जलवायु परिवर्तन र ग्लोवल वार्मिङको कारण पहिलो चरणमा हिमालंको हिउँ पग्लने, हिमतालहरू विस्फोट भएर छताछुल्ल भएको पानी नेपालका नदीहरूमा अप्रत्याशित र खतरनाक तवरले बगेर विद्युतीय आयोजनादेखि गाउँ, वस्ती र विभिन्न संरचना तथा विकासे पुर्वाधारहरूलाई नष्ट गर्ने कामहरूमा तिव्रता आउन सक्ने देखिन्छ।

त्यस्तै समतल तथा उष्ण वायु भएका क्षेत्रमा झनै गर्मी बढ्ने भएकोले त्यहाँ पाइने जीवजन्तु उकालो चढ्न थाल्ने र उष्ण तापक्रममा पाइने वनस्पति पनि उच्च पहाडी क्षेत्रतिर फस्टाउँदै जाने हुन थालिसकेको छ। यसो हुनाले प्राकृतिक वातावरणमा निकै परिवर्तन आउन थालेको आभाष हुन थालेको छ।

नेपालका हिमालहरूमा हिउँ घटेर हिमालका टाकुराहरू काला पत्थरमा रुपान्तरण हुँदै गएको निराशाजनक दृश्य देख्नमा आइरहेको अवस्था छ। जलवायु परिवर्तको असरको त्यसपछिको चरणमा हिमाली क्षेत्र सुख्खा हुँदै गएर नेपालका नदीहरूमा बहने गरेको पानीको परिमाण डरलाग्दो तवरले घट्दै जाने र नेपालको जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्ने भनिएको कुल क्षमता ८३,००० मेगावाटमा ठूलो ह्रास आएर यो निकै घट्न सक्ने पनि देखिन्छ।

हिमालय क्षेत्रको पश्चिमी भाग अर्थात् पाकिस्तान र भारतमा पर्ने कतिपय क्षेत्र मरुभूमिमा परिणत हुँदै गएबाट यही परिणाम नेपालको हिमालय क्षेत्रमा पनि नहोला भन्न सकिँदैन।

तराई जस्तो नेपालको उर्वर भूमिमा आज पानीको हाहाकार मच्चिएको छ भने वर्षात्को समयमा पनि त्यहाँको भूमि आज सुख्खाले गर्दा जर्जर भएको छ। चापाकल वा गहिरो ट्युववेलको माध्यमबाट पनि पानी राम्ररी निस्कन सकेको छैन।

यो सब हिमालदेखि चुरे भाँवरसम्मका पहाड र खोलानालालाई हामीले निर्दयी तवरले दोहन गरेकोले नै भएको हो भने अर्को तर्पm हामीले मौषमी वर्षा वाहेक अन्य उपायले नहरहरू निर्माण गरेर सिँचाई गर्न नसकेकोले पनि हो। नेपालको उर्जा विकासमा यो सब कुराले पनि ठूलो माने राख्दछ।

खोलानालाका पानीलाई आवश्यकता अनुसारका नहरको निर्माण गरेर कृषियोग्य जमिनमा पुर्‍याउन सके नेपालको कृषिले ठूलो फड्को मार्न सक्ने थियो। सरकारले अब जति पनि कृषियोग्य जमिन बाँकी छ, त्यसमा वस्ती विकास वा हचुवाको भरमा विभिन्न निर्माण कार्यहरू गर्न नपाउने कानुन बनाएर त्यसको कडाइका साथ पालना गराउनु पर्दछ। सिँचाई र मल यानी मलजल प्राप्त भए पछि मेहनती हातले खेतबाट ठूलो परिमाणमा सुन फलाउन सक्दछ।

तर कृषिकर्मद्वारा उत्पादित उपजको उचित बजार निर्माण गर्न नसकेमा कृषि विकास गर्ने नारा वा कामको कुनै महत्व हुँदैन। हाल नेपालमा उत्पादन भइरहेको कृषि उपजको बजारीकरण वा विक्री वितरणमा सरकारले कुनै ध्यान नदिएकोले त्यस्तो उपज खेर गएर छिमेकी मुलुकबाट अधिकतम विषादी प्रयोग भएका उपजहरू आयात गरेर जनताको जीवन र स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने काम भइरहेको छ।

