सन् २०१५ मा भारत र चीनले नेपालको सार्वभौम भूमि लिपुलेक भञ्ज्याङलाई प्रयोग गरेर द्विपक्षीय व्यापार विस्तार गर्ने सम्झौता गरे। यो घटना नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा एउटा गम्भीर झड्का थियो, जहाँ दुई छिमेकीले बीचको सार्वभौम राष्ट्रलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै उसको भूमिमाथि सम्झौता गरे।

त्यसको जवाफमा नेपालले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा टेकेर ‘चुच्चे नक्सा’ (कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटिएको) जारी गर्‍यो। यो एउटा महत्त्वपूर्ण र आवश्यक राष्ट्रिय जागरण थियो। तर, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राज्य सञ्चालन कला (Statecraft) को यथार्थ के हो भने, नक्सामा कोरिएको रेखाले मात्र जमिनमाथिको व्यावहारिक नियन्त्रण र आर्थिक लाभ सुनिश्चित गर्दैन।

भावनात्मक राष्ट्रवादको चरणबाट माथि उठेर अब नेपालले अत्यन्तै परिपक्व, यथार्थवादी र ‘प्रो-नेपाली’ कूटनीतिको अभ्यास गर्नुपर्ने बेला आएको छ। परम्परागत रूपमा पठाइने ‘विरोध पत्र’ ले मात्र अब काम गर्दैन।

नेपालले अब आफ्नो भूराजनीतिक गुनासोलाई भू-आर्थिक लाभमा रूपान्तरण गर्ने ‘आउट अफ द बक्स’ रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ। यसको मूल मन्त्र हो- “सार्वभौमसत्ता हाम्रो, व्यापारिक मार्ग (ट्रान्जिट) दुवैको।”

रणनीतिक सिफ्ट: ‘त्रिदेशीय व्यापारिक कोरिडोर’ को प्रस्ताव

भारत र चीन दुवै विश्वका उदीयमान आर्थिक महाशक्ति हुन्। उनीहरूलाई व्यापार गर्न छोटो बाटो चाहिएको छ। नेपालले उनीहरूलाई “त्यहाँबाट व्यापार नगर” भनेर रोक्नुको साटो “व्यापार गर, तर नेपालको सार्वभौम कानुन मानेर र नेपाललाई ट्रान्जिट कर तिरेर गर” भन्ने नीति लिनुपर्छ।

यसका लागि नेपालले लिपुलेक क्षेत्रलाई ‘त्रिदेशीय व्यापार तथा ट्रान्जिट कोरिडोर’ का रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव अघि सार्नुपर्छ। जमिनको लालपुर्जा र सार्वभौम अधिकार नेपालकै रहनेछ, तर भारत र चीनले त्यहाँबाट मालवाहक गाडीहरू आवतजावत गराउँदा नेपालको ‘भर्चुअल भन्सार’ प्रणालीमार्फत कर तिर्नेछन्।

यसले नेपाललाई आर्थिक नाफा त दिन्छ नै, साथै उनीहरूले कर तिर्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार नेपालको सार्वभौमसत्तालाई घुमाउरो तर कानुनी रूपमा स्वीकार गर्नु पनि हो। यस्तो बेवास्ता भोग्ने नेपाल मात्रै पहिलो देश होइन, हेरौ अन्य दृश्टान्तहरु।

अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्त

विश्व कूटनीतिमा यस्ता जटिल सीमा विवादहरूलाई युद्ध वा सधैंको दुश्मनीबाट होइन, आर्थिक सम्झौताबाट समाधान गरिएका कैयौं सफल र प्रमाणित मोडलहरू छन्:

स्वालबार्ड मोडल (नर्वे):

आर्कटिक क्षेत्रको स्वालबार्ड टापुमा रसिया लगायत धेरै देशले दाबी गर्थे। तर सन् १९२० को ‘स्वालबार्ड सन्धि’ ले उक्त टापुको पूर्ण सार्वभौमसत्ता नर्वेलाई दियो।

सट्टामा, सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने रसियालगायत देशहरूलाई त्यहाँ भिसा-मुक्त प्रवेश र खानी उत्खनन (व्यापार) गर्ने अधिकार दिइयो। नर्वेले आफ्नो भूमि पनि पायो, र अरू देशले व्यापार गरेबापत नर्वेले कर (Tax) पनि उठाइरहेको छ। लिपुलेकमा नेपालले ठीक यही मोडल लागू गर्न सक्छ।

टिविन्जा मोडल (पेरु र इक्वेडर):

