लोकतन्त्रमा निर्वाचन भनेको केवल सत्ता प्राप्तिको प्राविधिक भर्‍याङ मात्र होइन, यो त राष्ट्र निर्माणको दिशा तय गर्ने गम्भीर जन-अनुमोदनको प्रक्रिया हो। निर्वाचनको संघारमा दलहरूले सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्र वा ‘करारनामा’ हरू राज्य सञ्चालनका ‘ब्लुप्रिन्ट’ हुन्।

तर, पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा घोषणापत्रलाई ‘साहित्यिक निबन्ध’ वा अझ भनौं ‘साइन्स फिक्सन’ (विज्ञान कथा) जस्तो बनाउने खतरनाक होडबाजी चलेको छ। खासगरी, पुराना दलहरूको सुस्ततामा टेकेर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ‘नागरिक करार’ का नाममा जे-जस्ता काल्पनिक तथ्यांकहरूको खेती गरिरहेको छ, त्यसले नेपाली समाजलाई गम्भीर भ्रमको भुमरीमा धकेल्ने चेष्टा गरेको छ।

राजनीतिमा ‘बुको सातु’ बाँडेर र ‘मुते न्यानो’ दिएर क्षणिक रूपमा भिडलाई उत्तेजित त पार्न सकिएला, तर अन्ततः त्यसले निम्त्याउने भनेको चिसोको बिरामी र गहिरो नैराश्यता नै हो।

आजको डिजिटल युगमा ‘बोट फार्म’ ले स्थापित गरेका भ्रामक भाष्य र देशको वास्तविक विकास नितान्त फरक कुरा हुन्। सामाजिक सञ्जालका गालीगलौज, ट्रोल आर्मीको आतंक र निषेधको राजनीतिले कहिल्यै पनि नागरिकको जीवनस्तर उकास्दैन।

यो रवि लामिछाने र उनका भित्ते अर्थमन्त्रीको कोरा कल्पना हो। देश जलाएर खरानी बनाउन उक्साउने अनि आर्थिक उन्नयनको ‘बुको सातु’ बाँड्नु भनेको अन्तत असल्झिएर अस्पताल पुग्नु नै हो। डेटा घोकेर न्यूज रुममा अग्लो कद देखिएला तर ब्य्बाबाहारमा यस्ता तथ्यहिन सपना बाँडेर देशलाई अल्झाउने मात्रै काम हो।

तथ्य, भूगोल र अर्थतन्त्रको कठोर धरातलमा उभिएर हेर्दा, कोरा कल्पनालाई खारेज गर्दै समाजलाई सही दिशा दिन सक्ने ऐतिहासिक र व्यावहारिक सामर्थ्य आज पनि नेपाली कांग्रेससँग मात्र सुरक्षित छ भन्ने कुरा यी दलहरूका दस्ताबेजहरूको तुलनात्मक अध्ययनले छर्लङ्ग पार्छ।

‘नागरिक करार’ को कोरा कल्पना र अर्थतन्त्रको कठोर गणित

रास्वपाको ‘नागरिक करार’ ले आगामी ५ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३००० डलर र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर पुर्‍याउने जुन ‘सुन्दर सपना’ बेचेको छ, त्यो अर्थशास्त्रको सामान्य विद्यार्थीलाई पनि लाज लाग्ने ‘कोरा कल्पना’ हो। हाल नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४ देखि ५ प्रतिशतको वरिपरि छ।

अर्थतन्त्रको आकार करिब ४२ अर्ब डलर छ। यसलाई ५ वर्षमा १०० अर्ब डलर पुर्‍याउन हरेक वर्ष लगातार १५ देखि २० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्छ। पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत ननाघ्ने, वैदेशिक लगानीको वातावरण बन्न नसकेको र आन्तरिक उत्पादन कमजोर रहेको संरचनात्मक धरातलमा उभिएर यस्तो हावादारी तथ्यांक फ्याँक्नु नागरिकको बौद्धिकतामाथिको भद्दा मजाक हो।

यसको ठीक विपरीत, नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रले जादुई छडीको कुरा गर्दैन।

कांग्रेसले आगामी दशकलाई ‘उत्पादन र रोजगारीको दशक’ मान्दै ७ देखि ८ प्रतिशतको यथार्थपरक आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ। एमालेको घोषणापत्रले पनि वितरणमुखी अर्थतन्त्रलाई बढी प्रश्रय दिन्छ, जसले राज्यको ढुकुटीमा दीर्घकालीन भार थप्छ।

