काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चैत २५ मा एक सूचना जारी गर्दै भिडभाड हुने कार्यक्रमहरु नगरिदिन, स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न आग्रह गर्यो। मन्त्रालयको आग्रह स्वास्थ्य विशेषज्ञको परामर्शमा आएको थियो।

तर, यो आग्रह मात्र थियो निर्देशन थिएन। त्यसैले यसको पालना भएन। नयाँ वर्ष र बैशाख संक्रान्तिको दिन ठूलो संख्यामा श्रद्धालु सर्वसाधारण पशुपति पुगे। बिस्केट जात्राको क्रममा पनि ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण सहभागी भए।

जनताले त आग्रह मानेनन् नै जिम्मेवार राज्यपक्ष समेत यसको पालना गर्नबाट चुक्यो। प्रधानमन्त्री नै सहभागी हुने गरी ठूलो संख्यामा मानिसहरु जम्मा हुने गरी कार्यक्रम आयोजना गरियो। राष्ट्रपतिले पदक बाँड्ने कार्यक्रममा पनि ठूलो संख्यामा सहभागिता रह्यो। यही बीचमा निजी विद्यालय संचालकहरुले विद्यालय बन्द नगर्न सरकारलाई पत्र लेखे।

कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गर्दा अब सरकारले कस्तो नीति लिन्छ भन्ने चासो आम सर्वसाधारणमा बढिरहेको थियो। यस्तैमा बैशाख २ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत सरकारले निकै ‘लाचारीपूर्ण’ आग्रह जारी गर्यो।

सरकारी आग्रहमा रात्रीकालीन व्यवसाय ७ बजेपछि संचालन नगर्न ‘आग्रह’ गरिएको थियो। भिडभाड हुने सभा, सम्मेलन, पार्टी, गोष्ठी, सेमिनार जस्ता अन्य कार्यक्रम आयोजना नगर्न ‘आग्रह’ गरिएको थियो। जिम, पार्टी प्यालेस, स्विमिङ पुलहरुमा नजान ‘आग्रह’ गरिएको थियो।

महामारीको हकमा सरकारले जिम्मेवारी लिन्छ, नागरिकलाई निश्चित हदसम्मको कडाइ समेत गरिन्छ र यसको उपचारको जिम्मेवारी समेत राज्यले लिन्छ। तर, हाम्रो सरकारले महामारीको उपचारको समेत दररेट तोकेर स्वास्थ्यका व्यापारीको अगाडि घुँडा टेक्यो। सरकार यो हदसम्म लाचार होला भन्ने जनताले अपेक्षा गरेका थिएनन् तर सरकार लाचार भइदियो। यसले प्रस्ट पार्छ देशको बागडोर जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिमा होइन बरु ती जनप्रतिनिधिको बागडोर व्यापारीको हातमा छ।

हद त त्यतिबेला भयो जब साना साना बालबालिकाहरुलाई विद्यालय पनि नजान ‘आग्रह’ गरिएको थियो। सोझै विद्यालय बन्द गर भन्न नसकेर सरकारले विद्यालय नजान आग्रह गरेको थियो तर विद्यालय संचालकहरुलाई ‘विद्यालय बन्द गर’ भन्न सकेको थिएन।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत आएको आग्रहमा सरकारले हद त त्यो बेला पार गर्यो जब सरकारले कोरोना संक्रमणको परीक्षणदेखि उपचारको दररेटसम्म तोक्यो। कोरोनाभाइरस पहिलेदेखि रहेका अन्य रोगजस्तो होइन यो महामारी हो। महामारी नियन्त्रण गर्ने पद्धति छुट्टै हुन्छ।

महामारीको हकमा सरकारले जिम्मेवारी लिन्छ, नागरिकलाई निश्चित हदसम्मको कडाइ समेत गरिन्छ र यसको उपचारको जिम्मेवारी समेत राज्यले लिन्छ। तर, हाम्रो सरकारले महामारीको उपचारको समेत दररेट तोकेर स्वास्थ्यका व्यापारीको अगाडि घुँडा टेक्यो।

सरकार यो हदसम्म लाचार होला भन्ने जनताले अपेक्षा गरेका थिएनन् तर सरकार लाचार भइदियो। यसले प्रस्ट पार्छ देशको बागडोर जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिमा होइन बरु ती जनप्रतिनिधिको बागडोर व्यापारीको हातमा छ।

