नेपालमा अहिले सबै नेता भ्रष्ट भएर देश बिकास हुन नसकेको र युवाहरु बिदेशीन बाध्य भएका भाष्य मात्र बनाइएका छन्। सही पनि हो। यदि देश संचालन गर्ने नेता इमान्दार र सक्षम भइदिएको भए देशका सबै क्षेत्रले सही काम गर्ने थिए।

जसरी लिक्वाउन इयुले सिंगापुरलाई गरिब राष्ट्रबाट अत्यन्त सम्पन्न राष्ट्रको शिखरमा पुर्‍याए। त्यस्तै मलेसियालाई महम्मद माथुरले बिकासको उच्चतम बिन्दुमा पुर्‍याए। तर नेपालमा त्यस्तो नेता राजा महेन्द्र मात्र देखिए। जसले कर्मचारीलाई समेत नियन्त्रणमा राखेर सही मार्गमा लगाए। त्यो भन्दा पहिला क्षमतावान बिज्ञ नेपालीलाई बिदेशबाट ल्याएर पनि सही ठाउँमा उपयोग गरे।

नेपालमा पनि २०५१ सालमा नेकपा एमालेको पहिलो नौ महिने कम्युनिष्ट सरकार भएको बेलामा आफ्नो गाउँ आफैं बनाउ भनी देशको गाउँ गाउँसम्म जनताका आधारभूत बिकासमा धेरै काम भएको थियो। त्यतिबेला कर्मचारीले देखिने गरी भ्रष्टचार गरेको सुनिएन।

कर्मचारीमा जब दलीय ट्रेड युनियन भएर दलका भात्री संगठन बनाइए त्यसपछि कर्मचारीमा डरभर हटेर खुलारुपमा भ्रष्टचार सुरु भयो। त्यहिबेला गिरिजा काँग्रेसको पालामा ठुला ठुला भ्रष्टचारका काण्ड सुरु भइसकेका थिए। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कर्मचारीलाई बालुवाटारमा बोलाएर निर्देशन दिँदै लाउडा, धमिजा काण्डा गर्दा आफ्नो स्वार्थ अनुसार काम गर्न लगाएका थिए।

त्यस्तै पछि एमालेका माधव नेपाल सत्तामा हुंदा उनले ललिता निबास काण्ड मच्चाए। त्यतिबेला पनि उनले बिभागीय सचिव र महानिर्देशक समेतलाई दवाव दिएर उक्त सरकारी जमिन माफियालाई जिम्मा लगाए। त्यस्तै पतञ्जली जग्गा काण्ड पनि उनै माधव नेपालबाट हुनपुग्यो जसको मुद्दा उनले बोकिरहेका छन्। त्यस्तै शेरबहादुर देउवा एनसेल, वाइडबडी काण्ड आदिमा संलग्न भए।

पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गिरिबन्दु टि स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गरि बेच्न नियमै बनाएर जग्गाधनीलाई फाइदा पुर्‍याएको कुरा आएको छ। त्यस्तै राजा बीरेन्द्रको नामको जग्गा ट्रस्टमा ल्याएपछि यति कम्पनिलाई नियमै बदलेर अत्यन्त सस्तोमा दरबारको जग्गा तथा गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा जिम्मा लगाए।

आरजु देउवा कर्मचारीको सरुवा बढुवादेखि भुटानी शरणार्थी काण्डमा संलग्न भइन्। कर्मचारीले पनि आफ्नो स्वार्थ हेरी नेताका निर्देशन मान्ने भइहाले।
यस्ता काण्डमा यदि कर्मचारी निर्भिक भएर यस्ता अनियमित कार्य रोक्ने हिम्मत गरेका भए शायद नेताहरु नियन्त्रणमा आउने थिए।

प्रहरीद्वारा घटित सुडान काण्डमा गृहमन्त्रालयको मिलेमतो बिना त्यति ठूलो काण्ड हुने थिएन। तर प्रहरी प्रमुखहरु जेल परे। गृह सचिव न गृहमन्त्री कोही पनि कारवाहीमा परेनन्।

सशस्त्र प्रहरीमा भएको ठूलो भ्रष्टचार काण्ड अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीले हिम्मत गरेर बिशेष अदालतमा पेश गरेका मुद्दा सम्पूर्ण शक्ति पद पैसाको बलमा मुद्दालाई भासभुस पार्दै पूर्वाग्रही भन्दै सबैलाई सफाइ दियो। जे होस् भ्रष्टचारमा कर्मचारी मात्र इमान्दार भएमात्र नेताले मात्र भ्रष्टचार गर्न सक्तैनन्।

कर्मचारीले मिल्ने काम पनि अपठ्यारो पार्दै असहयोग गरि जनतालाई झुल्याउँछन् अनि घुस लिएर मात्र काम गर्ने गर्छन्। जनतापनि वाक्क दिक्क भएर केही रकम घुस खुवाएर समयमा आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्न चाहन्छन्।

