असोज ९ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको राष्ट्रको नाममा दिएको सन्देशले कुनै ठोस आशा जगाएन। प्रधानमन्त्रीको पूरा फोकस निर्वाचनमात्र देखियो। जेन–जीको आन्दोलन निर्वाचनको लागि थिएन, सुशासन र भ्रष्टलाई कारवाही र देशभित्र अध्ययन र रोजगारको लागि थियो।

भाद्र २३ गतेको जेन-जीको नाममा भएको देशब्यापी आन्दोलन सुरुका केही घण्टा मात्र उनीहरुको आवाज गुन्जिरहेको थियो। त्यसको केही समयपछि नै आन्दोलन अरु आक्रोशित समूहले अपहरण गरे। सरकारप्रति आक्रोशित जनताको ठूलो समूहहरु यस्तै आन्दोलनको प्रतिक्षामा थिए जहाँ सबै आक्रोशित युवा होमिँदै गए।

यस आन्दोलनको बास्तविकतालाई सत्ताको सुखसयलमा बसेर ठूला गफ हाँक्नेले समयमा आँकलन नै गर्न सकेनन्। सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा कतिको रोजीरोटी बन्द हुनेछ, कति बिदेशमा भएका आफ्ना प्रियजनसँगका भलाकुसारी गर्नबाट बन्चित भए।

कतिको ब्यापार बन्द भए भन्नेतर्फ सरकारमा बस्नेले सोच्न पनि सकेनन्। किनकि सत्ताधारी आफ्ना हावादारी सल्लाहकार जो दलालका कमिसनमा रमाउनमा ब्यस्त थिए उनैको सल्लाहमा सीमित भए।

२३ गतेको आन्दोलनलाई चैत्र १५ गतेको आन्दोलन जस्तै केही आन्दोलनकारी माथि गोली चलाएर र अश्रुग्यासले दवाउन सकिन्छ भन्ने ठाने। त्यो दिन प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका सेमी अटोमेटिक हतियारको सशक्त दुरुपयोग गरी आन्दोलनलाई छिटो दबाउन खोज्दा छोटो समयमा निहत्था युवाहरु धेरै मारिएपछि जनताको आक्रोश चुलिमा पुग्यो।

त्यसपछि यो सरकारसँग अत्यन्त रिसाएका युवा विद्यार्थी, विपक्ष माओवादी, दुर्गा प्रसाईं समर्थक, रास्वपा मात्र होइन हुलमुलको फाइदा लिन खोज्ने देशी बिदेशी तत्व बदमास, गुण्डा, चोर र सबै किसिमका अपराधी एकपटक मौकाको फाइदा लिन होमिए। त्यही अवसरमा प्रहरीले जेलको ड्युटीसम्म छोडर हिँडेपछि भागेका अपराधीसमेत तोडफोड र लुटपाटमा संलग्न भए।

केपी ओलीप्रतिको जनताका ठूलो समूहको आक्रोश एकैपटक छताछुल्ल भयो। सरकार र सरकारसँग नजिक रहेका जनसरोकारका संस्था जसले जनताको हितमा कुनै काम नगरी सरकारको ताबेदारी मात्र गरेका थिए ती सबैलाई ध्वस्त बनाइए।

केपी ओलीको बिरोधमा प्रचण्डले सकेसम्म प्रत्येक सभाहरुमा उनको खोइरो खनिरहे यो सबै बर्बादीको दोष प्रधानमन्त्री केपी ओली मात्र हो भनेर जनतालाई बुझाउन कोसिस गरिरहे। त्यसले पनि हुलदंगाको भिड केपी ओलीका सहयोगी र समर्थकलाई छानीछानी ध्वस्त बनाइरहे। सरकारका प्रमुख अंग प्रमुख रुपमा भिडको आक्रोश त हुने भए।

एमालेलाई पार्टी कार्यलय बनाउने भनेर खुलारुपमा शिलान्यास गर्ने भाटभटेनीका मीनबहादुर गुरुङका सबैजसो मलहरु आगोले खरानी पारिए। तर गोप्य रुपमा एमाले र दललाई सहयोग गर्ने मारवाडीहरु सुरक्षित रहेको पाइयो। सत्ताका प्रमुख साझेदार शेरबहादुर लगायत अन्य प्रमुख नेता कांग्रेस एमाले माओवादीका पार्टी कार्यलय र निजी निवास ध्वस्त बनाइए।

ओलीको छुद्र बोली उनका सल्लाहकारको तडकभडक दलाल ब्यापारीसँगको उठबस सबै जनताको निग्रानीमा थिए। ओलीका गुप्तचर बिभाग प्रमुखलाई समयमा उनकै सल्लाहकारले भेट्न नदिएर निकम्मा पारेका हुनसक्छन्। जनताबाट प्रधानमन्त्री यति टाढा पुगेछन् कि जनताको क्रन्दन उनले बुझ्नै सकेनन्।

