निकै पहिले पत्ता लागिसकेका केही कोइला खानी र राजधानीमा खासगरी सानेपा क्षेत्रमा पत्ता लागेका ग्यास भण्डारहरूको विकास गरेर उर्जाको गर्जो टार्ने काम न त त्यतिबेला न हालसम्म पनि हुनसकेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बेला बेलामा घर घरमा पाइपलाइनबाट ग्यास पुर्‍याउने कुरा गर्दासमेत विश्वास नगरेर जनता हाँसेका यस्तै भएर होला। पाकिस्तानमा सुइ भन्ने ठाउँमा निस्किएको मिथेन ग्यासको ठूलो भण्डारलाई उनीहरूले आजभन्दा पाँच दशकअघि नै पाइप लाइन मार्फत घरघरमा पुर्‍याएका छन् भने त्यसैको फलस्वरुप पाकिस्तानमा वनजंगल पनि निकै बढेको छ।

अब बल्ल चीन सरकारको सहयोगमा दैलेख जिल्लामा भएको अन्वेशषणबाट त्यहाँ १.१२ अर्ब घन मिटर मिथेन ग्यासको भण्डार रहेको कुरा पत्ता लागेकोले केही आशा जगाएको छ।

तर त्यहाँबाट ग्यास उत्पादन भएर ५० वर्षसम्मको आवश्यकता पुरा हुने गरी घर घरमा सिलिन्डर वा पाइप लाइनबाट पुग्ने भनिएता पनि त्यो कुरा कहिलेबाट कार्यान्वयन हुने हो वा त्यसले साकार रूप लिन्छ कि लिँदैन भन्ने कुरा पनि रहस्यको गर्भभित्रै छ। हाय राजनीति र भ्रष्टतन्त्र।

नेपालका दाङ, सल्यान, प्यूठान, रोल्पा, पाल्पा आदि पश्चिमी क्षेत्रमा अलिक कमसल कोटीको कोइलाको खानी रहेको कुरो पुष्टि भइसकेको र त्यहाँ निकै पुरातन र कुटिर रूपमा गाउँले उद्यमीहरूले नगण्य मात्रामा उत्खनन गर्ने गरेको पाइएको छ।

यी खानीहरूबाट ५० लाख टनसम्म कोइला निकाल्न सकिने सम्भावना भएको कुरा पनि खानी विभाग तथा अन्य निकायका प्रतिवेदनहरूबाट थाहा लाग्छ। तर यसको सही सदुपयोग गरेर सिमेन्ट, इँट्टाभट्टा, फलाम सम्बन्धी उद्यम तथा अन्य विभिन्न व्यवसायहरूको उपभोगको निम्ति प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा कतैबाट पनि तदारुकता देखाइएको देखिँदैन। बरू कोइलाको आयात गरेरै काम चलाउने र परनिर्भर हुने कुरालाई प्रोत्साहित गरेको भेटिन्छ।

भारतले नेपालमा गरेका सबै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष नाकाबन्दीमा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपुर्ति ठप्पै हुने गरेकोले त्यस्तो बेला नेपाल आदिम युगमा नै फर्केर खाना पकाउन तथा अन्य घरायसी प्रयोजनको निम्ति दाउरा, भुस, गोल र गुइँठामा भर पर्न पुग्दछ। इन्धनको नाकाबन्दी हुने वित्तिकै अत्यावश्यक सामान र यात्रु ढुवानीमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ। नाकाबन्दी गर्नेहरूलाई नेपालका जनताको यो हविगत देख्दा कति आनन्दको अनुभूति हुँदो हो।

छिमेकी देशको सरकारसँगको रिसको झोँकमा त्यहाँका निरिह जनता माथि यस्तो परपिडक व्यवहार गरेर खुशी हुनेहरूको मनमा साँच्चैको पश्चात्ताप वोध पनि त हुँदो होला। विदेशी सरकार र प्रशासकलाई नभए पनि त्यहाँका जनतालाई भने पक्कै पनि आफ्नो सरकारको यस्तो गलत काम त्यति पच्दैन नै होला।

