राजा वीरेन्द्र विकास प्रेमी थिए। आफ्ना पिताको पालामा शुरु भएका पूर्वाधारका आयोजना र उद्योगधन्दाको विकासलाई उनले पनि निरन्तरता दिएका थिए। त्यति मात्र होइन, उनकै पिताको शासनकालमा शुरु भएको औद्योगिक क्षेत्रको अवधारणा तथा उद्योगधन्दाको विकासमा पनि उनले सकारात्मक भूमिका खेले।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु र वन संरक्षणमा पनि उनले आफ्ना पिताका प्रयासलाई निकै साथ दिए। फलस्वरुप नेपालमा वनजंगल र वन्यजन्तुको संरक्षणले ठूलो टेवा पाउन सक्यो र यो क्षेत्रले ठूलो फड्को समेत मार्न सक्यो। वन जोगाउने अभियानसँगै वैकल्पिक उर्जाको योजनाहरू पनि बन्न शुरु भए।

पञ्चायतको पालाको पञ्चायत संरक्षित वनको अवधारणले पछि गएर सामुदायिक वनको रूपमा निरन्तरता पायो। तर पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचारले संस्थागत रूप नै धारण गर्न थाले पछि भने देशमा भएका कतिपय सामुदायिक वनहरू पनि हरिविजोगमा पर्न थाले।

नेपालको जलविद्युतको प्रचुर सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाहरूको विकासमा विशेष ध्यान दिइएको थियो।

त्यतिबेलाको उर्जाको निकै सानो माग, नेपालले ठूला आयोजनामा आफैं लगानी गर्न सक्ने नगण्य अवस्था र निर्यात गर्ने सम्भावनाको पनि विकास भई नसकेकोे कारणले गर्दा स्वदेश र विदेशका अर्थविद् तथा दातृ राष्ट्र र संस्थाहरूले पनि नेपाल सरकारलाई लघु तथा साना जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने सुझाव दिने गर्दथे र सोही अनुरुपका आयोजना सञ्चालन गर्न उनले योजना आयोग तथा विकास परिषद् जस्ता विकासे निकायहरूलाई निर्देशन दिने गर्दथे।

उनका प्रत्येक वर्ष हुने विकास क्षेत्रहरूको भ्रमणको क्रममा स्थानीय सरकार र जनताबाट प्राप्त हुने सुझाव र उनी आफैंले प्रत्यक्ष रूपमा देख्न पाएका विकासे आवश्यकताहरूको कार्यान्वयनको निम्ति उनले निर्देशन दिने गर्दथे। कतिपय त्यस्ता योजना साकार हुन्थे भने कति त ढिलासुस्ती र अन्य कारणले अधुरा नै रहने गर्दथे।

आफ्नै गाउँमा सञ्चालित लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादन हुने बिजुली गाउँस्तरका साना प्रशारण लाइनबाट गाउँमा मात्र बाँडिने भएकोले र त्यहाँ त्यसको व्यवस्थापनको निम्ति उपभोक्ता समूह पनि हुने भएकोले राष्ट्रिय स्तरमा लोडशेडिङ हुँदा पनि स्थानीयहरूलाई त्यसको असर पर्दैन।

त्यतिबेला मुलुकमा राष्ट्रिय ग्रिडको सञ्जाल नभएको र दुर्गमको त कुरै छोडौँ, सुगम क्षेत्रमा छानिएका आयोजनास्थलसम्म पनि सडक नपुगेको कारणले गर्दा जुनसुकै आयोजना शुरु गर्न वा सम्पन्न हुनमा सर्वप्रथम सडक तथा अन्य पूर्वाधारको पहुँच हुनु जरुरी हुन आउँथ्यो।

पञ्चायती व्यवस्थाको अन्तिम दशकमा नेपालमा निकै भाँडभैलोतन्त्र भावी भइसकेकोले त्यतिबेला राजा वीरेन्द्रले आफ्ना विकासे भाषणहरूमा पश्चिमको झिम्रुक सानो जलविद्युत आयोजना र अन्य साना आयोजनाको नाम धेरै पटक लिने गरेका थिए तर त्यस्ता साना आयोजनाहरू सम्पन्न हुन पनि निकै वर्ष लागेको थियो।

पोखराको पार्दी बाँध भत्किए पछि नयाँ बाँध बनाउन र त्यो निकै सानो जलविद्युत आयोजनालाई पुनर्निर्माण गर्न पनि निकै समय लागेको र त्यस्तो सानो आयोजनामा पनि मित्र राष्ट्र चीनको मुख ताक्नु परेको थियो।

लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाको महत्व त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म पनि मुलुकका उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा निकै छ। यस्ता आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको कारण नै उच्च पहाडी गाउँहरू झिलमिल हुनुका साथै इन्धनको निम्ति काटिने रुखलाई केही हदसम्म बचाउन मद्दत मिलेको छ।

