पुराना ऐन –नियमको भरमा लड्खडिएको छायांकन क्षेत्र

चलचित्र विधेयक–२०८१ ले हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भन्ने उखानलाई पुनःपुष्टि गरिदिएको छ । २०२६ सालको ऐन, ०५७ सालको नियमावली तथा ०७२ सालको निर्देशिकाको बैशाखी टेकेर नेपालको छायांकनको क्षेत्र यहाँसम्म जसोतसो लरखराउँदै हिडिरहेकै थियो ।

ढिलासुस्तीको पराकाष्ठा, कहिँकतै नभएको विधि–प्रक्रिया, चाहिने –नचाहिने कागजी झन्झट, कार्यविधिमा स्पष्ट प्रावधान नतोकिदिँदा छायांकनमा खटाइएका सम्पर्क अधिकृतको मोलमोलाईको नौटङ्की । छायांकन अनुमतिका लागि पाँच÷छ वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता र अनेकौं अपारदर्शी, अव्यवहारिक ऐन–नियमको प्रक्रियाले आजित भइसकेका सरोकारवालाको दुखेसो पोख्ने थलो थियो, नेपाल चलचित्र विकास बोर्ड । माथि उल्लेखित अवस्था हटाउन नयाँ कानुन चाहिएको थियो, तर कानुनको विधेयक त बन्यो ।

कतिपय सन्दर्भमा प्रश्न उब्जिन्छ, नेपालको कानुन जनतालाई राहत दिन निर्माण हुन्छ कि समस्या उत्पन्न गर्न ? विश्लेषण गर्दै गएका खण्डमा हाम्रा धेरै कानुन समस्या समाधानका लागि होइन्, समस्या बल्झाउने खालका छन् । चलचित्र विधेयक–२०८१ पनि अपवाद छैन । झट्ट हेर्दा लाग्छ, अब त नेपाली चलचित्र क्षेत्रको भाग्य खुल्ने भयो ! दफा पल्टाएर पढ्दा थाहा हुन्छ, भाग्य होइन्, फाइलको दिशामात्र फेरिएको रहेछ । कागजमा सुधारको बिगुल फुकेपनि व्यवहारमा फेरि उही फाइल, उही दौड र उही दुलो । उही समस्या ।

कानुनी संशोधनको लामो प्रयास

चलचित्र विकास बोर्डका पूर्वअध्यक्ष स्वर्गीय केशव भट्टराईले ‘कानुनको मस्यौदा जतिचोटी तयार गरेर पठाए पनि सञ्चार सचिवले टेवलमुनि थन्कयाई दिन्छन्’ भनेको हिजोजस्तो लाग्छ । स्व.भट्टराईबाट सुरु भएको छायांकन सम्बन्धी कानुनको संशोधन प्रयासले, दयाराम दाहाल, भुवन केसी हुँदै दिनेश डिसीसम्म आइपुग्दा अलिकति मूर्तरूप लियो र अन्ततः राष्ट्रिय सभासम्म पुगेर पारित भयो ।

सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमदेखि चलचित्रकर्मीले निकै ठूलो युद्ध जितेझैं गरेर हर्षोल्लास मनाए । तर दूर्भाग्य, विधेयकभित्रको दफामा भने कसैको ध्यानै गएन ।

नेपालीको आमप्रवृत्ति छ, कानुनको माग गरिन्छ, मस्यौदा पनि तयार हुन्छ, तर पारित भएको विधेयक अर्थात कानुनको अध्ययन भने गरिँदैन । ताली बजाइन्छ, मानौं कानुन छापिनु नै ठूलो उपलब्धि हो । सबैले ठान्दछन्, कानुन आउनेवित्तिकै समस्या आफैं भाग्छ । तर नीति हेडलाइनले चल्दैन, दफाले चल्छ । भाषणले होइन, कार्यान्वयनले चल्छ र कार्यान्वयनको ढोका खोल्ने कि बन्द गर्ने भन्ने कुरा कानुनको भाषाले तय गर्छ ।
नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचारको सुरुवात यिनै विधेयक बनाउँदादेखि नै सुरु हुन्छ भनेर भनियो भने त्यो गलत हुँदैन ।

भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने भनेर जुनसुकै सरकार उफ्रिए पनि अन्ततः ‘कान्लामुनिको भ्यागुतो कान्लैमुनि’ झैं, ऐन–नियम बनाउँदा जतापनि अर्थ लगाउन मिल्ने, तोडमोड गर्न मिल्ने, आफूअनुकूलको व्याख्या गर्न मिल्ने साथै ‘वा, तर, तथा’ जस्ता संयोजक राखेर मोलमोलाइको दुलो फराकिलो बनाउने अवस्थाको सिर्जना गर्ने संयन्त्रको विकास गरिन्छ । मोलमोलाइमा कुरा नमिलेपछि कर्मचारी संयन्त्रले देखाउने भनेकै यही ऐन, विनियम, कार्यविधि र निर्देशिका हो ।

