सन् १९५९ विद्रोपछिको तिब्बती पलायन करिब ६ दशक वितिसकेको छ। यतिबेला भारत र नेपालमा केन्द्रित रहेको विश्वव्यापी तिब्बती निर्वासित समुदाय एक महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ।

सांस्कृतिक संरक्षण, धार्मिक निरन्तरता र अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचका हिसाबले धेरै उपलब्धि हासिल गरिएका छन्। तर, यस दृढताको कथाभित्र केही जटिल आन्तरिक चुनौतीहरू लुकेका छन्, जसको गहिरो अध्ययन आवश्यक छ।

जबकि अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान प्रायः तिब्बतमा चिनियाँ सरकारका गतिविधिमाथि केन्द्रित रहन्छ। हाल निर्वासित तिब्बती समुदायभित्रका समस्या पनि सतहमा आउन थालेका छन्। यिनलाई सम्बोधन गर्नु तिब्बती आन्दोलनको दीर्घकालीन विश्वसनीयता, एकता र दिगोपनाका लागि अत्यन्त आवश्यक छ।

यो विचार २०२५ लाई मध्यनजर गर्दा विशेष रूपमा सान्दर्भिक बन्छ। जब १४औं दलाई लामाले आफ्नो ९०औं जन्मदिन मनाउने तयारी गर्दै छन्। यस अवसरमा उनले आफ्नो पुनर्जन्म र उत्तराधिकारीबारे योजना सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसको गहिरो धार्मिक र राजनीतिक प्रभाव हुनेछ। जब समुदाय संक्रमणको कालमा प्रवेश गर्दैछ, तब आन्तरिक एकता, नैतिक नेतृत्व र रणनीतिक स्पष्टता झनै महत्त्वपूर्ण बन्नेछ।

शासन व्यवस्था र संस्थागत विश्वसनीयता

धारमशालामा आधारित केन्द्रीय तिब्बती प्रशासन (CTA) ले निर्वासनमा एउटा क्रियाशील सरकार बनाएको छ। जहाँ प्रजातान्त्रिक निर्वाचन, संसद, र विभिन्न विभाग छन्। यद्यपि, पछिल्ला वर्षहरूमा यसको कार्यशैलीप्रति आलोचना बढ्दै गएको छ।

पारदर्शिता र पक्षपातसम्बन्धी चिन्ताहरू सार्वजनिक रूपमा उठ्न थालेका छन्। उदाहरणस्वरूप सन् २०११ मा १७औं कर्मापासँग सम्बन्धित एक गुम्बामा विभिन्न विदेशी मुद्रामा जम्मा भएको करिब १४ लाख अमेरिकी डलरबराबरको नगद भेटिएको थियो। यद्यपि, कानुनी रूपमा कुनै दोष प्रमाणित भएन। तर, यस घटनाले उच्चस्तरीय तिब्बती संस्थानमा वित्तीय व्यवस्थापनप्रति प्रश्न उठायो।

त्यस्तै, युवा तिब्बतीहरूलाई नेतृत्वको भूमिकामा पहुँच नदिएकोप्रति पनि असन्तुष्टि देखिएको छ। केही युवाहरूले निर्णय प्रक्रियाबाट आफूहरू बहिष्कृत भएको महसुस गरेका छन्। जहाँ लामो समयदेखि बसेका अधिकारीहरूले प्रभुत्व जमाएका छन्।

भिसासम्बन्धी प्रभाव वा विशेष अवसरहरूमा पहुँचसम्बन्धी आरोपहरू पनि कहिलेकाहिँ देखिएका छन्। यद्यपि औपचारिक अनुसन्धान भने कमै भएको छ। यी प्रवृत्तिहरूले स्पष्ट नियम, नियमित सार्वजनिक लेखापरीक्षण र कार्यकाल सीमाका आवश्यकतालाई औँल्याउँछन्।

धार्मिक संस्था र नैतिक निगरानी

तिब्बती बौद्ध धर्म तिब्बती पहिचानको आध्यात्मिक र सांस्कृतिक मेरुदण्ड हो। यसको विश्वव्यापी प्रभाव झनै बढ्दै गएको छ। तर, केही प्रमुख लामा सम्बन्धी घोटालाहरूले यस प्रभावलाई जटिल बनाएका छन्। पछिल्लो दशकमा निर्वासनमा रहेका केही वरिष्ठ बौद्ध गुरुहरू यौन दुर्व्यवहार, मानसिक शोषण र सत्ताको दुरुपयोगमा आरोपित भएका छन्।

विशेषगरी, रिग्पा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालका संस्थापक सोग्याल रिन्पोछे मृत्युअघि यस्ता धेरै आरोपको सामना गरेका थिए। स्वतन्त्र अनुसन्धानहरूले दशकौंसम्म दुर्व्यवहार भएको पुष्टि गरेका थिए।

त्यसैगरी, डाग्री रिन्पोछेलाई एक ठूला अन्तर्राष्ट्रिय तिब्बती बौद्ध संस्थाले दुर्व्यवहारको आरोपपछि निलम्बन गर्‍यो। अर्को घटनामा, लामा नोर्ल्हा रिन्पोछे अमेरिकी संघीय मुद्दामा वर्षौँसम्म महिलाहरूप्रति यौन शोषण गरेको आरोपमा नाम जोडिएका थिए।

यी घटनाहरूले केवल व्यक्तिगत पीडा मात्र होइन, धार्मिक संस्थाको विश्वसनीयता पनि गम्भीर रूपमा क्षति पुर्‍याएका छन्। यस्ता मुद्दाहरूमा कुनै औपचारिक निगरानी निकायको अभाव न आन्तरिक अनुसन्धान, न पीडितको सहयोग, न शीघ्र कारबाही भएको देखिन्छ। यस्तो खालको प्रतिक्रियाको अभावले सार्वजनिक विश्वास र धार्मिक अधिकार दुवैलाई हानी पुर्‍याउँछ।

जब दलाई लामाले उत्तराधिकारीको योजनाबारे घोषणा गर्न लाग्नु भएको छ, त्यतिबेला यी चिन्ताहरू झनै गम्भीर हुनेछन्। पुनर्जन्मसम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रिया विश्वसनीय, पारदर्शी र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त देखिनु अत्यावश्यक हुनेछ।

घट्दो अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन

विगत केही दशकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विशेषगरी अमेरिका र युरोपबाट तिब्बती विद्यालय, सांस्कृतिक संरक्षण र प्रशासनिक क्षमतामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा यो समर्थन घट्दै गएको छ।

अमेरिकाबाट तिब्बती कार्यक्रमहरूको लागि हुने आर्थिक सहायता हाल धेरै हदसम्म कटौती गरिएको छ। विश्व राजनीतिमा आएको परिवर्तन, चीनको बढ्दो दबाब र दाताहरूको थकानले यो गिरावट ल्याएको हो।

शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र प्रशासनिक तालिमका लागि छुट्याइएको कोष हाल अपुग भएको वा रोकिएको छ। त्यस्तै, केही युरोपेली मुलुकहरूले पनि तिब्बतसम्बन्धी कूटनीतिक संलग्नता घटाउँदै चीनसँग रणनीतिक सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिएका छन्।

दक्षिण एशियामा पनि राजनीतिक परिवेश जटिल बनेको छ। नेपालले लामो समयदेखि तिब्बती शरणार्थीलाई आश्रय दिँदै आएको भए पनि पछिल्लो समयमा चिनियाँ दबाबका कारण तिब्बतीहरूको राजनीतिक अभिव्यक्ति सीमित बनाउने नीति लिएको छ।

सन् २००० दशकको सुरुदेखि नै नयाँ शरणार्थीहरूको औपचारिक दर्ता रोकिएको छ। केही सार्वजनिक तिब्बती कार्यक्रमहरू रोकिएका छन्। भारतले यथेष्ट सहयोग गर्न जारी राखे पनि खुला राजनीतिक गतिविधिको सन्दर्भमा केही सतर्कता देखाएको छ।

विखण्डन र पहिचानको संघर्ष

आन्तरिक रूपमा तिब्बती समुदाय क्षेत्रीय र पुस्तागत विभाजनको समस्याबाट गुज्रिरहेको छ। उ-त्साङ, अम्दो र खामबीचको पुरानो भिन्नता अझै पनि राजनीतिक झुकाव, निर्वाचन आचरण, र संस्थागत कोष वितरणमा प्रभाव पारिरहेको छ।

अझ गम्भीर रूपमा, पुस्तागत पहिचान अन्तराल गहिरिँदै गएको छ। भारत, नेपाल वा पश्चिममा जन्मिएका नयाँ पुस्ताका तिब्बतीहरू परम्परागत संरचना र भूमिकासँग सम्बन्ध स्थापित गर्न कठिनाई भोगिरहेका छन्।

कडा पदानुक्रमले उनीहरूलाई टाढा बनाइरहेको अनुभव उनीहरूले बताउने गरेका छन्। यो दूरी दीर्घकालीन चुनौती हो। यदि दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका तिब्बतीहरूको आवाजलाई समेटिएको साझा दृष्टिकोण विकास हुन सकेन भने सामुदायिक एकता कमजोर हुन सक्छ।

अगाडि बढ्ने बाटो

यी चुनौतीहरू समाधान गर्न, निर्वासित तिब्बती समुदायले आन्तरिक पारदर्शिता बलियो बनाउन, धार्मिक संस्थामा नैतिक जवाफदेहीका लागि संयन्त्रहरू निर्माण गर्न र युवाहरू, महिलाहरू तथा अल्पप्रतिनिधित्व भएका समूहहरूलाई नेतृत्वको अवसर दिनुपर्नेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचलाई पुनः सजीव बनाउन एकीकृत पैरवी र परम्परागत दातृ सरकारहरूबाहेक अन्य साझेदारहरू खोज्न आवश्यक छ। पुस्तागत र क्षेत्रीय विभाजनलाई कम गर्न खुला संवाद, साझा मञ्च र गुटबन्दीभन्दा माथि उठेर सामुदायिक निर्माणमा केन्द्रित प्रयास आवश्यक छ।

जब तिब्बती संसारले आफ्ना आध्यात्मिक नेतृत्वको भविष्यबारे ऐतिहासिक घोषणाको प्रतीक्षा गरिरहेको छ, अब प्रश्न केवल को नेतृत्व गर्ने होइन, समुदाय आफैं कसरी रूपान्तरित हुनेछ भन्ने पनि हो।

तिब्बती आन्दोलनको दीगोता बाह्य समर्थनभन्दा बढी आन्तरिक सुधार र एकतामा निर्भर रहनेछ। आलोचना होइन तर प्रेमपूर्वक गरिएको आत्म-परीक्षण नै दीर्घकालीन संरक्षणको सबैभन्दा शक्तिशाली उपाय बन्न सक्छ।