काठमाडौं। पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा लामो समयसम्म काम गरेका करारका कर्मचारीहरुलाई कोषले हटाएपछि उनीहरु यतिबेला आन्दोलनरत छन्। उस्तै प्रकृतिका करारका केही कर्मचारीलाई राख्ने र केही कर्मचारीलाई हटाउनेलगायत कोषको प्रवृत्तिविरुद्ध उनीहरु आन्दोलनमा उत्रेका हुन्।

कोषमा १७ वर्षदेखि कार्यरत ६६ जना करार कर्मचारीहरुलाई कोषले गत साउन १ गतेबाट हटाएको छ। आन्दोलित कर्मचारीका अनुसार कोषले १ सय ४ जना करार कर्मचारीमध्ये ३८ जनालाई नियमित काममा राखेको र उस्तै प्रवृत्तिका ६६ जना कर्मचारीलाई भने हाजिरबाट बन्चित गराएको छ।

लामो समयदेखि पशुपति क्षेत्रमा समय र श्रम खर्चेका कर्मचारीहरुलाई कुनै विकल्प बिनै विभेदपूर्ण तरिकाले कामबाट हटाएको उनीहरुको दाबी छ। आफूलाई कोषमा पुनर्वाहाली गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै अहिले ती पीडित कर्मचारी कोषको मूल गेटमा दैनिक धर्नामा बस्दै आएका छन्।

मौलिक हकको सुनिश्चितता गर, मजदुर श्रम कानुनको कार्यान्वयन गर, ट्रेड युनियन अधिकारको ग्यारेन्टी गर, प्रचलित श्रम कानुन कार्यान्वयन गर, असल श्रम सम्बन्ध र सुशासन कायम गर्न, खाइपाई आएको सेवा सुविधा भुक्तानी गर, जायज मागहरू पूरा गर, सम्पूर्ण श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर, श्रमिक माथिको विभेद अन्त्य गर लगायतका नारा लगाउँदै उनीहरु यतिबेला कार्यालय समयमा केही दिन अघिदेखि कोषको मूल गेटमा धर्नामा बस्दै आएका छन्।

विभिन्न ट्रेड युनियनलगायतका संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुको समेत साथ र समर्थन रहँदै आएको उक्त आन्दोलन पीडित कर्मचारीले न्याय नपाएसम्म जारी रहने जनाइएको छ।

आन्दोलनमा सहभागि नेपाल सुरक्षा श्रमिक ट्रेड युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेम बहादुर कार्की र आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक विनोद सिग्देलले कोषका पदाधिकारीविरुद्ध आक्रोश पोख्दै निकालिएका ६६ जना कर्मचारीले न्याय नपाएसम्म आन्दोलन गरिरहने जनाएका छन्।

कार्की र सिग्देलका अनुसार कोषले गत साउन १ गतेबाट १ सय ४ जना करारका कर्मचारीमध्ये ३८ जनालाई नियमित काममा लगाएको छ भने ६६ जनालाई भने हाजिरबाट बन्चित गराएको छ।

उनीहरुले भने, ‘पीडित कर्मचारीलाई हाजिर गराउनको निम्ति धेरै पहल गर्दा पनि कोषले विभिन्न बाहानाबाजी गर्दै हाजिर गराउन तत्पर भएन। कहिले मन्त्री हुनुहुन्न, कहिले परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन आदि इत्यादि गरेर बाहानाबाजी धेरै गरेपछि उहाँ (कर्मचारी) हरुले हामीसँग सम्पर्क गर्नु भयो। त्यसपछि हामीले न्यायको लागि एकवद्धता जनाएका हौं।’

उनीहरुका अनुसार कोषका पदाधिकारीहरुले पीडित कर्मचारीहरुको कुनै कुरा नै सुन्न चाहँदैनन्। र, ज्ञापनपत्र बुझाउदासमेत वास्ता गरेको छैन्।

