कल्पना गर्नुहोस्, आज वि.सं. २०८६ साल हो। तपाईं काठमाडौंको सफा र फराकिलो बाटो छेउको एउटा क्याफेमा बसेर कफी पिउँदै हुनुहुन्छ। बाहिर सडकमा कुनै कोलाहल छैन, माइक्रोबसहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र जथाभावी हर्नको आवाज इतिहास बनिसकेको छ।

सडकको बीच भागबाट अत्याधुनिक ‘लाइट रेल ट्रान्जिट’र विद्युतीय ‘मास ट्रान्जिट’ बसहरू घडीको सुईजस्तै निश्चित समयतालिकामा चिप्लिँदै कुदिरहेका छन्। तपाईं झ्यालबाट बाहिर हेर्नुहुन्छ- सहरमा जताततै विदेशी पर्यटकहरूको घुइँचो छ। कुनै बेला गोरो छाला देख्दा अचम्म मान्ने र फोटो खिच्न तँछाडमछाड गर्ने नेपालीहरूका लागि आज विश्वभरका पर्यटक हाम्रा चोक, सम्पदा र पदमार्गहरूमा देखिनु नितान्त सामान्य दैनिकी बनेको छ।

तपाईं एकैछिन आँखा चिम्लिएर ५ वर्षअघिको (सन् २०८२ तिरको) नेपाल सम्झिनुहुन्छ, जतिबेला सामान्य रुघाखोकी लाग्दा अस्पतालको टिकट काट्न र आफूले कमाएको पैसाको कर राज्यलाई बुझाउन पनि नागरिकले दिनभरि लाइन बस्नुपर्थ्यो।

जतिबेला कलकारखानाहरू बन्द थिए, युवाहरू त्रिभुवन विमानस्थलको प्रस्थान कक्षमा रुँदै बिदा हुन्थे, र नियम-कानुन भनेको गरिबलाई मात्र लाग्ने जाल थियो। तर, आज दृश्य फेरिएको छ। आज राज्यका हरेक सेवा ‘पेपरलेस’ (कागजविहीन) र ‘क्यासलेस’ (नगदविहीन) मात्र भएका छैनन्, ती ‘क्लासलेस’ (वर्गविहीन) पनि बनेका छन्।

पहुँच हुनेले भित्रभित्रै काम गराउने र पहुँच नहुनेले बाहिर लाइन बस्ने त्यो सामन्ती युगको अन्त्य भएर एउटा साँचो अर्थको ‘डिजिटल नेपाल’ ले आकार लिएको छ। आज सडकमा ट्राफिक नियम तोड्ने सामान्य नागरिक होस् वा मन्त्री, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जडित क्यामेराले अटोमेटिक जरिवानाको बिल घरमै पठाइदिन्छ। यहाँ सबैलाई समान न्याय र अवसर छ।

यो चामत्कारिक परिवर्तन कुनै जादुको छडीले भएको होइन, यो त ५ वर्षअघि राज्य सञ्चालनको दर्शनमा गरिएको एउटा निर्मम र युगान्तकारी ‘डिपार्चर’ (प्रस्थान) को परिणाम हो।

प्रसिद्ध राजनीतिक अर्थशास्त्री ड्यारोन एसिमोग्लु र जेम्स रोबिन्सनले आफ्नो बहुचर्चित पुस्तक ‘ह्वाई नेसन्स फेल’मा एउटा अकाट्य सत्य उजागर गरेका छन्-“राष्ट्रहरू भूगोल वा संस्कृतिका कारणले गरिब हुँदैनन्, तिनीहरू दोहनकारी राजनीतिक र आर्थिक संस्थाहरूका कारण असफल हुन्छन्।”

नेपालको बितेका झन्डै आठ दशकको इतिहास त्यही ‘दोहनकारी र तदर्थवादी’ राज्य संयन्त्रको चक्रव्यूहमा रुमल्लियो। तर, जब ५ वर्षअघि नयाँ सरकारको आगमन भयो, त्यसले केवल सत्ता र अनुहारको हेरफेर गरेन, राज्य सञ्चालन कलाको आमूल प्रस्थानविन्दु तय गर्‍यो। त्यो नीति घाउमा ‘कस्मेटिक मलम’ दल्ने सतही प्रयास थिएन, राज्यको आधारभूत संरचनामै गरिएको निर्मम शल्यक्रिया थियो।

सुशासनको पहिलो सर्त भनेको विगतका गल्तीहरूको निर्मम शल्यक्रिया र दण्डहीनताको अन्त्य हो भन्ने यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै, वि.सं. २०४६ सालयता महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार छानबिन गर्ने ऐतिहासिक आँट गरियो।

