विख्यात अंग्रेजी नाटककार विलियम सेक्सपियरले आफ्नो अमर कृति ‘रिचर्ड द्वितीय’मा सत्ता र शक्तिको खोक्रोपनलाई चित्रण गर्दै लेखेका छन्, “राजाहरूले पहिरिने यो खोक्रो मुकुटभित्र मृत्युले आफ्नो दरबार खडा गरेको हुन्छ, जहाँ ऊ एकछिन शक्तिको नाटक गर्न दिन्छ र अन्त्यमा एउटा सानो सियोले त्यो पर्खाल छेडिदिन्छ, अनि सबै समाप्त हुन्छ।”

नेपालको समकालीन राजनीतिक इतिहासमा पाँच पटक प्रधानमन्त्रीको मुकुट पहिरिएका शेरबहादुर देउवाको आजको नियतिले सेक्सपियरको यही वियोगान्तक दार्शनिक सत्यलाई चरितार्थ गरिरहेको छ।

उमेरको हिसाबले जम्मा ४९ वर्षको तन्नेरी उमेरमै देशको कार्यकारी प्रमुख बनेर इतिहासको सुनौलो पानामा आफ्नो नाम लेखाउने अवसर पाएका देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवाविरुद्ध आज राज्यले पक्राउ पुर्जी मात्र जारी गरेको छैन, इन्टरपोलमार्फत ‘रेड कर्नर नोटिस’ जारी गर्ने तयारी गर्दैछ।

यो एउटा व्यक्तिको पतन मात्र होइन, यो त विगत तीन दशकदेखि नेपाललाई एउटा ‘क्लेप्टोक्रेसी’ (चोरतन्त्र) मा रूपान्तरण गर्ने सिङ्गो राजनीतिक सिन्डिकेटको संरचनात्मक अवसानको प्रस्थानबिन्दु हो।

लोकतन्त्रका लागि जीवनभर लडेको दाबी गर्ने एउटा नेताको राजनीतिक जीवनको उत्तरार्ध यतिविघ्न वियोगान्त र लज्जास्पद होला भनेर सायदै कसैले कल्पना गरेको थियो।

आफूलाई पाँच-पाँच पटक देशको प्रधानमन्त्री बनाउने प्रणाली र राज्य संयन्त्रमाथि देउवाको अविश्वास कति गहिरो रहेछ भन्ने कुराको सबैभन्दा भद्दा मजाक त उनी र उनका समकालीन नेताहरूको ‘मेडिकल टुरिजम’ ले उदाङ्गो पार्छ। आफ्नो सामान्य उपचारका लागि समेत देशका अस्पतालहरूमा विश्वास गर्न नसकी निरन्तर विदेशिनु पर्ने बाध्यता उनीहरू आफैँले सिर्जना गरेको राज्यविहीनताको ऐना हो।

आम नागरिकले सिटामोल नपाएर र एउटा भेन्टिलेटरको अभावमा ज्यान गुमाइरहँदा, देशको ढुकुटी रित्याएर विदेशका सुविधायुक्त अस्पतालमा आफ्नो आयु लम्ब्याउने प्रयास गर्नु एउटा शासकका लागि त्योभन्दा ठूलो नैतिक पराजय अरू केही हुन सक्दैन। देशमा नागरिकले उपचार (लाइलाज बाहेक) का लागि विदेशिनु पर्ने दिन अरू कसैले होइन, देउवा, ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालहरूकै अकर्मण्यता र राजकीय दोहनले ल्याएको हो।

आज देउवामाथि औँला ठड्याएर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, डा. बाबुराम भट्टराई, केपी शर्मा ओली वा झलनाथ खनालहरू चोखिन सक्ने अवस्था पक्कै छैन। भ्रष्टाचार र कुसाशनको हमाममा यी सबै पात्रहरू निर्वस्त्र छन्।