एकातर्फ मुलुकको कृषि र औद्योगिक विकास तथा पर्यावरणमा यस्तो विकराल अवस्था रहेको भए पनि जलविद्युत विकासमा भने नेपालमा विदेशी लगानी र नीजि क्षेत्रको समेत संलग्नता बढ्दै गएकोले प्रत्येक वर्ष जलविद्युतको उत्पादन झन् झन् बढ्दै जाने कुरामा कुनै शंका छैन।

तर नेपालले माथि उल्लेख भए जस्तै विद्युत निर्यातको साथै यसको आन्तरिक खपतमा समेत विशेष ध्यान पु¥याउनु पर्दछ। बढ्दो विद्युत उत्पादनलाई नेपालमा विभिन्न उद्योग धन्दाको स्थापना गर्ने, कृषिलाई बढावा दिने तथा घरघरको उर्जाको आवश्यकता परिपुर्ति गर्ने कार्यमा प्रधानताका साथ उपयोगमा ल्याउन सक्नु पर्नेछ।

उत्पादित उर्जालाई निर्यात गर्नमा भन्दा नेपालमा आयात हुने वस्तुको उत्पादनमा लगाउन सकेको खण्डमा मुलुक आत्मनिर्भर हुनुका साथै अर्बौं रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चय गरेर विकास-निर्माणमा खर्चन सकिन्छ।

त्यस्तै नेपालमा पत्ता लागेका मिथेन ग्यासका भण्डारलाई छिटो भन्दा छिटो पाइप लाइन र अन्य माध्यमबाट घर घरमा पुर्‍याउन सक्नु पर्दछ। फोहरबाट विद्युत र ग्यास उत्पादन गर्ने, फोहरबाट विभिन्न खालका औद्योगिक र अन्य कच्चा पदार्थ उत्पादन गरेर त्यस्ता वस्तुको आयात घटाउने तथा फोहर फाल्ने डम्पिङ साइट छिटो नभरिने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ।

विद्युत तथा यातायातसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका उपकरण नेपालमा नै उत्पादन गर्ने, वैकप्लिक उर्जा कै माध्यमबाट ससाना उद्यमहरू जस्तै चिया, कफी, अलैँची, गुन्द्रुक, छुर्पी, सुकुटी, तितौरा, मस्यौरा, चाना आदि सुकाउने तथा ती नगदे उत्पादनहरूलाई मुलुकभित्र र बाहिर विक्री गर्ने वन्दोवस्ती मिलाउन सक्नु पर्दछ। चीनले ठूलो देखि निकै सानो स्तरका उद्यमलाई बढावा दिएर आज आफ्नो अथतन्त्रलाई त्यति विशाल बनाएको छ। हामीले पनि चीन र भारतबाट यस्ता कुरा सिक्नु पर्दछ।

नेपालमा जलविद्युतको उत्पादन बढ्न थालेकोले अधिक उर्जा उपयोग गर्ने मल कारखाना र एक मझौला खालको पेट्रोलियम प्रशोधन केन्द्रको विकासमा पनि सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।

त्यस्तै लघु तथा साना उद्योग-व्यवसायको साथै उर्जाको अधिकतम खपत गर्ने ठूला उद्योगहरू पनि नेपालमा सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। यसो भएमा नेपालमा नै प्राप्त हुन सक्ने विभिन्न खनिज तथा अन्य कच्चा पदार्थको समेत उपयोग गरेर नेपालले मुलुक भित्रै अत्यावश्यकीय सामग्रीको निर्माण गर्न सक्ने छ र ठूलो धनराशी खर्चेर विदेशबाट त्यस्ता वस्तुको आयात गर्नु पर्ने छैन।

बरु त्यस्ता वस्तु निर्यातसमेत गर्न सक्ने वातावरण बन्न सकेमा आर्थिक विकासमा मुलुकले निकै ठूलो फड्को मार्न सक्ने थियो। यसो भएमा विदेश जान खोज्ने युवा जनशक्तिलाई पनि रोक्न र गएकालाई फर्काएर मुलुकभित्रै रोजगारी प्रदान गर्न सकिने थियो।

