आजको विश्वमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण वस्तु भनेकै इन्धन र विविध प्रकारका उर्जाको स्रोत हुन पुगेका छन्। त्यसमाथि विश्वका विभिन्न ठाउँमा युद्ध चर्किंदा इन्धनको आपूर्ति बन्द भएर हाहाकार मच्चिने गरेको छ।

हाल चलिरहेको युक्रेन र रुसको युद्धले गर्दा रुसबाट युरोपमा आपूर्ति हुने प्राकृतिक ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थका विशाल पाइप लाइन अवरुद्ध हुन पुग्दा केही वर्षदेखि युरोपमा इन्धनको ठूलो अभाव हुन पुगेको छ।

जाडोको मौसममा घर तथा कार्यालयहरू तताउन निकै गाह्रो परेको छ भने अन्य घरायसी तथा औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि नकारात्मक असर पर्न गएको छ। तर अर्को तर्फ यस्ता अभावले सामान्य अवस्थामा पनि मितव्ययिता अपनाउन र वैकल्पिक सोचको विकास गर्ने सोच बनाउन मद्दत गर्दछन्।

रुसले आफ्नो निर्यातमा महत्वपूर्ण योगदान दिने प्राकृतिक इन्धनलाई अब चीनतर्फ बिक्री गर्न थालेको छ। चीन आफैं पनि जैविक र वैकप्लिक उर्जा उत्पादनमा निकै अग्र स्थानमा रहे पनि उसको पश्चिमी र दक्षिणी विकट क्षेत्रमा इन्धनको आपूर्ति गर्न र सो क्षेत्रको आर्थिक विकासको निम्ति रुसबाट इन्धन आयात गर्दा निकै सहज र कम खर्चिलो हुन जान्छ।

भारतले समेत रुसबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढाउँदै लगेको छ। चीन विश्वमा नै सबैभन्दा बढी प्राकृतिक इन्धन आयात गर्ने मुलुक पनि हो भने भारतले पनि अग्र स्थान ओगटेको छ।

वास्तवमा चीन र भारत बीचको सम्बन्ध राम्रो हुँदै गएमा र चीनमा रुसबाट पाइप लाइन मार्फत् इन्धन आयात हुन सकेमा सो इन्धन भारतसम्म पनि पाइप लाइनबाट पुर्‍याउन सकिने हुन जान्छ।

व्यापक आर्थिक वृद्धिले गर्दा इन्धनको माग दिनानुदिन बढिरहेको भारतको निम्ति आफ्नो अति घनिष्ट मित्रता रहेको रुसबाट चीन हुँदै त्यसरी इन्धन आपूर्ति हुन सकेमा निकै फाइदाजनक हुन जान्छ।

यही बहानामा पनि चीन र भारतको सम्बन्ध सुमधुर हुन सक्ने सम्भावना प्रवल छ। यसो भएमा आआफ्ना औद्योगिक र कृषि उत्पादनको ठूलो अङ्श एकापसमा नै खरिद-विक्री गर्न सकिने विशाल बजारको निर्माण समेत हुन सक्नेछ।

जैविक इन्धनको ठूलो भण्डार भएको भेनेजुएलालाई एकतर्फी हमलाबाट परास्त गरेर त्यहाँका राष्ट्रपतिलाई समेत बन्दी बनाउने अमेरिकाले विश्वमा आपूर्ति हुने अधिकांश इन्धनमा आफ्नो मुलुकको आधिपत्य हुनु पर्ने दर्शनका साथ हालका दिनमा आफ्नो विश्व रणनीतिलाई केन्द्रित गरिरहेको छ। क्यानाडा र ग्रीनल्याण्ड जस्ता तेल र विभिन्न प्रकारका महँगा खनिजका अति धनी मुलुकहरू माथि पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिको दृष्टि पुगिरहेको छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पको नीति र सोचले कुन बेला कस्तो मोड पक्रने हो भन्ने कुराको भेउ पाउन निकै गाह्रो हुने भएकोले अमेरिकाका परम मित्र र नेटोका सदस्य राष्ट्र समेत ओझेलमा परिरहेको अवस्था छ।

