निर्वाचन २०८२ पछिको संसद र सरकारको दायित्व
गत भाद्र २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि नेपालमा नियमित आमनिर्वाचन अगावै मध्यावधि निर्वाचन निम्तिन पुग्यो। नयाँ पिँढीका नेताले मुलुकको सत्ता सम्हाल्नु पर्ने र भ्रष्टाचार तथा पुरातन सोचलाई मुलुकबाट हटाउने दर्शनका साथ आयोजित यो मध्यावधि निर्वाचनले पुराना दल तथा नेताहरू बारे मुलुकभरका जनताको धारणा कस्तो रहेछ भन्ने कुरालाई प्रष्ट पारिदिएको छ।
अधिकांश पुराना अनुहारहरूले यसपालीको चुनावमा उम्मेदवारी दिने आँट गर्न नसकेकोमा अझै कतिपयले भने भाग लिएका थिए। तर ती सबैजसाले निकै नराम्रो पराजय भोग्नु पर्यो। चुनावमा उम्मेदवारी दिएका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू मध्ये पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मात्र विजयी भए भने अन्य दुईले लज्जास्पद हार व्यहोर्नु पर्यो।
पुराना दलका अध्यक्षहरू केपीशर्मा ओली, गगन थापा र राजेन्द्र लिङ्देनले ठूलो हार व्यहोर्नु प¥यो। त्यस्तै अधिकांश कम्युनिष्ट, कांग्रेस र राजावादी दलका नेताहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका युवा उम्मेदवारहरूसँग नराम्ररी हार खानु पर्यो।
प्रतिनिधि सभाका पूर्वसभामुख देवराज घिमिरे आफू सभामुख छँदा उपसभामुख रहेकी इन्दिरा रानामगरसँग ठूलो मतान्तरले पराजित हुन पुगे। आफ्नो सिंहदरवारस्थित कार्यकक्षमा मसँगको एक भेटमा इन्दिरा रानामगरले आफू अनुभवी राजनीतिज्ञ नभए पनि यति ठूलो ओहदा सम्हाल्ने मौका मिलेको र आफूले सकेसम्म काम गरिरहेको र संसदीय प्रक्रियालाई बुझ्ने प्रयत्न गरिरहेको तर समामुखले थपनाको उपसभामुख बनाएर राखेको र निकै षडयन्त्रपूर्वक निचा सावित गर्न खोजेको तथा संसद सचिवालयका कतिपय उच्च कर्मचारीहरूले पनि उनैको निर्देशनमा आफूलाई नटेर्ने गरेको कुरा बताएकी थिइन्।
कार्यावधि बाँकी रहेको बेलामा पनि कुर्सी छाडेर चुनावमा होमिएका चार जना चर्चित मेयर मध्ये बालेन्द्र शाह र हर्क साम्पाङले मात्र सानदार बाजी मार्न सके।
केही वर्ष अघि मात्र स्थापना भएको र गत आमनिर्वाचमा प्रथम पटक भाग लिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा हालै यसका संस्थापक अध्यक्ष रवि लामिछानेलगायत बालेन शाह र अन्य धेरै जागरुक युवाहरूको सक्रिय संलग्नता पश्चात् आमनिर्वाचनमा जाँदा यो दलले ठूलो उपलब्धि हासिल गरेर करिव करिव दुईतिहाइको बहुमतको नजिक पुगेर संसदको विशाल दल बन्नुका साथै सरकार बनाउने सौभाग्य प्राप्त ग¥यो। तर विगतमा ठूला दलको रूपमा प्रथम जनआन्दोलन पछिदेखि आजसम्म मुलुक हाँकेका दलहरूको कद घटेर आज ज्यादै सानो हुन पुग्यो।
नेपालमा आजसम्म सात चोटी संबिधान निर्माण भइसकेको छ। तर केही वर्षमा नै त्यसलाई तुहाउने र पुनः संघर्ष र आन्दोलन मार्पmत् नयाँ संविधान र व्यवस्थाको माग र सिर्जना गर्ने होड नै चल्ने गरेको छ। प्रजातन्त्रमा भर्खर पाइला चालेका मुलुकले नेपालका यी सात वटा संबिधानको अध्ययन गरेर नै तत्काल एक उत्कृष्ठ संविधान बनाउन सक्छन्।