यो एउटा व्यक्तिको पतन मात्र होइन, यो त विगत तीन दशकदेखि नेपाललाई एउटा ‘क्लेप्टोक्रेसी’ (चोरतन्त्र) मा रूपान्तरण गर्ने सिङ्गो राजनीतिक सिन्डिकेटको संरचनात्मक अवसानको प्रस्थानबिन्दु हो। 

देउवाको राजनीतिक स्खलनको अर्को दुखद अध्याय उनी नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक जीवनसँग जोडिएको छ। उनले आफ्नो पार्टीलाई विशेष महाधिवेशनको सङ्घारमा धकेले, तर उमेर र परिस्थितिको सामान्य गणितलाई समेत आत्मसात् गर्न सकेनन्।

“अब मैले विश्राम लिनुपर्छ र नयाँ पुस्तालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्छ” भन्ने चेतनाको विकास उनमा कहिल्यै भएन। यदि उनीसँग थोरै मात्र राजनीतिक इमान र सुझबुझ बाँकी थियो भने, उनी विशेष महाधिवेशन स्थलमा पुगेर ती सयौ कांग्रेस कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै ससम्मान बिदा लिन सक्थे।

तर, फागुन २१ गतेको चुनावमा आफ्नो मतदानको अधिकारसमेत प्रयोग नगरी, गगन थापालगायतका नयाँ पुस्ताको नेतृत्वलाई चुनौती दिने कुत्सित मनसायका साथ उनी एक साताअघि नै विदेश पलायन भए। पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई स्वीकार्न नसकी कांग्रेसलाई चुनावी हारको नजिक पुर्‍याउनु र आफ्ना आसेपासेहरूको घेरामा बसेर आफ्नै पार्टीका उम्मेदवार पराजित हुँदा खुसी मनाउनु उनको राजनीतिक जीवनको चरम क्षुद्रता हो। जसले लोकतन्त्रको दुहाइ दियो, उसैले आन्तरिक लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्यो।

उनकी द्रव्य-लोलुप पत्नी आरजु देउवा र प्रकाश देउवाहरूलाई अकुत सम्पत्तिको मालिक बनाउने अन्धो पुत्रमोह र पत्नीमोहले आज एउटा लोकतान्त्रिक योद्धालाई राज्यको नजरमा ‘भगौडा’ र ‘आर्थिक अपराधी’ को स्तरमा झारिदिएको छ।

देउवासामु अब इतिहासको पानामा आफूलाई कसरी आफ्नो नाम लेखाउने भन्ने एउटा अन्तिम र साँघुरो विकल्प मात्र बाँकी छ। रेड नोटिसको पर्खाइमा लुकेर बस्नुभन्दा, स्वदेश फर्केर आफू, पत्नी आरजु र प्रकाश देउवाहरूलाई कानुनी प्रक्रियाको बाटोमा हिँडाउन सके भने, सायद उनले आफ्नो सन्देशमा बेलाबेला दाबी गर्ने ‘कानुनी राज’ को स्थापनामा सानै भए पनि इँटा थपेको भनी इतिहासले कुनै कुनामा सम्झिएला।

आँखामा पट्टी बाँधेकी न्यायकी देवीको तराजु अब देउवा, ओली वा प्रचण्डको राजनीतिक कद हेरेर झुक्नु हुँदैन। अबको नेपालले त्यो दिन देख्न पाउनुपर्छ, जहाँ विधिको शासनसामु देशका ठूला भनिएका ‘भगवान’ हरू पनि निरीह बन्नेछन्।

अन्यथा, मानव तस्कर, सुन तस्कर र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अपराधीहरूको शैलीमा हतकडी लगाएर देशको भूमि टेक्न पर्दा उनले यो देश र व्यवस्थाका लागि हिजो गरेका भनिएका योगदानहरू स्वतः कुकृत्यको खरानीमा परिणत हुनेछन्।

