नेपालको राजनीतिक इतिहास भूराजनीतिक संवेदनशीलता, आन्तरिक अस्थिरता र बाह्य शक्तिहरूसँगको जटिल सम्बन्धले भरिएको छ। दुई ठूला छिमेकी राष्ट्र-भारत र चीन-बीच अवस्थित नेपालले आफ्नो राजनीतिक यात्रामा विभिन्न कालखण्डमा बाह्य प्रभावको प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष छायाँ अनुभव गर्दै आएको छ।

विशेषतः भारतसँगको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र आर्थिक निकटताले नेपाली राजनीतिमा भारतको भूमिकाबारे निरन्तर बहस उत्पन्न गरेको छ। मेरो दृष्टिमा, नेपालका राजनीतिक दलहरू, विशेषगरी नेपाली कांग्रेस, आफ्नो प्रारम्भिक विकासक्रममा भारतसँग निकट देखिनुको कारण ऐतिहासिक परिस्थितिजन्य बाध्यता र भूराजनीतिक यथार्थ दुवै हुन्।

नेपाली कांग्रेसको स्थापना भारतमा हुनु, राणा शासनविरुद्धको आन्दोलन भारतकै भूमिबाट सञ्चालन हुनु, तथा १९५० को दिल्ली सम्झौतामा भारतको कूटनीतिक संलग्नता-यी सबै घटनाले कांग्रेस-भारत सम्बन्धलाई गहिरो बनाएको देखिन्छ। तर यो सम्बन्धलाई केवल “पालनपोषण” को रूपमा व्याख्या गर्नु अपूर्ण विश्लेषण हो।

त्यो समय नेपालभित्र राजनीतिक गतिविधि सम्भव नभएको, नेताहरूलाई निर्वासनमा बस्न बाध्य बनाइएको, र भारतले राजनीतिक आश्रय प्रदान गरेको ऐतिहासिक सन्दर्भलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। त्यसैले प्रारम्भिक निकटता राजनीतिक आवश्यकता र परिस्थितिजन्य विकल्पको परिणाम थियो भन्ने बुझाइ महत्वपूर्ण हुन्छ।

पञ्चायत कालमा कांग्रेसलाई भारतको कठपुतलीका रूपमा चित्रण गर्ने प्रवृत्ति देखियो, जसले जनमानसमा बाह्य प्रभावबारे शंका अझै बढायो। यद्यपि, पञ्चायत शासनले आफ्नो वैधता मजबुत बनाउन बाह्य हस्तक्षेपको कथालाई राजनीतिक उपकरणका रूपमा प्रयोग गरेको पनि इतिहासले संकेत गर्छ।

१९९० को जनआन्दोलनमा भारतले संवाद र वातावरण निर्माणमा भूमिका खेलेको मानिए पनि, परिवर्तनको मूल शक्ति नेपाली जनता नै थिए। यसले देखाउँछ कि बाह्य सहयोगले आन्दोलनलाई सहज बनाएको भए पनि राजनीतिक परिवर्तनको आधारभूत स्रोत आन्तरिक जनशक्ति र नेतृत्वको दृढता नै हो।

नेपालमा बाह्य प्रभावबारे धारणा बलियो हुनुका कारणहरूमा राजनीतिक अस्थिरता, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको कमी, नेताहरूको अस्पष्ट अभिव्यक्ति, र जनतामा बढ्दो अविश्वास प्रमुख छन्।

जब राजनीतिक नेतृत्वले प्रमाणबिना विदेशी निकायहरूको नाम लिँदै संवेदनशील आरोपहरू सार्वजनिक गर्छ, यसले जनमानसमा भ्रम र निराशा थप गहिरो बनाउँछ। मेरो दृष्टिमा, यस्तो वातावरणले राजनीतिक चेतना कमजोर बनाउँछ र युवापुस्तालाई राजनीति प्रति उदासीन बनाउने जोखिम बढाउँछ।

अन्ततः, नेपालजस्तो सानो राष्ट्रमा बाह्य शक्तिहरूले आफ्नो हित हेर्नु स्वाभाविक भए पनि, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न नै मूलभूत हो। नेपालका सबै प्रमुख दलहरूले विभिन्न समयमा भारतसँग निकटता र दूरी दुवै अनुभव गरेका छन्, त्यसैले कुनै एक दललाई मात्र बाह्य प्रभावको केन्द्र भनेर चित्रण गर्नु राजनीतिक सरलीकरण हो।

राष्ट्रिय हितमा आधारित निर्णय, पारदर्शिता, र उत्तरदायित्वपूर्ण नेतृत्वले मात्र स्वस्थ, स्वाभिमानी र दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्न सक्छ।

आगामी विशेष चुनावका सन्दर्भमा भारतले नेपाललाई २०० थान गाडी उपलब्ध गराउने चर्चा सार्वजनिक भएको छ। यस्तो सहयोगबारे विभिन्न मतहरू भए पनि मेरो दृष्टिमा, चुनावजस्तो संवेदनशील समयमा ठूलो परिमाणमा बाह्य सहयोग स्वीकार गर्नु नेपालका लागि उपयुक्त हुँदैन।

पहिलो, चुनाव लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको मूल आधार हो, जहाँ राज्यले आफ्नो क्षमता र तटस्थता स्वयम् प्रदर्शन गर्नुपर्छ। बाह्य स्रोतबाट प्राप्त साधनहरूले चुनाव व्यवस्थापन बाह्य प्रभावमा निर्भर छ भन्ने धारणा जनमानसमा उत्पन्न गर्न सक्छ।

दोस्रो, नेपालजस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील राष्ट्रले सहयोग र निर्भरता बीचको सन्तुलन सावधानीपूर्वक कायम गर्नुपर्छ। चुनावकै समयमा प्राप्त हुने सहयोगले कूटनीतिक रूपमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ र नेपालले आफ्नो निर्णय–स्वतन्त्रता कमजोर देखिएको जस्तो सन्देश दिन सक्छ।

तेस्रो, दीर्घकालीन दृष्टिले हेर्दा, नेपालले आफ्नै संस्थागत क्षमता र पूर्वाधारलाई मजबुत बनाउनु आवश्यक छ। बारम्बार बाह्य सहयोगमा निर्भर रहनु राज्यको आत्मनिर्भरता र स्वाभिमान दुवैका लागि चुनौतीपूर्ण हुन्छ।

यस आधारमा, मेरो दृष्टिमा, भारतले दिने भनिएका २०० गाडी नेपालले नलिनु नै उपयुक्त हुन्थ्यो, किनकि यसले राष्ट्रिय स्वाभिमान, तटस्थता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको विश्वसनीयता जोगाउन मद्दत गर्ने थियो।

निष्कर्षः

नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका मूल शक्ति सधैं नेपाली जनताबाट नै आएका छन्, बाह्य शक्तिबाट होइन। विदेशी हस्तक्षेपको भाष्य प्रायः आन्तरिक कमजोरी र गैरजिम्मेवारी लुकाउने साधन बनेको छ। सानो राज्यका लागि चुनौती बाह्य प्रभाव होइन-त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने राज्य क्षमता हो।

यही कारणले, विशेष निर्वाचनको संवेदनशील समयमा भारतको ६१ सवारी साधन स्वीकार गर्नु उपयुक्त हुँदैन; यसले सार्वभौमिकता, निर्वाचनको तटस्थता र लोकतान्त्रिक गरिमामा अनावश्यक प्रश्न उठाउँछ। नेपालले दीर्घकालीन हित सुरक्षित गर्न चाहन्छ भने निर्णयहरू विदेशी अपेक्षाभन्दा राष्ट्रिय स्वाभिमान र संस्थागत क्षमतामा आधारित हुनुपर्छ।