नयाँदिल्ली । भनिन्छ राजनीतिमा कुनै शत्रु हुँदैन र कुनै मित्र पनि हुँदैन । समय अनुसार राजनीतिमा फाइदाका लागि दिएका बयान र उठाएका कदम परिवर्तन हुने गर्दछन । बीजेपीले बनाएको कानुन एनआरसीको होस् अथवा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन दमन गर्ने आरोप लागेकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जी आज दुवैले नेपाली भाषी गोर्खाहरुलाइ रिझाउन नेपाली भाषा र नेपाली पहिरान अपनाएका छन्।

भारतको पश्चिम बङ्गालमा अहिले विधानसभा चुनाव चलिरहेको छ । नेपाली भाषी गोर्खाहरुर्ला रिझाउन नेताहरुले नयाँ नयाँ हत्कन्डा प्रयोग गरिरहेका छन। यसैको एउटा उदाहारण मंगलबार भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहको फेसबुक वालमा नेपालीमा स्टाटस लेखेका छन्।

पश्चिम बङ्गाल राज्यको दार्जिलिंगमा मात्र गोर्खाहरु सिमित नभई कलकत्तासहित धेरै ठाउँमा गोर्खाहरुको बाक्लो जनसंख्या रहेको छ। यस राज्यमा १७ लाख बढि गोर्खाहरु रहेको तथ्यांक रहेको छ । गोर्खाहरुलाई भोट बैंकमा परिवर्तन गर्नको निम्ति अहिले राज्यमा रहेको सरकार टिएमसी सहित केन्द्र सरकार बीजेपी दुवैले नेपाली भाषासहित नेपाली भेषभूषा अपनाएका छन्।

भारतमा बोसोवास गर्ने गोर्खाहरुको मुख्य माग छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड हो। गोर्खाल्यान्ड नारा र आशाले लोकसभा चुनावमा दार्जिलिंगदेखि बीजेपी उम्मेदवार राजु बिष्टले सफलता हासिल गरेका थिए । तर, अहिकोले परिदृश्यमा गोर्खाल्यान्ड मुद्दा नै हराएको देखिन्छ। बर्षौंदेखि चलि आइरहेको गोर्खाल्यान्ड मुद्धा पश्चिम बङ्गालको चुनावमा सँधै जीवित नै रहेको थियो । तर, यसपालिको चुनावमा गोर्खाल्यान्ड शब्द नै सत्तामा रहेको पार्टी र विपक्षी दल दुवैले आफ्नो एजेण्डामा ठाउँ दिएका छैनन् ।

आखिर किन र कसरि २०१७\१८ को गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन दिल्लीको जन्तरमन्तरमा सफलताको शिखरमा पुग्दा पुग्दै टुंगियो ? २०१७ को अन्तिम महिना बाट सुरु भएको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनले भारतको राजधानी दिल्लीमा विकराल रुप धारण गरेको थियो। १०० दिन भन्दा बढी गरिएको भोक हड्ताल, जन्तरमन्तरको प्रागणमा प्रत्येक दिन ५ हजार भन्दा बडी गोर्खाहरुको आवाजमा सेप्रेट स्टेट गोर्खाल्यान्ड को नाराले पश्चिम बङ्गालकी मुख्यन्त्रीसहित केन्द्रको राजनीति सम्म तरंगित भएको थियो।

छुट्टाछुटै गोर्खाल्यान्डको माग गर्ने सबै संघसंस्था एकल छाता साझा मञ्च अन्तर्गत गोर्खाल्यान्डको माग गरिरहेका थिए। यसै अवस्थामा गोर्खाल्यान्ड माग गर्ने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीका अध्यक्ष बिमल गुरुङ भूमिगत भए । उनीसँग सम्बन्धित नेताहरु पश्चिम बङ्गाल सरकारको कारबाहीमा पर्नुका साथै दार्जिलिंगमा धेरै गोर्खाहरु वेपत्ता भए र मारिए पनि।

तर, त्यस विकराल आन्दोलन असफल हुनुको मुख्य कारण गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीबाट बिनय तामाङ्गले विद्रोह गरि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा २ को निर्माण गर्नु र दिल्लीमा चलिरहेको आन्दोलनको नेतृत्वमा गर्दै आइरहेका संघसंस्था आफैँमा प्रतिस्पर्दा हुनुले गर्दा सिंगो आन्दोलन नै अलपत्र अवस्थामा टुंगियो।

साझा मञ्चमा बन्धना राई, डाक्टर छेत्री, नेत्री अन्जनी शर्मा भुजेल, बीजेपी सदस्य राजीव शर्मा सहित दावा पाख्रिन जस्ता दिग्गज वक्ता, नेता, समाजसेवीको उपस्थितिले आन्दोलनलाइ भारतकै प्रमुख मुद्दा बनाएको थियो । अन्ततः आपसी विवाद र बारम्बार विवादित बयानले आन्दोलन नै अलपत्र अवस्थामा पुग्यो।

आज पश्चिम बंगालको विधान सभाको चुनावमा प्रधानमन्त्री मोदी देखि गृहमन्त्रीसम्म नेपाली भाषा र टोपी लगाएर चुनाव प्रचारप्रसारमा लागेका छन् । तर, गोर्खाल्यान्डको मुद्धा कतै देखिदैन। १० वर्षसम्म पश्चिम बंगाल सरकार ममता बेनर्जीको डरले भूमिगत रहेका र गोर्खाल्यान्ड राज्यको मागमा अग्रिम भूमिका निभाउने बिमल गुरुङले नै ममता बनेर्जीलाई साथ दिनुको अर्थ के छ ? बुझ्न गाह्रो छ ।

२०११ देखि अहिले सम्म दश वर्षमा २ कार्यकाल लगातार मुख्यमन्त्री हुँदापनि गोर्खाल्यान्डको मुद्धा दमन गर्ने ममतासँग गोर्खाल्यान्डको आशा गर्नु अथवा ममता बनेर्जीको प्रमुख प्रतिस्पर्धी भएरपनि केन्द्र सरकारले गोर्खाल्यान्ड राज्य सम्बन्धित एक शब्द नबोल्नुको अर्थ आफैँमा बुझ्न सकिन्छ ।