नेपालको जलवायु वित्त प्रणालीले वातावरणीय संरक्षण र दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू न्यूनिकरण र अनुकूलनका लागि प्रभावकारी वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन आवश्यक छ।

नेपालको जलवायु वित्त प्रणाली मुख्यतया सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू, गैरसरकारी संस्था र स्थानीय तहबीच समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। जलवायु सम्बन्धी विभिन्न परियोजनाहरूमा आवधिक अनुदान, ऋण र प्राविधिक सहयोग प्राप्त हुन्छ।

तर, नीति र कार्यान्वयनको क्षेत्रमा अझै चुनौतीहरू देखिन्छन्। नीति निर्माणमा स्पष्टता र समन्वयको अभाव, स्रोतको असमान वितरण, वित्तीय पारदर्शिता र निगरानी प्रणाली कमजोर हुनु मुख्य समस्या हुन्। यसले गर्दा परियोजनाहरूको प्रभावकारिता र दीर्घकालीन टिकाउपनामा असर पर्न गएको छ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्रवाहहरू, जस्तै हरित कोष (Green Climate Fund), जलवायु अनुकूलन कोष (Adaptation Fund) लगायतका स्रोतहरूलाई प्राप्त गर्न तथा उपयोग गर्न विविध प्रयास गरिरहेको छ। तर, दिगो र प्रभावकारी परिणामका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउन आवश्यक छ।

नेपालको जलवायु वित्त प्रणालीले नीति सुधार, कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र समन्वय, तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई सुदृढ पार्दै मात्र जलवायु संकटको सामना गर्न सक्षम हुनेछ। यसले वातावरणीय संरक्षण र सामाजिक-आर्थिक विकासबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्नेछ।

नेपाल जलवायु परिवर्तनका प्रभावबाट सबैभन्दा संवेदनशील र जोखिममा परेको देशमध्ये एक हो। यहाँको भूगोल, सामाजिक-आर्थिक अवस्था र वातावरणीय सन्तुलनले जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई अझ तीव्र बनाइरहेको छ।

सन् २०३० सम्म नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने राष्ट्रिय लक्ष्यसँगै, पेरिस सम्झौताको आधारमा जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पनि समान रूपमा गम्भीर छ। यसले नेपालको नीति निर्माण, विकास योजना र बजेट व्यवस्थापनमा जलवायु वित्तको महत्वलाई झन् बढाएको छ।

जलवायु वित्त भनेको जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यक्रम तथा परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक स्रोत हो।

यसमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका बजेट, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थाका योगदानहरू समावेश छन्। त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता, क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी जलवायु कोषहरू र गैरसरकारी संघसंस्थाबाट प्राप्त सहयोग पनि यसमा पर्दछन्।

नेपालले विगत केही वर्षदेखि जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि बजेट पहिचान, खर्च व्यवस्थापन र प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्दै आएको छ। यसले जलवायु वित्तको पारदर्शिता, प्रभावकारिता र योजनाबद्ध उपयोगलाई सुनिश्चित गर्दैछ।

जलवायु वित्त अब विकास बजेटको अपरिहार्य अंग बन्नेछ। जलवायु परिवर्तनले सामाजिक-आर्थिक विकासलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्ने भएकाले यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन बिना दिगो विकास सम्भव छैन।

त्यसैले, नेपालको लागि जलवायु वित्तको स्रोतहरू प्रभावकारी र समन्वित रूपमा जुटाउने, खर्चको पारदर्शिता कायम राख्ने र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिहरूसँग सन्तुलित समायोजन गर्ने काम अत्यावश्यक छ। यसले मात्र जलवायु जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्दै सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सकिनेछ।

