विदेशी पर्यटकहरु नेपाल भिजिट भीसामा आउँछन्। नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी बनिसकेका गैरनेपाली नागरिकहरु पनि नेपाल भिजिट भीषामै आउने हो। भीजिट भीसाको अवधि कति छ? उनीहरु त्यति समयावधि मात्र बस्न पाउँछन्।

समयावधिभन्दा बढी बसेको भेटिएमा अध्यागमन विभागले पक्राउ गरेर सम्बन्धित मुलुक फर्काइदिन्छ। त्यसैगरी, कारबाहीस्वरुप केही वर्ष नेपाल आउन बन्देज लगाइदिन्छन्।

नेपाली नागरिकता त्यागिसकेको व्यक्ति गैरनेपाली हुन्। उनीहरुलाई सरकारले गैरआवासीय नागरिकता दिँदै आएको छ। नेपालको संविधान, २०७२ ले नागरिकता त्यागिसकेकाले कुनै चुनावमा भाग लिन पाउँदैनन्।

हाल जेलमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ‘रास्वपा’ सभापति रवि लामिछाने २०५६ सालमा अमेरिका गए। २०६६ सालमा उनले नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट लिएका थिए।

२०७१ जेठमा उनी भिजिट भीसामा नेपाल आए। नेपाल आएपछि उनी अमेरिका फर्किएनन्। भीसा भीसामा आएको व्यक्ति निश्चित समयावधिपछि आफ्नो मुलुक फर्किनुपर्नेमा उनले कानुनको बर्खिलाप गरे। नेपाली नागरिकता त्यागेपछि मात्र अरु देशले नागरिकता दिन्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता त्याग्नका लागि टिप्पणी उठाएर गृह मन्त्रालय पठाउँछ।

गृहले नागरिकता त्यागेको भनि आफ्नो लेटरप्याडमा लेखेर दिएपछि सम्बन्धित मुलुकले नागरिकता दिन्छ। नागरिकता सरकारको सम्पत्ति हो। त्यागेको नागरिकता सरकारलाई नै बुझाउनुपर्छ।

लामिछानेले नागरिकता त्यागे, अमेरिकी नागरिकता लिए तर पुरानो नागरिकता सरकारलाई बुझाएनन्। अमेरिकी नागरिक भइसकेका उनले नेपाल आएर एक टेलिभिजनमा सीधा कुरा जनतासँग नामक कार्यक्रम चलाए।

त्यही पुरानो नागरिकताले उनले निर्वाचन आयोगमा आफ्नो नेतृत्वमा पार्टी दर्ता गरे। सोही नागरिकताको आधारमा उनले २०७ मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा भाग लिए।

त्यसअघि उनी पक्राउ परिसकेका व्यक्ति हुन्। पत्रकार शालिकग्राम पुडासैनीको आत्महत्या दुरुत्साहन केसमा समातिएका उनको नागरिकताबारे कसैले पत्तो पाएनन्।

न प्रहरीले थाहा पाए न अदालतले। अनुसन्धानका निम्ति २४ दिन प्रहरीको हिरासतमा बसेका उनको नागरिकताको खोजबिन नै भएन। अदालतले पनि सो विषय थाहा पाएन।

यसले हाम्रो प्रहरी प्रशासन र न्याय क्षेत्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ? अनुसन्धान कसरी हुन्छ ? कति निष्पक्ष हुन्छ ? यसले प्रष्ट पार्छ। चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवारी दिएका उनले चुनाव जिते।

२०७९ पुस ११ गते उनी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री बने। त्यसपछि खुल्यो लामिछानेको नागरिकताको पोल। उनी नेपाली होइन, अमेरिकी नागरिक हो भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो। सो

मुद्दामा सर्वोच्चको फैसलासँगै उनको सबै पद चैट भयो। गृहमन्त्री खाएको ३२ दिनमै पद छोड्नुपर्यो। पार्टी सभापतिदेखि लिएर सांसदसम्मको पद गयो।

२०७१ जेठदेखि २०७९ माघसम्म १०४ महिना हुन्छ। त्यतिञ्जेल कसैले उनको असलियत थाहा पाएनन्। अब प्रश्न उठ्छ–नेपाल सरकार कतिसम्म लापरवाही छ ?

अध्यागमन विभागले जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो दायित्व निर्वाह गरिरहेको छ ? मुद्दा नपरेको भए, अहिलेसम्म पनि उनले सबैलाई झुक्याइरहेकै हुन्थ्यो। पद चैट भएपछि उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं पुगे।

अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट त्यागिसकेको भन्दै उनले नेपाली नागरिकताको लागि निवेदन पेश गरे। सिडियो कार्यालयले रविले अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट त्याग्नका लागि अमेरिकी दूतावासमा बुझाएको डकुमेण्टका आधारमा नागरिकता दियो।

अमेरिकी सरकारले नागरिकता त्यागिसकेको भनि स्वीकृत गरेको लेटरप्याड उनले बुझाएका छैनन। कि नेपाल सरकारसँग त्यो लेटरप्याड छ ?