त्यो बेला उनलाई बचाउन न पूर्णबहादुर खड्का आउनेछन्, न प्रकाशमान सिंह, न विमलेन्द्र निधि, न त महत नै उनको पक्षमा उभिनेछन्। समयको चक्र यति क्रूर हुन्छ कि, जब सत्ताको आडम्बर ढल्छ, तब चाटुकारहरू सबैभन्दा पहिले किनारा लाग्छन्।

आधुनिक सिंगापुरका निर्माता ली क्वान युले सुशासनको जग बसाल्ने सन्दर्भमा भनेका थिए, “यदि तिमी साँच्चै भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न चाहन्छौ भने, आफ्ना सबैभन्दा नजिकका साथीभाइ र परिवारका सदस्यहरूलाई जेल पठाउन तयार हुनुपर्छ।”

आज नेपालको नवनिर्वाचित बालेन शाह नेतृत्वको सरकार यही ऐतिहासिक परीक्षाको कसीमा उभिएको छ। देश सुशासनको यात्रामा साँच्चै अघि बढ्ने हो भने, अब बालेन सरकारले सतहमा भइरहेका लोकप्रियतावादी स्टन्टहरूलाई पन्छाएर राज्य सञ्चालनको निर्मम शल्यक्रिया गर्नैपर्छ। सरकारले सबैभन्दा पहिले अनुसन्धान र अभियोजनमा बाधक बनेका पुराना र छिद्रयुक्त कानुनहरूलाई तत्काल अध्यादेश वा संसद्‌मार्फत संशोधन गर्नुपर्छ। ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा हदम्याद नलाग्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालमन्दिर जग्गा काण्ड, गिरीबन्धु टी स्टेट, वाइडबडी जहाज खरिद, ३३ र ६० किलो सुन तस्करी, टेरामक्स प्रकरण, ओम्नी काण्ड, ललिता निवास, सहकारी ठगीदेखि बाँसबारी र टीकापुर जग्गा घोटालासम्मका २९ वटा भन्दा बढी राष्ट्रिय लज्जाका फाइलहरू अब दराजबाट बाहिर निस्कनुपर्छ।

यी फाइलहरू खोल्न र अनुसन्धान गर्न सरकारले कुनै प्रहरीको नियमित संयन्त्रलाई मात्र जिम्मा दिएर पुग्दैन; यसका लागि पूर्वन्यायाधीश, फरेन्सिक अडिटर, वित्तीय अपराध अनुसन्धानकर्ता र स्वतन्त्र विज्ञहरू सम्मिलित एउटा शक्तिशाली र तटस्थ ‘विशेष अनुसन्धान कार्यदल’ (Special Investigation Task Force) गठन गर्नुपर्छ। यो कार्यदललाई राजनीतिक दबाबबाट पूर्ण रूपमा मुक्त राख्ने कानुनी ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ।

अनुसन्धानलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन सरकारले एउटा निश्चित र छोटो समयसीमा तोकेर ‘स्वघोषणा’ (Self-Declaration) को अवसर दिनु अत्यन्तै रणनीतिक र बुद्धिमत्तापूर्ण कदम हुनेछ। तर, यहाँनेर स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के हो भने, यो स्वघोषणा कुनै पनि अर्थमा ‘आममाफी’ (Amnesty) वा अपराधबाट उम्किने छुट होइन।

यो त केवल अनुसन्धानको जटिलता कम गर्न, राज्यको बहुमूल्य समय बचाउन र अपराध स्वीकार गरी राज्यलाई लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउने ‘प्लि बार्गेनिङ’ (Plea Bargaining) को एउटा स्वरूप मात्र हो। जसले तोकिएको समयभित्र आफ्नो अपराध सकारेर सम्पत्ति फिर्ता गर्छ, उसलाई सजायमा केही मात्रात्मक छुट दिन सकिन्छ, तर जसले अटेर गर्छ, उसमाथि राज्यको सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गरी हदैसम्मको कारबाही गरिनुपर्छ।

