नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक रूपमा आपसी सम्मान, विकास सहयोग, लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति साझा प्रतिबद्धता र मानवीय साझेदारीमा आधारित रहँदै आएको छ।

अमेरिकाले नेपाललाई शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, विपद् व्यवस्थापन तथा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू सुदृढीकरणमा निरन्तर सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ, र नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा जिम्मेवार साझेदारको रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।

तथापि, पछिल्ला वर्षहरूमा आप्रवासनसम्बन्धी चुनौतीहरू तीव्र रूपमा बढेपछि दुवै देशबीचको संवादमा नयाँ जटिलता देखा परेको छ, जसले नेपाललाई अनावश्यक दबाब र अपमानजनक परिस्थितिको सामना गर्न बाध्य बनाएको छ।

अवैध मार्ग हुँदै संयुक्त राज्य अमेरिका प्रवेश गर्ने नेपाली नागरिकहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढ्नु केवल व्यक्तिगत निर्णयको परिणाम मात्र होइन, यो नेपालभित्रको संरचनागत समस्याको प्रतिफल हो।

आर्थिक अवसरको अभाव, बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता, र मानव तस्करीमा संलग्न दलालहरूको संगठित जालोले धेरै युवालाई जोखिमपूर्ण यात्रातर्फ धकेलिरहेको छ। दक्षिण अमेरिकी र मेक्सिको मार्ग प्रयोग गरी प्रवेश गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा, संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाललाई उच्च जोखिमयुक्त देशको रूपमा वर्गीकृत गर्न बाध्य भएको छ। यसले नेपाल-अमेरिका आप्रवासन संवादमा संवेदनशीलता थपिएको छ।

यसैबीच, केही वर्षअघि राजनीतिक पहिचानको दुरुपयोग गरी केही व्यक्तिहरूले आफूलाई माओवादी लडाकु वा राजनीतिक पीडितका रूपमा प्रस्तुत गर्दै अवैध मार्गबाट अमेरिका प्रवेश गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो।

यस्ता घटनाले नेपाली नागरिकता र पहिचानको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ, जुन कुनै पनि देशका लागि अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। राजनीतिक पहिचानको दुरुपयोगले शरणार्थी नीति, सुरक्षा मूल्यांकन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले, संयुक्त राज्य अमेरिकाले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ।

नेपालले डिपोर्टेड नागरिकहरूको पहिचान  गर्न ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिले पनि कूटनीतिक स्तरमा चुनौती उत्पन्न गरेको छ। नागरिकता अभिलेखको अव्यवस्थित संरचना, सरकारी निकायबीच समन्वयको कमी, र प्रशासनिक प्रक्रियामा देखिने ढिलासुस्तीले नेपालप्रति “non‑cooperative” धारणा निर्माण भएको छ।

भारतजस्ता देश verify छिटो गर्ने भएकाले उनीहरू उच्च जोखिम सूचीमा पर्दैनन्, तर नेपालले यस क्षेत्रमा सुधार गर्न नसक्दा आप्रवासनसम्बन्धी कूटनीतिक संवादमा असन्तुलन देखिएको छ।

भूटानी–नेपाली पहिचानको जटिलताले पनि समस्या थपेको छ। भूटानी शरणार्थीहरू जातीय रूपमा नेपाली मूलका भए पनि नागरिकता भूटानको हो। तर केही दलालहरूले उनीहरूलाई नेपाली नागरिकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेपछि, संयुक्त राज्य अमेरिकामा नागरिकता पहिचानसम्बन्धी भ्रम उत्पन्न भयो।

यसले नेपालका कागजी प्रणाली र नागरिकता व्यवस्थापनप्रति शंका बढाएको छ। नागरिकता अभिलेख विश्वसनीय नहुँदा, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्बन्धित देशलाई जोखिमयुक्त मान्ने प्रवृत्ति स्वाभाविक हुन्छ।

यसबाहेक, फेक कागज, फेक विवाह, फेक बैंक स्टेटमेन्ट, र सार्वजनिक लाभको दुरुपयोग जस्ता घटनाले नेपालप्रति शंका थपिएको छ। यस्ता गतिविधि केही व्यक्तिले गरे पनि, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार दाग देशको नाममा पर्छ। संयुक्त राज्य अमेरिका देश-देशको व्यवहार हेर्छ, व्यक्ति-व्यक्तिको होइन।

यही कारणले केही व्यक्तिको गल्तीले सम्पूर्ण नेपाली समुदायलाई जोखिम समूहमा राखिएको छ, जुन विदेशमा बसेका लाखौँ इमानदार नेपालीका लागि अपमानजनक स्थिति बनेको छ।

यद्यपि चुनौतीहरू गम्भीर छन्, समाधान असम्भव छैन। नेपालले मानव तस्करीमा संलग्न दलालहरूलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ-लामो जेल सजाय, सम्पत्ति जफत, र फास्ट‑ट्र्याक मुद्दा बिना यो समस्या घट्दैन। डिपोर्टेड नागरिक verify गर्न एकल–विन्डो प्रणाली स्थापना गरी प्रशासनिक ढिलाइ हटाउनुपर्छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकासँग इमान्दार, पारदर्शी र सक्रिय कूटनीतिक संवाद आवश्यक छ-संयुक्त टास्क फोर्स, मानव तस्करी नियन्त्रणमा सहकार्य, र नागरिकता अभिलेख सुदृढीकरणमा साझेदारी जस्ता उपायहरू प्रभावकारी हुन सक्छन्।

