“गणतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो खतरा विद्रोह होइन, बरु यसका संस्थाहरू र विधिप्रति नागरिकको सम्मान बिस्तारै क्षयीकरण हुनु हो।” -अलेक्सिस डी टोक्भिल
कुनै पनि लोकतन्त्र एकै रातमा ढल्दैन।

यो बिस्तारै-बिस्तारै कमजोर बनाइन्छ-कहिले नेतृत्वको द्वैध चरित्रमार्फत, कहिले संस्थागत मौनतामार्फत, त कहिले संविधानले कोरेको लक्ष्मण रेखालाई ‘राजनीतिक दाउपेच’ भन्दै उल्लंघन गरेर। आज नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ठिक यही गम्भीर मोडमा उभिएको छ।

व्यवस्था परिवर्तन भएको झन्डै दुई दशक बितिसक्दा पनि हामी अझै गणतन्त्रको ‘आत्मा’ सुरक्षित छ कि छैन भन्ने अस्तित्वको लडाइँ लडिरहेका छौं। यसको मूल कारण स्पष्ट छ-विधिको शासनभन्दा व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षालाई माथि राख्ने प्रवृत्ति र संविधानलाई केवल सत्तामा पुग्ने भर्याङ मात्र ठान्ने राजनीतिक बेइमानी।

‘पूर्वराष्ट्रप्रमुख’ को विरोधाभास र संस्थागत अवमूल्यन

हालै पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानले अस्वीकृत गरिसकेको राजसंस्था र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति देखाएको अस्वाभाविक सहानुभूतिले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा तरंग मात्र ल्याएको छैन, यसले गणतन्त्रको नैतिक धरातलमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

उहाँको अभिव्यक्ति- “राजाले जनताको नासो जनतालाई फिर्ता गरे, राजगद्दी त्यागे, त्यसैले उहाँमा देशप्रेम छ”- सुन्दा सामान्य लाग्न सक्छ। तर, यो कुनै चिया पसलमा भएको गफ होइन। यो मुलुकको सर्वोच्च पद ‘राष्ट्रपति’को जिम्मेवारी दुई कार्यकाल सम्हालिसकेको, संविधानको रक्षकको शपथ खाएको व्यक्तिको बोली हो।

यहाँ प्रश्न पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको ‘ड्राइभिङ स्किल’ वा उनको कथित देशप्रेमको होइन। यहाँ प्रश्न ‘संवैधानिक निष्ठा’ (Constitutional Fidelity) को हो। जुन संविधानको जगमा उहाँ शितलनिवासको उच्च आसनमा आसिन हुनुभयो, आज पदमुक्त हुनासाथ सोही संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्ने अधिकार उहाँलाई कहाँबाट प्राप्त भयो? गणतन्त्रको सर्वोच्च पदमा पुगिसकेको व्यक्तिले पद छोडेपछि पनि त्यो संस्थाको गरिमा र मर्यादाको भार बोक्नुपर्छ। तर, विडम्बना! नेपालमा राष्ट्रपतिको पदलाई ‘अन्तिम गन्तव्य’ (Final Destination) मान्नुको साटो सक्रिय राजनीतिमा फर्किने ‘विश्रामस्थल’ बनाइयो।

गणतन्त्रको प्रतीक बनिसकेको व्यक्तिले फेरि पार्टीको सदस्यता नवीकरणको याचना गर्दै हिँड्नु र एउटा पूर्वराजाको प्रशंसा गरेर अर्को राजनीतिक दल (जस्तै एमाले वा ओली) सँग बार्गेनिङ गर्नु ‘राजनीतिक अवसरवाद’ को पराकाष्ठा हो।