त्यस्ता साना आयोजनाहरूको कारण पनि मुलुकका विभिन्न पहाडी र हिमाली पर्यटकीय पदमार्गहरूमा सुविधाजनक बसाइँ सम्भव हुन पुगेकोले पर्यटक आगमनमा अभिवृद्धि भएको छ।

त्यतिबेला शहरी क्षेत्र र थोरै संख्यामा रहेका उद्योग पनि बिस्तारै विकास हुँदै गएकाले विद्युतको माग बढ्न थाल्यो। फलस्वरुप कुलेखानी, मस्र्याङ्दी र कालीगण्डकीजस्ता मझौला आयोजनाहरूको परिकल्पना गरिएर विदेशी सहायतामा तिनको निर्माण थालिएको थियो।

प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा जमिन अधिग्रहण र गाउँ-वस्ती स्थानान्तरण जस्ता कार्यमा निकै व्यवधान आउने भएकोले रिजर्भोयर यानी बाँध बनाएर पानी जम्मा गरी विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनाहरू विरलै निर्माण हुने गर्दछन्।

यो कुराको ढाकछोप गर्न भूकम्पीय जोखिमका कुरा अघि सार्छन् नेता तथा उनका विज्ञहरू। तर अन्य मुलुकमा त्यस्ता जोखिमलाई समेत विचार गरेर उच्च बाँध सहितका ठूला आयोजनाको निर्माण हुने गरेको छ।

कुलेखानी आयोजना पछि त्यस्तो बाँध र तालसहितको आयोजनाको निर्माण भएको उदाहरण नगण्य छ। तर सुख्खा यामको बेला भने रिजर्भोयर आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतको महत्व निकै बढी हुने गर्दछ।

त्यस्तै प्राकृतिक र मानव निर्मित तालको पानीबाट बिजुली उत्पादन गरेर तल झरेको पानीलाई पुनः लिफ्ट गरेर ताल भर्ने र रिसाइकल भएको पानीबाट विजुली उत्पादन गर्ने प्रविधि पनि विश्वमा निकै लोकप्रिय छ। तर नेपालमा भने बेगनास र रुपा तालमा त्यस्तो आयोजना शुरु गर्ने भनिए पनि त्यो अहिलेसम्म कागजमा मात्र सीमित भएको छ।

२०३० को दशकतिर आएर नेपालका पहाड र तराइका ग्रामिण क्षेत्रमा वायोग्यासका ससाना घरेलु प्लान्ट बनाउने कार्यको थालनी भयो। त्यसको निम्ति स्थानीय विकास र कृषि मन्त्रालयको सहयोग र कृषि विकास बैंकको सुलभ ऋण मिल्न थालेकोले त्यस्तो माध्यमबाट घरेलु विद्युत र खाना पकाउने उर्जाको जोहो गर्ने चलन कृषिप्रधान देश नेपालमा निकै चल्न थाल्यो।

पछि यसको साथै साना सौर्य उर्जाका उपकरणहरू गाउँस्तरमा पुग्न थाले। यसरी लघु जलविद्युत, वायोग्यास र सौर्य उर्जा तथा सुधारिएका चुल्होबाट धेरै हदसम्म नेपालको ग्रामीण जनसंख्याले फाइदा लिन सकेको थियो। तर नेपालमा कुनै पनि सफल आयोजनालाई राष्ट्रव्यापी र दीगो रूपमा अघि बढाउने संयन्त्र र बानी नभएको कारणले गर्दा यो प्रयासलाई अघि बढाउन सरकार चुक्यो र बढ्दो उर्जा आवश्यकताको गर्जो टार्न त्यति सम्भव भएन।

निजी क्षेत्रले भने सानो प्रयास गरेर भए पनि पुर्वमा अलैँची सुकाउन ससाना सौर्य उर्जाबाट चल्ने ड्रायरदेखि देशका विभिन्न भागमा अन्य साना सौर्य उपकरण्हारूको प्रवद्र्धन आफ्नै सानो प्रयासले गरिरहेको छ।

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको प्राकृतिक भण्डार हुन सक्ने कुरा र प्रमाणहरूले गर्दा खानी विभागले नेपालका विभिन्न इलाकालाई १० खण्डमा विभाजन गरेर तेलको अन्वेशण गर्ने काम वि.सं. २०५० को शुरुवातदेखि नै गर्न थालको हो।

पूर्वमा झापा र मोरङको चारकोशे झाडीदेखि नेपालको पश्चिमी तराइमा पनि बेला बेलामा अन्वेशण कार्यहरू भएका थिए तर त्यस्ता कार्य बीचैमा तुहिने गरेका छन्। यस्तो कुरा कुन र कस्तो दवावमा र किन तुहिने गरेको छ भन्ने कुरा प्रामाणिक रूपमा बुझ्न सकिएको छैन।