सौर्य उर्जाको ठूलो सम्भावना बोकेको नेपालमा हालका वर्षहरूमा यसको केही हदसम्म विकास हुन शुरू भएकोले यसको उत्थानको निम्ति सरकारले हर सम्भव प्रयास र टेवा प्रदान गर्नु पर्दछ। जलविद्युतको पहुँच पुर्‍याउन कठिन तथा विकट क्षेत्रहरूमा ठूला तथा साना सौर्य उर्जाका परियोजनाहरू सञ्चालनमा ल्याउनु पर्दछ।

यो दिशामा सरकारले गोर्खा र लमजुङ तथा अन्य केही जिल्लामा आन्तरिक र विदेशी लगानी तथा सहयोगमा सौर्य उर्जाको विकास गर्ने घोषणा गरेको समाचार हालै सुन्नमा आएको थियो। त्यस्को कार्यान्वयन भने तदारुकताका साथ हुनु जरुरी छ।

नेपालमा सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेर नीजि क्षेत्रलाई विद्युत तथा अन्य आवश्यकीय वस्तुको उत्पादनमा सघाउँदै आएकोले नै खासगरी विद्युत उत्पादन क्षेत्रमा ठूलो लगानी हुन तथा विद्युत उत्पादन हुन थालेको भएपनि सरकारको विद्युत खरिद सम्बन्धि अनुदार नीतिले गर्दा र प्रसारण लाइनको ठीक समयमा निर्माण हुन नसकेको कारणले गर्दा यो क्षेत्रको लगानी खतरामा पर्न सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ।

त्यसैले सरकारले नीजि क्षेत्रले आफुले उत्पादन गरेको उर्जालाई आपैmले स्वदेशी उपभोक्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सिधै विक्री गर्न सक्ने उचित व्यवस्था मिलाइ दिएर यो क्षेत्रको विकासको निम्ति अझ बढी उदारताको प्रदर्शन गर्नु पर्ने देखिन्छ। तर यसको ठीक विपरित सरकारले बेला बेलामा निर्माण सम्पन्न हुन लागेका विद्युत आयोजनाले उत्पादन गर्ने विद्युतको खरिदमा पनि अनेकन् शर्तहरू राख्ने गरेको छ।

सरकारले हालै घोषणा गरेको उर्जा मार्गचित्रमा आगामी १० वर्षमा हाल उत्पादित ३,५०० मेगावाट वाहेक अतिरिक्त २५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति आजको मूल्यमा करिव ६३ खर्बको लगानी आवश्यक पर्न जान्छ।

नेपालको सरकार वा विद्युत प्राधिकरणले मात्र यति ठूलो धनराशी लगानी गर्न नसक्ने भएकोले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न विभिन्न आकर्षक प्याकेज तथा झनै उदान नीति सरकारले अवलम्बन गर्न सक्नु पर्दछ भने दीर्घकालिन रूपमा राजनीतिक स्थिरताको प्रत्याभूति पनि दिन सक्नु पर्दछ।

एकातिर यत्तिका धेरै कार्यहरू गर्न बाँकी छन् भने अर्को तर्फ विद्युत उपभोग गरेर त्यसको रकम भुक्तानी नगर्ने केही ठूला उद्योगहरूलाई कार्वाही गर्न वा रकम असुली गर्न सरकार असमर्थ मात्र होइन, उनीहरूसँग मिलोमतोमा नै लिप्त रहेको देखिएको छ।

अर्बौं रुपैयाँको बक्यौता नतिर्ने उद्योगी तथा व्यापारीलाई कार्वाही गर्नुको साटो प्राधिकरणको प्रमुखको जागीर नै खाइदिने मन्त्री र सरकारले यदि आमजनताले पनि सामुहिक रूपमा हामी पनि बाँकी-बक्यौता तिर्दैनौँ भनेमा के जवाफ दिन्छन् वा कुन मुखले कार्वाही गर्न सक्लान्। त्यस्तै सरकार र विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय क्षमतामा ह्रास आउन थाले पछि विद्युतको चुहावटमा पनि वृद्धि हुन थालेको छ।

