अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनको भ्रमणमा हुनुहुन्छ। उहाँले लिपुलेकबाट भारत र चीनको ब्यापार नाका खोल्ने सहमतिको बिरोध जनाउनु भयो। उक्त नाकाबाट व्यापार नगर्न आग्रह पनि गर्नुभो।

तर चीनले नेपालको कुरालाई बेवास्ता गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग लिपुलेकमार्फत गरिने ब्यापारमा सहमति जनाएका छन्। यस्ले गर्दा दुबै शक्तिशाली देशले सानो राष्ट्र नेपाललाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ।

भारतले पहिलादेखि नै नेपालमाथि थिचोमिचो गरेर नेपालका सिमाना धेरै ठाउँमा मिचिरहेपनि चीनले नेपाललाई कुनै दुःख नदिएको मात्र होइन नेपाललाई परेको बेला आर्थिक र कुटनैतिक सहयोग गर्दै आएको थियो।

राजा महेन्द्रको पालामा रुसले नेपाललाई युएनको सदस्यता प्राप्त गर्न कार्यमा रोक्न दुई दुईपल्ट भिटो प्रयोग गर्दा राजा महेन्द्र स्वयं रुसको भ्रमणमा गएर करिब महिना दिन बसेर रुसलाई सबै बास्तविकता बुझाएर अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध कायम गरेका थिए।

त्यसपछि रुसले नेपाललाई युएनमा सदस्यता लिन मद्दत मात्र गरेन नेपालका पूर्वाधार बिकासमा अत्यन्त महत्वपूर्ण उद्योग कलकारखाना खोल्ने देखि पूर्व पश्चिम राजमार्गको निर्माणमा ढल्केवरदेखि पथलैयासम्मको सडक निर्माण गरिदियो।

पछिल्लो अबस्थामा रुस र युक्रेनको लडाईंमा नेपालले कुनै साइनो र सम्बन्ध नभएको देश युक्रेनको पक्षमा समर्थन गर्‍यो। रुसले धेरै कुरामा सहयोग गर्ने बचन दिँदा पनि नेपालले वास्तै गरेको छैन। अब चीनमा पुटिनसँग हाम्रा प्रधानमन्त्रीले के कुरा गर्छन् अनि कस्तो सहयोग माग्ने हुन्?

चीनसँग अत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध हुँदा हुँदै पनि हामीले संसारका सयौं देशले कार्यन्वयन गरिसकेको बिआरआईलाई कार्यन्वयन गर्न हिचकिचाइरहेका छौं। शिर्फ अमेरिका र भारतलाई खुसी पार्नको लागि। हामीसँग चीनको कुनैपनि सीमा बिवाद छैन तर शेरबहादुरको पालामा अनाबश्यक बिबाद निकाली चीनलाई चीत्त दुखाउर्ने कार्य गरियो।

पछि कुनै समस्या नभएको यकिन भयो। अहिले नेपालले पठाउने राजदूत पनि दलको कोटामा कुनै अनुभव नभएका आफ्ना दलका झोलेजस्तालाई पठाउन थालेको छ। कुनै दिन राजा महेन्द्रले बिज्ञ छानेर सरदार यदुनाथ खनाल, भेषबहादुर थापा जस्ता खोजेर अमेरिका चीन र भारतमा पठाउने गरेका थिए। त्यस्ता क्षमतावान् कुटनीतिज्ञले मात्र देश हितमा कार्य गर्न सक्छन। नत्र शिर्फ मोजमस्तीमा समय बिताएर फर्किने मात्र हुन्।

लिपुलेक सम्बन्धमा भारतले चीनलाई साथ लिएर ब्यापारिक नाका खुलाउन सहमत गरायो। तर यो क्षेत्र बिबादित मात्र होइन सुगौली सन्धीमा नेपालको भूभाग हो भन्ने एकिन हुँदा हुँदै भारतले जर्बजस्ती पेलेर उस्ले सडक बनायो। तर नेपालले समयमा बिरोध गरेन। तर जब भारतले ब्यापारको लागि चीनसँग सहमति गर्‍यो त्यसपछि मात्र नेपालले बिरोधको नोट पठायो।

तर यसलाई भारतले वास्तै गरेन। भारतले उसको नक्सामा लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेक पारेपछि नेपालले पनि चुच्चे नक्सा प्रकाशन गर्‍यो। तर किताबमा छपाउने समयमा भारतीय खुफिया बिभाग प्रमुख नेपालमा आइ प्रधानमन्त्रीसँग रातिसम्म वार्ता गरि उक्त नक्सा छपाउने कार्य रोक्न सफल भए भनिन्छ।

उक्त रातमा ती खुफिया प्रमुखले प्रधानमन्त्रीलाई धम्की पनि दिएको कुरा बाहिर आएका छन्। हाम्रा प्रधानमन्त्रीले कुनैपनि बिदेशीसँग बिना परराष्ट्रको प्रतिनिधि वार्ता गर्नु हुँदैनथ्यो। भारत आफ्नो स्वार्थको लागि सबै किसिमका हतकण्डा प्रयोग गर्न सक्छ।

त्यसैले मुखले जतिसुकै राम्रो कुरा गरेपनि भारतको कुनैपनि छिमेकी देशसँग असल सम्बन्ध छैन। अहिले अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रम्पले ब्यापारमा भारतसँग अत्यधिक भन्ंसार बढाएपछि चीनसँग नजिक भएर भारत ब्यापार बढाउन प्रयासरत छ। जसबाट दुबै देश लाभान्वित हुनेछन्।

