काठमाडौं। वैकल्पिक ऊर्जा विकास समितिको १११औँ बोर्ड बैठक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बिहीबार सम्पन्न भएको छ।

बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। केन्द्रले प्राप्त बजेट सिलिङभित्र रही आगामी वर्षका कार्यक्रमहरू तय गर्नेछ।

बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले बजेट तर्जुमा गर्दा सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिए। उनले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्ने र लाभ लिने खालका कार्यक्रमहरू समावेश गर्न तथा नवप्रवर्तनमा आधारित योजनाहरू ल्याउन सुझाव दिएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले जानकारी दिए।

यसैगरी, बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारुप महासन्धी अन्तर्गतको ‘हानि नोक्सानी कोष’ (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज) मा नेपालको तर्फबाट परियोजना प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संयुक्त पहलमा तयार गरिएको १९.८७ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ) बराबरको उक्त प्रस्ताव पेश गर्न हरित जलवायु कोषको प्रत्यक्ष पहुँच निकायका रूपमा केन्द्रलाई सहमति दिइएको ढकालले जानकारी दिए।