यसका लागि अधिकारसम्पन्न ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ गठन गरी निश्चित समयसीमा तोकेर स्वघोषणाको अन्तिम मौकासहित अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने कठोर कदम चालियो। सुरुमा धेरैलाई यो ‘चुनावी स्टन्ट’ मात्र लाग्यो, तर जब कारबाही सुरु भयो, तब देशले महसुस गर्‍यो- अब कानुनभन्दा माथि कोही छैन।

यससँगै, राजनीतिमा नैतिकताको नयाँ मानक स्थापित भयो। राजनीतिक नियुक्ति भनेका सम्बन्धित दलको योजना लागू गर्न पदासीन गराइएका व्यक्ति हुन् भन्ने यथार्थलाई स्वीकार्दै, सरकार बदलिँदै गर्दा अघिल्ला सरकारले नियुक्त गरेका सम्पूर्ण राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई फिर्ता बोलाएर राज्य संयन्त्रलाई विशुद्ध ‘डेलिभरी’ र ‘मेरिट’ उन्मुख बनाइयो।

नागरिकले सरकारलाई भेट्ने भनेको सेवा प्रवाहको विन्दुमा हो। त्यसैले, राज्यले ‘नो लाइन, नो फाइन’ को दार्शनिक सिद्धान्त अङ्गीकार गर्‍यो। राष्ट्रिय अभिलेख र डिजिटल सुशासन सुदृढीकरण गर्न नेपालमा बसोबास गर्ने सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराई, एकीकृत डाटाबेस निर्माण गरियो।

यसमार्फत राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउँदै सेवा प्रवाह, सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनलाई तथ्यांक-आधारित बनाइ सुशासनको भरपर्दो आधार निर्माण गरियो। सरकारी सेवा लिनका लागि कार्यालय धाउनुपर्ने, लाइन बस्नुपर्ने, मध्यस्थ(बिचौलिया)को भर पर्नुपर्ने र कर्मचारीसँग अनावश्यक प्रत्यक्ष भेटघाट गर्नुपर्ने हैरानी सदाका लागि अन्त्य भयो। राज्यले नागरिकसँग एकपटक लिइसकेको विवरण फेरि माग्न नपाउने ‘वन्स-अन्ली प्रिन्सिपल’ लागू भयो।

विगतमा सर्भर डाउन हुँदा वा कर्मचारीको ढिलासुस्तीले काम रोकिँदा उल्टै जरिवाना तिर्नुपर्ने अन्यायपूर्ण व्यवस्था खारेज (अन्त्य) गरियो। आज तोकिएको समयभित्र सेवा नपाए ‘सिटिजन चार्टर’ ले कर्मचारीको तलब काटेर नागरिकलाई अटोमेटिक क्षतिपूर्ति दिन्छ।

देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान केवल इच्छाशक्ति मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसका लागि पूर्वतयारी र संस्थागत संरचना चाहिन्छ। यहीँनेर ‘राष्ट्रिय प्रोजेक्ट बैंक’ को अवधारणाले देशको अर्थतन्त्रमा कायापलट ल्यायो।

विगतमा विदेशी लगानीकर्ताहरू वा गैर-आवासीय नेपालीहरू पुँजी लिएर आउँदा राज्यसँग उनीहरूलाई दिन ‘रेडी-टु-गो’ (तयारी अवस्थाका) परियोजनाहरू नै हुँदैनथे। जग्गा प्राप्ति र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नभएका हावाका भरका योजनाले लगानी भित्र्याउन सक्दैनन् भन्ने बुझेर, राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको ‘प्रोजेक्ट बैंक’ खडा गर्‍यो।

ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार र सूचना प्रविधिका सयौं परियोजनाहरू ‘प्लग एन्ड प्ले’ मोडलमा लगानीकर्ताको पर्खाइमा सजिएर बसे। यसले लगानीको समय र लागत दुवै घटायो। यस्ता तयारी परियोजनाहरूलाई ‘पब्लिक-प्राइभेट पार्टनरसिप’ मोडलमा अगाडि बढाउँदै, सार्वजनिक आयोजनाहरूलाई स्पष्ट उद्देश्य, प्राथमिकता, सुनिश्चित बजेट र परिणाममूलक लक्ष्यसहित ‘मिसन मोड’ मा कार्यान्वयन गरियो। आर्थिक प्रगतिमा बाधक रहेका झन्झटिला ऐनहरूलाई ‘रेगुलेटरी गिलोटिन’ मार्फत एकमुष्ट खारेज गरी ‘वान-डोर पोलिसी’ व्यवहारमै लागू गरियो।