छानबिन गर्ने हो भने उनी अहिलेसम्म अमेरिकी नागरिक भेटिन्छन्। सो नागरिकताकै आधारमा उनी २०८० वैशाख १० गते भएको उपनिर्वाचनमा उठे। जनताले तिरेको कर करोडौं रुपैयाँ खर्च भयो। त्यहाँका जनतालाई पुनः भोट हाल्न जानुपर्यो। चितवनका जनताले उनलाई फेरि विजयी गराएर पठाए। चितवनका जनता भन्थे,‘रविसँगै हामी पनि सति जान्छौं।’

विडम्बना, चितवन फेरिपनि जनप्रतिनिधिविहिन भएको छ। चितवनका जनतालाई अन्य जिल्लाका जनता सोध्छन्,‘तपाईँहरुले कस्तो व्यक्तिलाई निर्वाचित गरेर पठाउनुभएछ।’ सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्दिकरणको मुद्दामा हाल उनी भैरहवा कारागारमा छन्। उनीविरुद्ध पाँच वटा जिल्लामा सहकारी ठगीको मुद्दा चलिरहेको छ। अवसरवादी स्वभावका रवि माओवादीको जनयुद्धपछि अमेरिका लागे।

२०५२ फागुन १ गतेदेखि मुलुकमा माओवादी जनयुद्ध शुरु भयो। १० वर्षे जनयुद्धमा १७ हजारको ज्यान गयो। २०६५ जेठ १५ गते राजतन्त्रको अन्त्य भई मुलुकमा गणतन्त्रको घोषणा भयो।

२०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो। दोस्रो संविधान सभाको चुनाव २०७० सालमा भएको हो। राजनीति परिवर्तनमा रविको कुनै योगदान छैन। देशमा युद्ध चलिरहँदा उनी अमेरिकामा मोज गरिरहेका थिए।

न उनले जनयुद्धमा आफ्ना परिवारका कुनै सदस्यलाई गुमाएका छन्। मकै बेच्नेदेखि साग बेच्ने, शौचालय सफा गर्ने, अरुको घरमा घरायसी काम गर्नेको पैसा खाएको आरोप रविमागि लागेको छ।

यता, पत्रकार पुडासैनीले रविकै कारणले म मर्नुपर्यो भनि रेकर्ड गरेको भिडियोहरु पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ती बनेको छ। पत्रकार पुडासैनी एउटा नेपाली नागरिक थिए।

संविधानअनुसार उनले पनि बाँच्न पाउनुपर्थ्यो। राज्यको चौंथो अंगको रुपमा परिचित उनले चितवनमा गएर आत्महत्या गरे। तर, उनको कुरा कसैले सुनेन। पहुँच र पावरको आडमा रवि सो मुद्दाबाट उम्किए।

पत्रकार पुडासैनी बोलेको भिडियो प्रमाणलाई झुठ्ठो ठहराइयो। पुडासैनीको पक्षमा कोही बोलेनन्। उल्टो रविका लागि सडक आन्दोलन गरियो। रविलाई फसाउन लागिएको भनियो।

रास्वपाले रविलाई राजनीतिक प्रतिशोधमा फसाइएको दाबी गरिरहेको छ। रास्वपाले विभिन्न स्थानमा डेस्क राखेर जनताको हस्ताक्षर र अभियान संकलन गरिरहेको छ। अदालत र प्रहरी प्रशासनलाई चुनौती दिनेगरी हस्ताक्षर अभियान थालिएको हो। त्यसो भए, जनताको पैसा कहाँ गयो? यसको जवाफ रास्वपाले दिनुपर्छ। एक ठाउँमा मात्र होइन, पाँच ठाउँमा उनीविरुद्ध मुद्दा छ।

जनताको घर खेत नै उडेको छ। खाई नखाई जम्मा गरेको बचत गुमेको छ। धेरैको बिल्लीबाठ भएको छ। यो कुरा रास्वपाले हेर्नुपर्छ कि पर्दैन ? अझै राजनीतिक प्रतिशोध भन्ने? रवि न हिजो चोखो थिए न आज।

पहिल्यै जेल जानुपर्ने व्यक्ति बाहिर बस्दा यत्रो काण्ड मच्चिएको हो। पुडासैनीकै केसमा उनी जेल गएको भए सायदै यत्रो जनताको पैसा फस्थ्यो। न चितवनमा पटकपटक जनताले तिरेको कर करोडौं करको दुरुपयोग हुन्थ्यो।

उनले बारम्बार कानुन तोडेका छन्। कानुन र सरकारलाई चुनौती दिएका छन्। अनि अझै रवि चोखो भन्ने ? राजनीतिक प्रतिशोध साँधियो भन्न मिल्छ ? अमेरिकी नागरिकता त्यागेको भनि रविले उताको सम्बन्धित निकायबाट विवरण पेश गरेका छन् ? यसको जवाफ गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले दिनुपर्छ। प्रहरीले कुनै अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गरिसक्नुपर्छ।

केस हेरेर २४ र ६० देखि ९० दिनभित्र हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था छ। प्रहरीले जबरजस्ती ल्याप्चे लगाउन लगाएमा न्यायाधीशसामुन्ने थुनुवाले सो कुरा राख्न पाउँछन्।

जबरजस्ती ल्याप्चे गराएको खण्डमा प्रहरीमाथि कारबाही हुन्छ, मिसिलमाथि थप अनुसन्धान हुन्छ। प्रहरी हिरासतमा रहेकालाई त जबरजस्ती हस्ताक्षर गराउन पाइँदैन भने रविका कार्यकर्ताले सर्वसाधारणलाई सडकमा रोकेर जबरजस्ती हस्ताक्षर गराइरहेका छन्।

अनि सरकार के हेरिरहेको छ? कानुन तोड्ने, अदालतको अवहेलना गर्ने यिनीहरुलाई समात्न पर्दैन? जेलभित्र बसेर रविले आफ्नो पार्टी विस्तार गर्ने, मुद्दा कमजोर बनाउने, जनतालाई भ्रमित बनाउने, सहकारीको पैसा पचाइदिने खेल खेलिरहेका छन्।

विडम्बना, यो कुरा कसैले बुझेको छैन। यता, सरकारले पनि जनतालाई सचेत गराएको छैनन्। जताततै हस्ताक्षर र ल्याप्चे नगर भनेर गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? विज्ञापन बोर्ड के हेरेर बसिरहेको छ?