चन्द्रशमशेरको शासनकालमा वि.सं. १९६८ जेठ ९ गते (सन् १९११ मा) निर्माण सम्पन्न गरिएको ५०० किलोवाट क्षमताको फर्पिङ लघु जलविद्युत आयोजना नेपालको पहिलो र दक्षिण एशिया कै दोस्रो जलविद्युत आयोजना हो।

आज आएर ११४ वर्ष पुगिसकेको यो विद्युत गृहले अवकास लिइसकेको छ र यो परिसरलाई एक संग्रहालयको रूपमा विकास गर्ने भनिए पनि यो बारेमा खासै काम भएको देखिँदैन।

भावी पिँढीको निम्ति र पर्यटकीय महत्वको निम्ति पनि यो विद्युत गृह परिसर, पुराना जेनेरेटर र टर्वाइनहरू तथा पानी संकलन गर्ने गोलो सुन्दर पोखरी तथा पेनस्टक पाइपहरू सबैलाई संग्रह गरेर आगन्तुकहरूको अवलोकनको निम्ति राख्नु पर्दछ।

अष्ट्रेलियाको मेलबोर्न शहरबाट केही माइल टाढा अवस्थित पुरानो सुन खानीलाई आजसम्म पनि पुरानै ढाँचामा जोगाएर राखिएको छ भने अन्य मुलुकहरूमा पनि यस्ता कतिपय अमूल्य गहनाहरूलाई उजिल्याएर नै राखिएको हुन्छ।

हामीभन्दा पहिले भारतमा सन् १८९७ मा १३० किलोवाट र हामीसँगै चीनमा सन् १९११ मा २४० किलोवाट विद्युत उत्पादन गर्ने अग्रणी जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण गरिएको थियो। भारतको दार्जिलिङमा निर्मित सिद्रापोङ जलविद्युत आयोजना भारतको मात्र नभइ एसिया कै सबैभन्दा पहिलो हो।

हाल विश्वका १५० भन्दा बढी मुलुकहरूले जलविद्युत उत्पादन गर्ने गरेका छन्। ती मध्ये अग्रणी १० मुलुकहरू चीन, ब्राजिल, क्यानाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, रुस, भारत, नर्वे, भेनेजुएला, स्वेडेन र जापानले विश्वको जलविद्युत उत्पादनको ६० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन्।

तर जलविद्युत विकासको सम्भावना बोकेका अग्रणी मध्येको एक देश नेपाल निकै पछाडि परेको छ। आजको विश्वमा आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने उद्देश्य पूरा गर्न उर्जा शक्तिको विकास गरेकै हुनु पर्दछ। नत्र आवश्यक उर्जाको निम्ति अरुको मुख ताकेर बसेर सम्भव नै हुँदैन।

सन् १९५० को दशकमा स्वीस नागरिक टोनी हागनले संयुक्त राष्ट्रसंघको पदाधिकारीको हैसियतमा नेपालको कुनाकन्दराको पैदल अध्ययन भ्रमण गरेका थिए। नेपालका प्राकृतिक सम्पदादेखि खनिज र आर्थिक विकासका धेरै सम्भावना बारे उनले आफ्ना पुस्तकहरूमा प्रष्टसँग उल्लेख गरेका थिए। नेपालमा जलविद्युतको ठूलो सम्भावना भएको कुरा उनले उतिबेलाको आफ्नो विस्तृत भ्रमण पश्चात् भनेका थिए।

स्वीट्जरल्याण्डमा पानीबाट उत्पन्न हुने उर्जालाई सेतो कोइला भनिए झैं उनले नेपालले कुल ८३,००० मेगावाट सेतो कोइला उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको कुरा एकजना विद्युत इन्जिनियरको सन् १९६५ तिरको अनुमान एकदम ठीक भएको बताएका थिए।

यतिका धेरै जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता हुनु भनेको संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानाडा र मेक्सिकोको संयुक्त जलविद्युत उत्पादन क्षमता बराबर हुन आउँछ। तर नेपालले कहिलेसम्ममा यसो गर्न सक्ला खै।

हाल आएर जलवायु परिवर्तनको चपेटामा पुरै विश्व परेको अवस्थामा नेपालको हिमालमा पनि हिउँ र पानीको कमी हुन थाले पछि त्यो अनुमानको ६० प्रतिशत जति मात्र पनि क्षमता बाँकी छ कि छैन, हिसाब गरेरै हेर्नु पर्ने हुन्छ।