हालै अमेरिका र इजरायल मिलेर इरान तथा लेवनानमा गरेको बमबारीले युद्धको रूप लिए पछि खाडी मुलुकहरूमा ठूलो भूकम्प जान थालेको छ। इरान पनि तेलको ठूलो भण्डार भएको मुलुक हो र अरब मुलुकमा जस्तै त्यहाँ पनि आफ्नो पिठलगु सरकार स्थापना गर्न पाए अमेरिकालाई निकै फाइदा हुन्छ।

हाल खाडीबाट विश्व बजारमा जाने तेलको आपूर्ति निकै हदसम्म रोकिएको छ भने त्यहाँ काम गर्ने नेपाली लगायत लाखौँ कामदारहरू पनि असुरक्षित र त्रसित हुन पुगेका छन्। वास्तवमा आउँदा दिनमा यो घटनाले गर्दा खाडीको पर्यटन, व्यापार तथा विशाल हवाई ट्रान्जिट बनेको वास्तविकतामा नै ठूलो हलचल आउने देखिन्छ।

कुनै बेला लेवनान र यसको राजधानी बेरुतलाई पश्चिमको हङकङ भनेर चिनिन्थ्यो। तर पछि इजरायल र अरबको युद्धमा लेवनान नराम्ररी ध्वस्त हुन पुग्यो। आज निकै दशक पछि तङ्ग्रिएको लेवनान पुनः ध्वस्त हुने क्रममा छ।

हालैका यी युद्ध र अनिश्चितताको कारण विश्वभर सबै प्रकारका यातायातका साधन प्रभावित हुन पुगेका छन् भने मानवजातीको दैनिकी नै अस्तव्यस्त हुँदै गएको छ। विश्व कै पर्यटन उद्योग र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आवतजावत गर्ने प्रणालीमा नै वाधा पुग्न थालेको छ।

कोभिडको समयदेखि निरन्तरता पाएको वर्क फ्रम होमको अवधारणाले अबका दिनमा शिक्षा, गोष्ठी, बैंकिङ तथा जनप्रशासन र अधिकांश सेवामुखी क्षेत्र र काममा एक प्रकारको क्रान्ति नै ल्याउने देखिन्छ।

त्यस्तै हालको उर्जा संकटको कारण धेरै मुलुकहरूले हप्तामा दुई वा तीन दिनसम्म पनि बिदा दिन थालेका छन् र यातायातका साधनलाई पनि जोडी-बिजोडी नम्बर र रङको आधारमा चल्न दिने व्यवस्था मिलाउन थालेका छन्। हाम्रै विशाल छिमेकी राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीजीले हालै एक सन्देश मार्फत विश्वमा उर्जा संकटका कारण ‘उर्जा लकडाउन’ गर्नुपर्ने समय आएको कुरा बताएका छन्।

यसरी खाडी राष्ट्रमा अशान्ति र युद्धको बादल मडराउने क्रम जारी रहि नै रह्यो भने निकट भविश्यमा दोहा, दुवई, आबुधावी, मस्कट आदि जस्ता पर्यटकीय र ट्रान्जिट क्षेत्रहरू असुरक्षित भएर ओझेलमा पर्न सक्ने छन् भने भारतको मुम्बई, श्रीलङ्काको कोलम्बो तथा टर्कीको इस्तान्बुलले त्यो स्थान लिन बेर लाग्ने छैन।

आजभन्दा करिव चार दशक अघि लेवनानको पतन पछि कोलम्बोले हङकङ र सिंगापुर जस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्र र ट्रान्जिट हव हुने अवसर पाएको थियो तर त्यतिबेला श्रीलङ्कामा चलेको तामिल टाइगरको आतङ्क र गृहयुद्धले गर्दा त्यो सम्भव हुन सकेन।

हालको उर्जा संकट लामो समयसम्म लम्बिन गयो भने विश्वका कैयन् ठूलासाना विमानसेवाहरू घाटामा जान थालेर आफ्नो जहाज र कर्मचारीको संख्या नै घटाउनु पर्ने हुन सक्नेछ भने विश्वभरका कतिपय उद्योगधन्दा नै धरासायी हुन सक्ने छन्।

