काठमाडौं। नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको निर्णयअनुसार अब सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचना, विज्ञापन तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी जानकारीहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस निर्णयको मुख्य उद्देश्य सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नु, सूचना प्रवाहमा एकरूपता र पारदर्शिता ल्याउनु तथा सरकारी सञ्चार माध्यमहरूको प्रवर्द्धन गर्नु रहेको छ।

तर पछिल्लो समय केही सरकारी सञ्चार माध्यमहरूले सूचना सम्प्रेषणमा अपेक्षित स्तरको विश्वसनीयता गुमाउँदै गएको भन्ने जनगुनासो पनि सुनिँदै आएको छ।

यद्यपि, नयाँ व्यवस्थाले ती माध्यमहरूलाई पुनः सशक्त बनाउने अवसर प्रदान गरेको छ। अब सरकारी सूचनाहरू अनिवार्य रूपमा यिनै माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने भएपछि ती माध्यमहरूको पहुँच, दर्शक/स्रोता संख्या तथा प्रभावकारिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसले आम नागरिकहरू पनि सरकारी जानकारी प्राप्त गर्न सरकारी सञ्चार माध्यमतर्फ आकर्षित हुने सम्भावना बढ्नेछ। साथै, यसले निजी सञ्चार माध्यमहरूमाथि निर्भरता घटाउने र सरकारी संस्थाहरूको सूचना व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउने विश्वास लिइएको छ। तर निजी क्षेत्रका मिडिया संचालकहरुले सरकारी कदमको कडा आपत्ति जनाएका छन्।

यसैबीच, सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र विज्ञापन उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले यसको विस्तृत प्रभाव कार्यान्वयनको मोडालिटीमा निर्भर रहने बताएका बताए।

उनले भने, ‘शुल्कसहित विज्ञापन गर्दा आय वृद्धि त भइ नै हाल्छ। तर कुन खालको विज्ञापन हो, वितरण कसरी हुन्छ, यसको प्रणाली कस्तो हुन्छ, यी सबै कुरा सरकारले निर्णय गरेपछि मात्र भन्न सकिन्छ। यसले समग्रमा पार्ने प्रभाव कस्तो हुन्छ त्यो निर्णय गरेपछि नै भन्न सकिन्छ।’

उनले शुल्कसहित विज्ञापन कार्यान्वयन भएमा आय वृद्धि हुने निश्चित भएपनि विज्ञापनको प्रकृति, वितरण प्रणाली र कार्यविधि स्पष्ट भएपछि मात्रै समग्र प्रभाव मूल्यांकन गर्न सकिने बताए।

उनले स्रोत वृद्धि भएमा सामग्री (कन्टेन्ट) उत्पादन पनि बढ्ने र त्यसले दर्शक तथा स्रोताको आकर्षण बढाउने उल्लेख गरे।

उनले भने, ‘मिडियाको मात्र हिसावले हेर्ने हो भने सरकारले गरेको निर्णय सकारात्मक नै हो। आम्दानीको हिसाब पनि फराकिलो बनाउनेछ। त्यसभित्र के के समेटिन्छ भन्ने कुरा कार्यविधि बनेपछि मात्र थाहा हुन्छ। तर स्रोत वृद्धि भयो भने कन्टेन्ट पनि वृद्धि भइहाल्छ। कन्टेन्ट वृद्धि भएपछि सबै दर्शक स्रोताको आर्कषण बढ्ने नै भयो।’

हाल सरकारी सञ्चार माध्यमहरूमा स्रोतको सीमितता मुख्य चुनौती रहेको उनको भनाइ छ। उनले सूचनाहरु शुल्कको आधारमा जाने की निशुल्क वा कम शुल्कमा प्रसारण गर्ने भन्ने कुरा अब लागु भएपछि मात्र थाहा हुने बताए।

उनले भने, ‘अहिले सबैभन्दा ठूलो कुरा स्रोतको सीमितता नै हो। अब सूचनाहरु शुल्कको आधारमा जाने भन्ने की निशुल्क प्रसारण गर्ने भन्ने हुन्छ, की कम शुल्कमा गर्ने भन्ने हुन्छ त्यो लागू भएपछि मात्र थप कुरा भन्न सकिन्छ। प्राइभेटको जस्तो रेडकार्डहरु पुरै कार्यान्वयन हुनेगरी भयो भने त त्यसले आम्दानीमा वृद्धि हुने हुन्छ।’

यसैगरी गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्ष अखण्ड भण्डारीले सरकारको कदमलाई सकारात्मक रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार यसअघि सरकारी विज्ञापनको ठूलो हिस्सा पारदर्शी ढंगले सञ्चार माध्यमसम्म नपुग्ने अवस्था रहेको थियो।

उनले भने, ‘सरकारी मिडियालाई विज्ञापन दिने भन्ने निर्णय सरकारले सोचविचार गरेरै गरेको होला। पहिले सरकारी विज्ञापनको ३० प्रतिशत पनि मिडियाले पाउँदैनथ्यो। अब सरकारी संस्थाहरूले सिधै मिडियासँग समन्वय गरेर प्रतिशत निर्धारण गर्दै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।’

भण्डारीले विगतमा ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको दाबी गर्दै सरकारी विज्ञापन बजारमा पारदर्शिता अभाव रहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार करिब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विज्ञापन कारोबार हुँदा पनि ८० करोड रुपैयाँजति मात्र सञ्चार माध्यमसम्म पुग्ने अवस्था थियो।

उनले भने, ‘ठूलो मात्रामा आर्थिक चलखेल हुने गरेकाले १० अर्व भन्दा बढीको विज्ञापन कारोवारमा ८० करोड पनि मिडियामा पुग्दैन थियो। यो भ्रष्टाचार, घुसखोरी, कमिसन अन्त्य गर्नको लागि चाँही यो एकदमै राम्रो कुरा हो।’

यता, कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक सम्भव सिरोहियाले भने आफ्नो संस्था कहिल्यै पनि सरकारी विज्ञापनमा निर्भर नभएको बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै पछिल्ला नियामकीय परिवर्तनहरूलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको खतरा नभई व्यावसायिक चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

सिरोहियाले मिडिया क्षेत्र तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेका बेला नवीनता, दर्शक-केन्द्रित रणनीति र द्रुत अनुकूलन क्षमतामार्फत मात्र प्रतिस्पर्धामा टिक्न सकिने बताएका छन्।

पत्रकार हकहितका क्षेत्रमा क्रियाशील संघ-संस्था, निजी मिडिया र विज्ञापन एजेन्सीसम्बद्ध संघ संस्थाहरुले सरकारको निर्णय विभेदकारी भएको दाबी गर्दै आइरहेका छन्।