काठमाडौं । महिला तथा बालबालिका बेचबिखनविरुद्ध क्रियाशील राष्ट्रिय सञ्जाल (एटविन)ले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई अन्य मन्त्रालयसँग गाभ्ने प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पार्टी कार्यालयमै पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

विभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत प्राप्त जानकारीअनुसार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई अन्य मन्त्रालयमा गाभ्ने प्रस्तावप्रति नागरिक समाजका विभिन्न संस्थाहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

विशेष गरी महिला तथा बालबालिका बेचबिखनविरुद्ध सक्रिय सहकर्मी समूह एटविन का ४८ सदस्य संस्था तथा बियन्ड बेजिङ समिति का ३२ सदस्य संस्था यस विषयमा संवेदनशील छन्।

एटविन तथा यसअन्तर्गतका सदस्य संस्थाहरूले उक्त प्रस्तावले संवेदनशील समूहहरूको अधिकार, पहिचान र संरक्षण प्रणालीमा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ कि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई अन्य मन्त्रालयमा गाभ्ने विषय केवल प्रशासनिक पुनर्संरचनाको मुद्दा नभई सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो। यस्तो संरचनात्मक परिवर्तनले विशेष आवश्यकतामा रहेका समुदायहरूको मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने जोखिम रहेको उल्लेख गरिएको छ।

सन् २०७८ को जनगणनालाई उद्धृत गर्दै ज्ञापनपत्रमा महिलाहरू ५१.५ प्रतिशत, बालबालिका ३३.८ प्रतिशत र ज्येष्ठ नागरिक १०.२ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै ठूलो जनसंख्या समेट्ने यस मन्त्रालयको भूमिका अझ महत्वपूर्ण रहेको औंल्याइएको छ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “हामी दक्षता र प्रभावकारिता सुधार गर्ने मनसायलाई सम्मान र समर्थन गर्छौं । यद्यपि, दक्षता कहिल्यै समानता र संरक्षणको मूल्यमा आउनु हुँदैन । विकास प्रक्रियालाई प्रशासनिक दक्षताले मात्र मापन नगरी, जोखिममा रहेका समुदायलाई कति प्रभावकारी रूपमा संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने आधारमा मूल्यांकन गरिनुपर्छ । बलियो र सक्षम संरचनाहरूलाई सरल बनाएर मात्र निर्माण हुँदैन, यी संरचनाहरूलाई विगतको सिकाइ समेट्दै सुधार गर्दै जानुपर्छ ।”

त्यस्तै, ज्ञापनपत्रमा थप उल्लेख गरिएको छ, “यो विषय कुनै मन्त्रालयको संरचनामा मात्र सीमित छैन, यो संरक्षण, मर्यादा र न्यायको सवाल हो । सबैभन्दा बढी सुनिनु आवश्यक पर्ने आवाजहरूलाई ओझेलमा पर्न दिनु हुँदैन ।”

एटविन तथा विविधिकरण समितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लाई मन्त्रालय गाभ्ने निर्णय पुनर्विचार गरी यसलाई अझ सशक्त, समर्पित र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ पहल गर्न आग्रह गरेका छन्।