झण्डै कुल उत्पादित विजुलीको १० प्रतिशत चुहावट हुन थालेको छ। यस्तो चुहावट प्राविधिक कारणले वा प्राधिकरण र सरकारले विद्युतका लाइनको अनुगमन गर्न नसकेर वा एक थरी उपभोक्ताको कुनियतका कारण भएको हो वा चरम भ्रष्टाचारको कारण कागजी रूपमा मात्र देखाएर बाक्लो तर मारिएको हो, त्यो पनि अनुसन्धानको विषय छ। मुलुकमा भ्रष्टाचारले यति ठूलो जालो बुनिसकेको छ कि बदमासी भएको छ या छैन भनेर अनुसन्धान गर्ने निकाय र न्याय दिने निकाय पनि चोखो छैन आज।

इन्धन र अन्य उर्जा आयात तथा निर्यात गर्दा पनि कति परिमाणको कारोवार भयो भन्ने मापदण्ड नै पारदर्शी हुँदैन। यस्तो काममा ठूलो अनियमितता भइरहेको हुन सक्छ तर यदी यस्तो गर्ने दोषी फेला परिहाले भने पनि उनले कुनै सजाय पाउँदैनन्।

किनकी यस्तो अनियमितता गर्ने गिरोहमा सरकार, राजनीतिक दल, प्रशासन, व्यापारी, ठेकेदार, छानविन गर्ने निकाय र कानुनी इलाज गर्ने तथा सुरक्षा निकायको पनि ठूलो मिलोमतो हुन्छ, जसरी आज सून तस्करी, भूटानी शरणार्थी तथा मानव तस्करी आदि विभिन्न काण्डहरूमा भइरहेको छ। हुँदा हुँदा आयात र निर्यात गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी निकायका अधिकारीहरू पनि यस्ता बदमासीमा सहभागी हुने गर्दछन्।

वायु उर्जाको कुरा गर्दा यसको निम्ति आवश्यक मेसिनरी र उपकरणलाई वायुको उच्च वेग हुने खासगरी पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पु¥याएर वायु उर्जाको निकै कम खर्चिलो श्रोतको विकास गर्न सके मुलुकका विभिन्न विकट क्षेत्रमा त्यहाँको विशेषता अनुरुपका विभिन्न आवश्यकीय वस्तुहरू उत्पादन गरेर मुलुकभित्र विक्री तथा निकासी गर्न सकिने थियो तथा त्यस्ता क्षेत्रका जनताका आवश्यकीय विकास पुर्वाधारको निर्माणका साथै पर्यटनको पनि विकास गर्न सकिने थियो। युरोपको कुरै नगरौँ हाम्रा निकटतम विशाल छिमेकी राष्ट्रहरूले वायु उर्जामा पनि निकै ठूलो फड्को मारिसकेको कुरा मात्र बुझे पुगिहाल्छ।

नेपालमा एक लाख किलोमिटर सडक बनिसकेको छ भन्ने गरिए पनि अधिकांश सडक जीर्ण अवस्थामा नै छन्। त्यस्तै सवारी साधनको संख्या पनि ४० लाखको हाराहारीमा छ।

सरकारी निकायमा वर्षेनी अनावश्यक तवरले हजारौँको संख्यामा सवारी साधन खरिद गरिन्छ भने राम्रै हालतमा रहेका सवारी साधनलाई ग्यारेजमा थन्काउने गरिन्छ। मिल्काइएका सवारी साधनलाई लिलाम गर्ने ठोस प्रकृया नभएकोले प्रत्येक सरकारी निकायमा थोत्रा बनाइएका सवारी साधनको थुप्रो लागेर बसेको हुन्छ। त्यस्तै प्रहरीले कार्वाहीको दौरान पक्रेर राखेका सवारी साधन लिन नआउनाले त्यस्ताको पनि हजारौँको संख्यामा थुप्रो लागेको हुन्छ।

विभिन्न आँकडा अनुसार सबै निकायका यस्ता थुपारेर राखिएका तर केही साधारण मर्मत पश्चात् चल्न सक्ने सवारी साधनको संख्या एक लाख नाघिसकेको छ। तर विभिन्न सवारी साधन आयात गर्ने व्यवसायी र सरकारी कर्मचारीको मिलोमतोमा यस्ता सवारी साधनलाई सडकमा फर्काउने भन्दा नयाँ आयात गर्नेमा नै बढी जोर लाग्ने गरेको छ।