सदनले राम्रो काम गरेन, अदालत जनताप्रति निश्पक्ष भएन, त्यहाँपनि राजनैतिक भागबण्डामा नियुक्ति, न्यायिक परिषदमा राजनैतिक ब्यक्तिको बाहुल्यता, वकिलहरु राजनैतिक दलका झोले भइसकेपछि जनताको आवाज सुन्ने कोही थिएनन्।

त्यही भएर दुर्गा प्रसाईंहरु समाजका हिरो हुँदै गएका थिए। जेहोस् २४ गतेको बिद्रोह आगजनी तोडफोड ओलीको बिरोध मात्र थिएन। यो गणतन्त्रले ल्याएको छाडाबाद, भ्रष्टचार, दलीयतन्त्रको खुलालुट, मोजमस्ती र बिदेशीका दास मात्र बन्ने तर जनताको समस्याको कदर नगर्ने भए।

दैनिकरुपमा दुई तीन हजार होनाहार युवायुबती रुँदै एयरपोर्टबाट बाहिरिँदा गाउँघर खाली भएका यी सत्तामा हुनेले कहिल्यै हेक्का राखेनन्। किसानका दुध तरकारी उखु बजारमा बिक्री नभएर सडकमा फालिँदा सबै किसिमका खाद्यान्नमा बिदेशीको मात्र भरपर्नु बाध्यता यी सत्ताधारीले कहिल्यै महसुस गरेनन्।

त्यसैले यो सत्तामात्र होइन यो संबिधान पनि निकम्मा भएको कुरा सुशीला कार्कीले बुझिनन्। त्यही भएर बिहीबारको वक्तव्यमा सबैकुरा चुनावपछि आउने सरकारले गर्नेछ भनेर झारा टारिन्।

यसले जेन-जी समूहका युवालाई मात्र आक्रोशित पारेन सम्पूर्ण युवा जसले देशमा सुशासन ल्याएर देश बिकास हुन्छ अनि युवापनि स्वदेशमा बसेर अध्ययनपछि रोजगार हुन चाहन्छन् उनीहरुलाई फेरि निराश पारियो।

त्यसकारण जनताको चाहना बुझ्न सक्ने हर्क साम्पाङ, दुर्गा प्रसाईं, भिम रावल, प्रेमसिं बस्नेत, ज्ञानेन्द्र शाही, सुमना श्रेष्ठ, प्रेम संजेल, बालकृष्ण नेउपाने जस्ताले मात्र नेपाली युवाको चाहना र नेपाललाई स्वाभिमान राख्न सक्ने हिम्मतिलो तरिकाले शासन चलाएर देशको बिकास गर्न सक्ने देखियो।

सुशीला कार्की जो ७३ बर्षको बृद्धा, अनि रामचन्द्र पौडेल जस्तो रकमी राष्ट्रपति जसले उनै काँग्रेस एमाले माओवादीका बुढा भ्रष्ट नेताको सल्लाह भन्दा बाहिर जान नसक्नेलाई यो देशको चावी दिन नसकिने कुरा प्रमाणित हुँदै गएको छ।

सुशीला कार्कीको भ्रष्टचार बिरोधी आवाजलाई मात्र युवाले कदर गरेका हुन्। तर उनमा समयअनुसार परिबर्तन गर्ने हिम्मत देखिएन। अहिलेसम्म उनले जेन–जीबाट एउटापनि मन्त्री बनाउन नसक्नु राम्रो लक्षण होइन। ३८ बर्षका सुदन गुरुङ जेन-जीका प्रवक्ता जस्ता बनाइए।

सुशीला कार्की माथि पूरा बिश्वास गरेको देखिन्छ। धेरै जेन-जीको सिबि भरेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको कुरा सुदनले बोलेका छन्। तर सुदनले आफू पनि नजाने अनि अरुलाई पनि मन्त्री बन्न नदिएको त होइन? युवालाई मन्त्री बनाउनै पर्छ। शायद जेन-जीको नयाँ बनेको वार्ता समूहको दवाबले केही काम गर्ला कि!

नभए यही किसिमबाट सुशीला कार्की अघि बढने हो भने जनताको आक्रोश बढेर फेरि देशमा बिग्रह हुने संभावना देखिन्छ। उक्त आन्दोलनले प्रत्येक भ्रष्टचारीका घर ठेगाना पत्ता लगाएर घर ध्वस्त मात्र पार्दैनन् धेरै धनजनको ठूलो नोक्सानी हुनसक्छ।

त्यसपछि देशमा गृहयुद्ध पनि हुनसक्ला? यस कुराको आँकलन सुशीला कार्कीको मन्त्रीमण्डलले महसुस गर्नुपर्छ। हुनत अहिलेका मन्त्रीमण्डलमा धेरै क्षमतावान् र जनताप्रति इमान्दार व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ।

