काठमाडौं। राइड सेयरिङ कम्पनीविरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका चालकहरूले आन्दोलन थप चर्काउने भएका छन्। स्वतन्त्र चालक फाउन्डेसन नेपालको आयोजनामा विभिन्न किसिमको आन्दोलन गर्दै आएका उनीहरुले मंगलबार काठमाडौंमा मोटरसाइकल÷स्कुटर र्यालीको आयोजना गरे।

सोमबार मोटरसाइकलरस्कुटर लिएर माइतीघरमा प्रदर्शनसँगै ¥याली गरेका थिए। न्यून भाडादर, उच्च कमिसन, असुरक्षित कार्य वातावरण र राज्यको स्पष्ट नीति अभाव रहेको उनीहरूको मुख्य गुनासो छ।

सबै समस्याले दैनिक जीवन धान्नसमेत कठिन भएको भन्दै चालकहरूले सडकदेखि सरोकारवाला निकायसम्म दबाब सिर्जना गरिरहेको स्वतन्त्र चालक फाउन्डेसन नेपालका अध्यक्ष मुक्तिनाथ फुयाँलले जानकारी दिए।

फाउन्डेसनका अध्यक्ष फुयाँलका अनुसार, राइड सेयरिङ कम्पनीहरूले चालकहरूको श्रमको उचित मूल्य नदिई उल्टै शोषण गरिरहेको छ।

उनले भने, ‘यतिबेला हामी आन्दोलनमा आउनुको कारण राइडरहरुले भोगिरहेका विभिन्न समस्याहरुका कारण हो। नेपालमा विदेशी राइड सेयरिङ कम्पनीहरु पठाओ, याङ्गो, इनड्राइभलगायत कम्पनीहरुले राइडरहरु माथि गरिरहेको श्रम शोषण र ज्यादती विरुद्धको आन्दोलन हो।’

उनीहरुको माग वैज्ञानिक भाडादर कायम हुनुपर्ने यात्रु र राइडरलाई पनि मर्का नपरोस् भन्ने रहेको फुयाँल बताउँछन्।

‘एउटा वैज्ञानिक भाडादर कायम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। र यो वैज्ञानिक भाडादर लागू गर्दैगर्दा यात्रु र राइडरलाई मर्का नपरोस् भन्ने हो,’ उनले भने।

फुयाँलका अनुसार दुई वर्षअघिसम्म प्रतिकिलोमिटर २७–२८ रुपैयाँ पाउने चालकहरू अहिले ९–१० रुपैयाँमा काम गर्न बाध्य छन्। बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी मर्मत र जीवनयापन खर्च बढ्दै गएपनि चालकको आम्दानी भने उल्टै घट्दै गएको छ।

कमिसनको दर उच्च हुँदा कम्पनीले करोडौँ कमाइरहे पनि चालकहरूको अवस्था दयनीय रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

‘दिनभरि गाडी चलाउँदा बेलुका तेल हाल्ने पैसा पनि पुग्दैन,’ उनले गुनासो गर्दै भने, ‘अब हामीले कमिसन दिएर वा कमिसन उठाएर कम्पनीहरुले करोडौं कमाइराखेका छन्।’

राइड सेयरिङ चालकहरू औपचारिक श्रमिकका रूपमा मान्यता नपाएका कारण उनीहरू सामाजिक सुरक्षा, बीमा र न्यूनतम पारिश्रमिकबाट वञ्चित छन्। दुर्घटना हुँदा कम्पनीको तर्फबाट पर्याप्त सहयोग नपाउने र बीमा दाबीसमेत झन्झटिलो हुने समस्या व्यापक रहेको फुयाँलले बताए।

फुयाँलका अनुसार कतिपय अवस्थामा दुर्घटनामा परेका चालकलाई सहयोग गर्न स्वयं चालकहरूले रकम उठाएर सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ।

‘अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरेको छैन र यातायात व्यवस्था विभागले केही नीति नियमहरु बनाउँदै छ। हालसम्म राइट सेयरिङ सम्बन्धि कानुन नभएकाले पठाओ नेपाल, इनड्राइभ, याङ्गो नेपाल, सजिलो नेपाल लगायतका कम्पनीहरूले छलफलमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए पनि व्यवहारमा सुधार नगरेको राइडरहरु बताउँछन्।

सानो गल्तीमा पनि चालकको एकाउन्ट ब्लक गर्ने, स्पष्ट नीति नबताउने र गुनासो सुनुवाइका लागि प्रभावकारी संयन्त्र नहुनुले समस्या झन् जटिल बनेको उनीहरूको भनाइ छ।

