काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसूर फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको रिट सोमबार पनि सर्वोच्च अदालतमा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा सोमबार सुनुवाइ पूरा हुन नसकेपछि रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हाे।

लामिछानेमाथि बढी अभियोग लागेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले पुस ३० गते सहकारी ठगीको मुद्दा यथावत राख्दै बाँकी दुई अभियोग नलाग्ने गरी अभियोगपत्र संशोधन गरेकी थिइन्।

लामिछानेविरूद्ध रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा संशोधन गरी हटाउने महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, युवराज सफल र केही कानूनका विद्यार्थीले छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेका थिए।

सोमबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सरकारी वकिलहरूले बहस गरेका थिए। त्यस्तै रवि लामिछानेका वकिलहरू वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गरेका छन्।