निकै सोच तथा अध्ययन पश्चात् बनेका यी संविधानमा केही समसामयिक त्रुटी अवश्य होलान् तर त्यस्ता त्रुटीलाई संविधान संशोधन गरेर सच्याउनु पर्नेमा पटक पटक संविधान तुह्याउने र पुनः नयाँ संविधान लेख्ने जस्ता बकम्फुसे चालहरू नेपालका दल तथा नेताहरूले चालिरहेका छन्।
सन् १९४७ मा स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको भारतमा त्यतिबेलादेखि आजसम्म उही संविधानले काम गरिरहेको छ र त्यसमा समयसापेक्ष सम्शोधन मात्र हुने गरेको छ। सन् २०१५ मा भारतको संसदले सो संविधानको सयौँ संशोधन गरेको थियो।
हामीले भारत जस्तो खारिएको प्रजातान्त्रिक मुलुकका यस्ता राम्रा कुराहरू अवलम्बन गर्ने चेष्टा गर्दैनौँ तर विहार र युपीका तल्लो स्तरका राजनीतिक षडयन्त्र र क्रियाकलापलाई ठूलो पाठका रूपमा पछ्याउने गर्दछौँ।
आमनिर्वाचनबाट बनेको संसदमा बहुमत प्राप्त गरेर सरकार बनेको छोटो समयसम्म पनि सरकार टिकाउन नसक्ने, प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने होड र आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने र भ्रष्टाचार गरेर अकुत धन सञ्चय गर्ने होडमा लाग्नको निम्ति आफ्नै दलभित्र आपसी द्वन्द्व निम्त्याएर झमेला मच्चाउने र दल टुक्राउने, दलका वरिष्ठ नेताहरूमा राजनीतिक दूरदर्शिताको कमीका कारण गलत निर्णय र बाटो पक्रने, मुलुकमा सधैँ राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याइरहने, सत्तामा हुने दलले अन्य दलको कदर नगर्ने, सत्ताको मातमा नातावाद, कृपावाद, परिवारवादमा रुमल्लिने, खुलेआम भ्रष्टाचार र अनियमिततामा लाग्ने, मुलुकको हितमा भन्दा विदेशीको इशारामा चल्ने र वेरोजगारी र मुलुकभित्रको उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्न नसकेर युवा तथा अन्य उमेरका मानिसहरूलाई विदेश पलायन हुन वाध्य बनाउने जस्ता कुकृत्यमा नै विगत चार दशक खर्चिए हाम्रा दल र नेताहरूले।
झनै पछिल्लो समयमा त ठूला दलहरूले आपसी गठबन्धन बनाएर सत्ता र कुर्सी समेत बाँडचुँड गरेर चलाउने घृणित कार्यको थालनी गरेका थिए भने नेपालका आमसञ्चारका मिडियासमेत दलहरूको पैसामा बिकेका थिए।
विगत ४० वर्षमा नेपालका त्यागी, क्रान्तिकारी र विद्वान भनिएका अधिकांश नेता तथा उनका परिवारका सदस्यहरू ठूला ठेकेदार, होटल र पर्यटन व्यवसायी, उद्योगी, शिक्षण र स्वास्थ्य संस्थाका मालिक, बैंक वित्तिय संस्थाका प्रवर्धक, शेयरका ठूला खेलाडी, रियलस्टेटका टाइकुन, यातायात, सञ्चार, पत्रपत्रिका र रेडियो-टेलिभिजन स्टेशनका मालिक र अन्य सबै फाइदाजनक व्यवसायका हर्ताकर्ता हुन पुगेका छन्।
नेपालमा दण्डहिनता, सबै क्षेत्रमा अपारदर्शीता र खुलेआम भ्रष्टाचार र काण्डहरूको मञ्चन हुने र चरम गैरजिम्मेवारीले गर्दा लगभग सबै क्षेत्र र प्रशासन तथा सरकारी संयन्त्र नराम्ररी बिग्रन पुगेका छन्। चरम वेरोजगारीका कारण खासगरी तीन दशक अघिदेखि नेपालीहरू विदेशिन वाध्य भए।