विदेशी छायांकनमा अवरोध

निकै समयपछि तामझामका साथ आएको चलचित्र विधेयक २०८१ राष्ट्रियसभामा पारित भइसकेपछिको दफा २५ को उपदफा १ अनुसार कुनै पनि विदेशी व्यक्ति वा संस्थाले नेपालमा विदेशी चलचित्र वा वृत्तचित्र छायाँङ्कन गर्न चाहेमा त्यस्तो छायाँङ्कनका लागि मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने छ ।

सतही ज्ञान भएका केही स्वघोषित चलचित्रविज्ञ, नीतिगत भ्रष्ट्राचारको बिउ रोप्न माहिर सम्बद्ध अधिकारीहरू र चलचित्र विकास बोर्डका निरिह व्यक्तिहरु चलचित्र र वृत्तचित्रबाहेक छायाङ्कनका अन्य विधाहरू(विज्ञापन, टीभी, वेभसिरिज, रियालिटी सो, म्यूजिक भिडियो, पि.एस.ए) पनि हुन्छन् भन्ने सामान्य ज्ञान पनि राख्दैनन् । यस्तोमा मस्यौदा भएको विधेयक नै लङ्गडो छ भन्दा फरक पर्दैन ।

यो समान्य छुट होइन । कानूनी अन्धोपन हो । आजको श्रव्य–दृश्यको संसार फिल्म र वृत्तचित्रमा मात्रै सीमित छैन । विश्वभरी श्रव्य–दृश्यको ठूलो हिस्सा विज्ञापन, वेभसिरिज, अन्तर्राष्ट्रिय टेलिभिजन कार्यक्रम, म्यूजिक भिडियो र अन्य डिजिटल उत्पादनले ओगटेको छ । हाम्रा कानूनका मस्यौदाको मानसिकता भने फिल्म र वृत्तचित्रको दुईखाले दराजसम्म मात्र सीमित रहेको देखिएको छ ।

यस्तोमा प्रश्न उठछ, कुनै विदेशी व्यक्ति वा संस्थाले विज्ञापन छायाँङ्कन गर्न नेपाल आउँछु भनेर अनुमति मागे भने दिने कि नदिने ? कि ! यसअघिकै जस्तो लाजमर्दो तरिकाले लाज पचाएर विज्ञापनको अनुमति माग्दा वृत्तचित्रको फारम थमाइ दिने, टिभी सो को अनुमति माग्दा फिल्मको फारम भराई दिने ?

पहिला मोलमोलाइ गर्ने अनि कुरा नमिलेपछि ‘छायाँङ्कन अनुमति दिन सकिएन, किनकि हाम्रो ऐनमा विज्ञापन छायाँङ्कन स्वीकृति दिने ठाउँ नै छैन’ भनेर कर्मचारीलाई उम्किने ठाउँ किन दिने ? यस्तोमा स्वाभाविकरुपमा प्रश्न गर्न सकिन्छ, कानुन बनाउँदा नै भ्रष्टाचारको प्वाँल खनेपछि देश कसरी उँभो लाग्छ ?

यहीँबाट सुरु हुन्छ असली खेल । अध्ययनकर्ताहरुका अनुसार, कानूनले जहाँ स्पष्ट प्रावधानको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो, त्यहीँनिर जानीबुझीकन अस्पष्टता सिर्जना गरिन्छ, किन ? उत्तर सहज छ, कनुनी व्याख्याको बजार चलिरहोस, सेवाग्राहीलाई जहिले पनि ‘यो त स्पष्ट छैन, यो त माथि सोध्नुपर्छ यसमा व्यवस्था छैन, अहिलेलाई त यसैगरी मिलाउनु पर्छ’ भन्ने प्रशासनिक अमृतपान गराइरहन सकियोस् र समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि ‘फुटाउ र राज गर’ भन्ने राजनीतिशास्त्रको भाष्यजस्तै ‘कानुनमा भद्रगोल बनाउ अनि लुट’ भन्ने पूरानै अवधारणको कार्यान्वयनको उद्देश्य पुरा गर्न ?

