काठमाडौं। सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ ले औद्योगिक लगानी प्रवर्द्धन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै व्यापक नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत सुधारका प्रस्ताव अघि सारेको छ।

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्ने लक्ष्यसहित सार्वजनिक गरिएको यो मार्गचित्रले विशेषगरी आन्तरिक तथा बाह्य लगानी परिचालनमा देखिएका अवरोध हटाउने र राज्यको भूमिकालाई नियमनकारीबाट सहजीकर्तामा रूपान्तरण गर्ने संकेत दिएको छ।

सरकारले औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत, कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधारमार्फत लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पिपिपी) नीति तथा राष्ट्रिय लगानी नीति कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइएको छ भने निजी क्षेत्रबाट ठूलो परिमाणमा लगानी आकर्षित गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन र प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गर्न सिफारिस गरिएको छ।

मार्गचित्रले स्वदेशी उद्योगलाई विदेशी सस्तो आयातबाट जोगाउन सेफगार्ड, एन्टिडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ उपायहरू लागू गर्न सुझाव दिएको छ। साथै, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढाउन वित्तीय सहुलियत, कर छुट तथा उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

“निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता बिना समृद्धि सम्भव छैन। त्यसैले लगानीसम्बन्धी कानुन, संरचना र कार्यप्रणालीलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आकर्षित गर्ने वातावरण निर्माण गरिनेछ”, मार्गचित्रमा भनिएको छ।

लगानी बोर्ड नेपाललाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने, सिफारिसकर्ता मात्र नभई कार्यान्वयन निर्देशन, नियमन र अनुगमन गर्न सक्ने स्वायत्त संस्थाका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव पनि मार्गचित्रमा गरिएको छ। छ अर्बभन्दा कमका परियोजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहबाटै सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरी संघीय संरचनाअनुसार लगानी प्रवर्द्धनलाई विकेन्द्रीकृत गर्ने नीति लिइने जनाइएको छ।

नेपाल लगानी बोर्ड र उद्योग विभागबीच देखिएको दोहोरोपन हटाइ एकीकृत लगानी व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने तथा वैकल्पिक विकास वित्त कोष स्थापना गरी पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक दीर्घकालीन पूँजीको स्रोत व्यवस्थापन गर्न सिफारिस गरिएको छ। विदेशी लगानी प्रवर्द्धनका लागि सहजीकरण गर्ने, विदेशी लगानीकर्तालाई भिसा, वर्क पर्मिट, उद्योग दर्तालगायत सेवा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने ‘एकल बिन्दु सेवा प्रणाली’ लाई सुदृढ गर्ने नीति लिइनुपर्ने जनाइएको छ।

मार्गचित्रले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सम्भाव्य लगानीकर्ताको सूची तयार गरी प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, रोकिएका परियोजनाहरूको समस्या समाधान गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तथा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण, पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्कसम्बन्धी कानुन सुधार गरिनुपर्नेसमेत उल्लेख गरिएको छ। नेपाली डायस्पोरा, विदेशी साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहकार्यलाई सुदृढ गर्दै लगानी तथा व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने रणनीति अबलम्बन गरिनुपर्ने जनाइएको छ।

डिजिटल सुशासनतर्फ उद्योग तथा लगानी प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, इजाजत, नवीकरण र खारेजी प्रक्रियालाई समय सीमाभित्र सीमित गर्ने तथा एकद्वार प्रणालीमार्फत भन्सार, उद्योग, आन्तरिक राजस्व र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई एउटै प्लेटफर्ममा एकीकृत गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। सरकारले कम्तीमा १० वर्षसम्म परिवर्तन नहुने गरी औद्योगिक र लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने मार्गचित्रको सिफारिस छ।

“नियमनकारी राज्यको परम्परागत भूमिकाबाट बाहिर निस्केर सहजीकरणमुखी राज्य संरचना निर्माण गरिनेछ। सेवाग्राहीको सन्तुष्टिलाई आधार मानेर कर्मचारी मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली लागू गरी प्रशासनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गरिनेछ”, सुशासन मार्गचित्रमा भनिएको छ।