‘परिवर्तन सम्भव छ’ भन्ने नाराका साथ सिंहदरबार प्रवेश गरेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो कार्यकालको सुरुवाती दिनमै शासकीय सुधार र सुशासनका पक्षमा एकपछि अर्को कठोर निर्णय लिन थालेका छन्।

पुराना राजनीतिक दलहरूको परम्परागत कार्यशैलीबाट निराश बनेका जनतालाई आशा जगाउँदै प्रधानमन्त्री शाहले “काम नगर्ने जोसुकै भए पनि पदमुक्त हुने” स्पष्ट सन्देश दिएका छन्।

यसै साता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपक साहलाई पदमुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयले राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग पैदा गरेको छ। कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गर्ने क्रममा नतिजा दिन नसक्ने आफ्नै मन्त्रीमाथि डण्डा चलाएर प्रधानमन्त्री शाहले सुशासनको नयाँ अध्याय सुरु गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै शाहले सबै मन्त्री र सचिवहरूसँग ‘कार्यसम्पादन सम्झौता’ गरेका थिए। सो सम्झौतामा तोकिएका लक्ष्यहरू पूरा नभएमा वा जनसरोकारका काममा ढिलासुस्ती भएमा पद त्याग गर्नुपर्ने सर्त राखिएको थियो।

श्रम मन्त्री साहको बर्खास्तीलाई यसै सम्झौताको पहिलो ‘एक्सन’ का रूपमा हेरिएको छ। विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीका नाममा भइरहेको ठगी नियन्त्रण र श्रमिकका समस्या समाधानमा मन्त्रालयले उदासीनता देखाएको प्रधानमन्त्रीको ठहर थियो। प्रधानमन्त्री सचिवालयका एक सदस्यले भने, “हामीसँग समय खेर फाल्ने विलासिता छैन। हरेक घण्टा जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट निर्देशन छ।”

प्रधानमन्त्री शाहको सुशासन अभियानको अर्को मुख्य पाटो सरकारी अड्डाहरूमा हुने बिचौलियाको चलखेल अन्त्य गर्नु हो। यातायात, मालपोत र राहदानी विभाग जस्ता बढी भिडभाड हुने ठाउँहरूमा ‘डिजिटल इन्टरभेन्सन’ मार्फत पारदर्शी सेवा दिन सरकारले विशेष टोली परिचालन गरेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अन्य नियमनकारी निकायहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक प्रभाव बिना काम गर्न निर्देशन दिएसँगै पुराना भ्रष्टाचारका फाइलहरू पुनः खुल्न थालेका छन्। राज्यकोषको दोहन गर्ने र नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न जोसुकै भए पनि कानुनको दायरामा ल्याउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताले कर्मचारीतन्त्रमा समेत हलचल मच्चाएको छ।

भदाै २३ र २४ गतेकाे जेनजी आन्दोलन र फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रचण्ड बहुमतपछि प्रधानमन्त्री बनेका  शाहका अगाडि चुनौतीका चाङहरू पनि छन्। दशकौंदेखि जकडिएको बेथिति र भ्रष्टाचारको जरा उखेल्न एउटा मन्त्रीको बर्खास्ती मात्र पर्याप्त नहुने विश्लेषण गरिएको छ। यद्यपि, उनले चालेका यी प्रारम्भिक कदमहरूले “सिस्टम” सुध्रिनेमा सर्वसाधारण निकै उत्साहित देखिएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा ‘स्मार्ट गभर्नेन्स’ र ‘आर्थिक पारिश्रमिकमा वृद्धि’ सँगै कडा अनुशासनको प्याकेज ल्याउने तयारी गरिरहेकाे बुझिएको छ। अहिलेको लागि, श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँसँग राखेर उनले “प्रत्यक्ष निगरानी” को सन्देश दिएका छन्।

सिंहदरबारमा बालेन्द्र शाहको यो ‘एक्सन’ ले के स्पष्ट पारेको छ भने-अबको नेपालमा पद भनेको सुविधा भोग्ने ठाउँ होइन, बरु नागरिकको सेवक बनेर नतिजा देखाउने परीक्षाको घडी हो।