यति मात्र होइन, इन्धनको अभाव भयो र त्यस माथि इन्धन पाइयो भने पनि भाउ आकाशिने भएकोले यसको प्रभाव सबै क्षेत्रमा पर्न जानेछ। अब विश्वभर खाद्यान्नदेखि सबै प्रकारका वस्तु र सेवाको मूल्य ह्वात्तै बढ्ने र अभाव पनि हुने देखिन्छ र यसको शुरुवात भइ पनि सकेको छ।

केही समय अघिसम्म नेपालको इन्धन खपत गर्ने क्षमता ज्यादै कम भएकोले नेपालले स्वदेशमा नै तेलको रिफाइनरी निर्माण गर्ने सोच समेत बनाउन सकेको थिएन। त्यसैले नेपालले खाडी राष्ट्रबाट खरिद गरेको कच्चा तेल भारतको रिफाइनरीमा बुझाएर त्यहाँबाट आफूलाई आवश्यक पर्ने तेलका विविध उत्पादनहरू प्राप्त गर्ने गरेको थियो। नेपाललाई भारतले चार पटक नाकाबन्दीको कहरमा पारीसकेको छ।

त्यस्तो बेलामा नेपालीहरू खाना पकाउन समेत काठ, बाँस, निगाला, दाउरा र भुस तथा झारपात र गोल आदिबाट गुजारा चलाउन वाध्य भएर केही समयको निम्ति ढुङ्गे युगमा नै पुग्ने गरेका छन्।

यस्तो अवस्थाको सिर्जना निकै पटक भएको भए पनि पछि भारतसँग सम्बन्ध सुध्रिएर वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ तथा अन्य सबै सामानको आपूर्तिमा सहजता आउने वित्तिकै हाम्रो सरकारले विगतमा पाएका सबै दुखलाई तत्कालै बिर्सने गर्दछ र वैकल्पिक उपायको खोजी कार्य पनि ओझेलमा पर्न जान्छ।

आज विश्वभर उर्जा संकट परेर आपतकालीन स्थिति निम्तिरहेको बेलामा नेपालको सरकार र जनता ढुक्कसँग सुतिरहेको आभास भइरहेको छ। हेरौँ नयाँ सरकारले के कसो गर्ने छ यो दिशामा।

आजको दिनमा आइपुग्दा नेपालमा लाखौँ सवारी साधन थपिएको र पेट्रोलियम पदार्थको आवश्यकता पर्ने उद्योगधन्दा र प्राकृतिक ग्यास प्रयोग गर्ने घरधुरीको संख्या पनि ह्वात्तै बढ्न थालेको कारण यहाँ प्राकृतिक इन्धनको आयात वर्षेनी बढ्दै गएको छ भने कुल आयातमा यसको अङ्श अधिकतम छ। सानो भए पनि एउटा तेल रिफाइनरी नेपालमा नै हुनु पर्ने देखिन्छ, तर यो सब कागजमा मात्र सिमित हुने गरेको छ।

प्राकृतिक ग्यासको उपभोग गाउँ गाउँमा बढ्न थालेपछि रुख काट्ने क्रम निकै हदसम्म घटेर मुलुकमा हरियाली बढेको भएको भए पनि ग्यास विदेशबाट आयात हुने भएकोले यसमा पुरै भर पर्नु पनि त्यति उत्तम हुँदैन। एक वर्ष अघि पश्चिम नेपालमा ठूलो परिमाणमा ग्यासको भण्डार पत्ता लागेको थियो।

तर सायद कुनै वाह्य दवाव वा आन्तरिक स्वार्थका कारण सो भण्डारणको उपयोग गर्ने तर्फ यस अघिको सरकारले कुनै तत्परता देखाएको पाइएन र यो खोज गुपचुप भएर थन्किएको अवस्थामा पुगेको भान हुन्छ।