प्रमुख रुपमा नेतृत्व लिने व्यक्ति हिम्मतिलो र दूरदर्शी नहुने हो भने अन्तर्गतका मन्त्री तथा कर्मचारीले आफ्नो क्षमताको भरपुर उपयोग गर्न सक्तैनन्। त्यसकारण क्रान्तिपछि युवाको अत्यन्त ठूलो बलिदानीपछि आएको यो अन्तरिम सरकारले अझैपनि पुरानै संबिधान र दलका नेतृत्वका पाइला पछ्याउने हो भने नेपाली जनतालाई फेरिपनि धोका हुनेछ।

अहिले गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आन्दोलनको कारण भएको तोडफोडको छाानबीनको लागि आयोगको गठन गरेर काम सुरु गरिएपनि यसकिो म्याद ३ महिनाको राखिएको छ, जसले भ्रष्ट र नरसंहार गर्नेलाई कारवाही गर्ने म्यान्डेट दिएको देखिँदैन।

अहिलेको सुशीला कार्की मन्त्रीमण्डलबाट अध्यादेश जारी गरेर भएपनि जनताको चाहनाअनुसार संबिधान संशोधन गरि व्यवस्थालाई सही ट्रयाकमा राख्ने दायित्व हुनेछ। जुन निम्न प्रकार हुनसक्छन्।

– भ्रष्टलाई निर्ममतापूर्बक कारवाही गर्ने कानुन ल्याइयोस्। न्यायाधीश, सेना, मन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिलाई पनि कारबाही गर्न सकोस्। २०४६ सालपछि सत्तामा जाने नेता र बिशिष्टतहका सबै कर्मचारी, न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबीन गरिनुपर्छ।

-अदालतलाई राजनीतिबाट बाहिर राख्नुपर्छ, न्यायपरिषदमा न्यायाधीशमात्र रहनुपर्छ।

– शिक्षक र कर्मचारीलाई राजनीतिको नाममा ट्रेड युनियन खोल्न दिइनु हुँदैन।

– स्थानीय निकायलाई स्वतन्त्र छोडेर दलको छायाँ पर्न दिनु हुँदैन।

– अहिले कुनामा पारिएको नेपाललाई एकीकरण गर्ने पृथ्वी नारायण शाहको लिगेसी बोकेको शाहवंसीय राजसंस्थालाई संबैधानिक राजतन्त्र कायम गरिएमा यसले देशको एकता कायम राखी संरक्षकत्व प्रदान गरि बिदेशीको गिद्देनजरबाट बचाउन मद्दत गर्नेछ।

-९० प्रतिशत हिन्दु र बौद्ध धर्मालम्बी भएको देशमा धर्मनिरपेक्षता हटाइनु पर्छ।

– सेतो हात्तीको रुपमा रहेको प्रदेश सरकार हटाउनै पर्छ।

– प्रत्यक्ष्य निर्बाचनबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गरि बिज्ञबाट मन्त्रीमण्डल गर्नुपर्छ। तर यो बिषय गम्भिर पनि छ किनकि शक्तिशाली प्रधानमन्त्री जेलोन्सकी हुने संभावना पनि हुनेछ।

– प्रतिनिधिसभाका सांसदको संख्या घटाएर १५० मात्र राखिनु पर्छ।

-दुर्गम , पिछडिएका समुदाय , लोपोन्मुख तथा तल्लो जातिका लाई छुट्टे कोटाबाट निर्बाचनमा लढ्ने अबसर दिइनु पर्छ।

समानुपातिक हटाउनु पर्छ।

-कुनैपनि संबैधानिक नियुक्त राजनीतिक भागबण्डाबाट होइन, प्रतिश्प्रधाबाट क्षमतावान् इमान्दार र राष्ट्रप्रेमी ब्यक्ति छनौट गरिनुपर्छ।

– बिदेशमा बसेका युवालाई पनि निर्बाचनमा भोट हाल्ने नियम बनाइयोस्।

-एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली बन्ने संबिधान बनाइयोस् जसबाट हाम्रा बिदेशीएका नेपालीले फेरि आफ्नो देशमा फर्केर आफ्नो श्रम शिप र पैसाको सदुपयोग गर्न जहिले पनि आफ्नो देश आउन पाउन्।

– राष्ट्रका कुनैपनि बिशिष्टतहका मानिसहरुलाई भूतपूर्व भइसकेपछि सुरक्षाको नाममा गार्ड र तलब भत्ता दिने कार्य बन्द गरिनुपर्छ। राम्रो कार्य गरिसकेपछि सुरक्षाको लागि डराउनु पर्दैन।

यति बुँदाहरुमा अहिलेको सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउन सकेमा नेपाली युवाले फेरि कहिले क्रान्ति गर्नु पर्दैन। त्यसैले यति कार्य गरेर मात्र सत्ताबाट बहिर्गमन हुनु पर्छ। अन्यथा जेन-जी युवा समूह मात्र होइन नेपाली जनतालाई धोका हुनेछ। यो कुरालाई गम्भिररुपमा लिइयोस सुशीला कार्कीको मन्त्रीमण्डलले। अन्यथा जनताले हात्ताी आयो हात्ती आयो फुस्सा भन्न थालिसके ।