यदि राष्ट्रप्रमुख नै संविधानको मूल मर्मप्रति यति धेरै अस्पष्ट र अस्थिर देखिन्छन् भने, सामान्य नागरिकबाट हामीले संविधानप्रतिको सम्मानको अपेक्षा कसरी गर्ने? यो घटनाले स्पष्ट पार्छ- हाम्रा शासकहरूले शरीरमा ‘गणतन्त्रको दौरा-सुरुवाल’ लगाए पनि उनीहरूको मनमा अझै ‘सामन्ती संस्कार’ जीवितै छ।

‘ओल्ड भर्स’ (The Old Virus) र सत्ताको सिन्डिकेट

विद्या भण्डारीको यो विचलन एउटा ठूलो रोगको सानो लक्षण मात्र हो। नेपालको राजनीतिलाई विगत तीन दशकदेखि शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई जस्ता ५-७ जना पात्रहरूले बन्धक बनाएका छन्।

बाहिरबाट हेर्दा यिनीहरू फरक-फरक पार्टीका देखिन्छन्, कोही कम्युनिष्ट त कोही कांग्रेस भन्छन्, तर शासन गर्ने शैली, चरित्र र नतिजाको हिसाबले यिनीहरू एउटै सिक्काका नक्कली पाटा हुन्।

यसलाई राजनीतिशास्त्रको भाषामा ‘जेरोन्टोक्र(Gerontocracy) अर्थात् वृद्धतन्त्र भनिन्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा यो ‘सिन्डिकेटतन्त्र’ हो। यहाँ उत्तरदायित्व (Accountability) भन्दा संसदीय अंकगणित ठूलो हुन्छ। यहाँ नीतिगत सुधारभन्दा भागबन्डाको सम्झौता प्रधान हुन्छ। अनि यहाँ राष्ट्रिय स्थायित्वभन्दा गुटगत स्वार्थ सर्वोपरि हुन्छ। परिणामस्वरूप, अस्थिरता नेपालको स्थायी परिचय बनेको छ।

आज समाजमा देखिने चरम नैराश्यता, युवाहरूको विदेश पलायनको लर्को (Brain Drain), र सडकमा पोखिने आक्रोश— यी कुनै आकस्मिक घटना होइनन्। यी तिनै ‘टेस्टेड र डामिएका’ नेतृत्वले वर्षौंदेखि हुर्काएको कुशासनको विषवृक्षका फल हुन्। उनीहरूले ६-६ महिनामा सरकार फेरेर देशलाई अस्थिरताको प्रयोगशाला बनाएका छन्। जब राजनीति सिद्धान्तबाट चल्दैन र केवल ‘मरणोपरान्त शक्ति’ (Power until Death) को लालसामा चल्छ, तब देश ‘कोमा’ मा जानु स्वाभाविक हो।

नयाँ आवाजमाथिको घेराबन्दी: रवि, बालेन र कुलमान

इतिहास साक्षी छ- जब कुनै पुरानो र मक्किएको संरचना आफ्नो अस्तित्व जोगाउन संघर्ष गर्छ, उसले सबैभन्दा पहिले परिवर्तनका नयाँ संवाहकहरूलाई आक्रमण गर्छ। अहिले रवि लामिछाने, बालेन शाह र कुलमान घिसिङ जस्ता पात्रहरूमाथि भइरहेको (हुने) चौतर्फी प्रहारलाई यही कोणबाट बुझ्न जरुरी छ।

रवि लामिछानेमाथि लागेको सहकारी ठगीको आरोप होस् वा उहाँलाई घेराबन्दी गर्ने प्रयास, यो केवल कानुनी प्रक्रिया मात्र होइन। यो ‘स्टाटस को’ (Status Quo) ले ‘चेन्ज एजेन्ट’ माथि गरेको प्रत्याक्रमण हो। रवि, बालेन वा कुलमान कोही पनि त्रुटिहीन नहोलान्, उनीहरू पनि मान्छे हुन्। तर उनीहरूको ‘अपराध’ यो हो कि- उनीहरूले यो निकम्मा प्रणालीको नग्नतालाई उदांगो पारिदिए।

