तनको बेला भएको छ । निर्वाचनबाट प्रत्यक्ष चुनाब जितेर सांसद बन्नेहरुको टुंगो लागेको भए पनि समानुपातिक सांसदको नाम टुंगो लाग्न बाँकी नै छ । यही बीचमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले इजलासमा बस्न छोडिसकेका छन्।

अवकाश लिएर सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिँदा आफ्नो जिम्मेवारीमा भएका मुद्दाहरु अधुरै नरुहुन् भन्ने हेतुले न्यायाधीशहरु अवकाशभन्दा एक महिना पहिलेदेखि इजलास नबस्ने र आफूले हेरेका मुद्दाहरुको आदेश वा फैसलालाई पूर्णता दिने अभ्यासअनुसार प्रधानन्यायाधीश इजलास बस्न छाडेका हुन्। उनको अवकाश भने चैत १८ मा हुनेछ।

प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुन करिब ३ साता बाँकी रहेको अवस्थामा अहिले नै नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने सम्भावना छैन। प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषदले गर्ने हो।

अहिले संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्दैन। संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नका लागि गणपुरक संख्या पुग्न अध्यक्षसहित ४ जना उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, अहिले परिषदमा ३ जना मात्र छन्।

संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन्। प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता परिषदमा सदस्य हुन्छन्।

अहिले सभामुख, उपसभामुख र प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेता नभएकोले परिषदमा तीन स्थान रिक्त छन्। अर्कोतर्फ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने परिषद बैठकमा प्रधानन्यायाधीश आफैं बस्न पाउँदैनन्। उनको स्थानमा कानुनमन्त्री सदस्य हुन्छन्।

अब प्रतिनिधि सभाकाे बैठक बसेर सो बैठकले सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित नगर्दासम्म परिषदको बैठक बस्न सम्भव छैन। कानुनअनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको निर्धारण पनि प्रतिनिधि सभाको गठन भएपछि मात्र सम्भव हुनेछ।

प्रतिनिधि सभाको नियमित बैठक सुचारु नभइ परिषदको बैठक नै बस्न नसक्ने अवस्थामा अहिलेको कामचलाउ सरकारले पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिजस्तो विषयमा अग्रसरता नदेखाउने विश्वास गरिएको छ। यस अर्थमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रतिनिधि सभाबाट नयाँ सरकार गठन भएपछि मात्रै हुने अपेक्षा गरिएको छ।

निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाका लागि बहुमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने कुरामा अब शंका रहेन। संविधानमै बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने स्पष्ट व्यवस्था भएकोले रास्वपा संसदीय दलको नेतालाई नै राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्।

रास्वपाले चुनाबी अभियानमा नै बरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाहलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारेकोले उनी नै संसदीय दलको नेता निर्वाचित हुने र उनी नै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने विश्वास गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै संवैधानिक परिषदको अध्यक्षको हैसियतमा नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको जिम्मा बालेनकै काँधमा आउनेछ। तर, ४ वर्षअघि प्रत्यक्ष राजनीतिमा होमिएसँगै निरन्तर रुपमा दलीय भागबण्डाको विरोध गर्दै आएका बालेनको लागि प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति नै सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण हुनेछ। न्यायपरिषदले भावी प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्यता पुगेका ६ जना न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषदमा सिफारिस गरिसकेको छ।

सिफारिस गरिएका न्यायाधीशहरु विगतमा दलीय भागबण्डामा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरु हुन्। केही न्यायाधीशहरु तल्लो अदालतबाट बढुवा भएका भए पनि केही भने कानुन व्यवसायीबाट सिधै नियुक्त भएकाहरु छन् । यसरी नियुक्त हुँदा त्यतिबेला शक्तिमा रहेका दलहरुले आफूप्रति झुकाव राख्नेहरुलाई भागबण्डामा नियुक्त गरेको कुरा लुकेको छैन।

भदौमा भएको युवा आन्दोलनको जगमा र बालेन प्रधानमन्त्री बन्नेछन् भन्ने विश्वासमा टेकेर बहुमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आन्दोलनका पीडित पक्ष र बहुमत दिलाउने मतदाताको अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेर सरकारमा जानेछ।

आन्दोलनको एउटा प्रमुख एजेण्डा दलीय आधारमा हुने भागबण्डाको विरोध पनि थियो। आन्दोलनकारीले सर्वोच्च अदालत जलाउनुको एउटा प्रमुख कारण अदालतले दलीय आधारमा पक्षपाती फैसला गरेको आन्दोलनकारीको बुझाइलाई पनि मानिएको छ।

बालेन सरकारले दलीय झुकाव भएकालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त नगरोस् भन्ने धेरैको चाहना छ । तर, बालेन सरकार पनि परिबन्दले बाँधिनेछ। अहिलेको समयमा देशैभरी केवल ६ जना प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि योग्यता पुगेका छन्। तिनै ६ जनाको नाम न्यायपरिषदले सिफारिस गरेको छ।

नेपालको संविधानको धारा १२९ उपधारा (३) मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुने उल्लेख छ। र, यो योग्यता पुगेका केवल ६ जना छन्। तत्काल संविधान संशोधन सम्भव नभएकोले बालेन सरकारसामु यी ६ जनामध्ये एकलाई नियुक्त गर्नैपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ।