काठमाडौं। स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी र निर्वाचन चिह्न आइतबार टुंगो लगाएसँगै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू मतदाताको घरदैलोमा सक्रिय हुन थालेका छन्।

३० वैशाखमा हुने स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारले बढीमा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तथा कम्तीमा २५ हजार रुपैयाँसम्मको सीमा तोकेर उम्मेदवारका फजुल खर्चमा निर्वाचन आयोगले रोक लगाएको छ। जसअनुसार आयोगले उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले ५ लाख ५० हजार तथा वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरुका लागि ३ लाख रुपैयाँसम्म मात्र खर्च गर्न सक्ने गरी खर्चको सीमा तकिदिएको छ।

उपमहानगरका मेयर तथा उपमेयरले मतदाता नामावली खरिदमा १ हजार, सवारी साधन र घोडचढीमा १ लाख १० हजार, सवारी इन्धन र दानमा २६ हजार, प्रचार प्रसार सामाग्रीमा ८५ हजार, ढुवानीमा १५ हजार, गोष्ठी कार्यकर्ता परिचालनमा १ लाख, अन्य प्रचार प्रसार (छापा तथा विद्युतीय माध्यम) मा १ लाख, कार्यालय सञ्चालमा ४० हजार, प्रतिनिधि परिचालनमा ६० हजार र विविधमा १३ हजार गरी ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न पाउने सीमारेखा कायम गरेको हो।

यसैगरी, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला र दलित अल्पसंख्यक सदस्यहररूले मतदाता नामावली खरिदमा ५ सय, सवारी साधन र घोडचढीमा २० हजार, सवारी इन्धन र दानमा १५ हजार, प्रचार प्रसार सामाग्रीमा ३५ हजार, ढुवानीमा ८ हजार, गोष्ठी कार्यकर्ता परिचालनमा ६५ हजार, अन्य प्रचार प्रसार (छापा तथा बिद्युत्तिय माध्यम) मा १५ हजार, कार्यालय सञ्चालनमा ६७ हजार, प्रतिनिधि परिचालनमा २० हजार र विविधमा ४ हजार ५ सय गरी २ लाख ५० हजार रुयैँया भित्रको सीमामा रहेर खर्च गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ।

गत आइतबार स्थानीय तहका उम्मेदवारले चुनाव चिन्ह पाए लगत्तै सोमबार बिहानैदेखि घरदैलो अभियानलाई थप तीब्रता दिएका छन्।