नागरिकता र कागज प्रणालीलाई डिजिटल, सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउनु अत्यावश्यक छ, ताकि फेक कागजको समस्या जरा नैबाट हटोस्। विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूले समुदायसँग नियमित संवाद, कानुनी सचेतना र fraud रोक्ने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ।

नेपाल उच्च जोखिम सूचीमा पर्नुको मूल कारण नेपाली जनता होइनन्-दलाल, फेक कागज, मानव तस्करी, राजनीतिक पहिचानको दुरुपयोग, र प्रशासनिक ढिलाइ हुन्।

तर यदि नेपालले कागजी प्रणाली सुधार गर्‍यो, दलाललाई कडा कारबाही गर्‍यो, र संयुक्त राज्य अमेरिकासँग इमान्दार कूटनीति गर्‍यो भने, यो दाग हटाउन सकिन्छ र पहिलेको विश्वासपूर्ण सम्बन्ध पुनः स्थापित गर्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको प्रतिष्ठा जोगाउने जिम्मा राज्यको हो, तर सचेत र जिम्मेवार नागरिक बन्ने दायित्व हाम्रै पनि हो

निष्कर्षतः, संयुक्त राज्य अमेरिकामा बसोबास गर्ने केही नेपाली मूलका आप्रवासीहरूले झुट्टा विवरण पेस गर्ने, फेक कागज प्रयोग गर्ने, वा कानुनी प्रक्रियाको दुरुपयोग गरी लाभ लिएको आरोपहरू उठ्नु नेपालका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ।

यस्ता गतिविधि सीमित व्यक्तिहरूमा सीमित भए पनि, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार यसको प्रभाव सम्पूर्ण देशको छविमा पर्छ। नेपालले आफ्नो नागरिकता अभिलेख, कागजी प्रणाली, र मानव तस्करी नियन्त्रणमा देखाएको कमजोरीले संयुक्त राज्य अमेरिकामा नेपालको विश्वसनीयता कमजोर बनाएको छ, जसका कारण नेपाल उच्च जोखिम सूचीमा समावेश हुन पुगेको छ। यसले नेपाल-अमेरिका आप्रवासन संवादमा अनावश्यक तनाव सिर्जना गरेको छ र विदेशमा बसेका लाखौँ इमानदार नेपालीहरूको प्रतिष्ठामा प्रत्यक्ष असर परेको छ।

यी घटनाहरू सार्वजनिक भएपछि, संयुक्त राज्य अमेरिकाको दूतावास काठमाडौंले आप्रवासन प्रक्रियामा पारदर्शिता, कानुनी मार्गको अनिवार्यता, र फेक कागज तथा मानव तस्करीविरुद्ध कडाइ अपनाइने स्पष्ट गर्दै औपचारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।

सोही क्रममा, संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेको नेपाली दूतावासले पनि नेपाली समुदायलाई कानुनी मार्ग अपनाउन, सार्वजनिक लाभको दुरुपयोग नगर्न, र दलालहरूको प्रलोभनबाट बच्न आग्रह गर्दै आधिकारिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो।

दुवै दूतावासका विज्ञप्तिहरूले आप्रवासनसम्बन्धी चुनौतीहरूलाई कूटनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन्, जसले दुवै देशबीचको संवादलाई औपचारिक र जिम्मेवार दिशातर्फ अघि बढाएको छ।

अब सुधारका उपायहरू स्पष्ट र दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित अघि बढाउन आवश्यक छ। पहिलो, मानव तस्करीमा संलग्न दलालहरूलाई कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ-लामो जेल सजाय, सम्पत्ति जफत, र फास्ट‑ट्र्याक मुद्दा प्रक्रियासहित।

दोस्रो, नागरिकता र कागजी अभिलेख प्रणालीलाई डिजिटल, सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउँदै फेक कागजको सम्भावना न्यूनतम गर्नुपर्छ। तेस्रो, डिपोर्टेड नागरिक verify गर्ने प्रक्रियालाई एकल-विन्डो प्रणालीमार्फत छिटो, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउनु आवश्यक छ।

चौथो, संयुक्त राज्य अमेरिकासँग इमान्दार, नियमित र सक्रिय कूटनीतिक संवाद कायम राख्दै मानव तस्करी नियन्त्रण, नागरिकता अभिलेख सुदृढीकरण, र आप्रवासन व्यवस्थापनमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्छ।

पाँचौँ, विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूले समुदायसँग निरन्तर सम्पर्क, कानुनी सचेतना, र fraud रोकथामका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ, ताकि नेपाली समुदायले अनावश्यक जोखिम नलिई कानुनी मार्गमै अघि बढ्न सकून्।

यदि नेपालले यी सुधारात्मक कदमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता पुनः स्थापित हुनेछ, उच्च जोखिम सूचीबाट बाहिर निस्कने सम्भावना बढ्नेछ, र नेपाल-अमेरिका सम्बन्ध पुनः विश्वास, सम्मान र साझेदारीको आधारमा मजबुत रूपमा अघि बढ्न सक्नेछ।