दिगो विकासका लक्ष्यका साथै पेरिस सम्झौता, सेन्डाई खाका जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रयासहरू गर्दा जलवायु परिवर्तन जस्ता विषयलाई समेत ध्यानमा राखेका छन्।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी यस्ता वित्तीय व्यवस्थाहरूको रणनीति कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने आर्थिक क्रियाकलापहरूमा लगानी गर्दै, विकासमा संलग्न समुदाय तथा संस्थाको क्षमता अभिवृद्धिलगायत अनुसन्धान तथा विकासलाई अघि बढाउँदै जलवायु उत्थानशील आर्थिक वृद्धि तथा विकासको लक्ष्य हासिल गर्नु हो।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धिका अनुसार विकासोन्मुख वा अति कम विकसित मुलुकहरूमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यून गर्ने कार्यमा सघाउने काममा वित्तीय साधन एवं स्रोत उपलब्ध गराउन विकसित मुलुकहरू प्रतिबद्ध छन्।

यसका लागि विकसित मुलुकहरू सन् २०२० देखि निजी तथा सरकारी क्षेत्रबाट जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यून गर्ने कार्यमा खर्चगर्न कम विकसित मुलुकहरूलाई प्रतिवर्ष थप १०० अर्ब अमेरिकी डलर सहायता उपलब्ध गराउन सहमत भएका थिए ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिका पक्ष (सदस्य) राष्ट्रहरूको २१ औं वैठकले सन् २०१५ को पेरिस सम्झौतामा विश्वको तापक्रम बढ्ने दर २० सेल्सियसभन्दा कम, र अझ सम्भव भएमा १.५० सेल्सियसभन्दा कम कायम गर्ने सहमति जनाएको छ।

उक्त लक्ष्य हासिल गर्न महासन्धिका पक्ष मुलुकहरूले सन् २०२० पछि राष्ट्रियस्तरमा आ–आफूले गर्न सक्ने योगदानको खाका प्रस्तुत गरेका छन् ।

कोप-२९ सम्मेलनमा धनी देशहरूले गरिब देशहरूमा जलवायु अनुकूलन, न्यूनीकरण र हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि प्रतिवर्ष ३ सय बिलियन अमेरिकी डलर प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता गरेका छन्।

यो रकम जलवायु प्रभावित गरीब मुलुकहरूको मद्दतमा प्रयोग हुनेछ तर विकासशील र अल्पविकसित देशहरू, समुन्द्री टापु भएका राष्ट्रहरूले प्रतिवर्ष १ दशमलव ३ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको माग गरेका थिए।

युएनएफसिसिले तीन वर्षमा तयार गरेको जलवायु वित्तमा नयाँ सामूहिक लक्ष्यको मस्यौदा विभिन्न पटक संशोधन भएको थियो। प्रारम्भिक मस्यौदामा २ सय ५० बिलियन डलरको प्रस्ताव भएपछि गरीब मुलुकहरूले विरोध जनाए र सम्मेलनको समयसीमा एक दिन लम्बियो। अन्ततः, ३ सय बिलियन अमेरिकी डलरको प्रतिवद्धता तय गरियो, जसले गरिब मुलुकहरूको आक्रोशलाई केही हदसम्म कम गरेको भए पनि, यसलाई पर्याप्त मानिँदैन।

अल्पविकसित देशहरूले अझै कडा विरोध जनाएका छन्, र केही विषयहरू अस्पष्ट रहेका छन्। कोप-३० सम्मका केही निर्णयहरू स्थगित गरिएको छ। यद्यपि, यस अन्तिम निर्णयले सम्मेलनलाई असफल हुनबाट बचाएको छ, तर अझै धेरै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहि गएको छ।

नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनसँग लड्नका लागि विभिन्न पहलहरू अघि बढाएको छ। २०१० मा राष्ट्रिय अनुकूलन कार्य योजना (नापा)को निर्माण पछि, नापाद्वारा पहिचान गरिएका परियोजनाहरूमा लगानी बढाउने प्रक्रिया सुरु भयो।

सन् २०११ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी खर्चको लेखाजोखा गर्न सरकारले सार्वजनिक खर्च र संस्थागत पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरु गर्यो जसले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको मूल्यांकन र बजेट विनियोजनलाई स्पष्ट बनायो।

यसपछि २०१२ मा जलवायु बजेट संकेत (जलवायु बजेट कोड) लागू गरियो, जसले सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित खर्चको निगरानी गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

