काठमाडौं। माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएर एमालेमा प्रवेश गरेका ४ जना सांसदमाथिको कारबाही कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

नेताहरु टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, लेखराज भट्ट र गौरिशंकर चौधरीले आफूमाथिको कारबाही कार्यान्वयन रोक्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरु आफूहरु माओवादी केन्द्रमै रहेकोसमेत जिकिर गरेका थिए। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले उनीहरुका माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिनु मनासिब नभएको ठहर गरेको हो।

नेकपा खारेज भएर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूउँतिएपछि उनीहरु एमाले प्रवेश गरेका थिए। त्यसपछि माओवादी केन्द्रले उनीहरुमाथि कारबाही गर्दै पदमुक्त गराएको थियो।