जब जनजीवनको आकासमा निराशाको कालो बादल मडारिन्छ, त्यतिबेला शासन व्यवस्था जनताको हृदयमा आशाको उज्यालो बनेर उदाउनु पर्छ। शासन जनताको हाँसो र आँसु सँगै बहने चेतनाको प्रवाह हो।

शासन व्यवस्था जनजीविका सुधार गर्ने राज्यको आत्मा हो। जनताले मात्र शासनको परिणाम महसुस गर्न सक्छन्, जब शासन सच्चा अर्थमा सजग, सक्षम र संवेदनशील हुन्छ। शासन भनेको कुनै ठूला भाषणको साउन्ड सिस्टम होइन, यो त मुटुको धड्कन जस्तै हुनुपर्छ, जसले जनताको दुःख बुझ्न, सुन्न र समाधान गर्न थाल्दछ।

जब ‘घर घरमा सिंहदरबार’ भन्ने नारामा आत्मा छिर्छ, तब त्यो नाराले शासनलाई पवित्र व्रतको रूपमा प्रतिबिम्बित गर्छ। शासन त आफूलाई जनताको सेवक मान्ने त्यो संकल्प हो, जसरी सूर्यले सबैलाई उज्यालो दिन्छ, त्यसरी नै शासनले सबै जनताको जीवनमा उज्यालो ल्याउनुपर्छ।

शासनको प्रभावकारिता भनेको एक किसानले खेतमा पसिना खसालेर उब्जाएको अन्नको मिठासमा, एक मजदुरको हातको चापमा, एक आमा वा बाबुको छोराछोरीको भविष्यप्रतिको आशामा परिलक्षित हुन्छ।

जनजीविकामा सुधार भनेको केवल केही भौतिक पूर्वाधार निर्माण होइन, यो त जनताको आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता र सम्मानको पुनर्जागरण हो। शासनले जब गाउँका गल्लीमा आशा ल्याउँछ, जब विपन्नको आँखामा भरोसा ल्याउँछ, तब मात्र शासन साँचो अर्थमा शासन हुन्छ।

जनजीविका सुधारमा शासनको भूमिका भनेको त्यस दुःख र संघर्षका कथाहरूलाई परिवर्तन गर्ने त्यस्तो आध्यात्मिक कर्म हो, जसले ‘लोकतन्त्र’ शब्दको अर्थलाई गहिरो बनाउँछ। शासन भनेको ‘आध्यात्मिक सेवाको यज्ञ’ हो, जसले राष्ट्रको आत्मालाई बलियो बनाउँछ र जनताको जीवनमा सुगन्धित परिवर्तन ल्याउँछ।

शासन कार्यालयको फाइलबाट निर्णय निकाल्ने प्रक्रिया मात्र होइन, यो त प्रत्येक नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको दिव्य दायित्व हो। स्थानीय तह भनेको शासनको आत्मा र शिराको नसा हो, जहाँ नाडीको गति मापन गर्दा शासनको स्वास्थ्य बुझिन्छ।

दमकल सेवा, फोहोरमैला व्यवस्थापन, विपत् व्यवस्थापन, रोजगारी प्रवर्धन, धर्म संस्कृति र पर्यावरणको संरक्षणजस्ता कार्यहरू कागजी रेकर्डका लागि मात्रै होइन, जनताको साससँगै गासिएका पवित्र संकल्प हुन्।

स्थानीय शासन भनेको सानो जलधाराजस्तो हुन्छ, जसले सिँचाइ गरेर खेतलाई हरियाली बनाउँछ, बगरलाई फूलहरू फुलाउँछ र सुख्खा ठाउँमा जीवनको स्पर्श दिन्छ। सेवा प्रवाहमा चुस्ती, पारदर्शिता र परिणाममुखीता भनेका शासनका प्राण हुन्। जब शासन शैलीमा पारदर्शिता हराउँछ, तब जनताले शासनमा आस्था गुमाउँछन्, र शासनको आत्मा मर्दछ।

स्थानीय शासनको कार्यकुशलता भनेको जनताको आँसुलाई पुछ्न सक्ने क्षमता हो। जब स्थानीय तहमा विद्यालयको छानो चुहिँदैन, जब अस्पतालमा औषधि पुग्दछ, जब विपद्का बेला राहत समयमा पुग्छ, तब शासनले आफ्नो अस्तित्वलाई सार्थक बनाउँछ।

शासन भनेको ‘सेवा प्रवाहको सेतु’ हो, जहाँबाट जनताको हृदयमा शासनको विश्वसनीयता सिधा पुग्छ। शासनले जब नागरिकलाई पिडा होइन, आश्वस्ति दिन्छ, त्यतिबेला शासन सफल हुन्छ।

शासनको आत्मा अधिकार, उत्तरदायित्व र नैतिकताको त्रिवेणीमा स्नान गर्दा मात्रै पवित्र हुन्छ। संविधानले दिएको अधिकार, कानुनले तोकेको दायित्व र नीतिले बनाएको मार्गदर्शनमा शासनले आफ्नो गति पाउँछ।