मैले आफैंले भोगेका केही उदाहरण यसप्रकार छन्। बारा जिल्लाको जितपुर भित्र एउटा मोहीसहितको जग्गा खरिद गरिएको थियो। त्यो मोही छुटाउन भूमिसुधार कार्यलय वीरगञ्जका हाकिमलाई भन्दा मिल्दैन भनी ठाडो जवाफ दिए।

पछि सामान्य ज्ञान किताबमा मोहीले ३ बर्षसम्म जग्गामा नटेकेको छ भने सर्जिवन गरेर हटाउन सकिनेरहेछ। त्यो कुरा गर्दा पनि हाकिमले मुखमा पान चपाउँदै गाह्रो छ भनेर टारिराखे। हामीले फाँटवालासँग कुरा गर्दा सर्जिमन गराउन म जान्छु त्यो कुरा हाकिमलाई गर्नु भनी सिकाए।

त्यसपछि म पनि सरकारी कर्मचारी भएकाले अलिक कडासँग बोलें। सर्जिमन गर्दा मिल्छ, अनि त्यो मोही पनि त्या ेजग्गामा कहिले नआएको उ आफैं बैंकमा कार्यरत भएकोले फुर्सत नपाउने रहेछ। त्यो मोहीसँग हाकिमको टेलिफोन कुरा गराइयो। बाबुको जग्गा छोरालाई मोही राखिएको रहेछ। त्यसपछि मात्र पछि नियमअनुसार मोही हटाइयो।

अर्को एउटा जग्गा हालसाबिक गर्नु थियो। सबै कागजात ठिक पारेर चाबाहिलको मालपोतमा पेस गरियो। दोश्रो हाकिमले त्यो फाइल वास्ता नगरी चुरोट खाएर बसे। अनि अरु लेखनदासले ल्याएका फायलमात्र हेरिरहे शायद त्यताबाट कमिसन आउने भएर होला।

मैले भने मेरो फाइल पनि हेर्दिनुहोस् न भन्दा तपाईंको काम महत्वपूर्ण छैन भनी टारिरहे। म पनि कर्मचारी आज बिदा लिएर आएको छु भन्दा पनि वास्ता नगरेपछि मैले मेरो फाइल तानेर प्रमुख हाकिमकोमा लगेर मेरो फाइल देखाए।

त्यहाँ मैले मेरो परिचयपत्र पनि देखाएँ। त्यसपछि ती हाकिमलेले कार्यलय सहयोगीलाई बोलाएर ढड्डा मगाएर मेरो काम गरिदिए। म भरसक कसैलाई पनि घुस खुवाएर काम गराउँदिन।

अर्को भरखरको घटना छ। कलंकी मालपोतमा आगलागीमा परेका जग्गाको श्रेस्ता मिलाउन गएको थिएँ। उनले वडाको सिफारिस चाहिन्छ भनेपछि म कलंकीको वडा कार्यलय पुगें। त्यहाँ गएपछि फाँटवालाले मलाइ बसाइसराइको कागज मागे।

मैले भने मसँग सक्कल लालपुर्जा छ, तिरो तिरेको सक्कल रसिद छ अनि किन चाहियो बसाइसराइ भन्दा मेरा नागरिकता बाहिर जिल्लाको छ भने। बसाइसराइको के सरोकार राष्ट्रिय परिचय पत्र छ।

जग्गा किन्दा, घर बनाउँदा बसाइसराइ चाहिँदैन अहिले त्यही मेरो जग्गाको श्रेस्ता कायम गर्न किन चाहियो? बसाइ सराइको कागजात लिन गाउँ जानुपर्छ भन्दा पनि उनले नमानेपछि म फर्कें। तर यदि मैले केही रकम घुस खुवाउने कार्य गरेको भए शायद मेरा काम हुन्थ्यो होला।

अर्थात् कर्मचारीले उपभोक्तालाई सहयोग गर्ने भन्दा बिभिन्न बहानामा झुलाउने र पैसा असुल्ने मात्र गर्छन्। यसबाट पनि जनताहरु दिक्क भएर पैसा खुवाउन बाध्य हुन्छन्। यसमा हाकिम समेतको पूरा सेटिङ हुन्छ। यसलाई नियन्त्रण नगरी भ्रष्टचार नियन्त्रण हुँदैन।

कर्मचारीले गर्ने ढिलासुस्ती, जनतालाई दुःख दिएर पैसा असुल्ने, नक्कली बिल बनाएर पैसा कमाउने, सरकारी जग्गामा मोही देखाएर भुमाफियासँग मिलेर जग्गा बेच्न सघाउने, काम समयमा गर्दिन्छु भनेर पैसा असुल्ने गरेर नेपाली जनतालाई हैरान पारिरहेका छन्।

ज्यादै कम कर्मचारी मात्र सहयोगी प्रवृतिका हुन्छन्। जसले अलमलिएका उपभोक्ता बोलाएर निजको काम छिटो छरितो गर्दिन्छ। कतिपयलाई कुन काम कुन फाँटमा गएर गर्ने के के कागजात चाहिन्छ भन्ने थाहा नपाएर पनि दलालले फाइदा लिइरहेका हुन्छन्।