कुलमान घिसिङले देखाइदिए कि इच्छाशक्ति हुने हो भने दशकौंदेखिको लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सकिन्छ र महिना दिनमै अर्बौंका भ्रष्ट ठेक्काहरू तोड्न सकिन्छ। समस्या स्रोतको होइन, नियतको रहेछ भन्ने उनले पुष्टि गरे। थन्किएका वा थन्काईएका ठेक्काले देशको विकास अबरुद्द गरेको देखाइ दिए ।

उनले ठेक्का तोडेका मात्रै होईनन्, ३ दशक लामो राज्यको समय कसरी अबरुद्द गरिएको रहेछ र देश नै ‘अबरुद्द राज्य’को रुपमा कसरी अघी बढाइएको रहेछ भन्ने तथ्य पटाक्षेप गरिएदिएका हुन्।

ठेक्का ओगटेर देशको विकास गतीमा ब्रेक लगाउने ठेकेदार, तीनलाई संरक्षण गर्ने नेता र उनिहरुले स्थापित गरेको ‘आलटाल प्रणाली’को भण्डाफोर हो, त्यो ।अनी ती टेस्टेड अनि फेल्ड प्रौढ नेतालाई उनिहरुको देश प्रतीको बेइमानीको नकाब उतारिदिएको चित्र हो ।

बालेन शाहले देखाइदिए कि सिंहदरबारको मुख नताकीपनि स्थानीय सरकारले जनतालाई डेलिभरी दिन सक्छ। रवि लामिछानेको उदयले देखायो कि जनता अब पुराना दलको झोले बन्न तयार छैनन्।

यही कारणले यी पात्रहरू ‘पुराना शासक’ (The Establishment) का लागि असहज बनेका छन्। उनीहरूलाई असफल बनाउनु भनेको व्यक्तिलाई सिध्याउनु मात्र होइन, बरु जनतामा जागेको ‘अब केही हुन्छ’ भन्ने आशालाई मार्नु हो।

निर्वाचन: लोकतन्त्रको अन्तिम रक्षाकवच (The Red Line)

अहिले बजारमा ‘अर्ली इलेक्सन’ वा चुनाव टार्ने षड्यन्त्रका हल्लाहरू चलिरहेका छन्। लोकतन्त्रमा चुनाव भनेको मुटुको धड्कन जस्तै हो। जसले “चुनाव हुन दिन्न” वा “अहिले चुनावको बेला होइन” भन्छ, त्यो व्यक्ति संविधानको रक्षक होइन, भक्षक हो।

आवधिक निर्वाचन रोक्नु वा सार्नु भनेको असहमति होइन, यो व्यवस्था नै अस्वीकार गर्नु हो। राज्यले यस्ता अभिव्यक्ति र हर्कतलाई सामान्य राजनीतिक दाउपेच भनेर छुट दिन मिल्दैन। यो ‘संवैधानिक कू’ (Constitutional Coup) को पूर्वाभ्यास हो।

विश्वका धेरै लोकतन्त्रहरूले एउटा साझा पाठ सिकेका छन्- सत्ता आजीवन पेसा होइन। तर नेपालमा नेताहरूले राजनीतिलाई ‘फेमिली बिजनेस’ बनाएका छन्। यदि हामीले यही निर्वाचन प्रणाली र नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई निरन्तरता दियौं भने, ओली, देउवा र प्रचण्डहरू व्यक्ति रहने छैनन्, यी देशलाई क्यान्सर जस्तै सधैं दुखिरहने ‘राजनीतिक रोग’ का नाम बन्नेछन्। त्यसैले अबको चुनाव केवल सरकार बदल्नका लागि होइन, प्रवृत्ति बदल्नका लागि हुनुपर्छ।