नेपालको सडकको अवस्था र सवारी साधनको संख्यालाई मध्यनजर गर्दा नेपालले आउँदो एक दशक भन्दा बढी समयसम्म सवारी साधन आयातमा ठूलो रोक लगाउने नीति लिनु पर्ने देखिन्छ। सार्वजनिक सवारीको प्रयोग गर्ने कुराको विशेष नीति निर्माण गर्नुका साथै अन्य यातायातका साधन जस्तै रेल सेवा आदिलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ।

विद्युतिय सवारी साधनले नेपालमै उत्पादित विद्युतको खपत गर्ने भएकोले प्रदूषण नगर्ने र विद्युत विक्रीमा पनि बढावा दिने भए पनि यस्ता सवारी साधनका ब्याट्रीहरू फेरबदल गरेपछि पुरानाको व्यवस्थापन सुरक्षित तवरले कसरी गर्ने भन्ने कुरामा भने अहिलेदेखि नै सोच्नु पर्ने हुन्छ।

नेपालको सडक सञ्जाल र उर्जा केन्द्रहरूलाई बढ्दो दैवीप्रकोपबाट कसरी जोगाएर राख्न सकिन्छ भनेर सोच्ने बेला आइसकेको छ भने यसमा सरकार र सबै सरोकारवालाहरूले विशेष तदारुकताका साथ लाग्नु पर्ने बेला भइसकेको छ।

हालैका वर्षहरूमा मात्र बाढीपहिरोका कारण कतिपय सडक सञ्जाल नराम्ररी प्रभावित हुन पुगेका छन् भने निर्माणाधीन र सञ्चालनमा आइसकेका कतिपय जलविद्युत परियोजनाहरू पनि दैवीप्रकोपको शिकार बन्न पुगेकाले तिनको उत्पादनमा ठूलो ह्रास आएको छ। यस्ता समस्याबाट बच्ने ठोस उपायहरू अवलम्बन गर्नुका साथै प्रकृतिको उपहास गरेर विकास कार्य गर्ने परिपाटीको अन्त गर्नु पर्दछ।

नेपालको आर्थिक विकासमा जलश्रोत, पर्यटन र कृषिले अहम् भूमिका खेल्न सक्छन् भने सडक र सञ्चारको सञ्जालले ती कामहरूलाई सहजतापूर्वक सम्पन्न गर्न मद्दत गर्दछन्। त्यसपछि आवश्यक पर्ने निकै महत्वपूर्ण कुरा भनेको शुसासन, दृढता र विभिन्न अहम् विषयमा राष्ट्रिय सहमति बनाउनु हो।

मुलुकको आर्थिक उन्नतिमा सडक सञ्जाल र उर्जाको विकासले ठूलो भूमिका खेल्ने कुराको माथि उल्लेख भइसक्यो। यदी राजनीतिक दल, नेता, सरकार, कर्मचारीतन्त्र तथा अन्य सरोकारवाला निकायले राष्ट्रको हितमा एकमत भएर लागे भने, भ्रष्ट आचरणलाई बढावा दिएनन् भने र तर्जुमा गरिएका योजनाहरूलाई उचित तवरले कार्यान्वयन गरे भने मुलुकको विकास कार्यले उच्च फड्को नमार्ने सवाल नै उठ्दैन।

तर भाँडभैलो, अन्तव्यस्त परिस्थिति, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, राष्ट्रद्रोह, व्यक्तिगत फाइदादायी स्वार्थी कृयाकलाप आदिका कारण चरम बेरोजगारी र गरिवीको स्थिति कायम भएर यस्ता समस्याको निदान गर्न सरकार वा व्यवस्था चुक्यो भने एक न एक दिन लाखौँ जनता क्रान्तिमा उत्रेर झनै ठूलो अन्योलको अवस्था सिर्जना हुन सक्नेछ।

त्यसैले मुलुक हाँक्नेहरू तथा मुलुकका विभिन्न उच्च सम्वैधानिक निकायमा विराजमान व्यक्ति तथा समूहले जनताको सुख र खुशहाली बढाउन तथा मुलुकलाई समृद्धिको शिखरतिर लम्काउन निकै सम्वेदनशीलताका साथ मेहनत, त्याग र तपस्या गर्नु जरुरी हुन्छ।

– लेखक विकास अर्थशास्त्री, एकल व्यक्तित्व समाज नेपाल र समसामयिक गायक समाजका अध्यक्ष हुन्।