भारतको पूर्वी प्रान्त आसाम र पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादबाट १३५ किलोमिटर दक्षिण पश्चिममा रहेको तुत क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको सक्रिय खानी रहेको र उत्पादन पनि भइरहेको छ।

महाभारत पर्वतमालामा पर्ने यी दुवै क्षेत्रबाट पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन भइरहेकोले सोही पर्वतमालामा पर्ने नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार हुनुपर्ने कुरामा भूगर्भविद्हरू विश्वास गर्दछन्।

तर जमीन मुनि तालजस्तो भएर रहेको पेट्रोलियमको भण्डारको एक ठाउँबाट पेट्रोल निकाल्दा अर्को क्षेत्रलाई पनि असर पर्ने भएकोले हो कि किन हो नेपालभित्रका सम्भावित क्षेत्रको अन्वेशण गर्ने र यहाँ पनि तेल निकाल्ने कुरालाई कुनै कारणै नदिई विगत र हालका सरकारले कुनै वाह्य दवावमा परे जस्तो गरेर पन्छाउने कोशिश गर्दछन्। क्यासपियन सागरबाट तेल निकाल्ने कुरामा इरान र रुस बीच पनि कसले कति तेल निकाल्ने भन्ने कुराले गर्दा विवाद भएको थियो।

अब त नेपालमा लाखौँको संख्यामा सवारी साधन चल्ने भएकोले एउटा सानो वा मध्यमस्तरको तेल प्रशोधन केन्द्र (रिफाइनरी) पनि सञ्चालनमा आउनु पर्ने हो। तर न यस तर्फ न एक रसायनिक मल कारखाना बनाउने तर्फ नै सरकार त्यति उत्साहित भएको पाइन्छ। नेपालमा भारतले नाकाबन्दी गर्दा सबैभन्दा बढी प्रभाव इन्धनको आपूर्तिमा नै पर्ने गरेको छ। त्यसैले पनि होला यो अचुक अस्त्रलाई जोगाउन कतैबाट निगरानी भइरहेको।

फोहरमैलाबाट विद्युत उत्पादन गर्ने कुरा पनि छेपारोको उखानमा नै सीमित भएको छ। सिंगापुर, जापानलगायत हाम्रा छिमेकी भारत र चीनसहित कैयन् मुलुकहरूले फोहरमैलाबाट ठूलो परिमाणमा विद्युत उत्पादन गरेर घर घरमा पुर्‍याएको समाचारले हाम्रो लाचारीपनाको राम्रैसँग उजागर गर्ने गरेको छ।

राजधानीमा केही समय अघिसम्म सडकभरी फोहरमैला थुपारिएर दुर्गन्ध फैलिने गरेकोमा उपत्यकाका पालिकाहरूले हाल तदारुकताका साथ नियमित रूपमा फोहर उठाएर डम्पिङ साइटमा मिल्काउने गरेको कुराले आमजनता निकै प्रसन्न भएका छन्।

तर हामी जस्ता हरेक कुरामा अर्थ र समाजशास्त्रको चश्मा लगाएर हेर्ने जन्तुलाई फोहरलाई रिसाइकल गरेर पुनः प्रयोग गर्ने र यसबाट अकुत आय आर्जन गर्न हाम्रो सरकार र पालिकाहरूले नसकेको र कतिपय विदेशबाट आयात हुने कच्चा पदार्थको उत्पादन फोहरबाटै गरेर विदेशी मुद्राको सदुपयोग गर्न नसकेकोमा निकै दुःख लाग्दछ।

यसरी शहरबाट उठाएका फोहरमैला सिधै डम्पिङ साइटमा लगेर फ्याँक्दा डम्पिङ साइट पनि अत्यन्तै कम समयमा भरिएर फेरि अर्को ठाउँको खोजी गर्नु पर्ने हुन आउँछ। झनै त्यहाँसम्म फोहर ढुवानी गर्ने ट्रकहरूको हालको बाक्लो आवागमन र इन्धनको खपतको अर्थशास्त्र त भिन्दै छ।

विजुलीको चरम अभाव हुन थाले पछि २०४० को शुरुतिर फिनल्याण्ड सरकारले दुहवीमा मल्टिफ्युल प्लान्टको निर्माण गरिदिएको थियो। तर त्यो आयोजना बाँदरको हातमा नरिवल जस्तो खासै प्रयोग नगरिकनै जिर्ण हुन पुग्यो। त्यस्तै बेलातिर केही डिजेल प्लान्टहरूको पनि निर्माण गरिएको थियो। प

