काठमाडौं । धनुषा १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार रहेका किशोरी साह कमललाई कालोसूचीबाट हटाउन सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रले साह कालोसूचीमा नरहेको जानकारी गराएसँगै एकान्यायाधीश सारंगा सुवेदीको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

साहलाई कालोसूचीबाट हटाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएसँगै अब धनुषा १ को निर्वाचन परिणाम के हुन्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ । डिसीनेपालले यस विषयमा निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई सोध्दा उनले यस विषयमा अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालतले नै गर्ने बताए । ‘यस विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हो’ भण्डारीले भने ‘संवैधानिक इजलासले जे निर्णय गर्छ त्यही हुन्छ ।’

निर्वाचन आयोगका साह कालोसूचीमा रहेको भन्दै उजुरी परेपछि निर्वाचन आयोगले फागुन १८ गते साहको उम्मेदवारी रद्द गरेको थियो । तर, निर्वाचनमा भने साहले नै सबैभन्दा धेरै मत ल्याएका छन् । साहको उम्मेदवारी रद्द गर्ने निर्णय आफैंले गरेको हुँदा निर्वाचन आयोगले त्यहाँ दोस्रो भएका उम्मेदवार नेकपाका मातृका यादवलाई विजयी भएको प्रमाणपत्र दिइसकेको छ ।

आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध साहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । त्यो रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले निर्वाचन आयोगलाई आज उम्मेदवारी खारेजीको निर्णयसहित छलफलका लागि उपस्थित हुन बोलाएको थियो । तर, आजको सुनुवाई न्यायाधीश सारंगा सुवेदीसहितको संयुक्त इजलासमा परेपछि सुनुवाइ हुन सकेन ।

सुवेदीले हिजो मात्रै साहलाई कालोसूचीबाट हटाउन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिने आदेश गरेकी थिइन् । हिजो मात्रै साहको पक्षमा आदेश गरेकी न्यायाधीशले आज फेरि साहले नै दायर गरेको रिट हेर्दा स्वार्थ बाझिन सक्ने भएकोले उनले रिट हेर्न अस्वीकार गरिन् । त्यसैले आजको सुनुवाइ हेर्न नमिल्ने भएर स्थगित भयो ।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीका अनुसार अब अर्को पेशीमा मात्रै यो रिटमाथिको सुनुवाइ अगाडि बढ्नेछ । अर्को पेशीमा इजलासले यसको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा पठाउने उनले बताए । ‘यस प्रकारका मुद्दा संवैधानिक इजलासले मात्रै हेर्ने हुँदा अर्को सुनुवाइमा इजलासले यो रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउनेछ’ उनले भने ।

संवैधानिक इजलासले साह कालोसूचीमा नरहेको ठहर गरेमा धनुषा १ बाट उनी नै निर्वाचित भएर सांसद बन्ने भण्डारीले बताए । ‘संवैधानिक इजलासले रास्वपाका उम्मेदवार कालोसूचीमा नरहेको फैसला गरेका उहाँ निर्वाचित हुनुहुन्छ र प्रमाणपत्र पाउनुहुन्छ’ भण्डारीले भने ‘पहिले नेकपाका उम्मेदवारलाई दिइएको निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र रद्द हुन्छ ।’

भण्डारीका अनुसार निर्वाचन आयोगसँग धनुषा १ को मतगणनाको सम्पूर्ण रेकर्ड सुरक्षित छ । ‘हामीसँग रास्वपाले पाएको मतको रेकर्ड पनि सुरक्षित छ’ उनले भने ‘उम्मेदवारी रद्द भएकोले त्यतिबेला ती मतलाई बदर मानिएको थियो, अदालतले उम्मेदवारी कायम रहने फैसला गरेका ती सबै मत सदर हुन्छन् ।’ धनुषा–१ मा नेकपामा उम्मेदवार मातृका यादवले भन्दा रास्वपा उम्मेदवार साहले करिब २२ हजार मत बढी पाएका छन् ।