तर विडम्बना, हाम्रा सरकारमा बस्नेहरू तथा मुलुक हाँक्ने नेताहरूले भने भविश्यमा भइ राख्न सक्ने यस्तै नाकाबन्दी रूपी विदेशी अस्त्रलाई नाकाम बनाउन मुलुकलाई उर्जा तथा अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने र यहाँको कृषि र उद्यमलाई बढावा दिने कुनै सोच नै राख्दैनन्। जनताको सुख र समृद्धिमा कुनै ध्यान नदिई आफ्नै सत्ता टिकाउन तल्लिन हुने परिपाटीले मुलुकलाई उँभो लाग्न कसरी देओस्।

विकासको नाममा वनजंगल मास्ने र एक रुखको सट्टा पच्चिस वटा रोप्ने कुराको कार्यान्वयन आजसम्म कुनै पनि निकायले गरेको भेटिएको छैन। यसरी मासिएको वनको ठाउँमा नयाँ विरुवा रोपेर वन क्षेत्र बढाउने नाममा स्थापित एक सरकारी संस्थामा तीन अर्ब रुपैयाँको कोष बनेको तर त्यो निष्कृय भएर रहेको तथा त्यसमा धेरैको आँखा लागेको कुरा पनि सुन्नमा आएको छ। त्यसैले विकासको नाममा वन फँडानी गर्ने परिपाटीलाई बन्द गरेर इन्धनको रूपमा दाउराको सट्टा अन्य विकल्पमा नै जोड दिनु पर्ने हुन्छ।

गाउँघरको निम्ति इन्धनको सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेकै साना जलविद्युत र अन्य वैकल्पिक उर्जाका साधन जस्तै वायोग्यास, सौर्य उर्जा आदिको विकास हो। यसो भन्दैमा वनको सदुपयोग नै गर्न नहुने भने होइन।

वन विनास नहुने गरी वनलाई सही मानेमा व्यवस्थापन र सदुपयोग गरेर यसबाट प्राप्त हुने वन पैदावारहरू जस्तै जडिबुटी, काठ, दाउरा, जीवजन्तु तथा वनस्पतिलाई सन्तुलित तवरले उपभोग गर्दा मुलुकको समृद्धिमा निकै टेवा पुग्न जान्छ।

तर तस्करी, भ्रष्टाचार र अनियमितता र ढिलासुस्तीले गर्दा राम्रो गर्नको लागि बनेका नियमले झनै नराम्रो काममा प्रोत्साहन मिल्न जाने काम भने हुनु हुँदैन। हाल धेरै सामुदायिक वनहरूमा यस्तै समस्या देखिएका छन् र अपराधी मनस्थितिका मानिसलाई राजनीतिक संरक्षण मिल्ने गरेको छ।

व्यावसायिक हवाई यातायातको शुरुवात नेपालमा वि.सं. २००८ सालदेखि भएको हो। त्यो भन्दा केही वर्ष पहिलेदेखि एकाध पटक भारतीय सरकारी तथा निजी चार्टर्ड सेवाका विमानले काठमाडौँको गौचर विमानस्थलमा अवतरण र यहाँबाट उडान गरेका थिए।

राजा त्रिभुवनले सपरिवार २००७ सालमा राणाशासनको विरोधमा भारतीय राजदूतावासमा शरण लिए पछि भारतीय वायुसेवाका दुई डकोटा विमान मार्फत उनी सपरिवार भारत गएका थिए।

पछि भारत कै सहयोगमा गौचर विमानस्थलको स्तरोन्नती गरियो भने यसको नाम त्रिभुवन विमानस्थल राखियो। भारत कै सहयोगमा यसको लगत्तै विराटनगर, जनकपुर, पोखरा र भैरहवाजस्ता शहरोन्मुख वस्तीमा पनि विमानस्थलहरूको निर्माण भयो र शुरुमा भारतीय विमानहरूबाटै सेवा शुरु गरियो।

२०१५ सालतिर शाही नेपाल वायुसेवा निगमको स्थापना भयो र यसले देशविदेशसँग काठमाडौँलाई जोड्यो। योसँगै त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नती अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा भए पछि विभिन्न मुलुकका वायुसेवाहरू पनि नेपालमा यात्रु र सामान बोकेर आवत जावत गर्न थाले।

एशियाली विकास बैंकको ऋणमा २०४० को पुवाद्र्धमा यो विमानस्थलको आधुनिकीकरण र स्तरोन्नती भए पछि यो विमानस्थल झनै व्यस्त हुन थाल्यो। यसको स्थरोन्नतीको काम हाल पनि एशियाली विकास बैंकको ऋणमा नै भइरहेको छ।

