काठमाडौं । भारतको आन्ध्र प्रदेश राज्यको राजधानीका सम्बन्धमा वर्षौंदेखि चल्दै आएको अन्योल र कानुनी विवाद अन्ततः समाप्त भएको छ।

हिजो, ६ अप्रिल २०२६ मा भारतकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूले ‘आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, २०२६’ लाई प्रमाणीकरण गरेसँगै अमरावतीले अब कानुनी रूपमै राज्यको एकमात्र र स्थायी राजधानीको मान्यता पाएको छ।

यो निर्णयसँगै यसअघिको सरकारले अघि सारेको ‘तीन राजधानी’ को योजना पूर्ण रूपमा खारेज भएको छ भने अमरावतीलाई आधुनिक र व्यवस्थित सहरका रूपमा विकास गर्ने बाटो खुलेको छ।

केन्द्र सरकारले जारी गरेको नयाँ राजपत्र अनुसार, सन् २०१४ को राज्य विभाजनका बेला हैदराबादलाई १० वर्षका लागि साझा राजधानी तोकिएको व्यवस्था अब समाप्त भएको छ। अहिलेसम्म आन्ध्र प्रदेश र तेलंगना दुवै राज्यको राजधानी हैदराबाद थियो । नयाँ कानुनले अमरावतीलाई २ जुन २०२४ देखि नै लागू हुने गरी स्थायी राजधानी घोषित गरेको छ।

यस निर्णयले विशेष गरी ती ३०,००० भन्दा बढी किसानहरूलाई ठूलो राहत दिएको छ, जसले राजधानी निर्माणका लागि ‘ल्याण्ड पुलिङ’ योजना अन्तर्गत आफ्नो हजारौँ एकड जग्गा सरकारलाई सुम्पिएका थिए। ती किसानहरूले विगत केही वर्षदेखि अमरावतीलाई नै राजधानी कायम गरिनुपर्ने माग राख्दै लगातार आन्दोलन गरिरहेका थिए।

मुख्यमन्त्री एन. चन्द्रबाबु नायडूले यस ऐतिहासिक उपलब्धिपछि खुसी व्यक्त गर्दै अमरावतीलाई विश्वस्तरको ‘ब्लु एण्ड ग्रीन’ सिटी (नदी र हरियालीयुक्त सहर) बनाउने आफ्नो सपना अब साकार हुने बताएका छन् ।

राजधानीको स्पष्टता भएसँगै अब ठूला विदेशी कम्पनीहरू र पूर्वाधार विकासकर्ताहरूले अमरावतीमा लगानी गर्न पुनः रुचि देखाउन थालेका छन्।

राज्यका सबै प्रशासनिक केन्द्र, सचिवालय, उच्च अदालत र विधानसभा अब अमरावतीमै केन्द्रित हुनेछन्, जसले गर्दा प्रशासनिक कार्यमा सहजता आउने र आन्ध्र प्रदेशको आर्थिक विकासमा नयाँ गति मिल्ने विश्वास गरिएको छ।