पेरु र इक्वेडरबीच ‘टिविन्जा’ भन्ने सानो भूमिलाई लिएर लामो समय युद्ध चल्यो। अन्ततः सन् १९९८ मा उनीहरूले एउटा अभूतपूर्व सम्झौता गरे। उक्त जमिनको सार्वभौमसत्ता पेरुको हुने, तर त्यो जमिन इक्वेडरलाई ‘प्राइभेट प्रोपर्टी’ (निजी सम्पत्ति) का रूपमा सधैंका लागि शान्ति पार्क र व्यापारिक मार्ग बनाउन प्रयोग गर्न दिने।

जिबुटी मोडल:

अफ्रिकाको सानो देश जिबुटीले आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थितिलाई बेचेर महाशक्ति राष्ट्रहरू (अमेरिका, चीन, फ्रान्स) लाई सैन्य र व्यापारिक बेस राख्न ‘लिज’ (भाडा) मा जग्गा दिएको छ। उसले आफ्नो सार्वभौमसत्ता गुमाएको छैन, बरु वार्षिक अर्बौं डलर भाडा उठाइरहेको छ।

नेपालले लिपुलेकलाई भारत र चीनको साझा व्यापारिक रुटको रूपमा ‘स्ट्र्याटेजिक ट्रान्जिट लिज’ मा दिएर यी मोडलहरूको सफल नेपाली संस्करण तयार गर्न सक्छ।

नेपाली कूटनीतिक हतियार: ‘जोइन्ट डिमार्से’ र ‘एड-मेम्वा’

यो रणनीतिलाई भारत र चीनसमक्ष औपचारिक रूपमा टेबलमा लैजान नेपालले परम्परागत पत्राचारको साटो उच्चस्तरीय कूटनीतिक औजारहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ। यसका लागि ‘जोइन्ट डिमार्से’  र ‘एड-मेम्वा’  सबैभन्दा सटिक र कूटनीतिक रूपमा शक्तिशाली हतियार हुन्।

के हुन् यी हतियार?

जोइन्ट डिमार्से :

जब कुनै एउटा राष्ट्रले एकभन्दा बढी राष्ट्रहरूसँग एउटै विषयमा एकैपटक औपचारिक कूटनीतिक पहलकदमी वा प्रस्ताव राख्छ, त्यसलाई जोइन्ट डिमार्से भनिन्छ। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत र चीन दुवै देशका राजदूतहरूलाई एकै समयमा सँगै वा छुट्टाछुट्टै बोलाएर एउटै प्रस्ताव राख्नु यसको उदाहरण हो।

एड-मेम्वा :

यो फ्रेन्च शब्दको अर्थ ‘स्मरण-पत्र’ (Memory Aid) हो। कूटनीतिक भेटघाटमा मौखिक रूपमा राखिएका गम्भीर प्रस्ताव वा अडानहरू भविष्यमा गलत अर्थ नलागून् वा नबिर्सिइऊन् भनेर लिखित रूपमा बुझाइने औपचारिक तर ‘नन-पेपर’ (Non-paper) प्रकृतिको दस्ताबेज हो। यसमा हस्ताक्षर वा छाप हुँदैन, तर यसले राज्यको गम्भीर नीतिगत धारणा बोकेको हुन्छ।

किन प्रयोग गर्ने? यसका फाइदा र चुनौती :

फाइदा : ‘कार्ड’ खेल्ने आरोपबाट मुक्ति:  जब नेपालले भारत र चीन दुवैलाई एकैपटक  यो प्रस्ताव दिन्छ, तब नेपालले ‘इन्डियाविरुद्ध चाइना कार्ड’ वा ‘चाइनाविरुद्ध इन्डिया कार्ड’ खेलेको भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास र आरोप स्वतः खारेज हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिपक्वता:  यसले नेपाल अब सानो देशको हीनताबोधबाट माथि उठेर दुई महाशक्तिलाई ‘डिल’ अफर गर्ने हैसियतमा पुगेको (Proactive Diplomacy) सन्देश दिन्छ।

 रेकर्ड र दबाब: एड-मेम्वा दिएपछि दुवै देशका विदेश मन्त्रालयहरूले नेपालको यो ‘त्रिदेशीय प्रस्ताव’ लाई आधिकारिक रूपमा दर्ता गरेर ‘रेस्पोन्स’ गर्नुपर्ने कूटनीतिक र नैतिक दबाब सिर्जना हुन्छ।

