बीबीसी । सन् २०१८ को तुलनामा सन् २०१९ मा विश्वव्यापी रक्षा खर्चमा झन्डै चार प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यो विगत एक दशकमा वर्षैपिच्छे भएको वृद्धिमा सर्वाधिक हो। इन्टर्न्याश्नल इन्स्टिट्यूट फर स्ट्रटीजिक स्टडीज (आईआईएसएस) नामक संस्थाले ‘मिलिटरी ब्यालेन्स’ शीर्षकको आफ्नो वार्षिक प्रकाशनमा यससम्बन्धी तथ्याङ्क समेटेको छ।

युरोपको रक्षा खर्च पनि उकालो लागेको अवस्थामा नै छ। सन् २०१८ को तुलनामा झन्डै ४.२ प्रतिशतले उसको रक्षा खर्च बढेको छ। यसले बदलिँदो विश्व र राज्य-राज्य बीच पुन: प्रतिस्पर्धा हुन थालेको सङ्केत गर्छ। सन् २०१९ मा संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनको रक्षा खर्च ६.६ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ।

क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा उदाइरहेको चीनलाई जबाफ दिने सिलसिलामा एशियामा रक्षा खर्च बढ्ने क्रम जारी छ। विगत एक दशकमा एशियाको रक्षा खर्चमा समग्रमा ५० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यो क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा भएको वृद्धिको प्रभाव पनि रक्षा खर्चमा देखिएको हो।

मिलिटरी ब्यालेन्सका अनुसार रक्षासम्बन्धी बहसमाथि अस्थिर अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा वातावरणको विषय हावी छ। उसका अनुसार द्वितीय विश्वयुद्धपछि नियममा आधारित भएर बनेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाका मुख्य तत्त्वहरूलाई पनि चुनौती दिइँदैछ। त्यसको एउटा उत्कृष्ट उदाहरण शीतयुद्धको बेलामा भएका अस्त्र नियन्त्रणसम्बन्धी सहमतिका अङ्गहरू उल्ट्याउनु हो।

इन्टर्मीडीअट-रेन्ज न्यूक्लीअर फोर्सेज (आईएनएफ) सन्धिको अन्त्यलाई पनि मिलिटरी ब्यालेन्सले उल्लेख गरेको छ। रुसबाट भएका उल्लङ्घनका घटना र आईएनएफको सूचीमा पर्ने चिनियाँ अस्त्रबारे अमेरिकाको बढ्दो चिन्ताका कारण उक्त सन्धिको अन्त्य हुन पुग्यो। हुन त बेइजिङ त्यो मौलिक सन्धिको अङ्ग थिएन।

पारमाणविक अस्त्र नियन्त्रणसम्बन्धी ‘द न्यू स्टार्ट’ सन्धिका महत्त्वपूर्ण पक्षलाई नवीकरण गर्छन् कि भनेर पर्यवेक्षकहरूले मस्को र वाशिङ्टनलाई “उद्विग्नतापूर्वक हेरिरहेको” मिलिटरी ब्यालेन्सले उल्लेख गरेको छ। यो सन्धिको म्याद एक वर्षभन्दा पनि कम समयमा सकिँदैछ।

परमाणुशक्ति सम्पन्न दुई मुलुकको रणनीतिक अस्त्रलाई सीमित राख्ने यो विद्यमान सन्धि हो। उत्तर एट्लान्टिक सन्धि सङ्गठन (नेटो) मा आबद्ध मुलुकको रक्षा खर्च बढ्नुको एउटा प्रमुख कारण रुसको व्यवहार हो। यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा अमेरिकाको दबावलाई थप्न सकिन्छ।

युरोपेली रक्षा खर्च बढ्दो क्रममा छ, तर सन् २००८ मा आर्थिक मन्दी सुरु भएको बेला जतिकै रक्षा खर्च सन् २०१९ मा पनि देखिएको छ। यद्यपि मिलिटरी ब्यालेन्सका अनुसार बिस्तारै थप खर्च रक्षासम्बन्धी भर्ना, अनुसन्धान तथा विकासको क्षेत्रमा हुन थालेको छ।

आईआईएसएसका अनुसार ट्रम्पको आलोचना खेपेको जर्मनीको रक्षा खर्च सन् २०१८ र २०१९ को बीचमा झन्डै ९.७ प्रतिशतले बढेको छ। यद्यपि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दुई प्रतिशत रक्षामा खर्च गर्नुपर्ने नेटोको लक्ष्यमा बर्लिन अझै चुकेको छ।

मिलिटरी ब्यालेन्सका अनुसार अहिले नेटोका सातवटा देशले मात्रै त्यो लक्ष्यलाई पूरा गर्न सकेका छन्। ती सातवटा मुलुक बल्गेरिया, ग्रीस, इस्टोनया, रोमानिया, लाट्भिया, पोल्यान्ड र संयुक्त अधिराज्य हुन्। यो वर्षको मिलिटरी ब्यालेन्सले वर्तमान समयका आधारभूत रणनीतिक समस्यामध्ये एउटालाई चाहिँ औँल्याएको छ।

त्यो भनेको ‘प्रतिस्पर्धी देश’ युद्धको सँघारभन्दा बाहिरको स्थितिमा पुग्ने रणनीतिमा छन्। क्राइमिया छिर्ने रुसको प्रारम्भिक कदम, पूर्वी युक्रेनमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्ने, संयुक्त अधिराज्यमा उसले रासायनिक अस्त्रको प्रयोग गर्ने र चुनावमा उसको आरोपित हस्तक्षेपको विषयलाई मिलिटरी ब्यालेन्सले औँल्याएको छ।

मिलिटरी ब्यालेन्सले अर्को उदाहरणको रूपमा इरानका गतिविधिलाई प्रस्तुत गरेको छ। खासगरी तेस्रो पक्षमार्फत् युद्ध गराउने इरानी रणनीतिलाई उसले औँल्याएको छ। यी सबै कुरालाई परम्परागत सैन्य कारबाहीमार्फत् प्रतिवाद गर्न गाह्रो छ।

मिलिटरी ब्यालेन्सले निष्कर्षमा भनेको छः “उनीहरू सैन्य तथा गुप्तचरी क्षमताको विकास गर्नमा मात्रै उत्कृष्ट नभएर अनुकूलन क्षमता र सैन्य फौज एवम् उपकरणसम्बन्धी लचिलोपनाको विकास, अझ व्यापक रूपमा भन्नुपर्दा समाज र राजनीतिक निर्णय गराउने कुरामा पनि उत्कृष्ट छन्।”