काठमाडौं। नेपालको अर्थतन्त्रले पछिल्लो समय आन्तरिक राजनीतिक हलचल र अन्तर्राष्ट्रिय भू-राजनीतिक तनावको दोहोरो मार खेप्नुपरेको छ। एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को पछिल्लो प्रतिवेदनले चालू आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर निकै सुस्त अर्थात् २.७ प्रतिशतमा मात्रै सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ।

यो तथ्याङ्कले सरकारले राखेको लक्ष्यलाई मात्र चुनौती दिएको छैन, बरु गत वर्षको ४.६ प्रतिशतको वृद्धिलाई समेत निकै तल झारिदिएको छ। एडिबीको ‘एसियाली विकास परिदृश्य २०२६’ ले अर्थतन्त्र सुस्त हुनुमा भदौ महिनामा भएको जेन–जी आन्दोलनलाई एउटा प्रमुख कारण मानेको छ।

सो आन्दोलनपछिको व्यावसायिक अन्योलता र त्यसलगत्तै देखिएको बाढी–पहिरोको वितण्डाले कृषि उत्पादनमा गहिरो चोट पुर्‍याएको छ। विशेषगरी मुलुकको मुख्य बाली धान उत्पादनमा ४.२ प्रतिशतले गिरावट आउने प्रारम्भिक अनुमानले समग्र आर्थिक परिसूचकलाई नै नकारात्मक बनाएको हो।

महँगीको मार र रेमिट्यान्सको टेको

विश्व बजारमा, विशेषगरी मध्यपूर्वमा जारी सैन्य तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा नेपालमा यातायात र खाद्यान्नको लागत बढेको छ। यसले गर्दा आगामी वर्ष मुद्रास्फीति ४.५ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने देखिएको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि नेपालको बाह्य क्षेत्रलाई भने रेमिट्यान्सले प्राणवायु प्रदान गरिरहेको छ।

नेपाली श्रमिकहरू नयाँ-नयाँ देश पुग्नु र औपचारिक माध्यमबाट पैसा पठाउने क्रम बढ्नुले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा राहत मिलेको छ, जसले व्यापार घाटाको खाडललाई केही हदसम्म पुरेको छ।