यसका साथै, अनुसन्धानको प्रक्रियामा राज्यले नागरिकको गोपनियता र विधिको शासनको सम्मान गर्नैपर्छ। मिडिया ट्रायल (Media Trial) गरेर वा अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरणमै आरोपीलाई अपराधी साबित गराउने गरी सार्वजनिक बेइज्जती गर्ने कार्य लोकतान्त्रिक राज्यलाई सुहाउँदैन।

अनुसन्धानको ठोस नतिजा र अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता नभएसम्म व्यक्तिको गोपनियताको अधिकार सुरक्षित गरिनुपर्छ। तर, जब तथ्य र प्रमाणले बोल्छ, तब अनुहार हेरेर न्यायको तराजु झुकाउने छुट कसैलाई हुनुहुँदैन। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले संसद्‌मा उभिएर बोलेको “नाता न नेता” भन्ने मन्त्रलाई बालेन सरकारले आफ्नो अनुसन्धानको ‘गाइडिङ प्रिन्सिपल’ (Guiding Principle) बनाउनुपर्छ। अपराध गर्ने व्यक्ति कुन पदको थियो, कुन पार्टीको सभापति थियो, वा नेपाल सरकारको मुख्य सचिव थियो भन्ने कुराले अनुसन्धानको सुईलाई दायाँबायाँ गर्नु हुँदैन।

अपराधीहरूले सम्पत्ति लुकाउने र कानुनी छिद्रको प्रयोग गर्ने सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पार्न सरकारले २०८२ साल भदौ २२ गतेपश्चात् शङ्कास्पद व्यक्तिहरूले गरेका सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार, जग्गा किनबेच, र बैंक ट्रान्सफरलाई पूर्ववत् (Void ab initio) रहने गरी तत्काल रोक्का (Freeze) गर्ने कठोर निर्देशन जारी गर्नुपर्छ। देशलाई टाट पल्टाउने यी ‘देशका दुश्मन’ हरूलाई भदौ २४ गते कारागारबाट भगाइएका कैदीहरूको खाली स्थानमा पदस्थापन गर्न राज्यले कुनै मोलाहिजा गर्नु हुँदैन।

हामीले बिर्सन हुँदैन, सुशासनको यो यात्रामा हामी एक्ला छैनौँ। विश्वका कैयौँ लोकतान्त्रिक देशहरूले आफ्ना भ्रष्ट शासकहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याएर देशको काँचुली फेरेका प्रशस्त र ज्वलन्त उदाहरणहरू छन्। दक्षिण कोरिया यसको सबैभन्दा उत्कृष्ट नमुना हो।

रेड नोटिसको पर्खाइमा लुकेर बस्नुभन्दा, स्वदेश फर्केर आफू, पत्नी आरजु र प्रकाश देउवाहरूलाई कानुनी प्रक्रियाको बाटोमा हिँडाउन सके भने, सायद उनले आफ्नो सन्देशमा बेलाबेला दाबी गर्ने ‘कानुनी राज’ को स्थापनामा सानै भए पनि इँटा थपेको भनी इतिहासले कुनै कुनामा सम्झिएला। अन्यथा, मानव तस्कर, सुन तस्कर र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अपराधीहरूको शैलीमा हतकडी लगाएर देशको भूमि टेक्न पर्दा उनले यो देश र व्यवस्थाका लागि हिजो गरेका भनिएका योगदानहरू स्वतः कुकृत्यको खरानीमा परिणत हुनेछन्। 

त्यहाँका पूर्वराष्ट्रपतिद्वय पार्क ग्युन-हे र ली म्युङ-बाकलाई भ्रष्टाचार र पदको दुरुपयोगको अभियोगमा अदालतले लामो जेल सजाय सुनायो र उनीहरूले जेलको हावा खाए। कोरियाली जनता र त्यहाँको न्याय प्रणालीले ‘राष्ट्रपति’ जस्तो सर्वोच्च संस्थाको गरिमालाई भन्दा ‘विधिको शासन’ लाई माथि राख्यो।