पूर्वाधारको कुरा गर्दा, आधुनिक अर्थतन्त्रको गति त्यस देशको ‘मास ट्रान्जिट’ प्रणालीले निर्धारण गर्छ। सहरी रक्तसञ्चारलाई सुचारु गर्न र आर्थिक गतिशीलता बढाउन नेपालको यातायात प्रणालीमा दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउन विस्तृत अध्ययनको आधारमा रेलमार्ग विस्तारको पचास वर्षे गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइयो।

मेची-महाकाली विद्युतीय रेलमार्गलाई यात्रु र माल ढुवानीको मेरुदण्ड बनाइयो भने पोखरा, काठमाण्डौ, दाङ, सुर्खेत र तराईका प्रमुख शहरहरुसम्म शाखा मार्गहरु निर्माण गरी नेपाललाई चीन र भारतका रेल सञ्जालसँग जोड्ने कामले तीव्रता पायो।

नेपालका प्रमुख शहरहरुमा विद्युतीय बस र लामो दूरीको रेलमार्ग सञ्जालमा जोडिन ट्र्याम र हलुका रेल जस्ता अत्याधुनिक मास ट्रान्जिट प्रणाली सञ्चालनमा आए। यसले पेट्रोलियम आयात घटाएर कहालीलाग्दो व्यापार घाटा कम गर्ने मात्र होइन, नागरिकको उत्पादकत्वमा समेत गुणात्मक वृद्धि गर्‍यो।

तर, भौतिक पूर्वाधार जत्तिकै महत्त्वपूर्ण नागरिकको स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा हो। ३५०० रुपैयाँ तिरेर १ लाखको उपचार पाउने ‘झन्झटिलो र पूर्ण रूपमा असफल’ स्वास्थ्य बीमा मोडललाई खारेज गर्दै राज्यले बेलायतको ‘एनएचएस’ वा ताइवानको जस्तो ‘कल्याणकारी र सिंगल-पेयर’ प्रणाली लागू गर्‍यो।

आज बच्चा जन्मिनेबित्तिकै वा राष्ट्रिय परिचयपत्र बन्नेबित्तिकै ऊ स्वतः स्वास्थ्य बीमाको दायरामा आउँछ। नागरिक पैसा नबोकीकन अस्पताल जान्छ, उत्कृष्ट उपचार पाउँछ, र निको भएर अस्पतालकै एम्बुलेन्समा स-सम्मान घर फर्किन्छ। क्यान्सर, मिर्गौला फेल जस्ता घरखेत सिध्याउने रोगहरूको सम्पूर्ण आर्थिक दायित्व राज्यले लिएको छ।

क्षयरोगमा कुनै बेला विश्वकै ‘रेड जोन’ मा रहेको नेपालले एग्रेसिभ ‘डोर-टु-डोर स्क्रीनिङ’ अभियानमार्फत यसलाई नियन्त्रण नजिक पुर्‍याएको छ। बढ्दो वृद्ध उमेरको जनसंख्याका लागि हरेक प्रदेशमा विशिष्टीकृत ‘जेरियाट्रिक अस्पताल’ सञ्चालनमा छन्। रोग लागेपछि मात्र अस्पताल जाने परिपाटी अन्त्य गर्न, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र व्यायाम गर्ने नागरिकलाई राज्यले ‘वेलनेस रिवार्ड’ दिने नवीन नीति अंगीकार गरेको छ।

शिक्षालाई व्यापारको वस्तुबाट राज्यको दायित्वमा फर्काइयो। स्क्यान्डिनेभियन देशहरूको मोडलबाट सिक्दै नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई समाजवादी ढाँचामा ढालियो। कक्षा १२ सम्म शिक्षाको पाठ्यक्रम पूर्ण रूपमा समान बनाइयो र शिक्षामा हुने वर्गीय खाडल एवं तडकभडकलाई कानुनी रूपमै निरुत्साहित गरियो।

तर, यसका लागि विद्यालयलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त गर्नु पहिलो सर्त थियो। विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिको अखडा हुनबाट मुक्त गरियो र शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूलाई पार्टीको झोला बोक्न पूर्णतः निषेध गरियो। आधारभूत शिक्षा समाजवादी ढाँचाको भए पनि, +२ पछि भने विद्यार्थीको क्षमता र योग्यताका आधारमा आफ्नो व्यावसायिक वा प्राज्ञिक गन्तव्य रोज्ने अवसर राज्यले प्रदान गर्‍यो।