धन हुनेले आफ्ना बालबच्चालाई विदेशमा अध्ययनको निम्ति सहजै पठाउने गरेका छन् भने धन कम भएकाले खेत, घर र अन्य जायजेथा बेचेर वा ऋण लिएर भए पनि विदेशमा अध्ययनको निम्ति पठाएका छन्।
यो सब छोराछोरीले पढेर मुलुकमा फर्केलान् र यहीँ इलम गर्लान् भनेर होइन कि अध्ययन पश्चात् उतै बसोवास गरुन् भनेर नै पठाउने गरेका हुन्। यसो हुनुमा नेपालमा ठूलाबडा र नेताका छोराछोरीले मात्र रोजगारी र उद्यमको अवसर पाउने भएकोले नै हो।
अझ नेता तथा भ्रष्ट प्रशासकका छोराछोरीले त बाबुआमाले भ्रष्टाचार र अनियमितताबाट कमाएको अकुत सम्पत्ति हुण्डी र अन्य माध्यमबाट विदेशमा पठाएर उतै कलेज, विश्वविद्यालय र अन्य फाइदाजनक इलम गरेर बस्ने गरेका छन्।
त्यसमाथि नेपालका दल र नेताहरूले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई विभाजित गर्ने र आआफ्ना दलका सदस्य बनाएर र विभिन्न प्रलोभन दिलाएर उनिहरूले दुखले कमाएको ठूलो धनराशी दोहन गर्ने गरेका छन्।
आज नेपालका युवाहरू निकै शिक्षित र जागरुक हुँदै गएका छन् भने विज्ञान तथा प्रविधिले ठूलो फड्को मारेकोले ज्ञान र सूचनाको पहुँच उनिहरूमा अति धेरै छ। गुरु थापेरै मात्र शिक्षा, ज्ञान र अनुभव प्राप्त गर्नु पर्ने जमाना छैन अहिले।
मानिसले चाहेमा यी सब कुरामा पारङ्गत हुन कुनै कुराले छेक्न सक्दैन र छेक्न खोजे उनीहरूको रगतमा तत्काल विद्रोहको भावना दौडन थालिहाल्छ। त्यसैले यस्ता नयाँ तथा हाइब्रिड युवा पुस्तालाई बुझ्न नसक्ने र उनिहरूको भावनालाई ठेस पुर्याउने सरकार, नेता वा रोजगारदाता र अभिभावकले समेत उनिहरूको घृणा र असहयोग तथा दवाव र आन्दोलनलाई सहनु पर्ने हुन्छ। आज विश्वका धेरै मुलुकहरूमा सरकारहरूले जनताको उपेक्षा गरेको र अस्तव्यस्ततापूर्ण वातावरणको सिर्जना गरेकोले जेनजी आन्दोलन चर्किरहेको र सरकार तासको घर ढलेझैं ढलेको पाइन्छ।
नेपालका जनताले सरकार, दल र नेताहरूलाई पछिल्ला विभिन्न समयमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तवरले सचेत गराउन खोजेकै हुन्। गत स्थानीय निर्वाचनमा धरान, काठमाडौं, धनगढी जस्ता नगरपालिकाहरूमा मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जिते पछि पनि पुराना राजनीतिक दलहरूको चेत खुल्न सकेन।
हालको भन्दा पहिले भएको आमनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एक बिल्कुलै नयाँ दलको रूपमा उभिएर चुनाव लड्दा संसदको धेरै सिट जित्न र उपप्रधानमन्त्रीको पद भेट्टाउन समेत सफल भएको थियो।
गत २०८१ साल चैत्रमा काठमाडौँको तीनकुनेमा आयोजना भएको राजावादीहरूको शान्त भेलामा ओली सरकारले अन्धाधुन्ध गोली चलाएर पत्रकार र अन्य केही मान्छेको ज्यान समेत गयो। अनि भाद्र २३ गते भन्दा केही दिन अगाडि आजका युवा र सबै थरी नागरिकलाई नभइ नहुने डिजिटल प्लेटफार्म र सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गरेर नेताहरूले जथाभावी अभिव्यक्ति दिन थालेपछि त्यो दिन स्कूले विद्यार्थीदेखि अन्य जेनजी उमेर समूहका युवाहरूले आयोजना गरेको विरोध सभामा झनै कडाइका साथ गोली बर्साएर दर्जनौं युवाको ज्यान लिए पश्चात् भने यो सरकार मात्र होइन, सत्ता नै परिवर्तन गर्ने गरी अन्य धेरै समूहको घुसपैठ सहित ठूलो धनजनको क्षतिका साथ एक प्रकारको क्रान्ति नै भयो नेपालमा र सरकार, प्रशासन, सुरक्षा संयन्त्र सबै धरासायी हुन पुगे।