त्यसैगरी, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र पेरुले आफ्ना पूर्वराष्ट्रपतिहरू अल्वर्टो फुजिमोरीदेखि अलेहान्द्रो टोलेडोसम्मलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा देश छाडेर भाग्दाभाग्दै पनि सुपुर्दगी सन्धिमार्फत स्वदेश फर्काएर जेल हाल्यो।

युरोपेली राष्ट्र आइसल्यान्डले सन् २००८ को आर्थिक मन्दीका बेला चरम लापरवाही गर्ने आफ्ना पूर्वप्रधानमन्त्री गेइर हार्डेमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा चलायो। यी दृष्टान्तहरूले के प्रमाणित गर्छन् भने, जब राज्यले आफ्ना उच्च पदस्थ अपराधीहरूलाई दण्डित गर्ने साहस गर्छ, तब मात्र आम नागरिकमा व्यवस्थाप्रतिको विश्वास पुनर्स्थापित हुन्छ।

चाणक्य नीतिमा एउटा सटिक श्लोक छ: यथा धेनुसहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम्। तथा पूर्वकृतं कर्म कर्तारमनुगच्छति॥ (जसरी हजारौँ गाईहरूको बथानमा पनि बाच्छोले आफ्नी आमालाई ठ्याक्कै चिनेर पुग्छ, त्यसैगरी मानिसले विगतमा गरेको कर्म (चाहे राम्रो होस् वा नराम्रो) ले कर्तालाई खोज्दै गएर समात्छ।) देउवा र उनको कोटरीले विगतमा राज्यसत्ताको आडमा गरेका कुकर्महरूले आज उनीहरूलाई त्यही हजारौँको बथानमा खोज्दै आइपुगेको छ। अब उनीहरू उम्किने कुनै बाटो छैन।

बालेन सरकारले यो अनुसन्धानलाई कुनै राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा होइन, विशुद्ध रूपमा ‘राज्यको शुद्धीकरण अभियान’ को रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ।

कोही कसैले सडकमा उफ्रेर, टायर बालेर वा दलको झन्डा देखाएर प्रतिशोधको नाममा अपराध चोक्याउने कल्पना गर्न नसकोस् भन्ने हेतुले सरकारले तथ्य र प्रमाणको ‘फलामे पर्खाल’ खडा गर्नुपर्छ। यसका साथै, कोही पनि निरपराध नागरिक वा कर्मचारी फगत राजनीतिक पूर्वाग्रहको सिकार नहोस् भन्ने कुरामा पनि अनुसन्धान संयन्त्र उत्तिकै सचेत रहनुपर्छ।

यो देश गरिब भएको होइन, यो देशलाई गरिब बनाइएको हो। राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने, नीतिगत भ्रष्टाचारको आवरणमा राष्ट्रको सम्पत्ति सीमित आसेपासेलाई बाँड्ने र युवाहरूलाई खाडीको चर्को घाममा रगत पसिना बगाउन बाध्य पार्ने यी नव-सामन्तहरू साँच्चै नै ‘देशका दुश्मन’ हुन्।

जबसम्म राज्यले यी दुश्मनहरूलाई कानुनको फलामे साङ्लोले बाँधेर जेलको चिसो छिँडीमा पुर्‍याउँदैन, तबसम्म नेपालको समृद्धिको कथा केवल चुनावी घोषणापत्रका चिल्ला पानाहरूमा मात्र सीमित रहनेछ। अबको बाटो भनेको निर्मम न्यायको बाटो हो।

आँखामा पट्टी बाँधेकी न्यायकी देवीको तराजु अब देउवा, ओली वा प्रचण्डको राजनीतिक कद हेरेर झुक्नु हुँदैन। अबको नेपालले त्यो दिन देख्न पाउनुपर्छ, जहाँ विधिको शासनसामु देशका ठूला भनिएका ‘भगवान’ हरू पनि निरिह बन्नेछन्। यो नै नेपाली नागरिकको सर्वोच्च आकाङ्क्षा हो र वर्तमान सरकारको युगान्तकारी म्यान्डेट पनि।