समाधानको ‘स्मार्ट’ बाटो: संविधान संशोधनको अपरिहार्यता

अब हामीले समस्याको मात्र गन्थन गरेर पुग्दैन। “नेता खराब भए” भनेर सराप्नुको साटो खराब नेता जन्माउने र टिकाइराख्ने प्रणाली (System) को शल्यक्रिया गर्न जरुरी छ। संविधान संशोधनको बहस अब विलासिता होइन, राष्ट्रिय आवश्यकता बनिसकेको छ। तर यो संशोधन नेताहरूको भागबन्डा मिलाउन होइन, निम्न ४ वटा ‘स्मार्ट’ व्यवस्थाहरू सुनिश्चित गर्न हुनुपर्छ:

उमेर हद (Age Limit):  राजनीति सेवा हो भने यसमा पनि अवकाशको उमेर हुनुपर्छ। ७० वर्ष नाघेका व्यक्तिलाई कार्यकारी पद (प्रधानमन्त्री/मन्त्री) मा बस्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्छ। अमेरिकामा जो बाइडेनको अवस्था र अन्य देशको अभ्यास हेरेर पनि हामीले सिक्नुपर्छ कि ऊर्जावान् उमेरमा मात्र देशको नेतृत्व सम्भव छ।

कार्यकालको सीमा (Term Limit):  एउटै व्यक्ति ३ पटक, ४ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने ‘म्युजिकल चियर’ को खेल अन्त्य हुनुपर्छ। कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) को लागि ‘दुई कार्यकाल’ (Two Terms) को कडा सीमा तोकिनुपर्छ।

‘कुलिङ पिरियड’ र राष्ट्रपतिको मर्यादा: राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति पुनः सक्रिय दलीय राजनीतिमा फर्कन नपाउने र कुनै पनि कार्यकारी पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था (Cooling off period) संविधानमै लेखिनुपर्छ। यसले पदको गरिमा जोगाउँछ।

‘राइट टु रिकल’ र ‘नो भोट’: निर्वाचित प्रतिनिधिले काम गरेनन् भने फिर्ता बोलाउने अधिकार र कसैलाई पनि भोट दिन्न भन्ने अधिकार (No Vote) को व्यवस्थाले मात्र दलहरूलाई सुध्रिन बाध्य पार्छ।

नियति होइन, छनौटको प्रश्न

विलियम शेक्सपियरको नाटक ‘जुलियस सिजर’ मा एउटा प्रसिद्ध संवाद छ-

“The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves.” (हे ब्रुटस, दोष हाम्रो भाग्य वा नक्षत्रमा होइन, दोष हाम्रै भित्र छ।)

नेपालको दुर्दशा कुनै ‘दैवी श्राप’ वा ‘भौगोलिक बाध्यता’ (Geopolitics) मात्र होइन। यो हामीले बारम्बार गलत पात्रहरूलाई छानेर सत्तामा पुर्याउनुको परिणाम हो। हामी आन्दोलन गरेर व्यवस्था त बदल्छौं, तर प्रवृत्ति बदल्न चुक्छौं।

अब समय आएको छ- एउटा निर्मम ‘ब्रेक थ्रु’ को। गणतन्त्रलाई गणतन्त्रकै नियम र विधिबाट जोगाउनुपर्छ। ‘टेस्टेड, डामिएका र असफल’ प्रमाणित भइसकेका पात्रहरूलाई ससम्मान (वा आवश्यक परे जनदबाब मार्फत) बिदा गर्ने र भिजन भएका, डेलिभरी दिन सक्ने र संविधानप्रति इमानदार नयाँ पुस्तालाई साँचो सुम्पिने आँट अब नागरिकले गर्नैपर्छ।

संविधानभन्दा माथि कोही छैन- न पूर्वराजा, न वर्तमान राष्ट्रपति, न त कुनै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री। यो मन्त्रलाई अब नारामा होइन, व्यवहारमा स्थापित गर्ने बेला यही हो। अन्यथा, हामीले देखेको समृद्ध नेपालको सपना तिनै थोत्रा फाइल र फोहोर राजनीतिको डङ्गुरमुनि सधैंका लागि पुरिनेछ।