यो आन्तरिक सबलताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको शिर ठाडो बनायो। चाणक्यले आफ्नो ‘अर्थशास्त्र’ मा भनेका छन्, “राज्यको नीति भावनाले होइन, यथार्थ र स्वार्थले निर्देशित हुनुपर्छ।” ५ वर्षअघि नेपालको विदेश नीतिको नयाँ मानक “सबै सँग समान दूरी, राष्ट्रहित सर्वोपरि” तय गरियो।

परराष्ट्र नीतिलाई विशुद्ध ‘प्रो-नेपाली’ बनाउँदै, प्रधानमन्त्री वा कुनै पनि मन्त्रीले विदेशी कूटनीतिज्ञलाई भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधि अनिवार्य राख्नुपर्ने र बन्द कोठाको रहस्यमय कूटनीति पूर्णतः निषेध गर्ने नीतिले कूटनीतिक मर्यादा बसाल्यो।

नेपाल दुई ठूला ढुंगाबीचको तरुल वा कुनै शक्ति राष्ट्रको ‘बफर स्टेट’ को रक्षात्मक मनोविज्ञानबाट बाहिर निस्केर, बदलिँदो वैश्विक भू-राजनीति र छिमेकी शक्तिहरूको उदयलाई मध्यनजर गर्दै दुई ठूला अर्थतन्त्रलाई जोड्ने ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ (जीवन्त पुल) मा रूपान्तरण भयो। त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी र कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्ने बाटो खुल्यो।

यस आर्थिक कूटनीतिलाई सफल बनाउन विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूको सीप र पुँजीलाई राष्ट्र निर्माणमा जोडियो। प्रवासमा रहेका नेपालीहरू केवल रेमिट्यान्स पठाउने मेसिन रहेनन्, गैर-आवासीय नेपालीहरूको पूँजीलाई नेपालका ठूला पूर्वाधार र नवप्रवर्तनमा लगानी गर्नका लागि विशेष कानुनी सुरक्षा, ‘डलर खाता’ को सहजता, र प्रतिफललाई सहज फिर्ता लान सक्ने कानुनी प्रावधान बनाइयो।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा लगानी गर्न ‘डायस्पोरा रेमिटेन्स बन्ड’ जारी गरी उनीहरूलाई देशको मेगा प्रोजेक्टको मालिक बनाइयो, जसले आज कुदिरहेको ‘मास ट्रान्जिट’ र रेलमार्गको लगानी जुटायो।

आज सन् २०८६ मा फर्केर हेर्दा लाग्छ, सिंगापुरका निर्माता ली क्वान युले भनेजस्तै, “एउटा सफल राष्ट्र बन्नका लागि केवल सुन्दर सपना पर्याप्त हुँदैन, त्यसका लागि निर्मम इच्छाशक्ति र स्मार्ट कार्यान्वयन चाहिन्छ।”

विगत तीन दशकमा पुराना सरकारहरूले जे गरेनन्, ५ वर्षअघिको नयाँ सरकारले त्यसैको ‘डिपार्चर’ बिन्दुबाट काम सुरु गर्‍यो। लाइनमुक्त अस्पताल, प्रोजेक्ट बैंकमार्फत पूर्वाधार क्रान्ति, तडकभडकरहित समान शिक्षा, विद्युतीय मास ट्रान्जिट, सम्पत्ति छानबिनको आँट, र प्रो-नेपाली कूटनीति आज कुनै चुनावी नारा मात्र रहेका छैनन्, यी समग्र राज्यको दैनिक ‘अपरेटिङ सिस्टम’ बनेका छन्।

जब नागरिकले कुनै सोर्सफोर्स र पैसाविना अस्पतालमा उच्चस्तरीय उपचार पाउँछ, र जब उसको देशको कूटनीतिज्ञले विदेशी शक्तिसामु शीर ठाडो पारेर ‘नेपालको हित’ को कुरा गर्छ-तब मात्र साँच्चै नयाँ युग आएको महसुस हुन्छ। भविष्य कतैबाट आउने उपहार होइन रहेछ, यो त हिजो गरिएको सही संकल्प र आजको कठोर परिश्रमले निर्माण गर्ने यथार्थ रहेछ।

[२०८६ को अन्त्य तीर को नेपालको चित्र, आज बन्ने बालेन सरकारको मार्ग चित्र यस्तैहुने अपेक्षा सहित नेपाली जनाताले अभुतपूर्व मत र शक्ति दिएका छन्। सबै नेपालीले यस्तै स्वैर सपना सजाएका छन्, ती दीवा सपना नबनुन, देश निर्माण तर्फ शुभ यात्रा]