आकर्षण नारा, खोक्रो कार्यान्वयन
चलचित्र क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय आकर्षण र गन्तव्य बनाउने, विदेशी लगानी बढाउने आदि अनेकन आकर्षक नाराले देश विकास हुने भए ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ जतिको आकर्षक नारा अरु के नै हुन सक्थ्यो र ? घुस खाएर मोटाउनेका लागि त यो वरदान भयो होला तर झोलाभरी फाइल बोकेर ५-६ वटा मन्त्रालय धाउँदाधाउँदै वाक्क दिक्क बनेका निरिह नेपालीका लागि भने आलो घाउमा नुन–चुक छरे बराबरको अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ ।

नेपालमा नारा उत्पादन गर्ने विशिष्ट क्षमतामा कहिल्यै कमी आएन । चलचित्र क्षेत्र पनि अपवाद छैन । यस क्षेत्रका नाराहरु सुन्दा पनि लाग्छ कि कानुन बन्नेवित्तिकै संसारभरमा निर्माता÷निर्देशकहरु पैसाको सुटकेस बोकेर त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लिन लाइन लाग्छन् ।

विदेशी छायांकनकर्मीहरू नेपाल आउँदा कति दुःख–कष्ट भोगिरहेका छन् ? यसका लागि एउटा उदाहरण पर्याप्त छ । एउटा हलिउडको चलचित्रले ७८ दिनमा छायांकनको अघिल्लो दिन बल्ल तल्ल छायांकनको अनुमति पाएको इतिहास जिउँदै छ ।

झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया, कर्मचारीमा जवाफदेहिताको कमी तथा आवश्यक कर छुटको प्रावधान नहुँदा ठूला लगानीका विदेशी निर्माताहरू नेपाल आउन हिचकिचाउने गरेका छन् । यतिमात्र होइन, नेपालमा विद्यमान कनुनी समस्याको पृष्ठभूमिमा उनीहरूको अहिलेको छायांकनको पहिलो रोजाइको गन्तव्य भारत, भुटान, थाइल्याण्ड, फिलिपिन्स र अन्य मुलुक हुने गरेको छ ।

सम्बद्ध निकायको दोहोरोपना
यतिमात्र होइन छायांकानका सन्दर्भमा अन्य समस्या पनि विद्यमान छन् । सरकारी निकायबीच नै समन्वय नहुनु अर्को महत्वपूर्ण समस्या बनेको छ । नागरिक उड्यनमा दर्ता भइसकेको ड्रोनको प्रमाणपत्र लिएर पर्यटन मन्त्रालय जाँदा ड्रोन किनेको भ्याट बिलसमेत मागेर सेवाग्राहीलाई दुःख दिने गरिन्छ । जबकि उड्यन प्राधिकरणले भ्याट बिललगायत अनेको कागजी प्रक्रिया पूरा गरेरमात्रै ड्रोन दर्ताको प्रमाणपत्र दिने गर्छ ।

त्यही पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गतको पर्यटन बोर्ड भने नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय छायांकनको गन्तव्य बनाउने भनेर विश्वभरि सपना देखाउँदै हिँड्छ, तर विद्यमान कानुनी समस्याको सम्बोधनका लागि भने कहिल्यै पहल गर्दैन । नेपाल आएर छायांकन गरिसकेका विदेशी निर्माताहरूसँग उनीहरुका गुनासा, भोगाइ, अनुभूति साट्नुभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका नाराहरू बनाउन नै पर्यटन बोर्ड सिपालु छ ।

‘भू–राजनीतिक संवेदनशीलता’को बहाना

‘भू–राजनीतिक हिसाबले नेपाल एकदमै संवेदनशील छ । चलचित्र छायाँङ्कनले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसकारण विदेशी चलचित्र छायांकन स्वीकृति मन्त्रालयबाटै हुनुपर्छ भनेर राष्ट्रियसभाको छलफलमा पूर्वसञ्चार सचिव राधिका अर्यालले धारणा राखेको कुरा धेरै पुरानो होइन । यसका साक्षी धेरै सञ्चारमाध्यम भए । त्यसबेला केहीले टिप्प्णी गरेका थिए, आफ्नो पोल्टाको मसला उम्केर चलचित्र विकास बोर्डमा जाला भन्ने डरले उनले भू–राजनीतिक संवेदनशीलताको च्याँखे थापेर विदेशी छायांकनको अनुमतिको दूनो सञ्चार मन्त्रालयतिरै सोझ्याउने काम भयो ।

विचार गर्नुपर्ने कुरा त के हो भने, कुनै विदेशी व्यक्ति वा संस्था दुई देशको भू–राजनीति र सम्बन्ध विगार्न चलचित्रकर्मीको भेषमा क्यामेरा तेर्साउँदै अनुमति माग्न आउँछ र ? अहिलेको उच्च प्रविधिको युगमा एउटा देशमा सुतिरहेको राष्ट्रपतिको परिवार विहान नहुँदै अर्को देशमा पुर्याइ सकिएको हुन्छ । यो यथार्थ हो । नेपालमा भने कागजी प्रक्रियाको अल्झो देखाएर समस्या समाधानको अपेक्षा गर्ने गरिन्छ । यो कसरी सम्भव हुन सक्छ ?