प्राय सरकारी कार्यलयमा त्यहाँको कामको प्रकार कुन काम कुन कोठाबाट हुन्छ, अनि अपठ्यारो पर्दा कसलाई सम्पर्क गर्ने कुरा भनिएको हुँदैन। म आफू कुनै समयमा सैनिक अभिलेखालय भद्रकालीमा कार्यरत हुँदा त्यहाँ मैले बाहिर मानिस भेला हुने ठाउँमा सहजकर्ता लेखिएको टेबल र कुर्सीसहित एकजना कर्मचारी खटाएको हुन्थ्यो।

जसले त्यहाँ आउनेलाई गाइड गर्ने र बुढाबुढीलाई आफैंले लेखिदिने र फाँट फाँटमा घुमाएर काम सघाउने ब्यबस्था मिलाइदिएको थिएँ। त्यस्ता कार्यगर्ने केही निजी संस्थामा बाहेक अन्यत्र पाइँदैन।

हाम्रा सरकारी कार्यलयमा ठूला ठूला बोर्डमा कर्मचारी संगठनका बोर्ड राखिएका पाइन्छन्। उनीहरुको काम भनेको आ-आफ्ना दलका नेताको तारिफ गर्ने र अरु दलका नेतालाई गालिगलौच गर्ने हो।

अहिले शिक्षा मन्त्री महाबीर पुनले शिक्षकले राजनीति नगर्ने र गर्न नपाउने नीति बनाउँदैछन्। यो सबै कर्मचारीमा लागू गर्नुपर्छ। दलीय ट्रेड युनियन पूरा मात्रमा बन्द गराउनु पर्छ। सरकारी कर्मचारी भएर दलमा लाग्नेको जागिर बर्खास्त गर्नुपर्छ।

त्यसपछि समयमा काम नगर्ने कर्मचारी र जनतालाई झुल्याउने कर्मचारीलाई हाकिमले तुरुन्त स्पस्टीकरण लिएर कारवाही गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। यति नगरेसम्म कर्मचारीहरु सही ठाउँमा आउने छैनन्।

आज कतिपय नेता र मन्त्री राम्रा हुँदा हुँदैपनि यिनै कर्मचारीका कारण बदनाम भएका छन्। त्यसैले पहिला हामीले यी कामचोर भ्रष्ट कर्मचारीलाई ठिक गर्न जेनजी भाइहरु लागौं नत्र देशमा सुशासन आउँदैन। प्रतक्ष्य सरकार प्रमुख भएपनि फेरि पनि यिनै कर्मचारीको प्रबृतिले गर्दा सुशासन आउने छैन।

भ्रष्टलाई कारवाही गर्न अख्तियार पनि निडर निर्भिक र सक्षम तथा इमान्दार हुनुपर्छ। दलको सिफारिसमा आउने अख्तियार प्रमुखले त्यही दलको हितमा मात्र गर्छ। त्यसैले प्रतिश्प्रधाबाट अख्तियारमा प्रमुख र सदस्य छानौं। यदि आफ्ना समर्थक भ्रष्टचारमा परे उनीहरुको मुद्दा तामेलिमा राख्ने चलन छ। यस्तो गर्ने पूर्वअख्तियार प्रमुख पत्ता लगाउने कार्य पनि जेनजी भाइहरुकै हो।

अहिलेको सुशीला कार्की सरकारले कमसेकम दलीय ट्रेड युनियन हटाएर भ्रष्टलाई कारवाही गर्ने सख्त बिधेयक ल्याउने जसले निजहरुको सम्पति जफत गर्ने र भ्रष्टलाई जेल हाल्ने गरी बिधेयक ल्याउनु होस्। अनि सर्वोच्चको न्यायपरिषदमा राजनैतिक ब्यक्ति राख्न बन्द गराउनुहोस्।

अन्यथा न्यायलय सधैं बद्नाम भइरहन्छ। सबै न्यायाधीश लोक सेवाबाट छनौट गर्ने अध्यादेश ल्याउनुहोस्। सकिन्छ भने धर्मनिरपेक्षता हटाउन र प्रदेश सरकार हटाउन सबै दललाई सहमत गराउनुहोस्। सांसदबाट मन्त्री नियुक्त बन्द गराएर बिज्ञ र क्षमतावानलाई प्रधानमन्त्रीले छनौट गर्ने गरि अध्यादेश पनि ल्याउनुहोस् प्रधानमन्त्रीजी।

यति गर्न सक्षम हुनुभयो भने मात्र चुनावपछि आउने सरकारले यसलाई लागू गर्नेछन् अन्यथा उही पुरानो प्रबृति कायम हुनेछ। जेनजीको बलिदानको सही मूल्यांकन गर्नपनि केही काम गर्ने हिम्मत गर्नुहोस्। अन्यथा तपाईंको बद्नाम मात्र हुने होइन जिन्दगीभर पछुताउने कार्यमात्र हुनेछ। किनकि यस्तो अबसर फेरि कहिल्यै पनि पाउने हुनेछैन।