नयाँ दिल्ली। मध्यपूर्वमा फेब्रुअरी २०२६ देखि सुरु भएको अमेरिका-इरान युद्धले विश्व अर्थतन्त्र र क्षेत्रीय सुरक्षालाई तहसनहस बनाइरहेका बेला हालै भएको ‘युद्धविराम’ले नयाँ कूटनीतिक बहस छेडिदिएको छ।

दुई कट्टर शत्रुलाई वार्ताको टेबुलमा ल्याउन छिमेकी पाकिस्तानले ‘मध्यस्थकर्ता’ को रूपमा पाएको सफलताले दक्षिण एसियामा भारतको प्रभाव र उसको ‘पर्ख र हेर’ को नीतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

पाकिस्तानको आश्चर्यजनक कूटनीतिक सफलता

इस्लामावादमा आज (शुक्रबार) हुन लागेको उच्चस्तरीय वार्ता, जसमा अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्स र इरानी सभामुख मोहम्मद बागेर गालिबाफ सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ, त्यसले पाकिस्तानलाई विश्व राजनीतिको केन्द्रमा उभ्याएको छ। आर्थिक रूपमा जर्जर अवस्थामा रहेको पाकिस्तानले यो युद्धमा शान्तिदूतको भूमिका खेल्दै आफ्नो ‘सामरिक महत्त्व’ पुनः प्रमाणित गरिदिएको छ।

इरानसँगको भौगोलिक निकटता र अमेरिकासँगको सैन्य सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्दै पाकिस्तानले मध्यस्थता गरेपछि विश्वका शक्तिशाली देशहरूले यसको प्रशंसा गरेका छन्। तर, भारतले भने आफ्नो आधिकारिक प्रतिक्रियामा पाकिस्तानको नाम समेत उच्चारण नगरी ‘युद्धविरामको स्वागत’ मात्र गरेको छ।

के भारत रणनीतिक रूपमा चुक्यो?

परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूका अनुसार, भारत यसपटकको संकटमा केही ‘रक्षात्मक’ र ‘निष्क्रिय’ देखिएको छ। यसका केही मुख्य कारणहरू यस्ता छन्:

चुनावी र आन्तरिक राजनीति: भारत सरकार यतिबेला आन्तरिक राजनीतिक सन्तुलन र इजरायलसँगको बढ्दो सामरिक निकटताका कारण इरानको पक्षमा वा तटस्थ रूपमा खुल्न हिचकिचाएको देखिन्छ।

ऊर्जा संकट र आर्थिक भार: होर्मुज जलसन्धि  बन्द हुँदा भारतको ९०% एलपीजी (खाना पकाउने ग्यास) आपूर्ति अवरुद्ध भयो, जसले गर्दा भारतभित्र ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर ६० रुपैयाँले बढ्यो र ठूलो विरोध प्रदर्शन भयो। भारत यो संकट सुल्झाउन कूटनीतिक पहल गर्नुको सट्टा आन्तरिक संकट व्यवस्थापनमै अल्झियो।

नेट सेक्युरिटी प्रोभाइडरको छविमा धक्का:  भारतले आफूलाई हिन्द महासागरको ‘प्रमुख सुरक्षा प्रदायक’ (Net Security Provider) भन्दै आए पनि आफ्नै नजिकै इरानी जहाज ‘आइरिस देना’  डुब्दा र व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हुँदा भारतले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको आलोचना भइरहेको छ।

 विपक्षीको कडा प्रहार

भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले मोदी सरकारको विदेश नीतिलाई ‘मजाक’ को संज्ञा दिएको छ। कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले पाकिस्तानले मध्यस्थता गरेर चर्चा कमाइरहँदा र भारत ग्यास संकटले जलिरहँदा सरकारले कुनै ठोस पहल गर्न नसक्नुलाई ‘कूटनीतिक असफलता’ भनेका छन्।

 ‘पर्ख र हेर’ कि ‘अवसरको अन्त्य’?

भारतको विदेश मन्त्रालयले ‘संयम र संवाद’ को वकालत गरे पनि पाकिस्तानले जस्तो सक्रियता देखाउन नसक्नुले क्षेत्रीय राजनीतिमा भारतको साखमा केही प्रभाव पर्ने देखिन्छ। विश्लेषक केसी सिंहका अनुसार, भारतले पाकिस्तानको भूमिकाको विरोध गर्नु आवश्यक छैन, तर यति ठूलो क्षेत्रीय संकटमा भारतले नेतृत्वदायी भूमिका नपाउनुले उसको ‘विश्वगुरु’ बन्ने लक्ष्यमा केही अवरोध देखिएको छ।

अमेरिका र इरानबीचको तनाव कम हुनु भारतको ऊर्जा सुरक्षाका लागि सुखद त हो, तर यसको जस पाकिस्तानको पोल्टामा जाँदा र भारत केवल ‘प्रतिक्रियात्मक’ मात्र बन्दा कूटनीतिक मञ्चमा एउटा ठूलो अवसर गुमेको महसुस गरिएको छ। अब इस्लामावादमा हुने वार्ताको नतिजाले यस क्षेत्रको आगामी शक्ति सन्तुलन तय गर्नेछ।