२०४० सालको मध्यतिर विश्वव्यापी रूपमा खुला अर्थतन्त्रको लहर आउन थाले पछि नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव परेर हवाई यातायातको क्षेत्रमा निजी वायुसेवा सञ्चालन गर्ने कानुन बन्यो। फलस्वरुप नेपालमा त्यसपछि दर्जनौँ विमान सेवाहरूको स्थापना भयो। यसरी स्थलमार्ग मात्र नभइ हवाई मार्गबाट पनि मुलुकका विभिन्न स्थानमा र विदेशमा चल्ने वायुयानहरूको ताँती नै लाग्न थाल्यो।

आज नेपालमा अधिकांश निजी विमानसेवाहरू व्यवस्थापकीय कुशलताले गर्दा मुनाफामा चलिरहेका छन् भने राज्यद्वारा सञ्चालित र पालनपोेषण भइरहेको नेपाल वायुसेवा निगम भने धराशायी हुने बाटोतर्फ लम्किरहेको छ।

दक्षिण एशियाका अधिकांश मुलुकमा जस्तै नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक वायुसेवा भ्रष्टाचार गर्ने र लुट मच्चाउने थलो बन्न पुगेको छ। सरकारी वायुसेवामा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई प्रमाणित गर्न पनि अति मुस्किल हुने र यो संस्था आमजनताको हितको निम्ति खोलिएकोले जस्तोसुकै स्थितिमा पनि जोगाएर राखिरहनु पर्ने कुतर्कको कारण यसमा हुने अनियमितता र यसलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र र भागवण्डाको प्रमुख स्थल बनाउँदा जनताले जति नै विरोध गरे पनि यो संस्थालाई सप्रन दिँदैनन्, बरु सुधार र विस्तारको नाममा अर्बौं रुपैयाँ बालुवामा पानी हाले सरी हालिरहन्छन्।

आज आएर नेपालमा हवाई यातायातले महत्वपूर्ण स्थान ओगटेकोले हवाई इन्धनको खपत पनि निकै बढेको छ। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन तथा प्रशोधन नहुने भएकोले हवाई इन्धन पनि भारत वा विदेशबाट आयात गर्नु पर्ने अवस्था छ र यो सेवालाई निरन्तर रूपमा चलाइ रहन इन्धनको यथेष्ट स्टक पनि राखिरहनु पर्दछ।

हवाई इन्धनको माग बढिरहेको भए पनि नेपाल एक भूपरिवेष्ठित मुलुक भएको हिसाबले र अर्को तर्फ नेपालका विकट भागहरूमा अत्यावश्यक सामान र यात्रुहरू ओसार्न अन्य विकल्प नभइसकेकोले हवाई यातायातको ठूलो भूमिका रहन्छ।

दैविप्रकोपको बेलामा हवाई यातायातको महत्व झनै बढी हुन्छ। नेपाली सेनाले कुनै मुलुकसँग पनि लडाईं गर्न नपर्ने भए पनि शान्ति सेनाको रूपमा संयुक्त राष्ट्र संघसँग आवद्ध भएर विश्वका विभिन्न ठाउँमा शान्ति स्थापनार्थ खटिने, आन्तरिक सुरक्षा, दैवीप्रकोप र विकास-निर्माण कार्यमा लाग्नु पर्ने भएकोले यथेष्ट संख्यामा चुस्त र स्फुर्त सेनाको जरूरत सधैँ परिरहन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार पनि कुनै पनि देशमा सुरक्षा बलको संख्या कुल जनसंख्याको करिव दुई प्रतिशत हुनु पर्दछ। तर नेपालको कुरा गर्दा यहाँको सेना, सशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरीको संख्यालाई मिलाउँदा पनि मापदण्ड अनुसारको संख्या पुगेको छैन।

नेपाल जस्तो गरीव मुलुकले यस्तो धेरै संख्यामा सुरक्षा बललाई पाल्न सक्दैन भनेर भन्नेहरू पनि छन् तर खासगरी दैवीप्रकोपको बेलामा तिनै सुरक्षा दस्ता वाहेक कोही पनि प्रभावित क्षेत्रमा जनता र सम्पति बचाउन जाँदैनन्।

