काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारका मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि यतिबेला राजनीतिक वृत्त र सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न कोणबाट टिप्पणीहरू सुरु भएका छन्।

सरकार गठन भएको छोटो समयमै पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक गरिएको उक्त विवरणमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्मको आर्थिक स्रोत र जीवनशैलीलाई लिएर नागरिकहरूले सूक्ष्म विश्लेषण गरिरहेका छन्।

विशेषगरी प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो आम्दानीको मुख्य स्रोत सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यमलाई उल्लेख गर्नुलाई धेरैले आधुनिक युगको बदलिँदो आय आर्जनको स्वरूपका रूपमा प्रशंसा गरेका छन् भने कतिपयले यसको कानुनी र कर प्रक्रियामाथि पनि जिज्ञासा राखेका छन्।

सम्पत्ति विवरणमा उल्लेखित मन्त्रीहरूका करोडौँका बंगला, महँगा घडी, सुनका गहना र ठूलो परिमाणको सेयर लगानीले सामान्य नागरिकको जीवनस्तर र जनप्रतिनिधिको विलासिताबीचको खाडललाई पुनः बहसमा ल्याइदिएको छ।

केही मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणमा देखिएको उच्च बैंक मौज्दात र जग्गाजमिनको विवरणले उनीहरूको राजनीतिक यात्रा र आर्थिक हैसियतबीचको सन्तुलनमाथि प्रश्न उठाइएका छन्। यद्यपि, विगतका सरकारहरूको तुलनामा यसपटक छिटो र विस्तृत रूपमा विवरण सार्वजनिक हुनुलाई सकारात्मक कदम मान्दै यसले सुशासन र उत्तरदायित्वको दिशामा एउटा इँटा थपेको विश्लेषण पनि भइरहेको छ।

आम नागरिक र विज्ञहरूले केवल विवरण सार्वजनिक गरेर मात्रै पारदर्शिता पूर्ण नहुने भन्दै ती सम्पत्तिको स्रोत र वास्तविकता छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। पैतृक सम्पत्ति भनी उल्लेख गरिएका ठूला अंशहरू र दाइजो वा उपहारका नाममा देखाइएका गरगहनाको वैधतामाथि सामाजिक सञ्जालमा व्यङ्ग्य र आलोचना पनि भइरहेका छन्।

समग्रमा, यो सार्वजनिकिकरणले नेताहरूको सम्पत्तिको अभिलेखीकरण मात्र गरेको छैन, बरु सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूको जीवनशैली र उनीहरूको आयस्रोतको वैधतामाथि निरन्तर निगरानी राख्नुपर्ने नागरिक चेतनालाई थप बलियो बनाएको छ।

 प्रधानमन्त्री शाहले फेसबुक, युट्युब र टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जालबाट १ करोड ४६ लाख रुपैयाँ नगद आम्दानी गरेको उल्लेख गरेका छन्। उनको नाममा धनुषामा १.२ बिघा र काठमाडौँमा ५ आना जग्गा छ भने पत्नी सबिना काफ्लेको नाममा १९० तोला सुन र हिराका गहना पुख्र्यौली सम्पत्तिका रूपमा रहेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यहरूमध्ये अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सम्पत्ति विवरण निकै सुदृढ देखिएको छ। उनले ललितपुरको सानेपा, भैँसेपाटी र धुलिखेलमा घर तथा अपार्टमेन्ट गरी १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा विवरण बुझाएका छन्।

विभिन्न जलविद्युत आयोजना र बैंकहरूमा उनको करोडौँको सेयर लगानी छ भने बैंक मौज्दात मात्रै १ करोड ९० लाख रुपैयाँ रहेको छ। उनले आफ्नो आम्दानीको मुख्य स्रोत अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा गरेको रोजगारी र ऋणलाई देखाएका छन्।