ञ्चायती व्यवस्था छँदा नै परिकल्पना गरिएको ४०२ मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजनाको निर्माण विश्व वैंकको ऋण सहयोगमा अघि बढ्ने पक्का भइसकेकोमा २०४७ सालमा बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीको शुरुवातसँगै एमाले र माधव नेपाल तथा उनीहरूका इर्दगिर्दका मानव अधिकारकर्मीहरूका नचाहिँदा विरोध र स्वार्थका कारण सो आयोजना तुहिन गयो।

त्यसको झण्डै तीन दशक पछि आज बल्ल भारतको सतलज कम्पनीसँगको सहकार्यमा सो आयोजना बन्ने अवस्थामा पुगेको छ। नेपालको उर्जा विकासमा विदेशीहरूको आँखा लाग्नुका साथै स्वदेशी विचौलियाहरूको गिद्दे दृष्टि त्यहीबेलादेखि उर्जा क्षेत्रमा पनि पर्न थालेको हो।

जलविद्युत कै अवधारणामा आधारित प्राचीनकालदेखिको घट्टलाई लिन सकिन्छ। खोलाको पानीलाई लघु जलविद्युतमा जस्तै टर्वाइनको माध्यमबाट घुमाएर घट्टले नेपालका गाउँ गाउँमा अनाज पिसेर पिठो खुवाउने चलन थियो।

तर त्यस्तो सस्तो प्रविधिलाई पनि दुत्कारेर आज हामी अन्य उर्जाको प्रयोगबाट पिठो र अनाजमा आधारित धुलो खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने कामलाई प्रोत्साहन दिइरहेका छौँ। चीनले त्यस्ता घरेलु तथा पुराना प्रविधिहरूलाई समयसापेक्ष फेरबदल गरेर गाउँघरको विजुलीको आवश्यकतालाई परिपुर्ति गर्दै साना उद्यम समेतलाई बढावा दिन ठूलो काम गरेको छ।

केही वर्ष अघिसम्म उत्पादन हुन नसकेर जलविद्युतको चरम अभाव भएकोले अठार घण्टासम्म लोडशेडिङ हुने गरेको बेलामा सौर्य उर्जाको विकास गर्ने सोचले निकै महत्व पाएको थियो।

शहरहरूमा अर्बौं रुपैयाँ खर्चेर सौर्य उर्जाबाट चल्ने सडकबत्ती जडान गरिएका थिए भने गाउँ गाउँमा पनि सौर्य उर्जाबाट बत्ती बाल्ने र खाना पकाउने तथा मोवाइल चार्ज गर्न मिल्ने साना उपकरण पुग्न थालेका थिए।

विश्वमा सबैभन्दा बढी सौर्य उर्जा उत्पादन गर्ने मुलुक चीन हो। उसले सौर्य उर्जाबाट मात्र १०० गिगावाट भन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्ने गरेको छ। भारतमा पनि सौर्य उर्जाको ठुलो विकास भएको छ।

सन् २०१५ देखि भारतको कोचिन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले आफ्नो सम्पुर्ण विद्युतीय आवश्यकता सौर्य उर्जाबाट नै पुर्ति गरिरहेको छ। यसरी यो विमानस्थल विश्वमा नै पुरै सौर्य उर्जाबाट सञ्चालित पहिलो विमानस्थल हुन पुगेको छ जहाँ ४० मेगावाट विद्युत सौर्य उर्जाबाट उत्पादित छ। नेपालको भने ४,३२,००० मेगावाट सौर्य उर्जा उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावित क्षमता देखिए पनि यो क्षेत्रमा खासै प्रगति भएको देखिँदैन।

पछिल्लो समयमा भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नुवाकोट जिल्लाको बिदुरमा नेपाल कै ठूलो २५ मेगावाटको सौर्य उर्जा आयोजनाको निर्माण गरेर सोबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रशासण लाइनमा मिसाएको छ। यो वाहेक विद्युत प्राधिकरण र निजी प्रयासमा पनि नेपालमा अन्य धेरै सौर्य उर्जा आयोजनाहरूको निर्माण हुन थालेको छ।

वायु उर्जाको क्षेत्रमा भने नेपालमा नगण्य प्रगति भएको छ। नेपालका कतिपय पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा यथेष्ट हावा चल्ने भए पनि वायु उर्जाको निम्ति आवश्यक उपकरण र बडेमानका पङ्खाका ब्लेडहरू नेपालमा नबन्ने र तिनको आयात तथा परियोजना स्थलसम्म सग्ला र निकै लामा ब्लेड र मेसिनरी ढुवानीमा ठूलै समस्या पर्ने भएकोले हुन सक्छ तिनको सम्भाव्यता न्युन भएको।

क्रमश….

लेखक विकास अर्थशास्त्री, एकल व्यक्तित्व समाज नेपाल र समसामयिक गायक समाजका अध्यक्ष हुन्।