टोनी हागनले सेतो कोइला भनेर उल्लेख गरेको झण्डै ७० वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालले भर्खरै ३,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकेको छ र त्यसमा पनि केही प्रतिशत सौर्य र अन्य स्रोतबाट उत्पादन हुने गरेको छ।

तर अब भने भारतीय र चिनीयाँ बजारको विशाल सम्भावना भएको र विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी लगानी भित्रिने क्रम पनि बढ्नुका साथै हालका सरकारहरूले यो क्षेत्रमा निकै लचकताको नीति अपनाउन थाले पछि नेपालमा जलविद्युतका साथै सौर्य र अन्य स्रोतबाट विद्युत उत्पादन गर्ने होडबाजी नै चल्न थालेको छ।

झनै सरकारले निजी क्षेत्रले आफै नै पनि उत्पादित बिजुली आफ्ना स्वदेशी र विदेशी ग्राहकलाई बिक्री गर्न पाउने नीतिको विकास गर्ने कुरा चल्न थाले पछि लगानीकर्ताहरू हौसिन थालेका छन्।

हाल भारतमा जलविद्युत आयोजनाहरू मार्फत् करिव ५१,५३३ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदै आएको छ। यो कुल विद्युत उत्पादन (४७७,८२० मेगावाट) को करिव ११ प्रतिशत हो। बाँकी उत्पादन कोइला, प्राकृतिक ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थ र आणविक शक्तिबाट गरिन्छ। भारतले विश्वमा विद्युत उत्पादनको हिसाबले तेस्रो स्थान ओगटेको छ।

जलविद्युत क्षेत्रमा चीनले निकै ठूलो फड्को मारेर यो क्षेत्रमा विश्व कै अग्रणी मुलुक बन्न सफल भएको छ। विश्व कै करिव २९ प्रतिशत जलविद्युत उत्पादन चीनमा हुने गरेको छ। जस अनुसार हाल चीनमा करिव ३९०,००० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुने गरेको छ।

यो उसको कुल विद्युत उत्पादनको १३.५ प्रतिशत हिस्सा हुन जान्छ। विश्व कै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजनाको रूपमा रहेको चीनको विशाल याङ्जी क्याङ नदीमा बाँध बनाएर निर्माण गरेको थ्री गर्जेज बाँध आयोजनाले मात्रै २२,५०० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्दछ।

जलविद्युत वाहेक अन्य नविकरणीय उर्जाको रूपमा चीनले सौर्य (८८७,००० मेगावाट) र वायु स्रोत ५२१,००० मेगावाट) गरि करिव १,४०८,००० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने गरेको छ। वातावरणको संरक्षण र सुधारको उद्देश्यले नवीकरणीय उर्जाको विकासमा चीनले ठूलो लगानी गरिरहेको छ।

यसरी नवीकरणीय उर्जाको विकासबाट चीनले यत्तिका धेरै विद्युत उत्पादन गरेर खपत गरिरहेको भए पनि उसले कोइलाबाट अझै पनि कुल विद्युत उत्पादनको ६१ प्रतिशत, आणविक शक्तिबाट करिव ५ प्रतिशत, प्राकृतिक ग्यासबाट ३ प्रतिशत, वायो इन्धनबाट २ प्रतिशत र फोहरमैलाबाट ०.१ प्रतिशत विद्युत उत्पादन गर्ने गरेको छ। यसरी चीनले कुल ३,४३०,००० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने गरेको छ। विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादनमा चीनले सम्पूर्ण विश्वलाई उछिनिसकेको छ।

खुला प्रजातन्त्र नभएको एक कम्युनिष्ट मुलुक भएकोले चीनलाई ठूला ठूला बाँधसहितका विशाल जलविद्युत आयोजनाहरूको विकास गर्न जनस्तरमा कुनै रोकावट आउँदैन। प्रजातन्त्र आजको विश्वको उत्कृष्ट राजनीतिक व्यवस्था भए पनि कैयन् विकास परियोजनाहरू भने जनताको दवावको कारण अघि बढाउन सम्भव हुँदैनन्।

अर्को तर्फ प्रजातान्त्रिक मुलुक भएकै कारण भारतमा सुन्दरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चण्डीप्रसाद भट्ट लगायतका अभियन्ताहरूको चिप्को आन्दोलनको सफलताले गर्दा पश्चिमी हिमाली क्षेत्रका रूख र वनजंगल काटिनबाट बचेर सो क्षेत्रको हरियाली कायम हुन र भूक्षय रोक्न ठूलो मद्दत पुगेको छ तथा यो सफलताको सिको अन्य प्रान्तहरूले पनि अपनाएका छन्।

