काठमाडौं। झण्डै दुईतिहाइ सिट ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसअघि प्रधानमन्त्रीमा अघि सारेका बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेलगत्तै महत्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्तिहरू हुँदै छन्।

संवैधानिक आयोगहरूमा लामो समयदेखि प्रमुख र सदस्य रिक्त छन् भने न्यायालय तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखको समेत नियुक्ति गर्नुपर्ने छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकारले कानुनी जटिलताका कारण महत्वपूर्ण नियुक्तिहरू गर्न नसकेकोले अब आउने सरकारले ती नियुक्तिहरूलाई पूर्णता दिने भएको छ।

त्यसो त यसअघि नै कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले १० देशका राजदूतको नियुक्ति अदालतबाट बदर भएपछि फिर्ता ल्याएको थियो भने नयाँलाई नियुक्ति दिएर पठाउन सकेन। राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर खाली भयो, त्यहाँ पनि नियुक्ति हुन सकेको छैन।

अख्तियारमा आयुक्त, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तलगायत अरू संवैधानिक आयोगहरूमा पनि सदस्य खाली छन्। अन्तरिम सरकारले संसद् नै नहुँदा नियुक्ति दिन सकेन।

त्यस्तै, राष्ट्रियसभामा सरकारको मनोनयनबाट नियुक्त हुने तीनजना सदस्यमध्ये एकजना सदस्य मनोनयन गर्न बाँकी छ। प्रधानन्यायाधीश र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख पनि केही समयमै खाली हुँदै छन्। जुन सरकार बनेको एक महिनामै नियुक्ति गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

६ महिनाभित्रमा त मुख्यसचिवदेखि अख्तियार प्रमुखसम्म नियुक्त गर्न सक्नेछ । अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई र मुख्यसचिव सुमन अर्याल पनि अवकाशनजिक छन् । रास्वपाको सरकारले सुरुमै यी महत्वपूर्ण नियुक्ति गर्ने अवसर पाएकोले केही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रास्वपाको सरकारले बहन गर्ने देखिन्छ ।

सर्वोच्चमा दुईजना न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुँदै

सर्वोच्चमा एक प्रधानन्यायाधीश र २० जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था भए पनि अहिले प्रधानन्यायाधीशसहित १९ जना मात्रै न्यायाधीश छन्। त्यसमध्ये बहालावाला प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत अवकाशमा जाने र सर्वोच्चबाटै एकजना प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने भएपछि सर्वोच्चमा तीनजना न्यायाधीश रिक्त हुँदै छन्।

वरिष्ठताका आधारमा सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश सिफारिशको पहिलो नम्बरमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल हुन्। उन दोस्रो महिला प्रधानन्यायाधीश बन्ने लाइनमा छिन् ।

यसअघि हालकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेकी थिइन्। कार्की प्रधानमन्त्रीबाट अवकाश भएको केही दिनमै मल्ल प्रधानन्यायाधीश बन्ने सम्भावना बलियो छ।

सामान्यतः वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउने गरिएको छ। पुरानो विधि प्रक्रियालाई चुनौती दिँदै उदाएको रास्वपाले पनि उहाँलाई छाडेर अरूलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने सम्भावना कम देखिन्छ । न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुँयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम पनि सिफारिश गरिएको छ।

न्याय परिषद्को सिफारिशअनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि एकजनाको नाम सिफारिश गर्छ। त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ हुन्छ। सुनुवाइबाट पारित भएपछि मात्रै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

हाल संवैधानिक परिषद् पूर्ण छैन। संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसँगै सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । अहिले राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल छन्।

अब सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेता टुंगो लागेपछि नयाँ प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा पहिलो संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नेछ । त्यही परिषद् बैठकले नै प्रधानन्यायाधीशको सिफारिशलाई अगाडि बढाउनेछ।

संवैधानिक आयोगमा पनि नियुक्ति हुँदै

नयाँ प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बस्ने संवैधानिक परिषद्को बैठकले केही संवैधानिक अयोगमा रिक्त रहेका पदाधिकारीको समेत नियुक्ति गर्ने भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि एकजना आयुक्तको पद रिक्त छ। आयुक्त किशोर सिलवाल ६५ वर्षे उमेरहदका कारण गएको मंसिरमै अवकाश भएका थिए।

उच्च अदालत पोखराको कामु मुख्यन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिएका सिलवालले चार वर्ष १० महिना अख्तियारको आयुक्त भएर काम गरे। सिलवाल २१ फागुन, २०७७ मा अख्तियारको आयुक्त भएका थिए।

सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको प्रमुख एजेण्डा बोकेर जनमत पाएको रास्वपालाई सुरुमै अख्तियारमा आयुक्त नियुक्त गर्ने मौका छ । यस्तै, ९ महिनाभित्रमा प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित सबै आयुक्त नयाँ आउनेछन् ।

त्यसैगरी, निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र एक आयुक्तको पद पनि खाली छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त खाली भएको झण्डै ११ महिना भयो । गएको वैशाखमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया अवकाश भएका थिए।

६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी उनी अवकाश भए पनि सरकारले नियुक्त गरेको थिएन । थपलियाले आफ्नो कार्यकालमा २०७९ सालको स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन गराएका थिए।

थपलियाको अवकाशपछि वरिष्ठताक्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले कामु प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। यसपटकको निर्वाचन पनि भण्डारीको नेतृत्वमा सम्पन्न भयो। लामो समयसम्म खाली रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र एक आयुक्त नियुक्ति पनि अब बन्ने सरकारले नै गर्नेछ।

सशस्त्रमा ६ डिआइजी खाली, नयाँ आइजिपी अर्को महिना

सशस्त्र प्रहरीमा ६ जना नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) रिक्त भएको छ । डिआइजीहरू कुमार न्यौपाने, कमल गिरी, कुलबहादुर नेम्बाङ र शम्भु सुवेदी अवकाश भएका हुन् । अरू दुईवटा दरबन्दी नयाँ स्वीकृत भएको हो । यी दरबन्दीमा बढुवा भइसकेको छैन । अबको केही दिनमा नभए नयाँ सरकारले नै बढुवा गर्नेछ ।

यस्तै, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) राजु अर्याल पनि अर्को महिना अवकाशमा जाँदै छन्। आइजिपीको चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर अर्याल वैशाख १८ गते अवकाश हुने भएपछि नयाँ नेतृत्व आउनेछ ।

आइजिपीको प्रतिस्पर्धामा एआइजीहरू नारायणदत्त पौडेल र वंशीराज दाहाल छन् । पौडेल वरीयतामा अगाडि र एआइजी पनि अगाडि नै भएकाले उनको सम्भावना बलियो छ ।

राष्ट्रियसभामा रिक्त १९ मध्ये १८ सिटमा सदस्यहरू निर्वाचित भइसकेका छन् । जसमा नेपाली कांग्रेसका ९ जना, एमालेबाट ८ जना र जनता समाजवादी पार्टीबाट एकजना निर्वाचित भए । पुराना दलहरूको गठबन्धनले अरूलाई राष्ट्रियसभामा छिर्न दिएन । अहिले झण्डै दुईतिहाइ ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त शून्यमै छ । तर, अब सरकार गठनपछि रास्वपाले राष्ट्रियसभामा पनि प्रवेश गर्ने देखिन्छ ।

हिमालय टाइम्स दैनिकबाट