सबै दलका कार्यकर्ताको संख्या जोड्दा झण्डै ५० लाख भन्दा बढी नै छ होला तर तिनीहरूलाई विकास कार्य वा दैवीप्रकोप जस्ता कुराको व्यवस्थापन गर्न कुनै दलले पनि लगाएको देखिँदैन। बरू विश्वविद्यालय र अन्य शिक्षण र स्वास्थ्य संस्थामा ताल्चा मार्न र चन्दा असुल्न तथा हडताल र तोडफोड गर्नमा धेरै कार्यकर्तालाई प्रयोग गरिन्छ।

पेट्रोलियम पदार्थ विक्री गने पम्पहरूमा पनि बेला बेलामा राजनीतिक र गैरराजनीतिक घुसपैठ भएर पम्प बन्द गरिदिने परिस्थिति आइरहने भएकोले सरकारले सबै सुरक्षा निकायहरूलाई मुलुकभर पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ।

यहाँ भन्न खोजिएको कुरा के मात्र हो भने, दैवीप्रकोप पछि प्रभावित जनतालाई राहत दिन सेना तथा प्रहरीलाई हवाई यातायातको साधनबाट पनि सुसज्जित गरिनु पर्दछ। प्रत्येक प्रदेशमा सुरक्षा बलहरूले संयुक्त रूपमा परिचालन गर्न सक्ने गरि यथेष्ट संख्यामा हेलिकप्टर र विमान सहितको आधार क्षेत्र बनाइनु पर्दछ। तर त्यस्तो बन्दोबस्ती कदाचित हुँदै गयो भने पनि ती यातायातका साधनको दुरूपयोग चाहिँ हुनु हुँदैन।

पछिल्लो समयमा नेपालमा विद्युतको उत्पादन आशा लाग्दो किसिमले बढ्दै गएको छ र आउँदा दिनमा अझ बढी उत्पादन हुँदै जानेछ। हाल नेपालमा ३,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन थालेकोमा यसमा सौर्य उर्जाको हिस्सा पनि बढ्दै गएको छ। तर उत्पादित विद्युतलाई देशभित्र र बाहिर ढुवानी गर्ने प्रसारण लाइनको निर्माण भने निकै मन्द गतिमा भइरहेको छ।

सरकारले बढ्दो विद्युत उत्पादनको यो अवस्थामा पनि यसको आन्तरिक खपत बढाउने तर्पm कुनै ठोस काम गरेको देखिँदैन। बरू अब लोडसेडिङ हुन्छ भन्दै जनतालाई तर्साउने काम उर्जा मन्त्रीले गरिरहेका छन्। १८ घण्टाको लोडसेडिङलाई घटाउँदै पुरै निर्मुल पार्न सफल प्रशासकलाई भने पदबाट मुक्त गरिएको छ।

केही वर्ष अघि एक जना अर्थमन्त्रीले विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा नकारात्मक असर पर्ने गरी भन्सार र अन्य कर निर्धारण गरेका थिए। तर जनताको विरोधको सामु उनको केही लागेन। आज आएर नेपालमा आयात हुने कुल निजी तथा सार्वजनिक यातायातका साधनमा झण्डै ८५ प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधनहरू छन्।

जनसाधारणले उपयोग गर्ने सार्वजनिक माइक्रो बसहरू अधिकांश विद्युतीय नै आयात भइरहेका छन्। त्यस्तै सडकमा कुदिरहेका निजी दुई र चार पाङ्ग्रे सवारी साधनमा पनि विद्युतीय सवारी साधनको संख्या ह्वात्तै बढ्दै गएको छ।

हालै साझा यातायातले करिव १०० वटा नयाँ ठूला विद्युतीय सवारी साधन आयात गरेर थप गर्दै दशैँ अघिदेखि नै विभिन्न रुटमा चलाउने कुराको घोषणा गरेको छ। यो सब एक प्रकारले वातावरण संरक्षण र इन्धनको आयात घटाएर विदेशी मुद्रा र व्यापार घाटा कम गर्ने हिसाबले निकै सकारात्मक कुरा हो।

तर लुम्बिनीको निम्ति विदेशी सहयोगमा प्राप्त भएका करिव एक दर्जन विद्युतीय सवारी साधन वर्षौंदेखि घाम र पानीमा मिल्काएर राख्नु सरकारको लाचारीपनाको पराकाष्ठा हो।