व्यापारीको चाहनाको अगाडि सरकार लाचार छ। यसका पछाडि दुई कारण देखिन्छन् । पहिलो, व्यापारीको अनुग्रह पाएर त्यहाँसम्म पुगेका निर्वाचित जनप्रतिनिधि त्यो कृपाको गुन तिर्न चाहन्छन्। दोस्रो, अघिल्लो पटक लकडाउनको क्रममा व्यवसायीलाई राहत दिन नसकेको सरकारसँग अहिले ती व्यवसायीको अगाडि कडा रुपमा प्रस्तुत हुन सक्ने हिम्मत छैन।

केही महिनाअघि मात्रै तत्कालीन नेकपाको सत्तापक्ष र विद्रोही पक्षले छुट्टाछुट्टै सभा गरे। लाखौंको संख्यामा सर्वसाधारण उपस्थित भएको उनीहरुले नै दावी गरेका थिए। कार्यक्रमका लागि देशका विभिन्न ठाउँबाट सर्वसाधारण ल्याइएका थिए।

ती सर्वसाधारणलाई मासुभाग खुवाइएको, बस्ने व्यवस्था गरिएको र जनही निश्चित पैसा पनि दिइएको सहभागी हुन आएकाहरुले नै बताएका थिए। त्यो पैसा कहाँबाट आयो? निश्चय पनि त्यो पैसा व्यवसायीहरुले प्रायोजन गरेका थिए। र, अहिले ती प्रायोजकको हितविपरित जान सक्ने सरकारसँग आँट छैन।

अघिल्लो पटक तीन महिनाभन्दा लामो समय लकडाउन गर्दा जनताले सरकारको निर्देशन माने। कैयौं श्रमजीविले रोजगारी गुमाए, व्यवसायीको व्यवसाय ठप्प भयो, तैपनि सबैले सरकारको आग्रह स्वीकार गरे। लामो समयसम्म ठप्प भएको व्यवसायिक क्षेत्र घाइते थियो तर सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्न कुनै ठोस काम गरेन।

बरु असार मसान्त आउनै लाग्दा लकडाउन हटायो र व्यवसायीलाई असार मसान्तसम्म कर तिर्न उर्दी जारी गर्यो। भलै पछि सर्वोच्च अदालतले लकडाउनको अवधिलाई शून्य समय मान्न निर्देशन दिएपछि व्यवसायीले राहत पाए। यो सरकारको अत्यन्तै अलोकप्रिय निर्णय थियो।

ठप्प भएको व्यवसायिक क्षेत्रलाई राहत दिन केही नगर्ने बरु आफ्नो स्वार्थअनुकूल कर उठाउन उर्दी जारी गर्ने सरकारको रुप त्यो बेला अभिभावकजस्तो देखिएन। सरकार अभिभावक हुनुपर्ने हो। लोकतान्त्रिक राजनैतिक व्यवस्थाको चरित्रअनुसार सरकार नागरिकको अभिभावक हो।

तर, त्यतिबेला सरकार साहुको रुपमा प्रस्तुत भयो, भनेको बेलामा ऋण तिर्न नसक्ने आसामीको उठिबास लगाउने सामन्ती साहुजस्तो। यतिसम्म कि आफ्नै निर्देशनमा रोजगारी, व्यवसाय सबै छाड्न तयार भएका जनताको उपचार नगर्ने निर्णय पनि यही सरकारले गरेको थियो।

यी अलोकप्रिय निर्णयका कारण सरकार त्रासमा छ। अहिले सरकार जनतालाई निर्देशन दिन सक्ने अवस्थामै छैन किनकि सरकार संचालकलाई थाहा छ अहिले यस्तो कडाइ गरियो भने जनताले विद्रोह गर्नेछन्। जनतालाई सामन्तले झैं व्यवहार गरेको सरकार जनविद्रोहको डरमा छ त्यसैले कडाइ गर्न सकेको छैन।

यस्तोमा महामारी फैलिने जोखिम बढिरहेको छ। भारतको सबैभन्दा छिटो संक्रमण फैलिएको क्षेत्र उत्तर प्रदेश र बिहार नेपालसँग जोडिएका छन् । सीमा खुला छ । सरकारले कडाइ गर्न सक्दैन। यस्तोमा महामारीबाट जनतालाई भगवानले नै बचाउलान्, राज्यसँग त अब आशा गर्ने ठाउँ पनि घटिसकेको छ।