काठमाडौं। उमेरहदका कारण मंगलबारदेखि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत अवकाशमा गएका छन्। २० असोज २०८१ मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका राउतले डेढ वर्ष मुलुकको न्यायपालिकाको नेतृत्व गरेर ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएका हुन्।

सर्वोच्चको न्यायाधीशको रूपमा उनी आठ वर्ष पहिले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। त्यसअघि उनी वरिष्ठ अधिवक्ताका रूपमा वकालत गर्दै आएका थिए। राउत अवकाशमा गएसँगै सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व अब वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले गर्न लागेकी छन्।

मल्लले आजदेखि कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीशका रूपमा काम गर्न लागेकी हुन्। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत मंगलबार अवकाशमा गएसँगै कामुको जिम्मा मल्लले सम्हालेकी हुन्।

याेसँगै देशको न्यायपालिकाले दोस्रो पटक महिलाको नेतृत्व पाउने भएको छ । भोलिदेखि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको रुपमा देशकै न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्नेछिन् । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत आजदेखि अवकाशमा जानेछन् ।

सर्वोच्च अदालतले महिला नेतृत्व पाउन लागेको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिसकेकी छिन् । सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश छँदा देशमा धेरै महिलाहरु उच्च पदमा बहाल रहेको इतिहास बनेको थियो । त्यतिबेला देशका कूल ६ सम्माननीय पदमध्ये राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र सभामुख ओनसरी घर्ती गरी ३ पदमा महिला थिए ।

२०१७ साल चैत १८ गते जन्मिएका प्रधानन्यायाधीश राउत भोलि ६५ वर्ष पूरा हुँदैछन् । ६५ वर्ष पूरा भएसँगै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु उमेरहदका कारण स्वतः अवकाशमा जान्छन् । २०८१ असोजमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका राउत करिब डेढ वर्ष न्यायालयको नेतृत्व गरेर आज विदा हुनेछन् ।

नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषदले योग्यता पुगेका ६ न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरिसकेको छ । सूचीमा सबैभन्दा अगाडि सपना प्रधान मल्लकै नाम छ । तर, प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने निकाय संवैधानिक परिषदले पूर्णता नपाएका कारण अहिले नै प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सम्भव छैन ।

संवैधानिक परिषदका ६ सदस्यमध्ये अहिले ३ जना मात्र छन् । परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र सदस्यहरु राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र कानुनमन्त्री अहिले पदमा छन् । तर, अन्य दुई सदस्यहरु सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन भएको छैन ।

प्रतिनिधि सभाको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता छान्नै बाँकी भएकोले विपक्षी दलको नेताको पद पनि रिक्त छ । ५० प्रतिशत मात्रै सदस्य भएकोले अहिले संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न गणपूरक संख्या नै पुग्दैन ।

प्रतिनिधि सभाको बैठक चैत १९ गतेका लागि बोलाइएको छ । यससँगै प्रतिनिधि सभाले सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ र केही दिनमै सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित हुनेछन् । यही बीचमा नेपाली कांग्रेसले पनि संसदीय दलको नेता छानेपछि विपक्षी दलको नेताको पनि पदपूर्ति हुनेछ ।

सबै पदपूर्ति भइसकेपछि बस्ने संवैधानिक परिषदको बैठकले नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफरिस गर्नेछ । प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिएका न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ हुनेछ । संसदीय सुनुवाइ समितिले समेत अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नेछन् ।