त्यस्तै लाखौँको संख्यामा सवारी साधन भित्रिएर सडक सधैँ जाम हुने समस्या र घरमा राख्ने ठाउँ नभएर रातदिन सवारी साधन सडकमा पार्क गर्ने परिपाटी बढिरहेको बेलामा यो समस्याको न्युनिकरण कसरी गर्ने हो, सो बारे सरकार र सरोकारवालाहरूले विशेष ध्यान दिनु पर्नेछ।

मुलुकमा लाखौँको संख्यामा सवारी साधन चलिरहेको अवस्थामा हामी कहाँ सवारी साधनको उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने उद्योग, टायर र अन्य आधारभूत पार्टपुर्जा उत्पादन हुने उद्योग आदिको विकास अझसम्म पनि हुन नसक्नु आफैंमा ठूलो विडम्बनाको कुरा हो। यो हिसाबले हामी झन् झन् परनिर्भरतातिर उन्मुख भइरहेका छौँ।

विद्युतको उत्पादनमा वृद्धिको कारण हाल नेपालमा विद्युत प्राधिकरणको ग्राहक संख्या बढेर ५९ लाख नाघेको छ। एउटा परिवारमा ५ जनाको संख्याको हिसाबले हचुवा गणना गर्दा पनि विद्युतको पहुँच ९० प्रतिशत जनतामा पुगेको आँकडा गर्न सकिन्छ। यो एउटा निकै सकारात्मक पक्ष हो।

तर विद्युतको विकासमा फड्को मारेर हाल नेपालमा खपत हुने तथा आयात भइरहेका सबै प्रकारका उर्जाको विकल्प स्वदेशमा नै उत्पादित विद्युतीय उर्जालाई बनाउने कुरामा भने सरकारले निकै धेरै मेहनत गर्नुका साथै बलियो दृढता प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्नेछ।

नेपालमा खेतीपातीको निम्ति आकाशे पानीमा निर्भर गर्नुपर्ने अवस्था छ। ठूला ठूला बाँध बनाएर पानीलाई बिजुली उत्पादनको साथै कृषियोग्य जमीनमा पु¥याउने वा नदीबाट ठूला विद्युतीय पम्पको मद्दतले पानी तानेर खेतमा पुर्‍याउने काम नेपालले गर्न सकेको छैन।

भारतसँग भएका कोशी, गण्डक र महाकाली सन्धिबाट नेपालको भूभागमा पानी जम्मा हुने तर अधिकांश पानी भारतले उपभोग गर्ने ज्यादै अन्यायपूर्ण सन्धि-सम्झौता भएका थिए।

यो सब कुरामा विदेशी भन्दा पनि नेपालका नै विभिन्न समयका शासक र प्रशासकहरू उनका कमजोरी र लाचारी तथा देशद्रोही कुकार्यको कारण दोषी छन्। यस्ता अहम् विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता पर्ने कडा कानुन पनि बनाइनु पर्दछ।

कतिपय सिँचाईका आयोजनाहरू दशकौँदेखि निर्माणाधीन छन् तर तिनीहरूको निर्माण सम्पन्न भएर नेपाली जनताको खेतमा पानी पुग्ने सपना भने सपनै भएर बसेको छ।

अब यस्तो कुरा पुनः नदोहोरियोस् भन्ने कामना मात्र गर्न सक्छन् नेपाली जनताले तर हरेक दिन केही न केही अनियमितता र भ्रष्ट आचरणका कामहरू खुलेआम भई नै रहेको समाचारले यो नेपालमा अनियमितता नहुने र हात हालेका आयोजनाहरू ठीक समयमा सम्पन्न हुने कुरालाई विश्वास गर्न सकिने कुनै आधारै छैन।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर किटिएका आयोजनाहरू मध्ये कतिपयको शुरुवात नै भएको छैन भने धेरै आयोजनाहरूको निर्माणमा चरम लापरवाही र ढिलासुस्तीले गर्दा म्याद थपिएको थपियै छ।

यसो हुँदा आयोजनाको लागतले पनि आकाश छुन थालेको छ। कतिपय उर्जासँग सम्बन्धित आयोजनाहरूको हालत यस्तै छ। विद्युत आयोजना तथा प्रसारण लाइनको निर्माणलाई सँगसँगै लग्न सकिएन भने उत्पादित विद्युत पनि निकै समयसम्म खेर जान सक्ने हुन्छ।

क्रमश….

– लेखक विकास अर्थशास्त्री, एकल व्यक्तित्व समाज नेपाल र समसामयिक गायक समाजका अध्यक्ष हुन्।