काठमाडौं। न्यूयोर्क र वाशिङटनमा २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा आक्रमण भएपछि नाटोले तालिबानलाई काबुलबाट बाहिर निकालिदियो । तर, यसको करिब २ दशकपछि तालिबानले अफगानिस्तानको राजधानीमा फेरि कब्जा गरेको छ । लगभग पूरै देशलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि यी लडाकुहरुले खुसीसाथ राष्ट्रपति भवनमा सेल्फी लिए ।

सबैभन्दा आश्चर्यको कुरा त के भने अफगानिस्तानको सत्तापलट अमेरिका र उसका सहयोगहिरुको हारको कारण भएको होइन । यो त सावधानीपूर्वक पहिले छलफल गरेर गरिएको सम्झौताको परिणाम हो । तर, यतिबेला सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो अमेरिकाका एक राष्ट्रपतिको कार्यकालमा भएको सम्झौता उनका उत्तराधिकारी अर्का राष्ट्रपतिको आदेशबाट कायाृन्वयन हुँदा कहाँ गल्ती भयो ? जसले यति भयानक परिणाम ल्यायो ।

न्यूयोर्कमा ट्वीन टावर ढलेको एक दिनपछि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुशले भनेका थिए ‘यो लडाइँमा समय लाग्नेछ र समाधान पनि प्राप्त हुनेछ । तर, यसबारेका शंकाको कुनै कुरा छैन कि हामी जित्नेछौं ।’ तर, अमेरिका तालिबानमाथि जीत हासिल गर्ने नजिक पनि कहिल्यै पुग्दै पुगेन ।

यद्यपि नेटोका हस्तक्षेपपछि सेप्टेम्बर ११ को आक्रमणको जिम्मेवार आतंकवादी संगठन अल कायदाका आतंकवादीलाई शरण दिने तालिबानलाई द्रुत रुपमा शहरबाट बाहिर धकेलियो । त्यसपछि तालिबानलाई फेरि संगठित हुन केही वर्ष लाग्यो ।

सन् २००४ सम्म यो संगठन पश्चिमी बल र नयाँ अफगान सरकारविरुद्ध फेरि विद्रोह गर्ने स्थितिमा आएको थियो । बढ्दो आक्रमणको जवाफमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले २००९ मा सैन्य संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि गरे । त्यसपछि अफगानिस्तानमा नाटो सैनिकको संख्यामा भारी वृद्धि भयो ।

एक समय सैनिकको संख्या आफ्नो चरम अवस्थामा १ लाख ४० हजारसम्म पुगेको थियो । यो कदमले तालिबानलाई एक पटक फेरि पछाडि धकेल्न सहयोग गर्यो तर यसको दीर्घकालीन प्रभाव खास केही परेन ।

एक समय यो संघर्ष अमेरिकाको सबैभन्दा लामो युद्ध बन्यो । ९७८ अर्ब डलर र २ हजार ३ सयभन्दा धेरै अमेरिकीको ज्यान बेकारमा गयो । यसले यो युद्ध अमेरिकी नागरिकको बीचमा तीब्र रुपमा अलोकप्रिय हुन थाल्यो । अफगानिस्तानमा अमेरिकी अभियान अन्त्य गर्नुपर्ने माग तीब्र रुपमा बढ्यो ।

२०१४ देखि अमेरिकाले आफूलाई अफगान बललाई प्रशिक्षण र सामान उपलब्ध गराउने भूमिकासम्म मात्र सीमित पार्यो । त्यसपछि हरेक वर्ष मर्ने अमेरिकी सैनिकको संख्या अपेक्षाकृत कम हुन थाल्यो । अर्कोतर्फ अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनीले २०१९ मा पछिल्लो ५ वर्षमा ४५ हजारभन्दा धेरै अफगान सुरक्षाकर्मीले बलिदान दिनुपरेको बताएका थिए ।

यो स्थिति देखेर ओबामाका उत्तराधिकारी डोनाल्ड ट्रम्पले फेब्रुअरी २०२० मा एक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै तालिबानसँग गहन वार्ता सुरु गरे । यो त्यो मुद्दा थियो जसको बारेमा यसअघिको राष्ट्रपति निर्वाचनमा ट्रम्पले खुसीसाथ कुरा गरेका थिए । एक्सियोस न्यूजसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले भनेका थिए ‘तपाइँलाई थाहा हुनुपर्छ कि हामी अफगानिस्तानबाट धेरै हदसम्म बाहिर छौं । हामी त्यहाँ १९ वर्षदेखि छौं । हामी बाहिर आउनेछौं ।’