तर त्यस गति यदि स्वार्थ, बेइमानी र कुटिलता जस्ता विकृतिताले बाँधिन्छ भने शासनको नाडी थचक्क हुन्छ। अधिकार भनेको सत्ता कब्जा गर्ने हतियार होइन, यो त जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने साधन हो।

दलीय राजनीतिको नाममा पदाधिकारीबीच हुने द्वन्द्व शासनको अस्तित्वमाथिको हमला हो। स्थानीय तहमा हुने गुटबन्दी, निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाइ, पालिका सभाको समयमै बैठक नबस्नुजस्ता कार्यहरूले शासनको आत्मालाई घायल बनाउँछन्। शासनको पवित्र उद्देश्यलाई दलीय स्वार्थका काँडाहरूले चिथोर्न थालेपछि जनताको आँखामा शासन प्रति वितृष्णा आउन थाल्दछ।

नैतिकता शासनको मेरुदण्ड हो। शासनले कानुनी अधिकारसँगसंगै नैतिक जिम्मेवारी पनि वहन गर्नुपर्दछ। शासनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सदाचारको अभाव भएपछि शासन असफल हुन्छ।

जब शासनका प्रतिनिधिहरूले ‘जनताको सेवक’ हुनुपर्छ भन्ने आत्मा हराउँछन्, तब शासनको शव्दहरूको अर्थ बन्धक बनिन्छ। शासनको पुनर्जीवनका लागि नैतिकताको पुनर्जागरण अत्यावश्यक छ।

भ्रष्टाचार शासन व्यवस्थामा क्यान्सरको रूपमा फैलिन्छ, जसले समाजको आत्मालाई बिस्तारै गलाउँछ। भ्रष्टाचार भनेको पैसाको हरण मात्र होइन, यो त जनताको भरोसाको हरण हो।

जब सेवाको नाममा ढिलासुस्ती, अनियमितता र दलाली चल्छ, तब शासनको आत्मा कलुषित हुन्छ। स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा भ्रष्टाचारको छायाँ देखिँदा शासनको अस्तित्व कमजोर पर्छ।

भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न केवल कानुन र निर्देशन पर्याप्त हुँदैन, यसका लागि नागरिकको चेतना र समाजको नैतिक दबाब अपरिहार्य हुन्छ। शासनमा पारदर्शिता, सुचना पहुँच र नागरिक निगरानीमार्फत भ्रष्टाचार घटाउन सकिन्छ। भ्रष्टाचारीलाई कारबाही मात्र होइन, सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्दछ। शासनको स्वनियमन पद्धति क्रियाशील हुँदा शासनमा नैतिकता बढ्छ र जनतामा विश्वास पैदा हुन्छ।

शासनको प्रभावकारिता भनेको केवल बजेट खर्चमा मात्र होइन, त्यो बजेटले जनताको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ। जब भ्रष्टाचारको अँध्यारोलाई पारदर्शिताको सूर्यले चिर्छ, तब शासनमा जनताको विश्वास बढ्छ। शासन भनेको ‘आशाको सूर्य’ हो, जसले भ्रष्टाचारको अँध्यारोलाई हटाएर जनताको जीवनमा उज्यालो ल्याउँछ।

स्थानीय शासन बजेट र कार्यक्रम बनाउने संयन्त्र मात्रै होइन, यो त समाजलाई न्याय र विकासको यात्रा तर्फ लैजाने एक आध्यात्मिक साधना हो। न्यायिक समिति भनेको विवादको समाधान गर्ने मात्र होइन, समाजमा शान्ति कायम गर्ने एउटा सशक्त अस्त्र हो। यसले समाजमा झैझगडा न्यूनीकरण गर्छ र अदालती प्रक्रियामा बोझ घटाउँछ।

स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम जनताको आवश्यकता र प्राथमिकतामा आधारित हुनुपर्छ। अनावश्यक पूर्वाधार, अव्यवस्थित विकास र पर्यावरणमा असर पर्ने कामहरूबाट टाढा रही शासनले दिगो विकासलाई आत्मसात गर्नुपर्छ। शासनमा ‘सहभागितामूलक योजना’ बन्नु पर्छ, जसमा जनताको आवाज सुनिन्छ।

जब शासनले अधिकार र कर्तव्यको सन्तुलन कायम राख्छ, जब पदाधिकारीहरूले पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम राख्छन्, जब विवादलाई सुल्झाएर समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाइन्छ, तब मात्र शासनको आत्मा पवित्र हुन्छ।

शासन भनेको केवल कार्यालयमा बस्ने कुर्सी होइन, यो त जनताको आँसुलाई मुस्कानमा बदल्ने त्यो अमृत वचन हो। शासनको सफलताले जनजीविकामा सुधार ल्याउँछ, जसले समृद्ध समाज निर्माण गर्दछ।

शासन भनेको सुशासन, पारदर्शिता, न्याय र विकासको सम्मिलित साधना हो। यसको साधना निरन्तर भइरहन्छ र हरेक पुस्ताले शासनलाई जनताको सेवामा नै समर्पित राख्न ‘सत्कर्मको सञ्जाल’ बुनिरहनुपर्छ। यसरी शासन लोकतन्त्रको आत्मा, जनताको आवाज र समृद्ध नेपालको सपना बन्न सक्छ।