कृषिप्रधान देश नेपालमा आज बिजुली छेलोखेलो हुन थाल्दा पनि रसायनिक मल कारखाना खुल्न सकेको छैन भने कहिल्यै खेतीको समयमा मलको आपूर्ति सहज हुने गरेको छैन। सम्पूर्ण प्लास्टिकका सामान र पोलिस्टर र सिन्थेटिक सामानको कच्चा पदार्थ र सडक निर्माण गर्दा प्रयोग हुने अलकत्रा समेत विदेशबाटै आयात गर्नु पर्ने वाध्यता छ।

अचम्मको कुरा त हामीले दिनहुँ खपत गर्ने पानीको जारको बिर्को समेत पेट्रोलियम पदार्थबाटै बन्ने र विदेशबाट आयात हुने भएकोले पेट्रोलियम पदार्थको अभाव परेको बेलामा जारको पानी समेत नपाइने अवस्था बन्ने गर्दछ।

दिनहुँ त्यतिका फोहरमैला व्यवस्थापन हुने भए पछि यहाँ व्यवस्थापनको अर्थ डम्पिङ साइटमा लगेर सम्पूर्ण फोहर फाल्ने भन्ने मात्र बुझिन्छ। वास्तवमा डम्पिङ साइटमा लगेर विसर्जन गर्ने फोहर कुल फोहरको दश प्रतिशत पनि हुँदैन र बाँकी सबै फोहरलाई पुनःप्रशोधन गरेर प्रयोग गर्न र ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्राको वचत गर्न सकिन्छ।

आज नेपालले आफुलाई आवश्यक पर्ने भन्दा बढी जलविद्युत उत्पादन गर्न थालिसकेको छ भने आउँदो एक दशकमा नेपालको जलविद्युत उत्पादन अझै बढ्ने छ। आजै नेपालले विद्युतको निर्यात भारत र वंगलादेशसम्म गर्ने हैसियत राखिसकेको छ।

उत्तरी सिमासँगको प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपालको विद्युत चीनको तिव्वतमा पनि पुग्ने छ। तर विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउने र प्राकृतिक उर्जामा कम भर पर्ने दिशामा भने ठोस कार्य गर्न अझै बाँकी नै छ।

जलविद्युत जस्तै नेपालले सौर्य उर्जाको विकासमा पनि निकै ठूलो फड्को मारेको छ। केही समय अघिसम्म सोलार टुकी र हिटर तथा बत्ती जस्ता निकै साना स्तरका सौर्य उर्जा उत्पादन गरेर गाउँघरमा उज्यालो बनाउन वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र जस्ता संस्थाले निकै धेरै काम गरेकोमा आज आएर व्यावसायिक रूपमा नै ठूलो स्तरमा सौर्य उर्जाको उत्पादनको थालनी भइसकेको छ।

कुनै बेला बायोग्यास (गोबरग्यास) र लघु जलविद्युतमा निकै लगानी गरेको नेपालमा आज आएर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विस्तार सँगै बिजुली धेरै ठाउँमा पुगेको छ। तर पनि प्रसारण लाइन नपुगेको विकट क्षेत्रमा लघु जलविद्युत र साना सौर्य उर्जा र अन्य वैकल्पिक उर्जाको महत्व नहुने त कुरै भएन।

दाउरामा खाना पकाउने तथा बालबालिकालाई दाउराको आगोमा तेल लगाउने र टुकी, दियालो, लालटिन जस्ता प्रकाशका पुरातन स्रोतको प्रयोग गरेर शिक्षा दिलाउने गर्दा जनस्वास्थ्यमा निकै नराम्रो असर पर्ने भएकोमा हिजोआज सुधारिएको चुलो, सौर्य उर्जा, गोबरग्यास र अन्य वैकल्पिक उर्जाले गाउँगाउँसम्म पहुँच पाएकोले गाउँघरमा निकै सुविधा पुगेको छ भने रातमा पनि मुलुक उज्यालो हुँदै गएको छ। यसरी बिस्तारै घरभित्रको धुवाँ र धुलो रूपी प्रदूषणमा व्यापक कमी आउनुका साथै वन फडानीमा पनि कमी आउन थालेको छ।