चुनौती : दुवै देशले यसलाई बेवास्ता गर्न सक्छन्।  आन्तरिक राजनीतिमा यो विषय नबुझ्ने पपुलिस्ट  समूहले “सरकारले लिपुलेक भारत र चीनलाई सुम्पियो” भनेर गलत भाष्य निर्माण गरी आन्दोलन गर्न सक्छन्।

त्यसैले, यसलाई अत्यन्तै सावधानी र रणनीतिक ‘ब्याक-च्यानल’  लबिङमार्फत अगाडि बढाउनुपर्छ।

स्थायी सत्ता (स्थायी कूटनीतिज्ञ) को भूमिका

यति गम्भीर र युगान्तकारी ‘प्याराडाइम सिफ्ट’  कुनै पनि नयाँ आउने राजनीतिक नेतृत्व (मन्त्री वा प्रधानमन्त्री) ले हतारमा गर्न सक्दैन। नयाँ मन्त्रीले आतेबित्तिकै यस्तो साहसिक निर्णय गर्दा राजनीतिक जोखिम उच्च हुन्छ। त्यसैले विश्व कूटनीतिमा यस्ता कामहरू सधैं ‘स्थायी सत्ता’ अर्थात् कर्मचारीतन्त्र र स्थायी कूटनीतिज्ञहरू बाट सुरु गरिन्छ।

नयाँ सरकार (वा मन्त्री) आउनुअगावै कर्मचारीतन्त्रले कसरी ‘डिल’ परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव र सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखहरू (जसलाई राज्यको ‘इन्स्टिच्युसनल मेमोरी’ मानिन्छ) ले नयाँ सरकार गठन हुने सङ्क्रमणकालीन समयमै यो ‘एड-मेम्वा’  को मस्यौदा तयार पार्ने र अनौपचारिक तहमा (Track 1.5 Diplomacy मार्फत) भारतीय र चिनियाँ समकक्षीहरूसँग छलफल सुरु गरिसक्नुपर्छ।

यसो गर्दाका तीन ठूला फाइदा छन्:

राजनीतिक नेतृत्वको बचाउ: यदि आन्तरिक रूपमा वा छिमेकीबाट कडा प्रतिक्रिया आयो भने नयाँ आउने मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले सजिलै भन्न सक्छन्-“यो त स्थायी कर्मचारीतन्त्रले संस्थागत रूपमा अगाडि बढाएको नियमित प्रक्रिया हो, हामी यसको अध्ययन गर्दैछौं।”

यसले राजनीतिक नेतृत्वलाई ‘सक-एब्जर्भर’  को काम गर्छ।

नीतिगत निरन्तरताको सन्देश: छिमेकी देशहरूले बुझ्छन् कि यो प्रस्ताव कुनै एउटा दल वा नेताको लहडमा आएको ‘स्टन्ट’ होइन; यो त नेपाली राज्य संयन्त्र (State Apparatus) को गम्भीर र संस्थागत नीति हो।

 सहज अवतरण: नयाँ सरकारले सत्ता सम्हाल्दा उसको टेबलमा एउटा ‘रेडी-मेड’ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परीक्षण भइसकेको कूटनीतिक रोडम्याप तयार हुन्छ। यसले नयाँ सरकारलाई अलमलमा पर्नबाट जोगाउँछ र पहिलो दिनबाटै ‘एक्सन’ मा जान सहज बनाउँछ।

निष्कर्ष:

नेपालले अब ‘हामी सानो छौं, हामी दुई ढुंगाबीचको तरुल हौं’ भन्ने रक्षात्मक र निरीह कूटनीति त्याग्नुपर्छ। लिपुलेकलाई लिएर सधैं रुवाबासी गर्नुभन्दा यसलाई ‘एसियाली अर्थतन्त्रको ट्रान्जिट गेटवे’ मा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।

‘सबै सँग समान दूरी, राष्ट्रहित सर्वोपरि’ भन्ने हाम्रो विदेश नीतिको साँचो परीक्षण यहीँ हुनेछ। जब हाम्रा स्थायी कूटनीतिज्ञहरूले यस प्रकारको यथार्थवादी र ‘प्रो-नेपाली’ प्रस्ताव भारत र चीनको टेबलमा एकसाथ राख्नेछन्, तब उनीहरूले नेपाललाई एउटा आश्रित छिमेकीको रूपमा होइन, एक अपरिहार्य र रणनीतिक साझेदारका रूपमा सम्मान गर्न बाध्य हुनेछन्। नयाँ सरकारको सफलता र देशको ८० वर्षदेखिको कूटनीतिक जडता तोड्ने ‘प्रस्थानबिन्दु’  यही हुनेछ।