यस्तै, शिक्षामन्त्रीको विवरणमा २४ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति देखिएको छ भने गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग ८९ तोला सुन र सेयर बजारमा ठूलो लगानी रहेको पाइएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले टोखामा घर, विभिन्न जिल्लामा जग्गा र व्यवसायिक कम्पनीहरूमा लगानी रहेको उल्लेख गरेका छन्।

उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले ३ करोड ३८ लाखभन्दा बढीको लगानी र ठूलो परिमाणमा सुनचाँदी देखाएकी छन् भने श्रममन्त्री रामजी यादवसँग ७० लाख नगद र ८० तोला सुन रहेको विवरणमा उल्लेख छ।

सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिना र सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलको पनि काठमाडौंमा घरजग्गा र सुनको मौज्दात राम्रो देखिएको छ। धेरैजसो मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोतमा पुख्र्यौली सम्पत्ति, पारिश्रमिक र व्यवसायिक मुनाफालाई आधार बनाएका छन्।

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएलगत्तै राजनीतिक क्षेत्र र नागरिक समाजमा व्यापक बहस सुरु भएको छ। सरकारले पारदर्शिताको नारा दिएर विवरण सार्वजनिक गरे पनि प्रतिपक्षी दलहरू र नागरिक अभियन्ताहरूले यसलाई फरक-फरक दृष्टिकोणबाट टिप्पणी गरेका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका कतिपय नेताहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनु सकारात्मक भए पनि यो केवल ‘देखावटी’ मात्र हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।

उनीहरूका अनुसार धेरैजसो मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोतमा ‘पुख्र्यौली’ र ‘उपहार’ शब्द प्रयोग गरेर वास्तविक आर्जन लुकाउन खोजेका छन्। कांग्रेसका केही युवा नेताहरूले प्रधानमन्त्री शाहको डिजिटल आम्दानी (सामाजिक सञ्जालबाट हुने आय) को कानुनी प्रक्रिया र कर भुक्तानीको पारदर्शी प्रमाण माग गरेका छन्।

यस्तै, एमालेका नेताहरूले वर्तमान सरकारले विगतका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने बताइरहँदा पहिले आफ्नै मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको स्वतन्त्र लेखापरीक्षण (अडिट) गर्नुपर्ने चुनौती दिएका छन्।

नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुलाई सुशासनको पहिलो पाइला मानेका छन्। तर, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल सम्बद्ध विज्ञहरूले भने कानुनमा रहेको ‘गोपनीयता’ को छिद्र प्रयोग गरी विवरणलाई केवल औपचारिकतामा सीमित गर्न नहुने टिप्पणी गरेका छन्।

अभियन्ताहरूले मन्त्री हुनुअघि र पदबाट बाहिरिँदाको सम्पत्तिबीचको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विशेषगरी मन्त्रीहरूका नाममा भन्दा पनि उनीहरूका आफन्त र ‘बेनामी’ नाममा हुनसक्ने सम्पत्तिको खोजी हुनुपर्ने माग नागरिक स्तरबाट उठेको छ।

सामाजिक सञ्जालमा भने प्रधानमन्त्री शाहको आम्दानीको स्रोतलाई लिएर युवा पुस्ताले उत्साह व्यक्त गरेका छन्। परम्परागत ठेक्कापट्टा वा व्यापारभन्दा भिन्न डिजिटल क्रिएटरका रूपमा प्रधानमन्त्रीले देखाएको पारदर्शिताले नयाँ पुस्तालाई राजनीतिमा लाग्न प्रेरित गर्ने कतिपयको तर्क छ।

यद्यपि, केही मन्त्रीहरूको अस्वाभाविक सुन र हिराको मौज्दातप्रति भने सर्वसाधारणले चर्को आलोचना र व्यङ्ग्य गरिरहेका छन्। “आम्दानी नभएका मन्त्रीहरूसँग यति धेरै सुन कहाँबाट आयो?” भन्ने जस्ता प्रश्नहरूले यतिबेला डिजिटल प्लेटफर्महरू भरिएका छन्।