यो सम्झौताअनुसार अमेरिका अफगानिस्तानबाट आफ्ना बाँकी सैनिक फिर्ता बोलाउन सहमत भयो । अर्कोतर्फ तालिबानले पनि अल कायदा वा अन्य कुनै चरमपन्थी समूहलाई आफ्नो नियन्त्रणको क्षेत्रमा काम गर्न अनुमति नदिने प्रतिबद्धता जनायो । सम्झौतामा १ हजार अफगान सुरक्षा बलको बदलामा ५ हजार तालिबान कैदीलाई रिहा गर्ने र तालिबान विरुद्ध लगाइएका प्रतिबन्ध हटाउने पनि भनिएको थियो ।

यो सम्झौतामा केवल अमेरिका र तालिबान सहभागी थिए । योजना यो थियो कि पछि तालिबान र अफगान सरकारको आपसमा वार्ता हुनेछ र भविष्यमा देश कसले चलाउने भन्ने तय हुनेछ । करिब ८८.३२ अर्ब डलर खर्चले प्रशिक्षण पाएका र तीन लाखभन्दा धेरैको संख्यामा भएका अफगान सुरक्षाबल वार्ता हुँदासम्म आफ्नो ठाउँमा रहनुपर्ने थियो ।

तत्कालीन राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टन राष्ट्रपति ट्रम्पले यसलाई ‘अद्भूत सम्झौता’ भनेका थिए र सार्वजनिक रुपमा भनेका थिए कि यो सम्झौतामा धेरै राम्रो हुने सम्भावना थियो । अमेरिकाले ट्रम्पको शासनकालमा सबैभन्दा पहिले आफ्ना सैनिक फिर्ता बोलाउन सुरु गर्यो । उता तालिबान र अफगान सरकारबीच सेप्टेम्बरमा वार्ता सुरु भयो तर कहिल्यै सम्झौता होलाजस्तो देखिएन ।

वार्तामा कुनै प्रगति नभए पनि तालिबानका विरोधीले लगातार यो सम्झौताबाट कुनै विपत्ति आउनेवाला छैन भनिरहे । अफगानिस्तानका राष्ट्रपति अशरफ गनीले गएको फेब्रुअरीमा बीबीसीसँग भनेका थिए ‘यो भियतनाम होइन र यो ढल्नेवाला सरकार होइन ।’ यही जुलाइमा तालिबानका एक प्रवक्ताले दावी गरेका थिए ‘लडाइँमा हाम्रो स्थिति निकै बलियो छ तर हामी वार्तालाई लिएर पनि निकै गम्भीर छौं ।’ त्यतिबेला तालिबानले केवल एक हप्तामा १० प्रान्तीय राजधानी कब्जा गरिसकेको थियो ।

अमेरिकाका वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेनले ट्रम्पका लगभग आधा नीतिहरुमा असहमत हुँदाहुँदै पनि उनको कार्यकालमा भएको यो सम्झौता भने कायम राखे । उनले गत महिना मिडियासँग कुरा गर्दै आफूले अमेरिकाको एउटा अर्को पिढीलाई अफगानिस्तानमा युद्धमा नपठाउने बताएका थिए । उनले भनेका थिए ‘यसको सम्भावना निकै कम छ कि तालिबान हरेक कुरामा हावी हुनेछ र पूरै देशमा आफ्नो अधिकार जमाउनेछ ।’

र, पछिल्ला केही दिनका घटनाहरु हेर्दा यस्तो लाग्छ कि राष्ट्रपति बाइडेन आफ्नो फैसलामा अडिग छन् । उनले सोमबार देशलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए ‘पछिल्लो हप्ताका घटनाहरुले यदि केही प्रमाणित गरेका छन् भने त्यो यही हो कि अफगानिस्तानमा अमेरिकाको सैन्य भागीदारी अब समाप्त गर्ने निर्णय सही थियो ।

गएको सेप्टेम्बरमा संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली अमेरिकी सेनासँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि दोहाको एक विलासी होटलको वालरुममा तालिबानी नेता मोहम्मद अब्बास स्टानिकर्जाले एक कुरा भनेका थिए, उनको कुरा अहिले सत्य लाग्न सक्छ । उनले भनेका थिए ‘कुनै सन्देह छैन कि हामीले युद्ध जितेका छौं । यसमा कुनै शंका छैन ।’