काठमाडौँ ।नागरिकका सेवाका लागि स्थापना भएका सरकारी निकायमा आर्थिक अनुशासनमा कमी हुन थालेका प्रति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चिन्ता व्यक्त गरेकी छिन् । महालेखापरीक्षको कार्यालय भवनको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै उनले आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने काममा महालेखाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताईन् ।

चाणक्यको अर्थशास्त्रमा लेखिएको ‘अथ अर्थानुशासनम’ पदावलीको सापटी लिँदै राष्ट्रपति भण्डारीले आर्थिक अनुशासन पालना गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको उत्तिकै भूमिका रहने स्पष्ट पारिन् । नियन्त्रणको प्रयास भइरहँदासमेत प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढ्नु चुनौतीको विषय रहेको उल्लेख गर्दै उनले कसरी त्यसको फछ्र्यौट गर्ने भन्ने सवालको जवाफ खोज्नुपर्नेमा जोड दिईन् । व्यापार घाटा बढ्दै गएकामा राष्ट्रपति भण्डारीले चिन्ता व्यक्त गरिन् । निर्यातको तुलनामा आयातको मात्रा बढ्दै गएकाले व्यापार घाटा चुलिएको तथा कृषि उपजमा परनिर्भर बढ्नु चिन्ताको विषय भएको उनको भनाइ छ ।

जैविक इन्धनको आयात बढ्दै जानुले व्यापार घाटाको मात्रामा वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउनेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरिन् । आत्मनिर्भर र स्वाधिन अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि जनताको उद्यमशीलताको विकास गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।संवैधानिक भूमिका अनुसार मुलुकको आर्थिक अनुशासनको परिपालना गराउन महालेखाले महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सूचना र प्रविधिमा आधारित लेखापरीक्षण प्रणाली लागू गर्न लागेकामा प्रशन्नता व्यक्त गरिन् । सङ्घीयताको कार्यान्वयनपछि महालेखाको क्षेत्राधिकार विस्तार भएको तथ्य पेश गर्दै उनले नागरिकले थोपा–थोपा जम्मा गरेको अर्थकोे सही सदुपयोग भयो कि भएन हेर्र्ने दायित्व पूरा गर्न महालेखालाई आग्रह गरिन् ।

यस्तो छ भवन
विसं २०७२ को भूकम्पले बबरमहलस्थित भवनमा क्षति पुगेर प्रयोग गर्न नसकिने भएपछि अनामनगरमा नयाँ भवन निर्माण गरिएको हो । महालेखाले २०७३ साउन ३१ गते लुम्बिनी÷गौरी पार्वती शान्ति जेभीलाई भवन निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । सुरुमा सो भवन निर्माणका लागि रु ७८ करोड २० लाख ६६ हजार लागत अनुमान गरिएको थियो । निर्माण व्यवसायीसँग सुरुमा रु ६१ करोड २७ लाख १७ हजारमा भवन निर्माणको सम्झौता भएको महालेखापरीक्षक दङ्गालले जानकारी दिए ।

कोभिड–१९ लगायतका कारणले समयमा काम गर्न नसकिएपछि ठेकेदारलाई भेरियसनवापत सुरु ठेक्का रकमको ६.६६ प्रतिशत थप गरिएको थियो । त्यस आधारमा भवनको कूल लागत रु ७३ करोड नौ लाख ४३ हजार पुगेको छ । सुरुमा भवन निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरिँदा २०७६ भदौ २० गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नभएपछि चारपटक म्याद थप गरिएको थियो ।

भवनमा बेसमेन्टसहित १० तला छन् भने अण्डरग्राउन्ड दुई तलाको छ । जसलाई सवारीसाधनको पार्किङका लागि प्रयोग गरिनेछ । सो पार्किङमा ५० चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन र २४० दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन अट्ने क्षमता छ । भवनको भुइँतलामा रिसेप्सन, पुस्तकालय, सोधपुछ कक्ष र चमेनागृह छ । दोस्रो तलामा महालेखा परीक्षकको कार्यकक्ष, ७५ कर्मचारी अट्ने क्षमताको बैठक कक्ष र विशिष्ट व्यक्ति भेटघाट कक्ष छ । अन्य तलामा कार्यालयका विभिन्न विभाग रहनेछन् ।

कार्यालयमा एक महालेखापरीक्षक, चार उपमहालेखापरीक्षक, १८ नायब महालेखापरीक्षकसहित ६४३ जनाको दरबन्दी छ । नवनिर्मित भवनमा कूल ५०० कर्मचारीले काम गर्न सक्नेछन् । बबरमहलको भवन क्षतिग्रस्त भएपछि केही कोठामात्रै प्रयोग गरेर पुल्चोक, ताहाचल, अनामनगर र डिल्लीबजारमा भवन भाडामा लिई कार्यालय सञ्चालन गरिएको थियो ।