जलवायु परिवर्तन नीति २०६७ अनुसार, ८० प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा खर्च गर्नुपर्ने लक्ष्य राखिएको छ, र हाल स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित बजेटको लगभग ५२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ। नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बद्ध बजेटको १० प्रतिशत भूकम्प पुनर्निर्माण कार्यमा पनि लगाएको छ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी बजेट संकेतको प्रयोगले विकास कार्यक्रमहरूमा जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण वा अनुकूलन गर्ने गतिविधिहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ। यसले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायलाई सहयोग पुर्याउने योजनामा सहयोग पुर्‍याउँछ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले ११ क्राइटेरिया तयार गरेर वार्षिक विकास कार्यक्रमहरूमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्य पहिचान गरेको छ र जलवायु बजेट सङ्केतको प्रयोगले त्यसको निगरानी र मूल्यांकन गर्न मद्दत गर्दछ।

जलवायु परिवर्तनका असरबाट चर्काेरुपमा प्रभावित हुने मुलुकमध्ये नेपाल एक हो। जलवायु परिवर्तनले अहिले नै नेपालको विकासमा प्रतिकूल प्रभाव पार्नुका साथै भविष्यमा समेत व्यापक रूपमा प्रभाव पार्ने प्रवल सम्भावना छ।

जलवायु परिवर्तनबाट आइपर्न सक्ने चुनौतीहरूको सामना गर्न नेपाल सरकारले क्रमिक रूपमा आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्दै आएको छ । यसका लागि नेपाल सरकारले आफ्नै स्रोतसाधन तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाहरूबाट प्राप्त सहयोग समेतको परिचालन गरी आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय निश्चित प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नुका साथै अनुकूलनका लागि समेत खर्च गर्दै आएको छ।

जलवायु परिवर्तनले अत्याधिक प्रभावित हुने मुलुकको हैसियतले नेपालले आगामी दिनहरूमा पनि जलवायु परिवर्तनको कारणबाट देखापर्ने प्रभावहरूलाई न्यून गर्न ठूलो मात्रामा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय साधन र स्रोतको उपयोग गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।

आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने अदिस अवावा कार्य योजना अर्को एउटा महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो। अदिस अवावा कार्य योजनाले गरिब तथा असहाय एवं अति प्रभावित समुदायले सहजै रूपमा वित्तीय साधन प्राप्त गर्न सकुन् तथा जलवायु प्रतिरोधी विकासमा लगानी बढाउन सकुन् भन्नका लागि साधनलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरेको छ।

यस सन्दर्भमा वार्षिक बजेटमा जलवायु वित्तको विनियोजन तथा खर्चमा उच्चस्तरको पारदर्शिता कायम गर्न नेपालले सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा आवश्यक सुधार प्रक्रियालाई अगाडि बढाइसकेको छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट पनि सहयोग प्राप्त गर्न सक्दछ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतहरूमध्ये हरित जलवायु कोषजस्ता केही विश्वव्यापी कोषहरूले नेपालजस्तो अति प्रभावित मुलुकलाई बढी सहयोग गर्दछन्।

उक्त ठूला स्रोतहरूबाट प्राप्त रकम बजेटको ‘रातो किताब मार्फत प्रवाहित हुन्छन्, अर्थात सोझै आयोजनाकोरुपमा परिचालन गर्न पाइँदैन । तसर्थ, उक्त स्रोतहरूबाट रकम प्राप्त गर्न मुलुकको सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा उच्चस्तरको मानक कायम हुनुपर्छ ।

समग्र विकास कार्यक्रमकै अङ्गकोरूपमा जलवायुसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रभावकारी सार्वजनिक खर्च प्रणालीको आवश्यकता रहन्छ । त्यस्तो खर्च प्रणालीको अभाव तथा रकम प्रवाहको व्यवस्थापन एवं साधनको प्रभावकारी उपयोगको अनुगमन गर्ने प्रणालीको अभावमा फजुल खर्च बढ्ने, दोहोरो लगानी हुने एवं यदाकदा स्रोतको सदुपयोग हुन नसकी रकम जुटाउन नसक्दा स्रोतको अभाव हुन गई जलवायु परिवर्तनको कारणबाट उत्पन्न समस्यालाई सम्बोधन गर्ने मुलुकको क्षमतामा ह्रास आउन सक्छ ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यमा खर्च हुने रकम पारदर्शी रूपमा विनियोजन र खर्च होस् भन्नका लागि आवश्यक जवाफदेही प्रणाली निर्माण गर्ने सम्बन्धमा उक्त प्रणालीको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा संसदीय निगरानी आवश्यक हुन्छ।