तर, कांग्रेसले निजी क्षेत्रलाई इन्जिन मानेर, नीतिगत स्थिरतामार्फत लगानी भित्र्याउने र आन्तरिक उत्पादन बढाउने ‘ग्राउन्डेड’ आर्थिक मोडेल अघि सारेको छ। अर्थतन्त्र ‘बोट फार्म’ का लाइक र सेयरले होइन, उद्योग, कलकारखाना र उद्यमशीलताले मात्र चलायमान हुन्छ।

सामाजिक न्याय र समानता

सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई ‘चोर’ वा ‘दलाल’ भन्दैमा सामाजिक न्याय स्थापित हुँदैन। विश्वका अन्य देशहरूको उदाहरण हेरौं-ब्राजिलमा जायर बोल्सोनारो वा युरोपका विभिन्न पपुलिस्ट आन्दोलनहरूले सञ्जालको गालीगलौज र निषेधको राजनीतिबाटै सत्ता त पाए, तर उनीहरूले संस्थागत रूपमा सीमान्तकृत वर्गको जीवनमा कुनै तात्विक परिवर्तन ल्याउन सकेनन्।

रास्वपाको दस्ताबेजमा सामाजिक न्यायको स्पष्ट वैचारिक आधारशिला नै छैन। उनीहरूको ‘न्याय’ भनेको भिडले जे माग्छ, त्यही बोलिदिने ‘रियाक्टिभ’ मोडेल हो। एमालेले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई भोट माग्ने हतियार त बनायो, तर त्यसको दिगो स्रोत व्यवस्थापनमा ऊ सधैं मौन रहन्छ।

कांग्रेसले भने बीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई आजको युगअनुकूल परिमार्जन गर्दै ‘युनिभर्सल बेसिक सर्भिस’को अवधारणा ल्याएको छ। पैसा बाँडेर होइन, राज्यले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातको ग्यारेन्टी गरेर मात्र वास्तविक समानता ल्याउन सकिन्छ भन्ने दरिलो आधार कांग्रेसको दस्ताबेजमा छ।

दिगो विकास

विकास भनेको आज भ्यु-टावर ठड्याएर भोलि भत्किने संरचना होइन। एमालेको विकास मोडेल अक्सर कंक्रिटका ठूला संरचना र भ्यु-टावरहरूमा केन्द्रित देखिन्छ, जसले पर्यावरण र अर्थतन्त्र दुवैलाई जोखिममा पारेको छ।

नयाँ भनिने दलहरूसँग दिगो विकासको कुनै ‘मेमोरी’ वा ‘भिजन’ नै छैन, उनीहरू केवल आजको ट्रेन्डिङ टपिकमा सीमित छन्। कांग्रेसले ‘प्रकृतिको दोहन होइन, प्रकृतिको उपयोग’ भन्ने नीतिमार्फत पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई देखाउने दाँत मात्र नबनाई कडाइका साथ लागू गर्ने र भावी पुस्ताको स्रोतमाथिको अधिकार सुरक्षित गर्ने स्पष्ट खाका कोरेको छ।

ग्रीन इकोनोमी र जलवायु परिवर्तन

आजको विश्व अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो ‘सिफ्ट’ भनेको ‘ग्रीन इकोनोमी’ हो। नेपालले कार्बन व्यापार र स्वच्छ ऊर्जाबाट अर्बौं डलर भित्र्याउन सक्ने सम्भावना छ। रास्वपा वा एमालेका घोषणापत्रहरूमा यो विषयलाई कर्मकाण्डी रूपमा मात्र छोइएको छ।

तर, कांग्रेसले नेपाललाई ‘दक्षिण एसियाकै क्लिन इनर्जी हब’ बनाउने रणनीतिक मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ। पेट्रोल र डिजेलको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै, विद्युतीय सवारीसाधन र इन्डक्सन चुल्होको प्रयोगलाई राष्ट्रिय अभियान बनाउने र १० वर्षभित्र शून्य कार्बन उत्सर्जनतर्फ जाने बलियो नीति कांग्रेसकै दस्ताबेजमा फेला पर्छ।

शिक्षा: स्टन्ट कि संरचनागत सुधार?

सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त हुनु नेपालको सबैभन्दा ठूलो वियोग हो। नयाँ दलहरूले विद्यालयमा गएर भिडियो बनाउने, शिक्षकलाई तर्साउने र सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुने ‘स्टन्टबाजी’ लाई नै शिक्षा सुधार ठानेका छन्। तर, यस्ता ‘मुते न्यानो’ ले शिक्षाको गुणस्तर सुध्रिँदैन।

कांग्रेसले संघीय शिक्षा ऐनलाई तत्काल पारित गरी शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि, पाठ्यक्रमको आधुनिकीकरण र ‘पढ्दै कमाउँदै’ नीतिका साथै प्राविधिक शिक्षालाई कुल शिक्षाको ५० प्रतिशत पुर्‍याउने ठोस नीति अघि सारेको छ।

शिक्षामा लगानीलाई कुल बजेटको २० प्रतिशत पुर्‍याउने कांग्रेसको संकल्प कोरा कल्पना होइन, राजनीतिक इच्छाशक्तिको कुरा हो।

स्वास्थ्य: युनिभर्सल कभरेजको ग्यारेन्टी

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पपुलिस्टहरूले कहिले ‘मोबाइल क्लिनिक’ त कहिले ‘निःशुल्क’ का नाममा क्षणिक प्रचारबाजी गरे। तर गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा सुरु गरिएको ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम’ नै आजसम्मको सबैभन्दा ठूलो र युगान्तकारी संरचनागत फड्को थियो।

अहिले कांग्रेसको घोषणापत्रले त्यही बीमा कार्यक्रमलाई दायरा बढाएर ‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज’ (सबै नागरिकको अनिवार्य र सर्वसुलभ स्वास्थ्य बीमा) मा रूपान्तरण गर्ने नीति लिएको छ।

स्वास्थ्य उपचारकै कारण कुनै पनि नेपालीले गरिबीको रेखामुनि धकेलिनु नपर्ने यो ‘सिस्टमेटिक’ समाधान हो, जुन अरू दलका घोषणापत्रमा सतही रूपमा मात्र भेटिन्छ।

सहकारी ठगीको समाधान र वित्तीय सुशासन

आज लाखौं नेपाली जनता सहकारी ठगीका कारण सडकमा रोइरहेका छन्। विडम्बना कस्तो छ भने, सुशासनको ठूलो ढ्वाङ फुक्ने दलकै शीर्ष नेतृत्व तह सहकारीको अर्बौं रकम अपचलनको गम्भीर आरोप र अनुसन्धानको घेरामा छ।

आफैं समस्याको केन्द्रमा रहेकाहरूले ‘हामी आएपछि समाधान गर्छौं’ भन्नु चोरले नै पुलिसको बर्दी लगाएर न्याय दिन्छु भनेजस्तै हो। रास्वपालाई यहाँनेर पूर्ण रूपमा उदाङ्गो बनाउनै पर्छ-जो सीमान्तकृत नागरिकको पसिनाको कमाइमाथि रजाईं गरेर उदाए, उनीहरूबाट वित्तीय सुशासनको अपेक्षा गर्नु मूर्खता हो।

नेपाली कांग्रेसले सडकदेखि सदनसम्म संघर्ष गरेर सहकारी ठगी छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन बाध्य पार्‍यो। अबको कांग्रेसको स्पष्ट योजना छ-ठगहरूको सम्पत्ति जफत गर्ने, बचतकर्ताको रकम राज्यको ग्यारेन्टीमा फिर्ता गर्ने र आगामी दिनमा यस्तो लुट रोक्न ‘दोस्रो तहको नियामक निकाय’खडा गर्ने। यो नारा होइन, एक्सन प्लान हो।

सुशासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता

भ्रष्टाचार विरोधी नारा लगाउनु र आचरणमा भ्रष्टाचारमुक्त हुनु फरक कुरा हुन्। ‘नो नट अगेन’ भन्दै आएकाहरू नै सरकारमा पुगेपछि कसरी स्वार्थको द्वन्द्व हुने मन्त्रालय ओगट्न मरिहत्ते गर्छन् र आफ्नै मन्त्रीहरू अडियो काण्डमा मुछिँदा कसरी ढाकछोप गर्छन् भन्ने देशले देखिसकेको छ। एमालेको सुशासनको ट्रयाक रेकर्ड यति ‘ओपन सेक्रेट’ छ कि त्यसमा थप व्याख्या गरिरहनै पर्दैन।