उर्जा अभाव, अशान्त वातावरण र युद्धको कारण विश्व बजार जस्तै नेपालमा पर्यटन उद्योगमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्न थालिसकेको छ। नेपालसम्म आउने हवाई यातायातको असुविधा र अनिश्चितता, ज्यादै महँगीएको हवाई भाडा र युद्धको कारण खस्किएको हवाइ सुरक्षा प्रणाली तथा उर्जा अभाव कै कारण महँगो हुँदै गएको र अनिश्चित बनेको वस्तु र सेवाले गर्दा पर्यटकहरूले धमाधम यो सिजनको भ्रमणलाई रद्द गर्न थालेका छन्।

पर्यटन एउटा यस्तो उद्योग हो जुन एक पटक धर्मराए पछि पुनः लयमा फर्कन लामो समय कुर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसै पनि नेपालमा हालै केही समय अघि घटेको हिंसक आन्दोलनले गर्दा त्रसित बनेका सम्भावित पर्यटकहरू अभैm पनि नेपाल भ्रमण गर्ने मनस्थितिमा पुगिसकेका छैनन्। त्यस्तै वाह्य र आन्तरिक लगानीमा पनि उर्जा अभावले नराम्रो असर पार्न सक्दछ।

विद्युत विकासमा नेपालले निकै ठूलो फड्को मारेको र निर्यात गर्ने सम्मको हैसियत राखेको भए पनि विगतको सरकारले विद्युतीय चुलो, विद्युतीय उपकरण तथा अन्य विद्युतीय उर्जा खपत हुने क्षेत्रलाई कुनै प्रोत्साहन दिने काम गरेको छैन भने ती महत्वपूर्ण वस्तुहरूको स्वदेशमा उत्पादन गर्ने कुराको प्रोत्साहन दिने कुरा त भएकै छैन। अर्थात् पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापन गरेर विद्युतीय उर्जाको खपतलाई मुलुकभित्र व्यापक रूपमा बढाउने तिर खासै ठोस काम भएको देखिँदैन।

विद्युतीय सवारी साधनहरू पनि नीजि क्षेत्रकै अगुवाइमा मात्र आज यति लोकप्रिय भएका हुन्। त्यसैले पनि अब बन्ने सरकारले विद्युतीय सवारी साधन, जताततै चार्जिङ सुविधा, विद्युतीय घरायसी उपकरण र मल कारखाना तथा ठूला उद्योगमा पनि विद्युत कै उपयोग गरेर पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा ह्वात्तै कमी ल्याउने काम गर्नु पर्दछ। त्यस्तै नेपालमा नै भेटिएको ग्यासको उत्पादन र वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन सक्नु पर्दछ।

नेपाल एक भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकोले समुद्रसँग जोडिएका मुलुकलाई जस्तो वैदेशिक व्यापारमा त्यति सहजता हुँदैन। नेपालले विभिन्न माध्यमबाट आर्जन गरेको विदेशी मुद्राको सदुपयोग गरेर विकास निर्माणमा नै खर्च गर्ने योजना बनाउनु पर्दछ।

स्वदेशमा उत्पादित उर्जाको खपत गरेर विदेशबाट आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थलाई कम गर्दै लग्नु पर्दछ। पर्यावरणीय प्रदूषण र हिमालयको तापमानलाई नियन्त्रणमा राख्ने सबै उपायको अवलम्बन गर्नु पर्दछ। उर्जा बचाउने अभियानमा विश्वभर चलिरहेका सबै प्रयत्नलाई नेपालले पनि आत्मशात गर्दै अघि बढ्नु पर्दछ। वैकल्पिक उर्जाको विकास र प्रदूषणरहित प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउँदै लगेर नेपालले एक उदाहरणीय राष्ट्रको परिचय विश्वलाई दिन सक्नु पर्दछ।

-लेखक विकास अर्थशास्त्री, एकल व्यक्तित्व समाज नेपाल र समसामयिक गायक समाजका अध्यक्ष हुन्।