बरु, उच्च प्रविधिको युगमा सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिवका रूपमा कर्तव्य पूरा भयो कि भएन ? भनेर विश्लेषण पो गर्ने कि ? मन्त्रालय आफैंले बनाएको सम्पर्क अधिकृतको सञ्चालन निर्देशिकालाई धोती लगाइदिँदै १५ दिनभन्दा बढी काजमा खटाउन नमिल्नेमा दुई–दुई जना उपसचिवलाई ४५ दिनको ‘टासी’ भन्ने विदेशी चलचित्र छायाङकनमा खटाएको नजिर छ । यो कसरी सम्भव हुन सक्यो ? यतिमात्र होइन यो कार्य आर्थिक अनियमितताको आकांक्षाले भएको होइन होला भनेर कसरी निकर््यौल गर्ने ? ( नियमावलीको अंश र मन्त्रालयका अनुमति–पत्र हेर्न सकिन्छ । )

प्रश्न अर्को पनि छ, भू–राजनीतिक संवेदनशीलताको जाँच र अध्ययन गर्न काजमा खटाइएका उप–सचिवद्वय कति दिन छायांकन स्थलमा पुगे ? के तिनले मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाए ? बुझाएनन भने किन बुझाएनन ? बुझाए भने प्रतिवेदनमा के छ ? सूचनाको हकको आलोकमा सर्वसाधारणले यसबारे जानकारी पाउनु आवश्यक छ ।

श्रीमतीसहित मुक्तिनाथ दर्शनमा पुगेका एकजना उपसचिवले धन्न बाटोमा पर्ने झारकोटको छायांकनमा दुई÷चारवटा फोटो खिच्नसम्म भ्याएको अहिले सिनेमा क्षेत्रमा व्यापक चर्चामा छ । सत्य के हो त्यो त तिनैलाई राम्ररी थाहा होला । यसरी प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारीमा रहेकाले प्रतिवेदनमा के उल्लेख गरे त्यो त थाहा भएन तर यस्तो अवस्थाले भविष्यमा कुनै दिन भुटानी शरणार्थी वा फेक रेस्क्यूको फाइलजस्तो अवस्था उत्पन्न भएछ भने अन्यथा मान्न नसकिएला । त्यो दिन मिडियाले राम्रै मसला पाउनेछन् ।

पूरानै गल्ती : विकास बोर्डको चाहना फेरि अधुरो
‘हरेक कामलाई सचिवहरूले घुमाइरहँदा रहेछन्’ भनेर केही दिनअघि नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश र पहिलो महिला प्रधानमन्त्री शुशीला कार्की स्वयंले स्वीकारेबाट पनि सरकारी कर्मचारीको मानसिकताको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

खराब स्क्रिप्ट (पटकथा)मा जस्तोसुकै राम्रो निर्देशक भएपनि राम्रो फिल्म बनाउन सक्दैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । राष्ट्रियसभाले पारित गरिसकेको यो विधेयक पुरानो ऐनभन्दा खासै फरक छैन भन्ने सरकोकारवालाको रायलाई दृष्टिगत गर्दै अब नयाँ संसदमा प्रस्तुत गर्दा आवश्यक संशोधन गर्नु उचित हुन्छ । ‘घुम्दैफिर्दै रुम्जाटार’ भनेजस्तै सञ्चार मन्त्रालयले आफ्नो पोल्टाको मसला उम्केला भन्ने डरले चलचित्र विकास बोर्डलाई दुई÷चारवटा ललिपप खुवाएर द्रव्यको दुलही मन्त्रालयमै भित्र्याउन सफल भयो । आम नेपाली चलचित्रकर्मीहरूको छायांकनलाई मन्त्रालयबाट बाहिर विकास बोर्डमा लैजाने चाहनाले हावा खायो ।

अन्तिम आशा : नयाँ प्रतिनिधि सभा
देशमा हाल परिस्थितिमा परिवर्तन आएको छ । जनताले परिवर्तनका पक्षमा मतादेश दिएका छन् । यस आधारमा नयाँ संसद र सरकार गठन भइसकेको छ । परिवर्तन प्रत्येक क्षेत्रमा आवश्यक छ । चलचित्र क्षेत्र पनि अपवाद हुन सक्दैन । राष्ट्रियसभाको लाजलाई अबको नयाँ जोश जाँगरसहितको प्रतिनिधिसभाले छोप्ला कि भन्ने आशा गर्नु अस्वाभाविक हुँदैन । भनाई छ, सास छउन्जेल आश गर्नुपर्छ । नेपाली चलचित्र क्षेत्रले पनि वर्तमान संसद र सरकारबाट आश राख्नु अनुचित होइन ।

लेखक : विष्णु कल्पित (नेपाली चलचित्रका वरिष्ठ छायांकार हुनुहुन्छ)