जलवायु परिवर्तनसंँग सम्बन्धित क्रियाकलापका लागि वार्षिक बजेटमा कसरी बजेट विनियोजन हुन्छ, विनियोजित बजेटले संकटापन्न समुदायहरूमाथिको जलवायु जोखिम घटाउन के-कसरी सघाउ पुगेको छ तथा जलवायु वित्तको प्रभावकारिता बढाउन के गरिनुपर्छ भन्ने जस्ता विषयहरूमा निरन्तर निगरानी गर्दै राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्रणालीलाई विश्वसनीय, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन संसदीय अनुगमनको ठूलो भूमिका हुन्छ ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जोड दिएर उठाउनुपर्ने प्रमुख मुद्दाहरूमा हिमालकेन्द्रित जलवायु वित्तको विनियोजनका लागि सहकार्यको विषय प्रमुख रहेको छ । नेपाल विकासशील राष्ट्रमा प्रवेश गर्दै छ ।

सो अवस्थामा जलवायु न्यायका लागि गरिरहेको सहकार्यलाई अद्यावधिक गर्न तथा जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउने विषयमा गरिने रणनीतिक छलफललाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।

नेपालको कुल क्षेत्रफलको करिब ४५ प्रतिशत भूभाग वन जंगलले ढाकेको छ । यसबाट देशले विश्वलाई ठूलो गुण लगाएको छ । जैविक विविधता र अन्य पारिस्थितिक प्रणाली सन्तुलनमा सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ । तर जलवायु परिवर्तनका कारण यो संकटमा पर्न सक्छ ।

नेपालले कोपजस्ता हरेक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा विश्वको ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ। जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेका संकट समाधान गर्न पर्याप्त जलवायु वित्त, प्रविधि र क्षमता विकास आवश्यक छ।

पेरिस सम्झौताअनुसार विश्वको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न तत्काल र महत्त्वाकांक्षी जलवायु कार्यहरू आवश्यक छ। जलवायु अनुकूलनका लागि उपलब्ध कोषलाई दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन हुनुपर्छ, जसमा महिला, युवा र आदिवासी जनजातिको सामाजिक, आर्थिक सुधारमा योगदान पुर्‍याउन विशेष ध्यान दिइनुपर्छ।

साथै, अनुकूलनमा विश्वव्यापी लक्ष्य, समीक्षा, जलवायु वित्तमा नयाँ सामूहिक लक्ष्य र हानि–नोक्सानी कोषजस्ता मुद्दाहरूमा जलवायु वित्तको परिचालन आवश्यक रहेको विषय जोडदार रूपमा उठाउन आवश्यक छ ।

नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेकाले यस विषयमा प्रभावकारी र समन्वित कार्यान्वयन आवश्यक छ। जलवायु वित्तले नेपालको दिगो विकास र वातावरणीय संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले यसको स्रोत जुटाउने, सही ढंगले व्यवस्थापन गर्ने र पारदर्शिता कायम राख्ने कुरामा जोड दिनु अपरिहार्य छ।

राष्ट्रिय विकास लक्ष्यसँगै पेरिस सम्झौताको प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेपालले जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरूलाई मजबुत बनाउँदै प्रभावकारी बजेटिङ र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई सशक्त बनाउनुपर्छ।

यसरी मात्र जलवायु संकटको सामना गरी आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायको मार्ग प्रशस्त गर्न सकिन्छ। जलवायु वित्तको सदुपयोगबाट नेपालले आफ्नो वातावरणीय दायित्व पूरा गर्दै एक स्वस्थ र समृद्ध भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्छ।

(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्)