त्यसैले अहिले यी दुबै देशले नेपालको हितलाई पुरै बेवास्ता गर्नेछन्। तर नेपालले कुटनीतिक पहल बढाएर भएपनि आफ्ना जमिन फिर्ता गराउनै पर्छ। साथै नेपालको आर्थिक बिकास गराउन चीनसँग आबश्यक सहयोग लिन सक्नुपर्छ। चीनले पहिलेदेखि नै नेपालको कृषिमा सहयोग गर्ने चाहना गरिरहेको छ।

नेपालले हिम्मतसाथ नेपालको सम्पुर्ण कृषिको उत्थानको लागि चीनलाई जिम्मा लगाए हुन्छ। त्यसपछि नेपालमा कृषि मल कारखाना, सिचाई , बिउ तथा प्रबिधिमा भरपुर सहयोग गर्न सक्छ। जसबाट हामी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भएर कतिपय बस्तु हामी निर्यात गर्न सक्षम हुनेछौं।

त्यस्तै रुसले पनि चाहेमा नेपालमा ग्यास मल तथा खाद्यान्नमा सहयोग गर्नको सार्थ औद्योगिक करणमा मद्दत गर्न सक्छ। नेपालले आफ्नो हितमा निर्णय गर्न जोकोहीसँग पनि सहयोग लिन सक्छ। त्यसका लागि हामीले अमेरिका या भारतसँग डराउन आबश्यक छैन।

अहिले पहिलाजस्तो अमेरिका एक्लो शक्ति कायम रहेको छैन। चीनपनि सँगसँगै अघि बढिरहेको छ। चीनको आर्थिक र प्राबिधिक शक्ति संसारमै उत्कृष्ट हुँदै आएको छ। त्यसैले हामीले चीनजस्तो असल छिमेकीलाई खुसी पारेर पनि हाम्रो पक्षमा पार्न जरुरी छ।

हम्रो बिदेश नीति दरिलो र परिपक्व पार्न आन्तरिक शक्ति पनि बलियो र सुदृढ हुन आबश्यक छ। यसका लागि सबै दलको एकता र राष्ट्रहितमा हुनुपर्छ। सदनका चौथो र पाँचौ शक्ति लामो समयदेखि सदन बहिस्कार गरिरहँदा पनि सत्ताधारीले वार्ता गर्ने कोशीश नै नगर्नु ठूला दलहरुको ठूलो कमजोरी देखिन्छ।

देशका ठूला दलका नेता नै भ्रष्टचारमा डुबेका बेलामा सुशासनको कल्पना गर्न पनि सकिँदैन। यस्तो बेलामा देशको प्रशासन कसरी सक्षम र गतिशिल हुनसक्छ? अहिले कर्मचारी र शिक्षक आन्दोलनमा छन्। जो दलका भातृ संगठन भएर ट्रेड युनियनमा संलग्न भएका छन्।

यी पनि दलका समर्थक भएपछि उनीहरुले जे चाह्यो त्यही मागेर आफ्ना सुबिधा र सहुलियत प्राप्त गर्नमा लामो समयदेखि सडकमा उत्रिँदा सेवाग्राही र बिद्यार्थीले दुःख पाइरहेका छन्।

यसलाई सरकारले नियन्त्रण र निषेध गर्न सक्तैन। अर्कोतर्फ किसानले मल र बिउ नपाएर बिरोध गर्नु अनि दुध किसानले आफ्नो भुक्तान नपाएर बिरोध गर्दा प्रहरीको दण्डा खानुपर्ने बाध्यता छ।

त्यस्तै गरेर उखु किसानले आफूले पाइरहेको अनुदान आधा घटाउँदा बिरोधमा उत्रिनु स्वभाविक छ। यसरी कसरी देश चल्न सक्छ प्रधानमन्त्री जी? दलका कार्यकर्ता आफ्नो सरकारको बिरोध गर्न सक्तैनन्।

अनि बाँकी कमजोर बिरोधीहरु सडकमा उत्रीदा प्रशासन र प्रहरीको दवावमा कतिदिन सम्म पर्नुपर्ने हो? युवाहरुलाई बिदेश जानमा प्रोत्साहन मात्र गरिरहन्छ सरकार। त्यसका लागि कहिले सउदी अरेयिबासँग कहिले कतारसँग श्रम सम्झौता गरेर युवाको श्रम र पसिना बिदेशमा मात्र लगानी गरेर देशका उद्योगहरु कसरी संचालन हुन्छ?

बरु श्रम मन्त्रालयलाई देशका युवाहरुलाई कुन क्षेत्रमा लगाएर उनीहरुको श्रमको सदुपयोग गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ श्रम मन्त्रालयको ध्यान खिच्न आबश्यक छ।

जसरी हुन्छ क्षमतावान युवालाई स्वदेशमा उपयोग गर्ने नीति ल्याउ अनि देश बिकास गरेपछि कुनैपनि छिमेकी राष्ट्रले हामीलाई हेप्न सक्तैन राष्ट्र सानो नै किन नहोस्। आफू सक्षम र आत्मनिर्भर भएपछि सबै देशले त्यो देशको सम्मान गर्नेछन्। अनिमात्र नेपालको बोलिको महत्व बढ्नेछ।