कार्की र सिग्देलले भने, ‘श्रमिकको समस्या हल गर्ने कि नगर्ने भन्ने सवालमा कोषका सदस्य–सचिव डा.मिलन कुमार थापासँग हामी युनियनका साथीहरु समेत छलफलमा बस्यौ। उहाँले दसैँ अगाडि मन्त्रीज्यू नियुक्त भइसकेपछि यो समस्या लिएर जान्छु र हल गर्छु भन्नु भयो। र, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेज्यू आइसकेपछि फेरि सचिवसमक्ष हामी गएर लिखित पत्र बुझायौं तरपनि समस्या समाधान गर्न चाहनु भएन।’

श्रमिकको समस्या मन्त्रीसमक्षसमेत राखेको र मन्त्री आलेले निकालिएका श्रमिकलाई हाजिर गराउन दिएको आदेशलाई कोषका सदस्य सचिव डा.थापाले नमानेको कार्की र सिग्देलले बताए।

उनीहरुले भने, ‘समस्या समाधान गर्न तत्पर नभइसकेपछि हामी मन्त्रीसँग ज्ञापनपत्र लिएर गयौं। हामी गइसकेपछि मन्त्रीज्युले सिधैँ फोन गरेर हाम्रै अगाडि लाउड स्पीकरमा फोन गरेर सदस्य सचिवलाई श्रमिकहरुलाई हाजिर गराउनु, बाँकी कुरा पछि गरौला भन्नु भयो । सोही समयमा उहाँ मन्त्रीज्यूलाई भेटेर कुराकानी पनि गर्नु भयो। र, उहाँ गइसकेपछि मन्त्रीज्यूले हामी ट्रेड युनियनका साथीहरुलाई श्रमिकलाई नियमित काममा हाजिर लगाउनु भनेर मैले भनिसकेको छु तपाईंहरु जानुस् भनेपछि कोषमा आएर कुराकानी गर्यौ । तर, फेरि सदस्य सचिवले घरी कोषाध्यक्ष छैन आदि इत्यादि भनेर टार्न थाल्नु भएकोले यो आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हौं।’

कोषले कुनैपनि कानुनी प्रक्रियाहरु पूरा नगरी कर्मचारी निकालेको भन्दै कोषका पदाधिकारीविरुद्ध आक्रोश पोख्दै उनीहरुले भने, ‘श्रमिक ऐनमा श्रमिक कटौती गर्ने प्रावधान छ तर कोषले श्रमिक ऐनलाई पनि अपनाएको छैन । श्रमिक हटाउनलाई जारी गर्नुपर्ने एक महिने सूचना समेत जारी नगरेको र श्रमिकले पाउने सेवा सुविधासमेत भुक्तानी गरेको छैन।’

‘विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत संस्था अर्थात् धार्मिक संस्थाका श्रमिकलाई धुरुधुरु गेटबाहिर रुवाएर पदाधिकारी गेटभित्र बस्न मिल्छ ?’, भन्दै आक्रोशित आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले फेरि मन्त्रिलगायत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने बताएका छन्। त्यसपछि पनि न्याय नपाए कोषमा तालाबन्दी गर्ने बताएका छन्।

साथै, कोषले आउटसोर्स कम्पनीबाट कर्मचारी राख्ने मनसायले ती कर्मचारीलाई निकालिएको उनीहरुको भनाइ थियो। उता कोषका एक कर्मचारीले आन्दोलनरत कर्मचारीहरुको करार अवधिको म्याद सकिएको र उच्चस्तरबाट थप्ने निर्देशन नआएकाले कर्मचारीलाई निकालिएको बताए। उनले भने, ‘उहाँहरु पीडित त पीडित नै हो। वर्षौसम्म उहाँहरुले खाइराखेको जागीर फ्याट्टै गयो, अरुको चाहीँ किन गएन भन्ने उहाँहरुको भनाइ पनि गलत छैन तर उहाँहरुलाई राख्न वा तलब दिनलाई मन्त्रालयको निर्देशन त चाहियो नि।’

कोषका कर्मचारीले कृयापुत्रीलगायतमा काम गर्ने मान्छे अर्थात् अति आवश्यक क्षेत्रको करार कर्मचारीहरुलाई भने माथिबाटै स्वीकृति दिएकाले हटाउन नमिलेको बताएका छन्।