पुराना कुरा कोट्याएर बस्नु भन्दा पनि अब बन्ने विशाल बहुमतको सरकारले के कसरी काम गरे राम्रो होला भन्ने कुरामा जाऔँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने र विविध विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवा सांसदहरू पनि छन्। केही सांसदसँग विगतमा विभिन्न उच्च पदमा बसेर काम गरेको अनुभव पनि छ।
त्यसैले हामी आमजनताले सकारात्मक सोचका साथ अब बन्ने दलको सरकार र नयाँ संसदले मुलुकको हितमा काम गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएरै बस्नु उचित हुनेछ। नेपालमा विगत ७० वर्षमा विभिन्न प्रकारका सरकारको काम हामीले देखिसकेका छौँ तर पनि सधैँ नै जनता निराश हुनु परेको अवस्था छ।
त्यसैले अब बन्ने सरकारले अरु भन्दा फरक तथा असल काम गरेर मुलुकलाई अगाडी बढ्ने वातावरणको सिर्जना गर्न सक्यो भने जनतामा हौसला बढ्ने छ। तर यो सरकार र विशाल बहुमतप्राप्त दलले पनि पहिलेका दललाई नै पछ्यायो वा हुन नहुने कार्यहरू ग¥यो भने यो मुलुकको त्यो भन्दा दुर्भाग्य केही हुने छैन र जनताका सबै आशा र विश्वास मरेर जानेछन्।
नयाँ दल र सरकारले दम्भलाई पुरै त्याग्नु पर्दछ। विशाल बहुमत पाउँदा धेरै मुलुकका राजनीतिक दलहरूमा एक प्रकारको नचाहिँदो उन्माद पैदा भएर पछि उनिहरूको पतन भएको घटना हामीले धेरै देखेका र सुनेका अनि पढेका छौँ। सत्तामा पुगेको केही समयमा नै मतान्तर भएर दलभित्र झगडाको वातावरण बन्न पनि सक्दछ।
यसरी दलभित्रै झगडा र विवाद उत्पन्न गर्न मुलुकभित्रका अन्य दल, सरोकारवाला र विदेशी शक्ति पनि सक्रिय हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले यो दलका बालेन र रविजस्ता केही अनुभवी तथा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्ने युवा नेताहरूले यस्तो परिस्थितिको सिर्जना नहुने कुराको पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै सांसद र सरकारमा बस्ने व्यक्तिहरूले पद भन्दा पनि निर्वाचनमा जाँदा बाचा गरेका कामहरूलाई महत्व दिनु पर्ने हुन्छ। निर्वाचनमा पराजित भएका दलहरूको समेत कदर गरेर अघि बढ्नु पर्दछ।
नेपाल दुई विशाल राष्ट्रहरूको बीचमा अवस्थित भएको र यसमा यी दुवै राष्ट्र र पश्चिमा राष्ट्रहरूको समेत शुक्ष्म दृष्टि पुगिरहेकोले भूराजनीतिक समस्यामा जकडिने सम्भावना प्रवल छ। यस्तो अवस्थामा कुनै पनि मुलुकलाई नचिडाएर गर्न हुने र नहुने कामहरू बारे सकारात्मक तवरले लेखाजोखा गरेर ज्यादै कुटनीतिक चतु¥याईंका साथ सबै मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई मधुर राख्न सक्नु पर्नेछ।