हो, विगतमा कांग्रेस नेतृत्वका सरकारहरूमा पनि कमीकमजोरी भए। तर, ‘बदलिएको कांग्रेस’ ले पार्टीभित्रैबाट शुद्धीकरणको अपिल गरेको छ। सुशासन भनेको नेताले भाषण गर्दैमा आउने होइन; यसका लागि अख्तियार लगायतका नियमनकारी निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्ण मुक्त गर्ने र ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ लाई समेत अख्तियारको दायरामा ल्याउने कानुन निर्माण गर्ने कुरा कांग्रेसले आफ्नो ‘बटमलाइन’ बनाएको छ।

प्रशासनिक ढिलासुस्तीमा कडाइ

कर्मचारीतन्त्रलाई सामाजिक सञ्जालमा गाली गरेर वा अफिसमा क्यामेरा लिएर छिर्दैमा ‘डेलिभरी’ सुध्रिँदैन। यो ‘क्यामेरा गभर्नेन्स’ ले प्रशासनलाई झनै त्रसित र कामचोर बनाउँछ। कांग्रेसले ‘फेसलेस गभर्नेन्स’ (अनुहार नहेरी सेवा दिने प्रणाली) को अवधारणा ल्याएको छ।

नागरिकले घरमै बसेर सेवा पाउने, फाइल अड्काउने कर्मचारीलाई अटोमेटिक पेनाल्टी हुने ‘टाइम बाउन्ड डेलिभरी एक्ट’ (समयबद्ध सेवा वितरण ऐन) लागू गर्ने विषय कांग्रेसको घोषणापत्रको सबैभन्दा बलियो पक्ष हो।

डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन

नयाँ दलहरूले डिजिटल प्रविधिलाई केवल ‘भोट माग्ने’ र ‘बोट फार्म’ चलाएर प्रोपोगान्डा फैलाउने हतियार मात्र बनाए। तर डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन भनेको राज्यको सम्पूर्ण सेवा प्रणालीलाई डिजिटलाइज गर्नु हो।

इ-गभर्नेन्स, राष्ट्रिय परिचयपत्रको पूर्ण एकीकरण, डेटा सुरक्षा  र आईटी उद्योगलाई विशेष कर छुट दिएर नेपाललाई ‘ग्लोबल आईटी आउटसोर्सिङ हब’ बनाउने स्पष्ट मार्गचित्र कांग्रेससँग मात्र छ।

जसले गगनहरू ब्युँझायो, उसैले देशका धमिराहरू सखाप पार्नेछ

भ्रमको खेतीले देशलाई ३० वर्ष पछाडि धकेल्छ। हिटलरदेखि ट्रम्पसम्म र छिमेकका विभिन्न पपुलिस्ट प्रयोगहरूले प्रमाणित गरेका छन् कि-‘निषेधको राजनीति’ ले भत्काउन सक्छ, तर बनाउन सक्दैन। आज देशलाई चाहिएको ‘हिरोइज्म’ वा ‘मसिहा’ होइन; एउटा बलियो, लोकतान्त्रिक र संस्थागत ‘सिस्टम’ हो।

विगतका कमीकमजोरीको स्व-अनुभूति गर्दै, तिनलाई सच्याउने अदम्य साहसका साथ आज नेपाली कांग्रेस चुनावमा होमिएको छ। पार्टीभित्रको जडतालाई चिर्दै गगन थापाहरू जसरी वैचारिक र सांगठनिक रूपमा ब्युँझिएका छन्, त्यसले सिंगो देश र लोकतन्त्रप्रेमी नागरिकमा एउटा नयाँ रक्तसञ्चार गरेको छ।

जसले लोकतन्त्रको जरा बलियो बनाउन संघर्ष गर्‍यो, जसले पार्टीभित्रै विद्रोह गरेर गगन थापाहरूलाई ब्युँझायो-हो, अब उसैले देशको अर्थतन्त्र, सुशासन र समाजलाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाउने ‘धमिराहरू’ लाई सखाप पार्नेछ; र त्यो शक्ति केवल नेपाली कांग्रेस हो।

सञ्जालका ‘ट्रेन्डिङ’ र ‘बोट फार्म’ का ‘लाइक’ हरूलाई खारेज गर्दै, माटो र भूगोलको यथार्थ बुझेको, स्पष्ट व्यावहारिक कार्ययोजना बोकेको ‘बदलिएको कांग्रेस’ नै समुन्नत नेपाल, दिगो विकास र सुदृढ लोकतन्त्रका लागि आजको एक मात्र अपरिहार्य विकल्प हो।