काठमाडौं। उज्यालो नेपाल पार्टीले जेन जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाक्रम, त्यसक्रममा भएको मानवीय क्षति, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा पुगेको क्षति, राज्य संयन्त्रको भूमिका, आदेश शृंखला तथा बल प्रयोगको औचित्यबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।

उज्यालो नेपाल पार्टीका प्रवक्ता डा. राजु थापाले मंगलबार एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको अवस्थामा पनि हालसम्म सार्वजनिक नगरिनु दुःखद, चिन्ताजनक र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत रहेको जनाएको छ।

‘आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको अवस्थामा पनि हालसम्म सार्वजनिक नगरिनु दुःखद, चिन्ताजनक र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत रहेको हाम्रो ठहर छ। यस्ता प्रकृतिका घटनासँग सम्बन्धित प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा नागरिक तहमा अन्योल, शंका, असन्तोष तथा राज्यप्रतिको अविश्वास बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ। पीडित पक्ष, घाइते, मृतकका परिवार तथा आन्दोलनसँग जोडिएका नागरिकले सत्य, न्याय र जवाफदेहिताको अपेक्षा राखिरहेका बेला प्रतिवेदन गोप्य राखिनु उचित होइन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सत्य लुकाएर स्थायित्व आउँदैन, सत्य सार्वजनिक गरेर मात्र न्याय, सुधार र सामाजिक विश्वासको मार्ग खुल्दछ भन्ने कुरामा उज्यालो नेपाल पार्टी बिश्वस्त छ। कुनै पनि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सरकारको फाइलमा सीमित रहने कागजपत्र मात्र होइन, बरु सार्वजनिक सरोकार, संस्थागत सुधार, जिम्मेवारी निर्धारण र न्यायिक तथा प्रशासनिक प्रक्रियाको आधार बन्नुपर्ने दस्तावेज हो। त्यसैले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु कसैलाई पूर्वाग्रही रूपमा दोषी ठहर गर्नु होइन, बरु सत्यतथ्यलाई जनतासामु ल्याई निष्पक्ष प्रक्रिया अघि बढाउने आवश्यक प्रारम्भिक कदम हो।’

उज्यालो नेपाल पार्टी उक्त विषयलाई केवल एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने प्रश्नका रूपमा होइन, लोकतान्त्रिक शासन, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, नागरिकको विश्वास र न्यायिक नैतिकताको प्रश्नका रूपमा हेरेको पनि जनाएको छ।

उज्यालो नेपाल पार्टीले माग गरेका बुँदाहरु

१. गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरियोस्।

२. प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको हो भने त्यसबारे स्पष्ट आधिकारिक जानकारी र समयसीमा सार्वजनिक गरियोस्।

३. प्रतिवेदनका निष्कर्ष र सिफारिसका आधारमा जिम्मेवार पक्षमाथि निष्पक्ष, पारदर्शी र कानूनसम्मत प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइयोस्।

४. पीडित, घाइते, मृतकका परिवार तथा प्रभावित समुदायलाई सत्य, न्याय र परिपूरणको अनुभूति हुनेगरी आवश्यक निर्णय गरियोस्।

५. भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा संयन्त्रको आचरण, भीड व्यवस्थापन, आदेश प्रणाली, मानव अधिकार संरक्षण तथा नागरिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति सम्बन्धी स्पष्ट सुधारात्मक योजना सार्वजनिक गरियोस्।