जनतालाई आवश्यक पर्ने सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्ने बन्दोवस्ती गर्नु अति आवश्यक छ। सरकारी कर्मचारीहरूलाई उनीहरूले जनताको सेवामा तल्लिन हुनु पर्ने र हाकिमीपारालाई त्याग्नु पर्ने शिक्षा दिनु जरुरी छ भने सकेसम्म अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट चुस्त सेवा प्रदान गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गरिनु पर्दछ। गाउँ–शहरको सफाई, खानेपानी तथा विद्युतको उपलब्धता र मौषमी रोगव्याधीको नियन्त्रणमा सरकार सक्रिय रहनु पर्दछ।
नेपाल जस्तो अति कम विकसित मुलुकमा शिक्षित तथा विभिन्न विषयका ज्ञाताहरूलाई विभाजित तुल्याएर आआफ्ना दलका मात्र विज्ञ बनाएर राख्ने चलनले गर्दा निकै कम संख्यामा रहेका त्यस्ता महत्वपूर्ण व्यक्तिहरूले आफूलाई राम्रो गर्ने सरकार नहुँदा काम गर्ने अवसर पाउँदैनन्। अबको सरकारले त्यस्ता विज्ञहरूलाई एकिकृत गरेर देश विकासमा लाग्ने अवसर देओस्।
मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो भूमिका खेल्ने कृषि, जलविद्युत, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता क्षेत्रको तिव्र विकासमा सरकारले तत्काल कदम चलाउनु पर्नेछ। नयाँ आयोजनाहरू केही समय पछि मात्र शुरु गरेर हाल पुरा हुन नसकेका महत्वपूर्ण आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्न आफ्नो समय र शक्ति खर्चिनु पर्दछ।
त्यस्तै विगतमा बन्द गरिएका सार्वजनिक उद्योगधन्दालाई पुनः सञ्चालन गर्न सक्नु पर्दछ। नयाँ तथा पुराना औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई उचित व्यवस्थापन तथा स्तरोन्नती गरेर मुलुकलाई आवश्यक पर्ने र निर्यात गर्न सकिने वस्तुको उत्पादन छिटो छरितो तवरले गर्ने वातावरण बनाई दिनु पर्दछ।
कृषि विकासमा ठूलो समस्याको रूपमा रहेको बजार, मलखाद, सिँचाई, एकिकृत खेतीको अवधारणा, कृषि सामग्री, सुलभ कृषि ऋण र वित्तिय पहुँच तथा तालिम आदिमा सरकारको विशेष पहल हुनु जरुरी छ।
त्यस्तै जलविद्युत तथा अन्य वैकल्पिक तथा सफा स्रोतबाट उत्पादन हुने उर्जाको अझ बढी विकास, प्रसारण लाइन, छिमेकी राष्ट्रहरूमा विद्युतको बजार व्यवस्थापन, आन्तरिक खपत, सरोकारवाला जनतालाई उत्पादनबाट लाभ आदि कुरामा पनि तत्काल काम शुरु गर्नु पर्ने हुन्छ।
पर्यटन विकासमा नीजि क्षेत्रको ठूलो सहभागिता भए पनि पर्यटन पुर्वाधारमा भने सरकारले पहल गरिदिनु पर्दछ र साथै मुलुकमा शान्ति-सुरक्षा तथा राजनीतिक, सामाजिक र साम्प्रदायिक सद्भावको विकास गर्नु पर्दछ।
सरकारी स्वामित्वको वायुसेवालाई चुस्त बनाउन निजी-सार्वजनिक सहभागिता र विश्व बजारबाट रणनीतिक साझेदारको बन्दोवस्ती, रेलमार्ग, राजमार्ग र सडकहरूको छिटो छरितो विस्तार र सुधार, मठ-मन्दिर, गढी-किल्ला र दरवारहरूको संरक्षण, सबै खालका सम्पदा, सभ्यता, धर्म र संस्कृतिको सम्वद्र्धनका साथ यी सब कुरालाई पर्यटन प्रवद्र्धनसँग जोड्ने र यी कुरामा हाम्रो मुलुक कति समृद्ध र संस्कारी छ भन्ने कुराको प्रमाण दिन सक्नु पर्दछ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज, ताल-तलैया र सिम्सार क्षेत्रको सम्वद्र्धन, चरा, जनावर, बोट-विरुवा, जडिबुटी, हिमाल, पहाड र तराईका विविधता र साहसिक पर्यटन आदिको कुशल व्यवस्थापन र सुरक्षाको अनुभूति पर्यटकलाई दिलाउन सक्नु अति आवश्यक हुन्छ।
