काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जर्मनी सरकारको सहकार्यमा लेखनाथ–दमौली २२० केभी प्रसारण लाइन परियोजनाको शिलान्यास गरेको छ।

आज तनहुँको दमौली सबस्टेसनमा भएको कार्यक्रममा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य, नेपालका लागि जर्मन राजदूत उडो भोल्ज, केएफडब्लु विकास बैंकका बङ्गलादेश तथा नेपाल निर्देशक माइकल सुम्सरलगायतका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।

जर्मनी सरकारको केएफडब्लु विकास बैंकमार्फत सह–वित्तपोषित यस परियोजनाअन्तर्गत करिब ४५ किलोमिटर लामो २२० केभी डबल–सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण तथा लेखनाथ र दमौलीमा आधुनिक ‘ग्यास–इन्सुलेटेड सबस्टेसन’ स्थापना गरिने यहाँस्थित जर्मनी दूतावासले जनाएको छ।

करिब एक हजार मेगावाट प्रसारण क्षमता भएको यस परियोजनाले क्षेत्रीय विद्युत् सञ्जाललाई सुदृढ बनाउने र तनहुँ जलविद्युत् आयोजनालगायतका जलविद्युत् परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को प्रभावकारी प्रसारण सुनिश्चित गर्नेछ। साथै, ग्रिडको भरपर्दोपन बढाउँदै नवीकरणीय ऊर्जाको समावेशलाई प्रोत्साहन गर्दै नेपालको दिगो आर्थिक विकास र ऊर्जा सुरक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ।

जर्मन राजदूत भोल्जले भने, “नेपालको बढ्दो ऊर्जा आवश्यकतालाई पूरा गर्न विश्वसनीय प्रसारण पूर्वाधारको विस्तार अत्यन्त आवश्यक छ। नेपालसँग सहकार्य गर्दै यसको विद्युत् सञ्जाल सुदृढ गर्न र यसको विशाल नवीकरणीय ऊर्जा सम्भावनालाई उपयोग गर्न पाउँदा जर्मनी सरकार गर्व गर्छ। यस्ता परियोजनाले स्वच्छ ऊर्जा घरपरिवार, व्यवसाय र उद्योगसम्म पुर्‍याउँदै दिगो आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउन सहयोग विश्वास लिएको छु।”

उक्त परियोजनाले नेपाल–जर्मनीबीचको उन्नत ऊर्जा सहकार्यलाई पनि प्रतिविम्बित गर्दछ। जर्मन वित्तीय सहकार्यले दशकौँदेखि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा योगदान गर्दै आएको छ, जसको सुरुवात तल्लो र मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत् परियोजनाबाट भएको थियो। नेपालको विद्युत् प्रणाली विस्तारसँगै सहकार्य प्रसारण पूर्वाधार सुदृढीकरणतर्फ केन्द्रित हुँदै चिलिमे–त्रिशूली प्रसारण लाइन तथा राष्ट्रिय भार प्रशारण केन्द्रमा सहयोग प्रदान गरिएको छ। साथै, घरेलु सौर्यप्रणाली, सौर्य सिँचाइदेखि ग्रिडमा जडित सौर्य परियोजनासम्म सहयोग गर्दै नेपालमा करिब ५५ मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन क्षमतामा योगदान पुर्‍याइएको छ। आगामी दिनमा जर्मन वित्तीय सहकार्यले विद्युत् वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा अझ ध्यान केन्द्रित गर्नेछ, जसले उपभोक्ता र व्यवसायलाई भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यी भौतिक पूर्वाधार लगानीसँगै ‘जिआइजेड’मार्फत सञ्चालन हुने जर्मन प्राविधिक सहकार्यले नीति, प्रणाली तथा दक्षता विकासमा सहयोग गर्दै विद्युत् पूर्वाधार विस्तारको प्रत्यक्ष लाभ जनतालाई पुग्ने सुनिश्चित गर्छ। गण्डकी प्रदेशमा यसले पोखरा महानगरपालिकालाई पाँच वर्षीय नगर ऊर्जा योजना निर्माणमा सहयोग पुर्‍याएको छ, जसले ऊर्जा दक्षता र स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगलाई मार्गदर्शन गर्नेछ। साथै, पोखरा र दमौलीमा दुई वटा विद्युतीय सवारी ‘चार्जिङ स्टेसन’ स्थापना तथा बागलुङका दुई साना जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा समाहित गर्न सहयोग गर्नेछ।

लेखनाथ–दमौली प्रसारण लाइनजस्ता पूर्वाधारले विद्युतीय सवारी तथा अन्य न्यून–कार्बन प्रविधिहरूको प्रयोग बढाउन आधार तयार पार्दै नेपाललाई आयातित जीवास्म इन्धनमा निर्भरता घटाउने लक्ष्यमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। रासस