आन्दोलनरत चालकहरूको मुख्य माग ‘वैज्ञानिक भाडादर’ निर्धारण हो। जसले यात्रु र चालक दुवैलाई न्याय दिन सकोस्।

राइडर साजन हुमागाईंले भने, ‘केही वर्ष अगाडिसम्म काम गर्न सकिन्थ्यो भने अहिले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण भाडादर निकै न्यून भन्दा न्यून भएको छ। लगभग माइक्रो बस, साझा बसको भाडाको दरमा हिँड्नुपर्ने भएकाले हामी चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौं।’

वैज्ञानिक आधारमा भाडादर निर्धारण,चालक र यात्रुको अनिवार्य बीमा, न्यूनतम पारिश्रमिकसहित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता, प्रभावकारी हटलाइन सेवा, यात्रुको पहिचान अनिवार्य, कानुन निर्माणमा चालक प्रतिनिधिको सहभागिता लगाएतको माग गरि फाउन्डेसनले सरकार र कम्पनीहरूसमक्ष मागपत्र पेश गरेको छ।

नेपालमा राइड सेयरिङसम्बन्धी स्पष्ट कानुन अझै पूर्ण रूपमा लागू नभएको अवस्था छ। यही कारण कम्पनीहरू नियमनबाहिर झैँ सञ्चालन भइरहेका छन् भने चालकहरू अधिकारविहीन जस्तै बनेका छन्।

यातायात व्यवस्था विभागले केही नीति निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि त्यसमा चालकहरूको माग र सरोकार पूर्ण रूपमा समेटिन बाँकी रहेको फाउन्डेसन अध्यक्ष फुयालको भनाइ छ।

राइडरहरु (चालकहरू) ले माइतीघर लगायत विभिन्न स्थानमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। आन्दोलनलाई अहिलेसम्म संयमित राखिएको भएपनि मागहरू सम्बोधन नभए थप कडा आन्दोलनमा जाने उनीहरुको चेतावनी छ।

फुयाँल भन्छन्, ‘सरकारलाई हाम्रो समर्थन छ, तर अब ठोस कदम चाल्नुपर्छ। राइड सेयरिङ कम्पनीहरूलाई नियमनमा ल्याएर मात्रै समाधान सम्भव छ।’

राइड सेयरिङ सेवा शहरी यातायातको महत्वपूर्ण विकल्प बनेको वर्तमान अवस्थामा यसको व्यवस्थापन, नियमन र श्रमिक अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो। चालकहरूको आन्दोलन केवल भाडादरको मात्र विषय नभइ श्रमको सम्मान, सामाजिक सुरक्षा र न्यायपूर्ण प्रणालीको माग पनि भएको उनीहरुको भनाइ छ।

यदि आन्दोलन थप चर्कियो भने काठमाडौं उपत्यकामा राइड सेयरिङ सेवा प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ।

‘पेट्रोल महँगो, भाडा सस्तो’, ‘राइडर शोषण बन्द गर’, ‘हाम्रो पसिना, तिम्रो नाफा’ लगायत माग राख्दै चालकहरू कम्पनीविरुद्ध प्रदर्शनमा आएका हुन्। संघीय सरकारले ‘राइड सेयरिङ’ सम्बन्धी कानुन ल्याई भाडादर तोकेको अवस्थामा यस्ता समस्या नहुने चालकको भनाइ छ।

२९ माघ २०७६ मै उच्च अदालत, पाटनले राइड ‘सेयरिङ’ लाई कानुन बनाई नियमन गर्न आदेश दिएको थियो। तर उक्त आदेश संघ सरकारले वेवास्ता गर्दै आइरहेको छ।

‘राइड सेयरिङ’ लाई नियमन गर्न र करको दायरामा ल्याउने प्रयासलाई यातायात व्यवसायीहरूले अलग्गै आवाज उठाउँदै आएका छन्।

संघको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ८ को उपदफा २ मा निजी सवारी यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ। सोही ऐनको दफा १२ को उपदफा १ मा कुनै एक प्रयोजनका लागि दर्ता भएको सवारी अर्को प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ।

नेपालमा विगत आठ बर्षदेखि राइड सेयरिङ एपमार्फत सेवा दिन सुरु गरिए पनि संघीय सरकारले नै व्यवस्थित कानुन बनाउन नसक्दा कर छली भइरहेको र चालकहरु मारमा पर्दै आइरहेका छन्। नवगठित बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफूहरुलाई न्याय गर्नेमा विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्।