यी वाहेक नेपालको विकासमा आवश्यक व्यावहारिक शिक्षा र जन–स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुका साथै सबै प्रदेशमा यी कुराको उपलब्धता र हाल विद्यमान शिक्षण र स्वास्थ्य संस्थाहरूको गुणस्तरमा सुधार गर्नु पर्दछ भने सकेसम्म सरकारी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई निशुल्क नै गर्नु पर्दछ।
पर्यावरणको संरक्षणमा नेपालको मात्र पहलले केही नहुने भए पनि हामीले के कति योगदान पुर्याउन सक्छौँ सो काम हामीले निस्वार्थ रूपमा गरिरहनु पर्दछ। यी र यस्तै कतिपय कामहरू छन् जुन हेर्दा निकै धेरै र गर्न ज्यादै मुस्किल देखिए पनि एक दृढ सरकारको निम्ति त्यति चुनौतीपूर्ण भने हुँदैनन्।
अनावश्यक सरकारी खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने र सार्वजनिक ऋण र त्यसको भुक्तानीलाई देशको गक्षता अनुरुपको बनाउने काममा पनि यो सरकारले विशेष पहल गर्नु पर्ने हुन्छ। भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई जरैदेखि उखेल्ने प्रयत्न गरेर पारदर्शी शासन तथा प्रशासनिक पद्धतिको विकास गर्नु पर्दछ। यो सबको साथै प्रशासनमा राजनीति पस्न नदिने तथा इनाम र सजायको उचित बन्दोवस्ती पनि गर्नु पर्दछ।
नेपालको शान्ति-सुरक्षा, आर्थिक विकास, उद्योगधन्दा तथा कृषिको विकास, पर्यटन उद्योगको विकास र दिगोपन तथा शिक्षा–स्वास्थ्य र अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रमा सुधार आउन थाल्ने वित्तिकै रोजगारीको अवसरमा वृद्धि हुन शुरु हुन्छ र विदेशमा काम गर्ने श्रमिक तथा अन्य क्षेत्रका विज्ञहरू र विद्यार्थीको पनि नेपाल फर्केर यतै बस्ने तथा काम गर्ने चाहनामा वृद्धि हुन थाल्ने छ।
माथि उल्लेखित कामहरू शुरु गर्न खर्बौं रुपैयाँको जरुरत पर्दैन। कडा मेहनत, समर्पण र केही गर्छौं भन्ने भावना भए मात्र पनि यी अधिकांश कामहरू छोटो समयमा नै फत्ते गरेर नयाँ काममा हात हाल्न सकिन्छ।
निकै जोशका साथ नयाँ दल बनाएका, निर्वाचनमा उत्रिएका र नेपाली जनताले ज्यादै विश्वास गरेर निर्वाचित गराएका नयाँ पिँढीका जोशिला नेताहरूले असल काम गर्छौं र देश र जनताको हितमा काम गर्छौं भन्ने भावनाका साथ सबै सँग हातेमालो गरेर काम गर्ने हो भने नेपाल साँच्निै समृद्ध मुलुक हुन सक्ने छ। यसो हुन नसकेमा भने नेपाल भन्ने देश एक असफल राष्ट्र वा इतिहासमा मात्र सिमित हुन बेर छैन। नयाँ नेतृत्वले आफैं सोचोस् कस्तो नेपाल बनाइदिने भन्ने बारे।
-लेखक विकास अर्थशास्त्री, एकल व्यक्तित्व समाज नेपाल र समसामयिक गायक समाजका अध्यक्ष हुन्।















Facebook Comment