भारतमा रुख र बनजङ्गल कटानी सम्बन्धी ज्यादै कडा र जटिल कानुन भएकोले खासगरी आर्थिक विकासको वृद्धिदर बढ्दै गएका नेपालसँग जोडिएका दक्षिणी प्रान्तहरूका ठूला ठेकेदारहरू कसरी हुन्छ नेपालका प्रधावशाली व्यक्तिहरूलाई बहकाएर र लोभ्याएर विभिन्न ठूला आयोजनाको सञ्चालनको नाममा निजगढ जस्ता क्षेत्रका लाखौँ रुख कटान गरेर उता लग्न चाहन्छन्। तर नेपालका जनताले यसो गर्न कहिल्यै दिनु हुँदैन र यहाँ पनि छिटो छिटो केही बहुगुणाहरू निस्कनु पर्दछ। विकासको नाममा वातावरण विनाश हुने कुनै काम पनि हुन दिनु हुँदैन।

टेहरी बाँधको कथा पनि त्यस्तै छ। उत्तराखण्डको गडवालमा टेहरी नामक सानो शहरका बासिन्दालाई पुनर्वास गराएर त्यो ठाउँमा विशाल बाँधको निर्माण गरेर जल भण्डारण गर्न र जलविद्युत र सिँचाईको विकास गर्न खोज्दा भारतीय सरकारले टेहरी बाँध विरोधी आन्दोलनका नेताहरूको ठूलो संघर्षको सामना वर्षौंसम्म गर्नु परेको थियो।

भूकम्पीय क्षेत्र हुनुका साथै हजारौँ मानिस विस्थापित हुने र त्यहाँको पर्यावरणमा ठूलो क्षति हुन सक्ने कुरालाई मुद्दा बनाएर सुन्दरलाल बहुगुणा लगायत वीरेन्द्र दत्त सक्लानी र अन्य धेरै वातावरणवादी विद्वत व्यक्तित्वहरूको विरोध पश्चात् भारतीय सरकारले

उनीहरूसँग वीन वीनको समझदारीमा आएर सो बाँधको निर्माण गर्न सफल भएको थियो। हाल सो बाँधको पानीबाट १,००० मेगावाट विद्युत सिधा रूपमा र अर्को १,००० मेगावाट विद्युत पम्प स्टोरेज प्रणाली मार्फत उत्पादन हुँदै आएको छ भने यो क्षेत्रको सिँचाईमा पनि यसले विशेष भूमिका खेलेको छ।

यति मात्र होइन, यहाँको पानी यो क्षेत्रमा अवस्थित शहरहरूमा खानेपानीको रूपमा पनि वितरण गर्ने गरिएको छ। त्यस्तै टेहरी तालले पर्यटक आकर्षण गर्न पनि विशेष भूमिका खेलेको छ।

यसरी हेर्दा जनता र उनका प्रतिनिधिहरूले असल कार्यमा सघाए भने मुलुकले ठूलो फड्को मार्न सक्छ तथा सरकारका गलत निर्णयलाई डटेर विरोध गरे भने त्यस्ता गलत निर्णयलाई पनि उल्टाउन वा सच्याउन सक्छन्।

आमजनताको सोझोपनाको फाइदा उठाएर नेताहरूले कुनै पनि स्वार्थी र स्वलाभकारी कदम चालिदिनु भनेको मुलुक र जनताको निम्ति घातक काम गर्नु हो र यस्तो कुरा बुझ्न सक्ने निस्वार्थी अगुवा र अभियन्ताहरू प्रजातान्त्रिक समाजमा हुनु र सक्रिय रहनु प्रजातन्त्र र आर्थिक विकासको निम्ति ज्यादै सकारात्मक कुरा हो।

कुनै एउटा मुलुकमा मात्र होइन, कैयन् ठूला नदीहरू विभिन्न मुलुक हुँदै बग्ने र समुद्रमा मिल्ने गर्दछन्। त्यस्ता नदीहरूको उपभोग जायज र समानुपातिक तवरले गर्ने कुरामा छिमेकी मुलुकहरू बीच निकै विवाद र झैझगडा हुने गर्दछ।

उदाहरणको निम्ति अफ्रिकाको नाइल नदीमा इथियोपियाको कोइशा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट र ग्राण्ड इथियोपियन रेनासा ड्याम, मिश्रको आश्वान ड्याम, तान्जानियाको रुसुमो फल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, कङ्गोको सेम्लिकी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट र अन्य साना आयोजनाहरू एउटै पानीको स्रोतमा आश्रित भएकाले यी मुलुकहरू बीच विवाद भइरहने गर्दछ।

हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनबाट बगेर भारत हुँदै बंगलादेश र अन्तिममा बंगालको खाडीमा गएर बिसर्जन हुने ब्रह्मपुत्र नदीको चिनियाँ क्षेत्रमा चीनले विशाल बाँध बनाएर जाङ्मु जलविद्युत र सिचाईंको आयोजना शुरु गरेर पानीको ठूलो भागलाई अर्कै दिशामा फर्काइ दिनाले चीन र भारत बीच ठूलो विवाद चर्केको छ भने चीनबाटै शुरु भएर भारततर्फको काश्मिर हुँदै पाकिस्तान पसेर अन्तिममा अरब सागरमा मिसिने पञ्जाव (पञ्चआव यानी पाँच नदी) जुन अन्तमा विशाल सिन्ध (इन्डस) नदी बन्छ, यो नदी प्रणालीलाई लिएर पनि भारत र पाकिस्तात बीच हालै मात्र पनि विवाद सिर्जना भएको थियो।

पाकिस्तानमा तार्वेला र मङ्गला जस्ता उच्च बाँध र तालसहितका वृहत् जलविद्युत आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा आएको पनि दशकौँ भइसकेको छ। तर नेपालले आजसम्म पनि कर्णाली, सेती, कोशी जस्ता उच्च बाँध बनाएर वृहत् रूपमा जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्ने आयोजनाहरूको शुरुवात पनि गर्न सकेको छैन।

नेपालसँग सिमाना जोडिएका दुवै छिमेकी मुलुकहरूले प्रचुर मात्रामा विद्युत उत्पादन गर्ने गरेको भए पनि उनिहरूको विशाल क्षेत्रफल, जनसंख्या र उच्च विकास वृद्धिदरले गर्दा उनीहरू उर्जाको मामिलामा अझै भोका नै छन्।

यो हिसाबले पनि नेपालले उत्पादन गरेको र खपत गर्न नसकेको सम्पूर्ण उर्जाको बजार यी दुई मुलुक हुन सक्दछन्। यी वाहेक खासगरी भारतको सहभागिता र सहयोग रहेमा नेपालले बंगलादेश र सोभन्दा परसम्म पनि विद्युत विक्री गर्न सक्ने छ। भारत र चीनको माग पुरा गर्ने हिसाबले मात्रै पनि अघि बढेको खण्डमा नेपालको विद्युतको सम्पूर्ण उत्पादन हामीले बिक्री गर्न सक्नेछौं।

तीन करोड जनसंख्या पुगिसकेको नेपालमा पनि विकासको गतिविधिमा अभिवृद्धि हुँदै गएको र जनताको व्यक्तिगत उर्जा खपतमा पनि ह्वात्तै वृद्धि भएकोले नेपालमा उत्पादित विद्युत र अन्य उर्जाको ठूलो बजार नेपाल आफैं पनि हुँदै गएको छ।

सरकारले उर्जा क्षेत्रको निर्यात प्रवद्र्धनको साथै आयात प्रतिस्थापनमा पनि विशेष ध्यान दिएर नीति-नियम बनाउनुका साथै त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्दछ।

बढ्दो उर्जा आयातलाई मुलुकमा उत्पादित उर्जाको माध्यमबाट घटाउन सकियो भने नेपालमा विद्युतबाट सञ्चालन हुने ठूला मल, सिमेन्ट, फलाम जस्ता कारखानाको शुरुवात हुन सक्ने थियो भने अधिकांश उद्योगधन्दाले सहज ढंगले उर्जाको उपभोग गर्न पाएर यो क्षेत्रको निकै ठूलो विकास हुन सक्दथ्यो। यसो भएमा कैयन् औद्योगिक र कृषिजन्य उत्पादनहरूको आयातमा कमी आएर उल्टो त्यस्ता वस्तुको गुणस्तरीय प्रशोधन र विविधिकरण सहित निर्यात गर्न सक्ने अवस्था आउने प्रवल सम्भावना रहन्थ्यो।

निजी क्षेत्रबाटै हुने यस्तो अधिकांश कार्यमा सरकारले सही अर्थमा सहजकर्ता र नीति-नियमको कार्यान्वयनकर्ताको भूमिका खेल्न सक्नु पर्दछ, जुन कुरा हुने लक्षण हालसम्म भने देखिएको छैन तर आशा मारिहाल्नु पनि हुँदैन।

क्रमश….

-लेखक विकास अर्थशास्त्री, एकल व्यक्तित्व समाज नेपाल र समसामयिक गायक समाजका अध्यक्ष हुन्।